एकनाथ शिंदे,महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ‘निविदेच्या अटी कायम ठेवणं, हा घोटाळा नसतो.. निविदेपेक्षा अतिरिक्त रक्कम दिली, त्याला घोटाळा म्हणतात.’ महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो, कारशेड, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, मुंबई-न्हावाशेवा-शिवडी ट्रान्सहार्बर लिंक, सी लिंक, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसमधील मिसिंग लिंक प्रकल्प, कोस्टल रोड अशा अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत यू-टर्न घेऊन ते बंद करून टाकले होते. आमच्या सरकारने त्यांना फास्ट ट्रॅकवर आणलं. एफडीआयपासून शिक्षण क्षेत्रापर्यंत सर्व क्षेत्रांमध्ये एकेकाळी आघाडीवर असलेलं आपलं राज्य मधल्या अडीच वर्षांच्या काळात मागे पडलं. आम्ही कारभार हाती घेतल्यानंतर आपलं राज्य एफडीआयच्या बाबतीत पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आणण्याचं काम आम्ही केलं. शेतकऱ्यांना ज्या योजना लागू केल्या, आपण निकष बदलून ज्या ज्या वेळेस शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, त्या त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या मागे आपलं सरकार उभं राहिलं. मराठा आरक्षणाबाबतही आपलं सरकार मराठा बांधवांच्या पाठी ठामपणे उभं राहिलं. मराठा आरक्षणाबाबत दोन्ही सभागृहांमध्ये मी विस्तृत माहिती दिली, पुढची दिशादेखील स्पष्ट केली. यासंदर्भात मराठा समाजाने मोठय़ा प्रमाणावर समाधान व्यक्त केलं आहे. कितीही आरोप केले तरीही आम्ही जे काम करतोय ते सगळय़ांसमोर आहे. कोविडवर पण बोलायला हवं. कोविडकाळात झालेला भ्रष्टाचार पाहिल्यानंतर कफनचोर, खिचडीचोर अशी बिरुदंदेखील कमी पडतील. ऑक्सिजन प्लांट रुग्णांना जीवदान देण्याचं काम करत होते. पण यात काही लोकांच्या कृपेने अक्षरश: टेंडरचा पाऊस पडला आणि उत्तर प्रदेशातील ‘हायवे कंपनी’ या ठिकाणी अशी काही तळपली की, स्वत:चं मुख्य काम सोडून ‘रोमिंग पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी’ देऊन इतर अवांतर कामंही घेतली. या प्रकरणातील एक महत्त्वाचं प्यादं आहे रोमिल छेडा. या कंपनीच्या सुरस कथांची सुरुवात झाली, ती जिजामाता उद्यानातील पेंग्विन प्रकरणापासून. हायवे बनवणाऱ्या कंपनीला चक्क पेंग्विनसाठीचं कंत्राट मुंबई महापालिकेनं बहाल केलं. या हायवे कंपनीने पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीद्वारे हे काम रोमिल छेडाला दिलं. पुढील चार वर्षांत छोटी-मोठी मिळून सुमारे २७० कोटी रुपयांची तब्बल ५७ कंत्राटं देण्यात आली. यानंतर या कंपनीला पुढे ठेवून रोमिलला कोविडकाळात चक्क ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचं कंत्राटदेखील देण्यात आलं. ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचं त्याचं काम असेल, अशी कोणाची समजूत होईल, पण गंमत म्हणजे त्याचं बोरिवलीत परिहार डिपार्टमेंटल स्टोअर नावाचं कपडय़ाचं दुकान होतं, हे तपासात आलेलं आहे. हायवे कंपनीला कंत्राट मिळताच दोन टक्के पैसे ठेवून उर्वरित सर्व पैसे या ‘रोमिंग’ छेडाच्या खात्यात फिरवण्यात आले. ऑक्सिजन प्लांटचं काम जुलै महिन्यात पूर्ण करणं अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ऑक्टोबर महिन्यात पूर्ण झालं. मात्र, सदर काम एक महिना उशिरा, म्हणजे ऑगस्टमध्ये पूर्ण झालेलं दाखवून त्यासाठी केवळ तीन कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला. ऑगस्टमध्ये बोगस कागदपत्रांच्या आधारे काम पूर्ण झाल्याचं दाखवलं, कारण याच दाखल्याच्या आधारावर पुढचं ८० कोटीचं काम त्याला देण्यात आलं. कपडय़ाचं दुकान असणाऱ्या रोमिल छेडाने गंजलेले ऑक्सिजन प्लांट दिल्यामुळे ब्लॅक फंगसचा प्रादुर्भाव पेशंटला झाला, हे पण रेकॉर्डवर आणलेलं आहे. ही कंपनी काय काय करते, याची जंत्री प्रचंड आहे. एचवीएससी सिस्टीम, इलेक्ट्रिकल सिस्टीम, लाईफ सपोर्ट सिस्टीम, व्हेटरनरी डॉक्टर आणि पेंग्विनकरिता मासे पुरविण्याचं काम देण्यात आलं. नंतर महापालिकेच्या शाळांमध्ये वॉटर प्युरिफायर पुरविण्याचं कामही देण्यात आलं. पक्षी कक्ष आणि टर्टल पाँडसाठी अंडरवॉटर लाइट्स, फिल्टर पंप पुरवण्याचं काम देण्यात आलं आणि जुहू हॉस्पिटलमध्ये हाऊसकीपिंगचही काम देण्यात आलं. जुहूपाठोपाठ बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा हॉस्पिटलमध्येही त्यांना काम देण्यात आलं. हे कमी की काय, म्हणून महापालिकेच्या विविध हॉस्पिटलमधील एसी युनिट्सच्या देखभालीचं कामदेखील दिलं. कोविड हॉस्पिटल चालविण्याचं कंत्राट घेणाऱ्या सुजित पाटकर यांच्या लाइफलाइन हॉस्पिटलने तर लुटालुटीचा उच्चांक गाठला. हॉस्पिटलमध्ये काल्पनिक रुग्ण दाखविले, काल्पनिक डॉक्टर दाखविले, त्यांचा पगार काढला आणि रुग्णांबरोबर औषधंही वितरित केल्याचं दाखविलं. त्यापोटी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा घालण्याचं काम केलं. महापालिकेने कोविडकाळात ३३ रुपयांत ३०० ग्रॅम खिचडी कामगार आणि गोरगरीब वर्गाला देण्याचं कंत्राट दिलं होतं, पण मूळ कंत्राटदाराने सबकंत्राट दिलं आणि देताना मापात पाप केलं. ३००च्या ऐवजी १०० ग्रॅम खिचडीचंच उपकंत्राट दिलं. १६ रुपयांमध्ये १०० ग्रॅम खिचडीचं कंत्राट देऊन ३०० ग्रॅमऐवजी १०० ग्रॅम खिचडीचं गोरगरिबांना वाटप झालं. या गोरगरीब, कामगार, कष्टकरी यांच्या तोंडातला २०० ग्रॅमचा घास पळवून स्वत:ची तुंबडी भरली. या व्यवहारांमध्ये कोणाकोणाच्या खात्यामध्ये किती किती पैसे गेले, हे तपासामध्ये रेकॉर्डवर आहे. सह्याद्री रिफ्रेशमेंट एक ही लाइफलाइन हॉस्पिटल घोटाळय़ातील आरोपी साळुंखे, कदम, पाटकर त्यांच्याशी संबंधित आहे. खिचडीचे टेंडर भरताना अर्ज सह्याद्रीच्या नावाने, त्यावर कंपनीशी कागदोपत्री कोणताही संबंध नसलेल्या कदमची सही. याहून एक भारी गोष्ट म्हणजे पात्रतेसाठी ज्या किचनचा पत्ता दाखवण्यात आला, ते किचन गोरेगाव येथील पर्शियन दरबार या हॉटेलच्या मालकाचं होतं. पण आपलं किचन खिचडीसाठी दाखविण्यात आलंय, याचा त्या मालकाला पत्तादेखील नाही. त्यांनी अ‍ॅफिडेव्हिट दिलंय की, माझ्याशी कुठल्याही प्रकारचा करारनामा कोणीही केलेला नाही आणि माझा या घटनेशी काहीही संबंध नाही. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाचे प्रमुख असलेले राठोड यांना भायखळा येथील महापौर बंगल्यावर बोलवून रेमडेसिवीरचं कंत्राट हायड्रोलॅबला देण्यास सांगितलं. यासाठी युवा नेत्याचा मित्र असलेला एक पुण्यवान याला मदत करा, असे निर्देश आले. हेट्रो कंपनीमुळे मायलॉन कंपनीला देखील ४० हजार इंजेक्शन प्रत्येकी ६५० रुपयांत पुरविण्याचं कंत्राट दिलं होतं. ४० हजारपैकी ३१ हजार इंजेक्शन पुरविल्यानंतर उरलेली ९ हजार इंजेक्शन पुरवायच्या अगोदरच या मायलॉन कंपनीला दोन लाख रिमडेसिवीरसाठी, प्रत्येकी १५६८ रुपये दराने कंत्राट दिलं. म्हणजे ६५० रुपये एकीकडे आणि दुसरं कंत्राट १५६८ रुपयाने. या काळामध्ये नवी मुंबई, ठाणे, भाईंदर या तिन्ही महापालिकांनी रेमडेसिवीर मायलॉनकडून ६५० रुपयांच्या दराने विकत घेतलं. मग इथेच का १५६८ रुपये लागले? यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर सहा कोटी रुपयांचा डल्ला मारला गेला. विरोधकांनी घोटाळय़ाचा आरोप करत धारावी पुनर्विकासाच्या विरोधात मोर्चा काढला. घोटाळा, घोटाळा म्हणजे तरी काय? निविदा काढून कोविड सेंटरची उभारणी केल्यानंतर निविदेपेक्षा अतिरिक्त रक्कम दिली, त्याला घोटाळा म्हणतात. निविदेच्या अटी कायम ठेवणं, हा घोटाळा नसतो. १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी धारावीच्या निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाली. ही प्रक्रिया ४५ दिवस चालली. हे ग्लोबल टेंडर होतं. इतर कंपन्यांनी पार्टिसिपेंट करायला हवं, यासाठी त्यांना यांनी राजी करायला हवं होतं, त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवं होतं. अग्रगण्य विकासक आहेत, त्यांनादेखील त्यात इन्व्हॉल्व्ह करायला हवं होतं, पण ते केलं नाही. परंतु, मुळात यापूर्वीची निविदा प्रक्रिया रद्द का केली? ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून मुळात हा प्रकल्प रखडवण्याचं काम केलं. हा प्रकल्प विशिष्ट माणसालाच मिळावा, असाच हेतू होता. धारावी प्रकल्पात टीडीआरसंदर्भातील ज्या तरतुदी आहेत, त्या पारदर्शक आहेत. हा विशिष्ट प्रकारचा प्रकल्प आहे. यासाठी २००४ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. निविदा काढली, पण कोणीही रिस्पॉन्स दिला नाही. जवळपास दहा लाख लोक इथे राहातात. ६०० एकरचा प्रकल्प आहे. या विशिष्ट प्रकारच्या व्हायटल प्रोजेक्टसाठी सवलती दिल्याशिवाय हा प्रोजेक्ट होऊ शकत नाही. आणि या सगळय़ा सवलती टेंडरमध्ये टाकण्यात आल्या होत्या आणि म्हणून यामध्ये मी एवढंच सांगेन की, आता जे काही लोक आरोप करतायत त्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये या अनुषंगाने निविदा आणि मंत्रिमंडळ मंजुरी या बाबी विचारात घेऊन टीडीआर आणि त्या संदर्भातील प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. सदर अधिसूचना २५ डिसेंबपर्यंत सूचना आणि हरकती याकरिता उपलब्ध होत्या. मोर्चे काढण्यापेक्षा कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्याची मुभा तुम्हाला होती. यामध्ये सहकार्याची भूमिका घेतली असती तर नक्की धारावीच्या लोकांना फायदा झाला असता. (हा मजकूर नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला दिलेल्या उत्तरावर आधारित असून सर्व विशेषनामे मुळाबरहुकूम आहेत.)
