‘शेजार’धर्म!’ हा अग्रलेख (७ मे) वाचला. सुरुवातीला ‘चार सो पार’च्या घोषणा करणाऱ्या भाजपला शेवटी हिंदू-मुस्लीम विभाजनाचा पत्ता बाहेर काढावाच लागला. त्यामुळे ही निवडणूक अटीतटीची होत असल्याचे संकेत मिळतात आणि भाजपचा आत्मविश्वास ढळला असल्याचे दिसून येते. पाकिस्तान हा देश आर्थिक, राजकीय, सामाजिकदृष्ट्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा असताना या देशाचा वापर करून तसेच नागरिकांची धर्माधारित विभागणी करून निवडणुकीत मतांचे पीक काढण्याची वेळ येणे हे भाजप सुस्थितीत नसल्याचे लक्षण आहे. मोदींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी ही निवडणूक लढविली जात असल्याचे भाजपचे नॅरेटिव्ह पटण्यासारखे नाही.
चीनमध्ये मुस्लीम समाज केवळ दोन टक्के आहे. भारतात १५ टक्के आहे. चीनमधील मुस्लिमांपेक्षा भारतीय मुस्लीम अधिक सुरक्षित आणि सुस्थितीत आहेत, हा हुकूमशाही आणि लोकशाही देशांमधील मुख्य फरक आहे. आपण ज्या दृष्टीने पाकिस्तानकडे पाहातो त्याप्रमाणे चीन भारताकडे पाहातो. चीन अमेरिकेला मागे टाकून जगातील सर्वांत शक्तिशाली महासत्ता बनू पाहात आहे आणि त्यात भारताचा अडथळा असल्याने भारताला खाली खेचण्याची एकही संधी चीन सोडत नाही, मात्र ज्याप्रमाणे भारत -पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याला धर्मयुद्धाचे स्वरूप येते त्याचप्रमाणे भारतातील निवडणुकीत काँग्रेस विजयी झाल्यास पाकिस्तानला आनंद होईल, असा भाजपचा प्रचार हा धर्मावर आधारित विभाजनाचाच एक प्रमुख प्रकार आहे. त्यातून काँग्रेस हा मुस्लीमधार्जिणा पक्ष आहे असे भाजपला मतदारांच्या मनावर बिंबवायचे आहे. मात्र भाजपची ही जुनी खेळी झाली! या खेळीचा नव्या निवडणुकीत फार प्रभाव पडेल असे वाटत नाही. यावेळी प्रस्थापितविरोधी मतप्रवाह जोरात आहे, असे दिसते त्यामुळे भाजपची निवडणूक लढविताना दमछाक होत असल्याचे दिसते. ऐन उन्हाळ्यात निवडणूक तापली असेच म्हणावे लागेल.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
हेही वाचा >>> लोकमानस : राज्यागणिक संवेदनांत बदल?
चीनला ‘भलत्याच मुद्द्या’वर का दुखवायचे?
‘शेजार‘धर्म’!’ हा अग्रलेख (७ मे) वाचला. पाकिस्तान जोपर्यंत भारतविरोधी कारवाया थांबवत नाही, तोपर्यंत त्याच्याशी वाटाघाटी नाही किंबहुना ‘घूस घूस कर मारेंगे’ असे भारताचे धोरण आहे. या उलट, चीन हे सगळे व आणखीही बरेच काही करत असताना चीनबरोबर मात्र भारताच्या वाटाघाटी होतच असतात. भूतकाळात बघता, वाजपेयी सरकारच्या शेवटच्या दिवसांत भारताने चीनचे तिबेटवरील सार्वभौमत्व मान्य करण्याचा भोपळा दिला व खूप प्रतीक्षा, मिन्नतवारी केल्यावर, एक वर्ष गेल्यावर, चीनकडून भारताच्या सिक्कीमवरील सार्वभौमत्वाच्या मान्यतेचा आवळा कसाबसा प्राप्त करून घेतला, असा आक्षेप घेतला जातो. ‘हे व्यवहार्य धोरण होते’ असे या कृतीचे समर्थन करण्यात आले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून चीन आपले ‘तिबेट मॉडेल’ वापरून चीनच्या उत्तर-पश्चिमेस असलेल्या विघूरबहुल प्रदेशांमध्ये नरसंहार म्हणजे जेनोसाइड करत आहे. परंतु भारताने यावर कधीही भाष्य केले नाही. पाकिस्तानही मूग गिळून आहे. वस्तुत:, विघूर लोकांची बाजू उचलून भारताला हल्लीच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास चीनला ‘घेरता’ आले असते, पण सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला त्यात रस नाही. चीनला ‘भलत्याच मुद्द्या’वर कशाला दुखवायचे असाही विचार असावा. त्याबदल्यात चीन काश्मीरवर फारसे बोलणार नाही अशी अपेक्षा असावी. तिसरा मुद्दा असा की, ‘पॅन मुस्लीम ब्रदरहूड’ या संकल्पनेऐवजी प्रादेशिक परस्थितीनुसार ‘डीकपलिंग’ करण्याचे हे धोरण इतरवेळी सख्य नसलेले देश गुपचूप अवलंबत आहेत, असे असावे का? वडेट्टीवार यांनी निकम यांच्यावर थेट टीका करण्याऐवजी करकरेंच्या हौतात्म्याचा मुद्दा उकरून काढण्याची गरज नव्हती. करकरेंच्या कुटुंबीयांना या असंवेदनशील राजकारणामुळे किती त्रास होत असेल याचा थोडा विचार वडेट्टीवारांनी केला असता तर बरे झाले असते. सुशांतसिंग राजपूत, दिशा सालियन इत्यादींच्या दुर्दैवी मृत्यूंच्या वेळीदेखील असेच अप्रस्तुत राजकरण करण्यात आले होते व ते आजतागायत सुरूच आहे.
● हर्षवर्धन वाबगावकर, नागपूर
दिशाभूल करणारी आकडेवारी
पहिली बाजू सदरातील डॉ. विनोद के. पॉल यांचा ‘आरोग्यावरील खर्चाचा भार हलका!’ हा लेख (७ मे) वाचला. त्यातील आकडेवारी दिशाभूल करणारी आहे. मोजकीच उदाहरणे घेऊ या- आरोग्य-सेवेवरील सरकारी खर्च ‘अभूतपूर्व’ वाढल्याचा दावा करताना पॉल यांनी पाणीपुरवठा आणि सार्वजनिक स्वच्छतेवरील खर्चाचा आरोग्य-सेवेवरील खर्चात समावेश करून आकडे फुगवले आहेत. पॉल हे सांगत नाहीत, की भाजपा सरकारच्या २०१७ च्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरणा’नुसार केंद्र व राज्य सरकारचा मिळून आरोग्य-सेवेवरील सरकारी खर्च २०२५ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.५ टक्क्यांपर्यंत वाढून त्यात केंद्राचा वाटा ४० टक्के असणार होता. त्यानुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३.२७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक होते. मात्र त्याऐवजी ९८ हजार कोटी रुपयांची, म्हणजे भाजप सरकारने स्वत:च ठरवलेल्या ध्येयाच्या ३० टक्के तरतूद करण्यात आली. या धोरणानुसार केंद्र सरकारने आरोग्यावर दरडोई २३०० रुपये खर्च करणे अपेक्षित आहे, पण या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने फक्त ६९० रुपयांची तरतूद केली!
सरकारी आरोग्य-सेवेवरील खर्च वाढवण्याऐवजी सरकारी निधी ‘आयुष्मान भारत’ योजनेतील ‘पीएमजेवाय’ आरोग्य-विमा योजनेमार्फत मुख्यत: खासगी रुग्णालयांना द्यावा, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्याची भलामण करताना पॉल हे सांगत नाहीत की गरीब रुग्णांसाठीची ही योजना फक्त रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या म्हणजे केवळ तीन टक्के रुग्णांसाठी आहे. त्यामुळे वर्षाला ३.५ टक्के भारतीय दारिद्र्य-रेषेखाली ढकलले जातात! पाच वर्षांनंतरसुद्धा अनेक भागांतील पात्र लोकसंख्येपैकी निम्म्यांनाही ‘पीएमजेवाय’ची कार्डे मिळालेली नाहीत! ‘जन औषधी’ दुकानांची भलामण करताना ते सांगत नाहीत की काँग्रेस सरकारने ही योजना २००८ साली सुरू केली. त्यांची संख्या आता १० हजारांच्या पुढे गेली असली तरी भारतातील औषध-दुकानांतील विक्रीच्या फक्त एक टक्का विक्री या दुकानांमध्ये होते!
● डॉ. अनंत फडके, पुणे
हेही वाचा >>> लोकमानस : हल्ले होणार नाहीत, असे उपाय हवे
पाणीपुरवठा, स्वच्छता हा आरोग्य खर्च?
‘आरोग्यावरील खर्चाचा भार हलका!’ हा लेख (७ मे) वाचला. आकडेवारीच्या माध्यमातून शब्दच्छल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसते. २०२२-२३मध्ये जरी सरकारी आरोग्य खर्च जीडीपीच्या २.१ टक्के असला तरी त्यात पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, आपत्ती व्यवस्थापन यांचा खर्च समाविष्ट आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आरोग्य मंत्रालयाचा आरोग्यावरील खर्च हा जीडीपीच्या १.२ टक्के इतकाच आहे. २०१८-२०२३ दरम्यान आयुष्मान भारत या सरकारी आरोग्य विमा योजनेवरील खर्च दुपटीने वाढून तीन हजार २०० कोटींवरून सात हजार २०० कोटी झाला. तर याच कालखंडात राष्ट्रीय आरोग्य योजनेअंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य पायभूत सुविधा आणि मानव संसाधन विकासावरील खर्चात ३० हजार ८३ कोटींवरून ३५ हजार ९४७ कोटी अशी जेमतेम वाढ झाली. भारतीय आरोग्य धोरणांचा भर सार्वजनिक आरोग्य सुविधा बळकटीकरणावरून विमा प्रदान करण्यावर आणि याद्वारे आरोग्यसेवा खासगी क्षेत्राकडे वळवण्यावर केंद्रित करण्याचा कल यावरून दिसतो. स्वत:च्या खिशातून कराव्या लागणाऱ्या आरोग्य खर्चात कपात झाली असली तरी अर्थव्यवस्थेत पाचव्या क्रमांकावर असलेल्या भारताचा स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागणाऱ्या १८८ देशांत १६१ वा क्रमांक लागतो, असा विरोधाभास आणि सरकारचे एकूण चुकीचे धोरण यातून स्पष्ट होते.
● महेश डबले, नागपूर
शिंदेंच्या वक्तव्यामुळे संशयावर शिक्कामोर्तब
‘धनुष्यबाण दिल्याबद्दल मोदी, शहांचे आभार’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ७ मे) वाचले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या वक्तव्यामुळे काही प्रश्न पडले. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदार सोबत घेऊन भाजपसह सत्ता स्थापन केली. त्यांनी शिवसेना हा आपलाच पक्ष असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाकडे केला. निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण हे एकनाथ शिंदे गटाला दिले तेव्हाच मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे असे कागदोपत्री मानले जाते, पण ही संस्था पंतप्रधान मोदी आणि शहांच्या इशाऱ्यावर चालते हे शिंदेंच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. मोदी, शहांच्या दबावामुळेच एकनाथ शिंदेंना धनुष्यबाण चिन्ह मिळाले याची पोचपावती खुद्द एकनाथ शिंदे यांनीच दिली. त्यामुळे देशातील सर्व यंत्रणा मोदी, शहांच्या इशाऱ्याने काम करतात यावर शिक्कामोर्तब झाले. ● अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई)
