‘काम तो किया है.. लेकिन सरकार तो पलटेगी’ हे राजस्थानी मतदारांचे प्रातिनिधिक उद्गार ठरले, तर त्यामागची कारणे काय असू शकतात? क्रिकेट सामन्यातील अखेरच्या काही षटकांच्या वेळी असते, तशी उत्कंठा सध्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात दिसते. राज्य सरकारची कामगिरी हा मतदानातला निर्णायक घटक ठरला तर विद्यमान मुख्यमंत्री गेहलोत सत्ता टिकवू शकतात, म्हणजेच राजस्थानी मतदारांनी गेल्या ३० वर्षांत दर निवडणुकीत ‘भाकरी फिरवण्या’चा पाळलेला शिरस्ता यंदा मोडेल. अर्थात, त्यांनी आपापल्या मतदारसंघापुरता विचार केला तर मात्र भाजपला सत्तास्थापनेची संधी मिळेल. एकुणात गेहलोत आणि त्यांच्या सरकारच्या लोकप्रियतेची हमी देऊ शकेल असा हा दणदणीत विजय ठरणार नाही. ते यापूर्वी दोन वेळा मुख्यमंत्री होते, पण काँग्रेसला त्यापुढल्या निवडणुकीत मार खावा लागला होता, त्यापेक्षा हा निकाल धक्कादायक ठरणार नाही. तरीसुद्धा, गांभीर्याने विश्लेषण केल्यास दिसते की, या राज्यात ‘सरकारविरोधी मत’ तयार झालेले नाही. राजस्थानात सहज म्हणून गेल्यावरही दिसते ती पसंतीच. भाजपचे पारंपरिक मतदारही ‘काम तो किया है’ म्हणतात, पण ‘लेकिन सरकार तो पलटेगी’ असा त्यांचा होरा असतो! गेहलोत यांना दूषणे देणारे इथे नगण्यच. उलट गेहलोत हे विश्वासार्ह, लोककेंद्री नेते असल्याचे आवर्जून सांगणारे अधिक. अगदी सचिन पायलट यांच्या बंडालाही राजस्थानी मतदार फार महत्त्व देत नाही. सर्वेक्षणही हेच सांगते.. ‘सीएसडीएस’ (सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलिपग सोसायटीज) आणि ‘सी-व्होटर’ यांनी अलीकडेच केलेल्या पाहणीत दर दहापैकी सात मतदार या सरकारच्या कामगिरीबद्दल कमीअधिक प्रमाणात ‘समाधानी’च आढळले आहेत. ‘सीएसडीएस’- लोकनीती संकेतस्थळावरील अहवाल पाहिल्यास ऑक्टोबरात ‘सीएसडीएस’ने केलेल्या सर्वेक्षणात ७१ टक्के मतदार (पूर्णत: अथवा काहीसे) समाधानी होते, तर २४ टक्के मतदार काहीसे वा पूर्णत: ‘असमाधानी’ होते. २०१८ च्या ऑक्टोबरात - म्हणजे तत्कालीन वसुंधराराजे सरकारबद्दल- हे प्रमाण कमीअधिक प्रमाणात समाधानी ५२ टक्के आणि कमीअधिक प्रमाणात असमाधानी ४६ टक्के, असे होते. पण आणखी खोलात जाऊन ‘पूर्णत: समाधानी’ आणि ‘पूर्णत: असमाधानी’ यांच्यातील तफावत पाहिल्यास गेहलोत सरकारबद्दल ती ‘अधिक २९’ (४३ टक्के ‘पूर्णत: समाधानी’, तर १४ टक्के ‘पूर्णत: असमाधानी’) दिसते, ही तफावत वसुंधराराजेंच्या सरकारबद्दल (२३ टक्के आणि २६ टक्के असे प्रमाण असल्याने) ‘उणे ३’ इतकी होती. याआधी सन २०१३ आणि त्याहीआधी २००३ मध्ये गेहलोत मुख्यमंत्री होते तेव्हा हीच तफावत अनुक्रमे ‘उणे ३’ आणि, ‘अधिक ९’ , तर वसुंधराराजेंकडे २००८ ते १३ या काळात सत्ता होती तेव्हा ‘अधिक २१’ अशी होती. थोडक्यात, गेहलोत यांच्याबद्दल समाधानी असणाऱ्यांचे सध्याचे प्रमाण गेल्या २० वर्षांतील सर्वाधिक आहे. ‘सीएसडीएस’ने २०१९ पासून १४ राज्यांमध्ये निवडणूक-पूर्व सर्वेक्षणे केली, त्यापैकी एक २०२० मधील दिल्ली (तिथे ५२ टक्के मतदार विद्यमान सरकारबद्दल ‘पूर्णत: समाधानी’ होते) वगळता अन्य कुठेही सत्ताधाऱ्यांबद्दल इतके (राजस्थान : ४३ टक्के) पूर्णत: समाधान दिसत नाही. या १३ राज्यांपैकी केरळ, उत्तर प्रदेश, गुजरात व पश्चिम बंगाल इथे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनाच पुन्हा संधी मिळाली, पण त्यांच्याहीबद्दल लोक एवढे समाधानी नव्हते. ‘काम केले’ म्हणजे काय केले? गेहलोत मतदारांची मने जिंकताहेत ती उगाच नव्हे. गेल्या दोन वर्षांत गेहलोत सरकारने अनेक कल्याणकारी आणि धोरणात्मक उपक्रम सुरू केले आहेत आणि त्यापैकी काही तर देशभरात आगळेपणाने उठून दिसणारे आहेत. ‘चिरंजीवी आरोग्य विमा योजने’मुळे प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी २५ लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण मिळाले, तेही ‘लाभ’ म्हणून नव्हे- तर ‘आरोग्य हक्क कायद्या’नुसार! राजस्थानची आरोग्य यंत्रणा भरभक्कम असल्याचा पुरावा कोविड साथीच्या काळात, विशेषत: ‘भिलवाडा मॉडेल’च्या परिणामकारकतेचे कौतुक झाल्यामुळे मिळाला. याच गेहलोत सरकारने मार्च २०२३ मध्ये राज्यातील जिल्ह्यांची संख्या ३१ वरून ५३ वर नेली. या धोरणाची प्रसिद्धी करण्यासाठी एप्रिलपासून राजस्थानमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘महंगाई राहत शिबिरां’चा चतुराईने उपयोग करून घेण्यात आला. वास्तविक अशी कामगिरी आणि लोकप्रियता असलेल्या सरकारने निवडणूक हरता कामा नये- पण जर लोकांनी सरकारच्या कामगिरीवर मते दिली नाहीत तर? राज्याची निवडणूक राज्यस्तरीय राहिली नाही तर? राजस्थानमध्ये यंदा राष्ट्रीय आणि स्थानिक या दोन्ही पातळय़ांवर काँग्रेससमोर गंभीर आव्हान निर्माण होऊ शकते. लोकनीती-‘सीएसडीएस’च्याच सर्वेक्षणानुसार, ५५ टक्के लोक केंद्रातील मोदी सरकारबाबत ‘पूर्णत: समाधानी’ आहेत, जे राज्यातील गेहलोत सरकारपेक्षा १२ अंकांनी जास्त आहेत. तरीही, भाजपला या राज्याच्या निवडणुकीचे मोदींच्या सार्वमतामध्ये रूपांतर करण्यात २०१३ सारखे यश आलेले नाही. ‘स्थानिकीकरणा’चा काँग्रेसला त्रास ही निवडणूक ‘राष्ट्रीय’ नव्हे, पण स्थानिक पातळीवर नेली जाण्याच्या शक्यतेमुळे काँग्रेससमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांबद्दल मोठा असंतोष असल्याचे सर्व जण मान्य करतात. परंतु सचिन पायलट यांच्या बंडाच्या वेळी निष्ठावंत राहिलेल्यांना बक्षीस देण्यासाठी गेहलोत यांनी चारपंचमांश विद्यमान आमदारांना पुन्हा काँग्रेसची उमेदवारी दिली. पण तरीही १५ बंडखोर िरगणात आहेत. अर्थात, गेल्या वेळी काँग्रेसचे नाठाळ, बंडखोर आमदार २८ होते आणि यंदा भाजपच्याही बंडखोरांची संख्या २५ भरते. निवडणुकीचे असे ‘स्थानिकीकरण’ झाल्याने काँग्रेसला अनेक प्रकारे नुकसान संभवते. अनेक विद्यमान आमदारांचे प्रगतिपुस्तक पक्षाला गाळात घालणारे आहे, त्यात उमेदवाराची जात-पातच बलवत्तर ठरली तर ‘सामाजिकदृष्टय़ा उपेक्षितांची राज्यव्यापी फळी’ उभारण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नाला फटका बसणारच. लोकनीती-‘सीएसडीएस’ सर्वेक्षण सांगते की, राजस्थानातील दलित आणि आदिवासी मतदारांमध्ये यंदा काँग्रेसचे पािठबादार कमी झाले आहेत. निवडणुकांच्या ‘स्थानिकीकरणा’चा खरा परिणाम म्हणजे, लहान खेळाडू निर्णायक ठरतात. राजस्थानात काँग्रेस-भाजपचा दुरंगी सामनाच असल्यासारखे दिसत असले तरी, राज्यातील गेल्या सहा विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपचा एकत्रित मतांचा वाटा ८० टक्क्यांच्या खालीच आहे. लहान पक्ष आणि अपक्षांची मते सुमारे २० ते ३० टक्के आहेत. २०१८ मध्ये बिगर-काँग्रेस, बिगर-भाजप उमेदवारांनी तब्बल २७ जागा जिंकल्या होत्या, तर एकंदर ६९ जागांवर हे उमेदवार पहिल्या तिनांत होते. या वेळीही, किमान एकतृतीयांश मतदारसंघात तिरंगी किंवा बहुकोनी लढत असेल. या वेळी उदयपूर, डुंगरपूर, बांसवाडा आणि प्रतापगढ जिल्ह्यातील किमान १७ मतदारसंघांमध्ये महत्त्वाच्या असलेल्या ‘भारतीय आदिवासी पक्षा’शी आणि गंगानगर, हनुमानगड, चुरू आणि सीकरचा ईशान्य पट्टा इथल्या १० पेक्षा जास्त जागांवर मोठा फरक पाडू शकणाऱ्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी काँग्रेस समझोता करू शकली असती. परंतु गेहलोत यांच्या ‘आपल्या’ आमदारांच्या आग्रहामुळे या महत्त्वपूर्ण घडामोडीसाठी जागा उरली नाही. भाजपला फायदा कसा? याखेरीज दोन महत्त्वाच्या घटकांचा फटका गेहलोत यांना बसू शकतो. पहिला म्हणजे या राज्यातली ‘भाकरी फिरवण्या’ची पद्धत. तर दुसरा म्हणजे काँग्रेसपेक्षा भाजपची संघटना-बांधणी मजबूत असणे. भाजप २००८ आणि २०१८ मध्ये पराभूत झाला तरी तो पराभव मोठा नव्हता, परंतु २००३ आणि २०१३ मध्ये भाजपचा विजय मात्र मोठाच होता. याउलट काँग्रेसची गत. विजय कसेबसे, पराभव मात्र सपाटून. या साऱ्याचा फायदा भाजपला यंदा मिळू शकतो. विरोधी पक्ष म्हणून भाजप फार प्रभावी नव्हता, तरीही हे घडू शकते. पेपरफुटी, बेरोजगारी, गुंडगिरीला राजाश्रय आणि महिलांची असुरक्षितता याचे खापर गेहलोत सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. ‘सीएसडीएस’च्या सर्वेक्षणातही युवक आणि महिला यांच्यात भाजपला अधिक पसंती दिसते. प्रश्न एवढाच की भाजपकडे मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा नाही, कारण वसुंधराराजेंना दूरच ठेवण्यात केंद्रीय नेतृत्वाला रस दिसतो. अशा वेळी भाजपचा हुकमी एक्का म्हणजे ऐन वेळी धृवीकरण घडवणे. पण भाजपच्या एकंदर प्रचारात ना जोम दिसतो ना जोश. भाजपचे समर्थकही पक्षाची बाजू हिरिरीने मांडण्याऐवजी, ‘पाच वर्षांनी सरकार बदलायचेच’ असे म्हणून गप्प होतात. याउलट काँग्रेसकडे ‘काम करणाऱ्या सरकार’चे कथानक आहे, काँग्रेसचा जाहीरनामा सात ‘हमी’ देणारा आहे, त्यात प्रत्येकासाठी काही ना काही आहेच. थोडक्यात, या निवडणुकीत काहीही घडू शकते : (१) भाजपला स्पष्ट बहुमत, (२) काँग्रेसला जेमतेम वा निसटते बहुमत आणि (३) त्रिशंकू विधानसभा- साधारण २० ‘अन्य’ आमदार. यापैकी तिसरी शक्यता खरी ठरल्यास गेहलोत यांच्या राजकीय कौशल्याची कसोटी लागेल. ही निवडणूक गेहलोत यांच्याचसाठी लक्षात राहणारी ठरेल, कारण काम चांगले करून लोकांची मने जिंकता आली तरीही मते मिळवता येतात की नाही, याची परीक्षा इथे होणार आहे.
