देशकाल : ‘मित्रा’ने ‘मित्रा’साठी चालवलेले सरकार?

मोदी आणि अदानी यांच्या मैत्रीचे पुरावे देण्यासाठी फार लांब जायची गरज नाही. अदानींसाठी कोणकोणते नियम बदलले गेले यावर एक नजर टाकली तरी या ‘गाढय़ा मैत्री’चे दर्शन होते..

राहुल गांधींसह समस्त विरोधकांनी अदानी प्रकरण संसदेत उचलून धरल्यापासून शेअर बाजारातील भूकंप आता देशाच्या राजकारणालाही हादरे बसवत आहे. पंतप्रधानांनी या प्रकरणी मौन पाळले आहे. सभापती गौतम अदानी आणि नरेंद्र मोदी यांची नावे एकत्र घेतली गेली तर ते संसदेच्या कामकाजातून हटविण्यावर दोन्ही सभागृहांचे सभापती ठाम आहेत. संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करायलाही सरकार तयार नाही. या अजब प्रतिक्रियेतून ‘‘चुप चुप खडे हो जरूर कोई बात है’’ असाच संदेश जातो. या सगळय़ा प्रकरणात असे काय आहे की ज्यावर संसदेत चर्चाही होऊ शकत नाही, असे लोकांना वाटते. शेवटी अदानी असे कोण लागून गेले आहेत की त्यांचे नाव घेण्यास पंतप्रधान कचरत आहेत? ते कुणी असोत नसोत, दाल मे जरूर कुछ काला है।

   उद्योगपती गौतम अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाते लपून राहिलेले नाही. मोदी २००० साली गुजरातचे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी अदानी यांची एकूण संपत्ती ३,३०० कोटी रुपये होती. मोदींच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात म्हणजे २०१४ पर्यंत ती पाचपटीने वाढून १६,७८० कोटी रुपये झाली. पण खरा खेळ त्यानंतर सुरू होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या पाच वर्षांत गौतम अदानी यांच्या संपत्तीत पाचपटीने वाढ झाली. त्यानंतरच्या अडीच वर्षांत तर जादूच झाली. मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदी सुरू झाली तेव्हा अदानी यांची मालमत्ता ६६ हजार कोटी रुपये होती. परंतु ज्या दोन वर्षांत देशातील ९७ टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न आणि संपत्ती घटली, त्याच कालावधीत गौतम अदानी यांची संपत्ती मार्च २०२२ मध्ये दहापटीने वाढून ६ लाख ९० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आणि त्यानंतरच्या सहा महिन्यांत तिने आणखी झेप घेत ती १२ लाख कोटींवर पोहोचली!

या जादूई वाढीचा अदानी आणि मोदी यांच्या मैत्रीशी संबंध जोडला जाणार हे तर उघड आहे. राहुल गांधींनी तर लोकसभेत मोदी आणि अदानी यांचे फोटोही दाखवले. पंतप्रधानपदी निवडून आल्यानंतर मोदींनी अदानींच्या विमानातून प्रवास करणे आणि पंतप्रधानांच्या विमानात गौतम अदानी बसणे हे त्यांच्यामध्ये असलेल्या गाढय़ा मैत्रीचे निदर्शक आहे, यात शंकाच नाही. भाजपचे प्रवक्ते दूरदर्शनवर त्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांबद्दल बोलताना अगदी ‘निरागस’पणे मोदी आणि अदानी यांच्यामध्ये असे कोणतेही संगनमत असेल तर त्याचा पुरावा द्या असे म्हणतात, ही एक गंमतच आहे.

अशा पुराव्यासाठी फार लांब जायची गरज नाही. पहिला पुरावा म्हणजे अदानी समूहाच्या शेअर बाजारातील गडबडीकडे सरकारी यंत्रणांनी डोळेझाक करणे. हिंडेनबर्ग या अमेरिकी फर्मने अदानी समूहाबाबत केलेल्या स्पष्टीकरणामध्ये काहीच नवीन नव्हते, हे उघड आहे. मॉरिशसमधील बेनामी कंपन्यांमध्ये अदानी समूहातील कंपन्या भरपूर पैसे गुंतवत असल्याची सेबी या शेअर बाजाराच्या नियामक संस्थेला नीट माहिती होती. या कंपन्या गौतम अदानी यांचे भाऊ विनोद अदानी यांच्याशी संबंधित असल्याचे ‘पनामा पेपर्स’च्या माध्यमातून उघड झाले. प्रश्न असा आहे की, हे सर्व माहीत असूनही संपूर्ण शेअर बाजारावर परिणाम करणाऱ्या या प्रकरणाची सेबीने चौकशी का केली नाही? सरकारने सेबीला गप्प बसायला सांगितले होते का?

अदानी समूहातील त्रुटींची माहिती असतानाही सरकारी कंपन्यांनी अदानी समूहातील कंपन्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी अदानी समूहातील कंपन्यांना हात मोकळे सोडून कर्ज दिले. गेल्या दहा वर्षांपासून अदानींच्या कंपन्यांना होणाऱ्या नफ्यापेक्षा या कंपन्यांवर असलेले कर्जच किती तरी पटीने अधिक आहे. हे बघून म्युच्युअल फंड कंपन्या अदानींच्या शेअरपासून लांबच राहिल्या. पण एलआयसीने मात्र अदानींच्या शेअर्समध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक केली. अदानींचे शेअर्स बुडल्यामुळे देशातील सामान्य माणसांच्या कष्टाच्या कमाईचे हजारो कोटी रुपये बुडाले. स्टेट बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेने अदानींना ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. आता ते धोक्यात आले आहेत. देशाच्या संपत्तीशी या पद्धतीने खेळण्याची परवानगी त्यांना कोणी दिली हा खरा प्रश्न आहे.

अदानी समूहाला थेट फायदा होईल अशी धोरणे मोदी सरकारने आखल्याचे पुरावेही काही कमी नाहीत. इकडे अदानी ऑस्ट्रेलियातून भारतात कोळसा आयात करू लागली, तर तिकडे सरकारने कोळसा आयातीवरील शुल्क रद्द केले. अदानीने ग्रीन हायड्रोजन बनवण्याची योजना जाहीर केल्यानंतर लगेचच सरकारने ग्रीन मिशनअंतर्गत सबसिडी देण्याची योजना आखली. इकडे अदानीने धान्य साठवण्यासाठी गोदामे बांधण्यास सुरुवात केली, तर सरकारने शेतकरीविरोधी कायद्यात सुधारणा करून साठेबाजीचा कायदा शिथिल केला. अदानींना देशातील बहुतेक बंदरे आणि विमानतळांवर नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी सरकारी नियम बदलण्यात आले.  अर्थ मंत्रालय आणि निती आयोगाच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. जीव्हीके या अदानी यांच्या स्पर्धक कंपनीला आयकर आणि ईडीच्या छाप्यांचा धाक दाखवून मुंबई विमानतळ अदानीकडे देण्यास भाग पाडण्यात आल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे.

अदानी-मोदी ही भागीदारी फक्त भारतापुरती मर्यादित नव्हती. पंतप्रधान मोदी परदेशात जिथे जिथे गेले तिथे तिथे अदानी समूहाला मोठी कंत्राटे मिळाल्याचे दिसून आले आहे. अदानी समूहाने ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल, बांगलादेश आणि श्रीलंकेत आपले पंख पसरवले आहेत. अदानींना विजेचे कंत्राट देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी दबाव आणल्याचे श्रीलंकेचे राष्ट्रपती राजपक्षे यांनी आपल्याला सांगितले, असे श्रीलंकेच्या वीज मंडळाच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या संसदेत सांगितले तेव्हा श्रीलंकेत असे काही घडल्याचे उघड झाले. राजकारण आणि व्यवसाय यांच्या संयोगाचा आणखी काय पुरावा हवा?

अशा प्रकारची युती भारतात काही नवीन नाही. पण अदानी आणि मोदी यांच्यातील हे नाते अभूतपूर्व आहे. माझे मित्र आणि शेतकरी नेते डॉ. सुनीलम याला विकासाचे मोदानी मॉडेल म्हणतात, म्हणजेच मोदी आणि अदानी यांच्या युतीचे मॉडेल. मोदींनी अदानींसाठी काय केले याची आपल्याला झलक पाहायला मिळाली आहे, परंतु अदानींनी मोदींसाठी काय केले असेल, याची आपण फक्त कल्पनाच करू शकतो. भाजपच्या यशामागे अदानींचा आशीर्वाद आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे देणे सध्या तरी शक्य नाही. पण एक गोष्ट निश्चित आहे. गेल्या काही दिवसांचे संकट हे केवळ अदानींचे संकट नाही. राजकारणी आणि पैसेवाले यांच्या युतीच्या नव्या मोदानी मॉडेलचे हे संकट आहे. हे फक्त शेअर बाजारावरचे संकट नाही. हे त्या प्रजासत्ताकावरचे संकट आहे ज्याचे समभाग आपल्याकडे, म्हणजे भारतीय जनतेकडे आहेत.