डॉ. राकेश सिन्हा ( भाजपचे राज्यसभा खासदार) मनांना, कल्पनांना परक्या गुलामगिरीपासून मुक्त करणे ही एक सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक प्रक्रिया आहे, हे राम मंदिरामुळे सिद्ध झाले. अयोध्येच्या राम मंदिरात झालेली प्राणप्रतिष्ठा हा निव्वळ धार्मिक कार्यक्रम नसून, येणाऱ्या पिढ्यांसाठी भारतीय संस्कृती-सभ्यतेचे वैशिष्ट्य ठरणारा तो एक टप्पा आहे. मंदिर-निर्माण हे साध्य नाही तर भेदाभेद न मानणाऱ्या श्रद्धेशी वचनबद्धतेचा प्रगतिशील संदेश घोषित करण्याचे ते एक साधन आहे. रामजन्मभूमीच्या पुनर्स्थापनेची चळवळ ही कोणत्याही धर्माविरुद्धची लढाई किंवा इतिहासाची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न नव्हता. हिंदूंच्या जागतिक दृष्टिकोनाला आकार देणाऱ्या संस्कृतीशी बांधिलकीची घोषणा करणे हे त्या चळवळीचे ध्येय होते. प्रभू राम हा काही नवसाला पावणारा देव नाही, या दैवताने जीवनाचे आदर्श मांडले आहेत. जे सद्गुण आत्म्याच्या उन्नतीसाठी, सुसंवादी सामाजिक व्यवस्थेसाठी, सर्वसमावेशक कल्याणासाठी आवश्यक मानले जातात त्या साऱ्यांचे प्रतीक म्हणजे हे दैवत आहे, म्हणूनच ते संप्रदायांच्या पलीकडे जाणारे आहे. या गुणांमुळेच काळाच्या, प्रांतांच्या आणि धार्मिक तत्त्वज्ञानाच्या मर्यादा या ‘मर्यादापुरुषोत्तमा’ने ओलांडल्या आहेत. हेही वाचा >>> संविधानभान: हिंदी राष्ट्राचा विचार यापूर्वीही भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सोमनाथ मंदिराची पुनर्बांधणी करण्यात आली होती. पण दोन्ही पुनर्रचनांमध्ये मोठा फरक आहे. पहिले पुनर्निर्माण राजकीय आणि सांस्कृतिक अभिजन वर्गामार्फत पार पडले. त्यामागच्या विचारांवर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांकडूनही मर्यादितच चर्चा झाली. या सोहळ्याला जनता निव्वळ प्रेक्षक होती. याउलट राम मंदिर आंदोलनात सर्व धर्म आणि पंथांच्या सामान्य जनतेचा सहभाग असल्याचे आणि मोठ्या प्रमाणावर विचारमंथन घडल्याचे दिसले. ही चळवळ राजकीय किंवा सांस्कृतिक उच्चभ्रूंपुरती नव्हती. या प्रक्रियेत जी चर्चा होत राहिली, त्यामुळेच तर सध्याच्या पिढीला आताच्या ‘सभ्यतेचा संघर्ष’ असलेल्या जगातसुद्धा भारताच्या सांस्कृतिक अपवादात्मकतेची पुरेपूर जाणीव झालेली आहे. वैचारिक विरोध नाहीच! रामजन्मभूमी चळवळीच्या वैचारिक विरोधकांनी हा भारताच्या उदारमतवादी-धर्मनिरपेक्ष मूल्यांवर हल्ला ठरवून, त्याचा निषेध केला. पुरातत्त्वीय पुरावे आणि इतर ऐतिहासिक स्राोत पाहून हे सारे टीकाकार अपयशी ठरल्यामुळे असल्या विरोधकांकडे उरले ते निव्वळ आपलाच आग्रह रेटणारे युक्तिवाद. यातून हेच दिसून आले की या विरोधकांना देशाची संस्कृती, परंपरा आणि अध्यात्माचे समर्थन न करता त्याचा भूतकाळ शोधायचा होता. भारताच्या भूतकाळातील वैभव आणि तत्त्वज्ञानाचे कोणते पैलू ग्राह्य मानायचे याच्या ज्या मर्यादा पाश्चिमात्य अभ्यासकांनी ठरवून दिल्या- मग ते अभ्यासक प्राच्यविद्यावादी असोत की उत्तरवसाहतवादी असोत- त्याच जणू या विरोधकांनाही मान्य होत्या. पण याच सवयीमुळे आजतागायत आपली आपल्या राष्ट्रीय भूतकाळाचा शोध घेण्याची स्वायत्तता आणि आपली सभ्यता पुढेच नेण्याची क्षमतादेखील कमी झालेली आहे, हे या चळवळीने ओळखले. आता जो काही विरोध दिसतो तो धर्मनिरपेक्षतेसारखी कालबाह्य कल्पना धरून बसलेल्या राजकीय वर्गाचाच आहे. हा वैचारिक प्रवाह युरोपियन आधुनिकतेला जपतो आणि भारतीय संस्कृतीपासून दूर राहूनच ते लोक भारतीय सभ्यतेच्या कल्पना (‘आयडिया ऑफ इंडिया’ वगैरे) मांडात. असल्या लोकांची स्थिती खरे तर रशियाच्या झार पीटर द ग्रेटप्रमाणे- ना धड मायदेशाचा, ना धड पाश्चिमात्य- अशीच असते. वसाहतवादी अजेंड्याला शह ‘सभ्यता पुढे नेणे’ असा शब्दप्रयोगी मी जाणीवपूर्वक करतो आहे. संस्कृती-सभ्यता हा अनेकदा जोडशब्द म्हणून वापरला जातो आणि काही जण तर हे दोन्ही शब्द समानार्थीच समजत असतील. पण तसे नाही. संस्कृतीशी लोकांची बांधिलकी किती आणि ती टिकवण्याच्या आकांक्षा कशा हा सभ्यतेला पुढे नेणारा एक भाग झाला. पण दुसरा तितकाच महत्त्वाचा भाग म्हणजे राज्ययंत्रणेची भूमिका! राज्ययंत्रणेने जर संस्कृ़तीकडे आणि आध्यात्मिकतेकडे दुर्लक्ष केले- म्हणजेच केवळ भौतिक विकासाला प्रगती मानले- तर सभ्यतेचा ऱ्हासच होतो. अशा ऱ्हास झालेल्या सभ्यतांची किती तरी उदाहरणे जगभर घडलेली आहेत. या ‘सभ्यतेला पुढे नेण्या’चा समावेश स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने केलाच नाही. उलट, राष्ट्र-राज्याची पाश्चात्त्य कल्पना उधार घेतली! सन १८७२ ते १९४१ या पारतंत्र्य काळात ज्या आठ जनगणना झाल्या, त्या सर्व गणनांच्या अहवालांत हिंदूंच्या धर्मांतरणाच्या संथ गतीबद्दल स्पष्ट चिंता आहे. यातून लक्षात येते की, धर्मांतर हा वसाहतवाद्यांच्या ‘सभ्यीकरण मोहिमे’चा भाग होता. वसाहतवाद्यांनी हिंदूंमधील विविधता ही ‘भेदभाव’ किंवा प्रतिस्पर्धी ओळख म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न केला. तो चालूच राहिला, कारण लोकमान्य टिळक, लाला लजपत राय, बिपिनचंद्र पाल आणि योगी अरबिंदो घोष यांसारख्या काही नेत्यांचा अपवाद वगळता बाकीच्या काँग्रेस नेत्यांनी या सांस्कृतिक आक्रमकतेकडे दुर्लक्षच केले. त्याविरोधात तेव्हाच्या काँग्रेस पक्षाने एकही ठराव केला नाही. पुढे फाळणीसुद्धा काही केवळ हिंदू आणि मुस्लिमांमधील धार्मिक आणि राजकीय परिस्थितीमुळे झाली नाही. लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांनीच सांप्रदायिक विचारसरणीला मोठा हातभार लावला. वसाहतिक काळातल्या आणि पुढल्या नेहरूवादी राज्यातल्या सांस्कृतिक वातावरणात हिंदूंना कोणताही फरकच दिसला नाही. या सर्वांमुळे हिंदू चिंताग्रस्त झाले, देशवासीयांची मनेच खचली. संघ आणि मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवारांपासून विद्यामान सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या नेतृत्वाखालील रा. स्व. संघाचे यश या हिंदूंच्या चिंता दूर करण्यात दडलेले आहे. हिंदू महासभा आणि स्वा. सावरकर यांच्यासह इतर हिंदू संघटना, चळवळी आणि नेत्यांनी असा युक्तिवाद केला की केवळ राजकीयदृष्ट्या त्यांचा बहुसंख्य दर्जा मजबूत करूनच हिंदूंची ओळख आणि अस्तित्व सुरक्षित ठेवता येईल. हा वर्चस्वाचा सिद्धांत होता. दुसरीकडे, रा. स्व. संघाने सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा कार्यक्रम घेऊन जाती/ पंथात विभागले गेलेल्या, स्वत:च्या महानतेबद्दल स्मृतिभ्रंश झालेल्या हिंदू समाजाचे हिंदूकरण १९२५ पासून सुरू केले. प्रचंड मानवी संसाधने गुंतवून त्यांना सांप्रदायिकता, सनातनी आणि अलगाववादापासून मुक्त करण्याचा प्रयत्न संघाने केला आहे. ही बहुसंख्याकांची महत्त्वाकांक्षा नसून याला हिंदू नवप्रबोधन (रेनेसाँ) म्हटले पाहिजे! दुसरीकडे, नरेंद्र मोदींच्या सामाजिक आणि आर्थिक तत्त्वज्ञानाने राज्याला अधिक नैतिक बनवले आहे. गरिबी निर्मूलन, उपेक्षितांसोबतचे त्यांचे भावनिक संबंध भारत आणि जगात अद्वितीय आहेत. मोदीजींची उक्ती आणि कृती (कथनी आणि करणी) वचनबद्ध आणि सुसंगत आहे. पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या पदापलीकडे प्रचंड नैतिक शक्ती लाभलेली आहे. त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे सांस्कृतिक म्होरके आणि सांस्कृतिक अभिजन या दोघांच्याही उदयाचा धोका दूर झाला आहे. सर्वात महत्त्वाच्या नेत्यांतील फरक मोदीजींच्या आध्यात्मिक स्थितीचा लोकांच्या मानसशास्त्रावर अनोखा प्रभाव पडला आहे. राम मंदिर हे काही एकमेव उदाहरण नाही. सन २०१७ मध्ये त्यांनी कोईम्बतूरमध्ये ११२ फूट उंच आदियोगी शिवाच्या पुतळ्याचे अनावरण केले. सन २०१८ मध्ये अबुधाबी या इस्लामी अमिरातीत हिंदू मंदिरासाठी जागा मिळवण्यात ते यशस्वी झाले. काशी विश्वनाथ मंदिराचे २०२१ मधील नूतनीकरणही कसे विसरता येईल! वरील सर्व मुद्दे, आधुनिक भारतातील दोन सर्वात महत्त्वाचे नेते- नेहरू आणि मोदी- यांच्यातील मूलभूत फरक अधोरेखित करतात. नेहरूंनी पाश्चात्त्य मूल्यांबद्दलची त्यांची ओढ लपवून ठेवली नाही. सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीच्या मुद्द्यावर त्यांनी १ ऑगस्ट १९५१ रोजी सर्व मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात निदर्शनास आणून दिले की, ‘‘अशा जातीयवादी उपक्रमांमुळे परदेशात आपल्या श्रेयाची किती हानी होते याकडे लक्ष दिले पाहिजे, कारण ज्या गोष्टी पाश्चात्त्य मनाला तीव्रत: नापसंत आहेत आणि समजूही शकत नाहीत, अशाच नेमक्या गोष्टी जातीयवादी उपक्रमांमुळे होत असतात. सोमनाथ मंदिराचे नुकतेच थाटामाटात उद्घाटन झाल्यामुळे भारताची परदेशातील प्रतिमा खालावली आहे.’’ वास्तविक सोमनाथ मंदिर काय किंवा अयोध्येचे राम मंदिर काय, बिगरहिंदूंना मज्जाव करत नाही किंवा या मंदिरांमुळे काही धर्मनिरपेक्षतेला कमी वाव मिळतो, असेही नाही. मोदी युग हा संकल्पांचा शोध आहे. पंतप्रधान धार्मिक समारंभांना उपस्थित राहतात, धार्मिक विधी करतात आणि सक्रियपणे स्वत:ला हिंदू अध्यात्माशी जोडतात. प्राचीन भारतामध्ये, सर्वात प्रतिष्ठित राजे हे होते जे धर्माप्रमाणेच आचरण करत होते. उलट, धर्मांबद्दल कृत्रिम सहानुभूती दाखवून लोकांची फसवणूक करण्याच्या ‘मॅकियाव्हेलियन’ कल्पनेतून स्वातंत्र्योत्तर भारतातील राजकीय वर्गाने अधिक कमाई केली. धार्मिक तुष्टीकरणावर आधारलेली ही राजकीय चाल मोदींनी उद्ध्वस्त केली. ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ या प्रवासाने हे दाखवून दिले आहे की आमच्यावर कितीही आक्रमणे झाली- मग ती प्रत्यक्षातली तोडफोड असो की वैचारिक- आमचे सांस्कृतिक सातत्य कायमच टिकणार आहे! मन आणि कल्पना यांना कोणत्याही परक्या गुलामगिरीपासून मुक्त करत राहणे ही एक सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक प्रक्रिया आहे, हेच तर राम मंदिरामुळे सिद्ध होते आहे! आजपर्यंत एकंदर उत्तर-वसाहतवादी समाजांची, विशेषत: भारताची ही वैचारिक गुलामीतून मुक्तीची प्रक्रियासुद्धा पाश्चिमात्य देशात निर्माण झालेल्या चर्चाविश्वावर अवलंबून होती. ही चर्चा करणाऱ्यांनी पाश्चिमात्य वर्चस्वावर टीका केली. परंतु या असल्या विचारवंतांनी आजवर मांडलेला दृष्टिकोन असा की, ‘पूर्वीच्या वसाहती पाश्चात्त्य आधुनिकतेशी जोडल्या पाहिजेत’! या विरोधाभासी दृष्टिकोनालाही आता हार मानावी लागणार आहे.
