राज्यातील शिक्षण खाते भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असून तेथील भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारणे आवश्यक असल्याची सूचना राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी लेखी स्वरूपात केल्यानंतर अखेर विधिमंडळात अशा अधिकाऱ्यांवर ‘ईडी’मार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासन उमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना द्यावे लागले, याचे कारण एरवी, या खात्याच्या कारभाराकडे डोळे विस्फारून पाहावे, असे काही उघडच झाले नव्हते. गेल्या काही काळात राज्यातील सुमारे ४० अधिकाऱ्यांची अशी चौकशी करावी लागणे याचा अर्थ शिक्षण खात्यात सारे काही आलबेल नाही. भ्रष्टाचारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या खात्यांमध्ये आता शिक्षण खात्यालाही स्थान मिळणे हे केवळ दुर्दैवी नव्हे, तर राज्याच्या एकूणच धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामध्ये कौतुक करायचेच तर ते शिक्षण आयुक्तांचे करायला हवे, याचे कारण आपल्याच खात्यातील अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याचे खुले आवाहन त्यांनी केले. ‘आपलेच दात आणि आपलेच ओठ’ असे सामान्यत: अधिकाऱ्यांचे वर्तन असते, यावेळी मात्र उच्च अधिकाऱ्याने आपल्याच खात्यातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याची घटना तशी दुर्मीळच.
गेल्या तीन-चार दशकांत राज्यात खासगी शिक्षणसंस्थाचे अक्षरश: पेव फुटले. प्रत्येकच लोकप्रतिनिधी आपल्या खासगी शिक्षणसंस्था स्थापन करू लागला. त्यातून एकप्रकारे नवी अर्थव्यवस्थाच निर्माण झाली. शिक्षणाचे खासगीकरण झाले, तरी, त्याच्या सगळय़ा नाडय़ा शिक्षण विभागाच्या हाती असल्याने प्रत्येक पातळीवर या विभागाचे उंबरठे झिजवण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. मग ती खासगी शाळांची मान्यता असो की एखाद्या नियमचुकार शाळेवर कारवाई करण्याचे प्रकरण असो, शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर निर्णय घेणे अवलंबून असल्यामुळे साम, दाम, दंड, भेद अशा चहूमार्गानी ते काम करून घेण्यासाठी धडपड सुरू राहते. परिणामी संपूर्ण राज्यभर पसरलेल्या या विभागातील अगदी खालच्या पातळीपासून भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते. साधी कागदपत्रांची देवाणघेवाण असो की, शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता. निवृत्त झालेल्या शिक्षकांच्या निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न असो की शाळेतील तुकडय़ा वाढवून घेणे असो किंवा शिक्षक पात्रता परीक्षेत अपात्र उमेदवारांना ‘पात्र’ करणे असो अशा सगळय़ा प्रकरणांत या विभागातील अनेक व्यवहार टेबलाखालून होतात, असे आजवर खासगीत बोलले जात होते. आता हे प्रकरण चव्हाटय़ावर आल्यामुळे याला चाप बसू शकेल, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.
शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळणे आवश्यक असते. ते नियमानुसारच मिळायचे असते. तरीही ते कधीही वेळेत मिळत नाही, देशात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यापासून शाळांमध्ये जे पंचवीस टक्के प्रवेश होतात, त्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारने द्यायचे असते, तेही कित्येक वर्षे मिळत नसल्याची संस्थाचालकांची तक्रार आहे. कायद्याने मिळणारे अनुदान हा संस्थांचा हक्क असला, तरी ते मिळण्यासाठी त्यातील काही ‘टक्केवारी’ खात्यात द्यावी लागते, खासगी शाळांना मिळणाऱ्या स्टेशनरी खरेदीसारख्या अगदी छोटय़ा गोष्टीतही जी अडवणूक केली जाते, त्याने राज्यातील शिक्षणसंस्था बेजार झाल्या आहेत. या सगळय़ा प्रकरणांमधील एकूण आर्थिक उलाढाल इतकी मोठी असेल, हे त्यातील काही प्रकरणे बाहेर आल्यानंतरच लक्षात येऊ लागले. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडे कित्येक कोटींची माया जमू शकते, हेही यामुळेच जगजाहीर झाले. ही परिस्थिती गेली अनेक वर्षे अळीमिळी गुपचिळी या पद्धतीने सुरूच राहिली. त्याविरुद्ध ना संस्थाचालक जाहीर वाच्यता करू शकत; ना शिक्षण विभागातील कुणी वरिष्ठ वा संबंधित खात्याचे मंत्री.
आपल्या पायाखाली जळते आहे आणि त्याचा धूर सर्वत्र परसतो आहे, याचे भान येऊच द्यायचे नसेल, तर अशा भ्रष्टाचाराला आळा तरी कसा बसणार? खरेतर असे काही फक्त शिक्षण खात्यातच घडते आहे, असे नव्हे. प्रशासनातील अन्य अनेक खात्यांमध्ये टेंडर काढण्यापासून ते मिळण्यापर्यंत कसे व्यवहार होतात, हे सर्व संबंधितांना चांगलेच ठाऊक असते. प्रश्न आहे तो त्यासाठी कडक कायदा करून त्याची तेवढीच कडक अंमलबजावणी करण्याचा. शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचार ऐरणीवर आल्यामुळे एकूणच प्रशासनातील सुधारणांना चालना मिळणे आवश्यक आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा किंवा नवीन कायदा करण्यास परवानगी देण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले खरे. अशा प्रकरणांत गेल्या दोन वर्षांत सुमारे बारा अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष लाच घेताना अटक झाली आहे. अशांवर खरेच कारवाई होते का आणि कायदाही खरेच बदलला जातो का, हे पाहावे लागेल.
