अन्वयार्थ : ‘एनडीए’तील अघटित

सारे काही सुरळीत. अगदी वक्फ सुधारणा विधेयकाला संसदेत तेलुगू देसम किंवा बिहारमधील नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने निमूटपणे पाठिंबा दिला. वास्तविक या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सत्तेचे गणित जुळवण्यासाठी मुस्लीम मते महत्त्वाची आहेत. पण सारे काही मोदींच्या अपेक्षेप्रमाणे सुरू होते. हिंदीच्या मुद्द्यावर चंद्राबाबूंनी भाजपची री ओढली. बिहार विधानसभेची निवडणूक लवकरच होणार असताना निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीची मोहीम घाईघाईने हाती घेतली. त्यावरून राजकीय वातावरण तापू लागले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, डावे पक्ष वा इंडिया आघाडीच्या अन्य घटक पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या या मोहिमेवर आक्षेप घेतला.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. भाजपने नेहमीप्रमाणे निवडणूक आयोगाचे समर्थन करत विरोधकांच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केली. हा वाद सुरू असतानाच तेलुगू देसम पक्षाने मतदार याद्यांच्या उजळणी किंवा फेरतपासणीच्या मोहिमेच्या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे आक्षेप नोंदवला. मोदी सरकारच्या स्थैर्यासाठी १६ सदस्यीय तेलुगू देसमचा पाठिंबा निर्णायक आहे. तेलुगू देसमने भाजपच्या विरोधी भूमिका घेतल्याने दिल्लीच्या राजकारणात त्याची दखल घेतली गेली. तेलुगू देसमच्या राजकीय भूमिकेकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

तेलुगू देसम पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक आयुक्त व दोन्ही आयुक्तांची भेट घेऊन पक्षाच्या वतीने सविस्तर निवेदन सादर केले. ‘निवडणुकांपूर्वी सहा महिने आधी ही मोहीम पूर्ण झाली पाहिजे,’ तसेच ‘ही मोहीम नागरिकत्व पडताळणीचा भाग असता कामा नये,’ या प्रमुख मागण्या निवेदनात आहेत. मतदार याद्यांमध्ये नावे असलेल्या मतदारांना पुन्हा एकदा पुरावे सादर करण्याची सक्ती करू नये, अशीही मागणी करण्यात आली. मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीसाठी जन्म दाखल्याचे पुरावे सादर करण्याची सक्ती निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्याचे भाजपकडून समर्थन केले जात असताना मित्र पक्ष तेलुगू देसमने विरोधी भूमिका घेत भाजपवरही दबाव वाढविला आहे.

मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी मोहिमेत दुबार नावे, विदेशी नागरिकांची नावे वगळण्याचा मुख्य उद्देश आहे. यातून देशभरात अल्पसंख्याक मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळली जातील, अशी भीती व्यक्त केली जाते. आंध्र प्रदेशात १० टक्क्यांच्या आसपास मुस्लीम मतदार आहेत. ही मते विरोधात गेल्यास सत्तेचे समीकरण बदलू शकते. त्यामुळे मुस्लिमांची नाराजी मुख्यमंत्री नारा चंद्राबाबू नायडू यांना परवडणारी नाही. आंध्र प्रदेश विधानसभेची पुढील निवडणूक २०२९ मध्येच अपेक्षित असली तरी तेलुगू देसमने निवडणूक आयोगाच्या मोहिमेला विरोध करून आपले अस्तित्व तरी दाखवून दिले आहे. तेलुगू देसमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांनी भाजपच्या विसंगत भूमिका घेतल्याने ते लगेच टोकाचे पाऊल उचलण्याची शक्यता नाही. पण भाजपसह असलो तरी आपली ताकद दाखवून देण्याचा प्रयत्न चंद्राबाबूंनी केला आहे.

शेवटी प्रादेेशिक पक्षांना दिल्लीतील सत्तेशी जमवून घेणे भाग असते. चंद्राबाबूंच्या भूमिकेने मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला लगेच तडे जातील, असे नाही. पण भाजपचा पाठिंबा असलेल्या मोहिमेला मित्र पक्ष तेलुगू देसमने विरोध करावा हे गेल्या ११ वर्षांचा विचार करता अघटितच. तेलुगू देसमने मतदार याद्यांच्या उजळणीस विरोध करणे आणि गोव्याच्या राज्यपालपदी तेलुगू देसमचे ज्येष्ठ नेते अशोक गजपती राजू यांची गोव्याच्या राज्यपालपदी नियुक्ती होणे हा योगायोग होता का? १९९९ ते २००४ या काळात वाजपेयी सरकारला आपल्या तालावर चंद्राबाबूंनी नाचवले होते. आताही स्वत:ची खुंटी बळकट करण्याचा प्रयत्न चंद्राबाबू्नीं केलेला दिसतो. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कारकीर्दीत गेले १४ महिने सारे काही सुरळीत सुरू होते, पण तेलुगू देसमने मतदार याद्यांच्या मुद्द्यावर वेगळा सूर लावल्याने भाजपला आपले घोडे दामटण्यापूर्वी मित्र पक्षांचा विचार करावा लागणार आहे.