scorecardresearch

अन्वयार्थ: स्थलांतरित मतदार नेमके किती?

देशातील स्थलांतरितांना कुठूनही मतदान करता यावे या उद्देशाने दूरस्थ मतदान यंत्राचा (रिमोट इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) पर्याय निवडणूक आयोगाने सादर केला आहे.

अन्वयार्थ: स्थलांतरित मतदार नेमके किती?
रिमोट इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन ( फोटो सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस )

देशातील स्थलांतरितांना कुठूनही मतदान करता यावे या उद्देशाने दूरस्थ मतदान यंत्राचा (रिमोट इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) पर्याय निवडणूक आयोगाने सादर केला आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत ९० कोटींपेक्षा अधिक मतदारांची नोंदणी झाली होती आणि यापैकी ६० कोटी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. म्हणजे सुमारे ३० कोटी मतदारांनी मतदानात भाग घेतला नव्हता. मतदानाची टक्केवारी वाढली पाहिजे व देशातील कोणताही नागरिक मतदानापासून वंचित राहता कामा नये यासाठी निवडणूक आयोगाचे सातत्याने प्रयत्न सुरू असतात. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर नागरिक मतदानाचा हक्क का बजावत नाहीत याचा शोध घेण्याचा निवडणूक आयोगाने प्रयत्न केला असता त्यात नागरिकांचे मोठय़ा प्रमाणावर होणारे स्थलांतर हा घटक जबाबदार असल्याच्या निष्कर्षांप्रत आयोग आला. त्यातच मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर राजीव कुमार उत्तराखंडमधील चामोली जिल्ह्यात गिर्यारोहणाकरिता गेले असता एका गावात स्थलांतरामुळे मतदानावर कसा परिणाम झाला होता याचा अनुभव त्यांनी स्वत:च कसा घेतला, हेही आता सांगण्यात येते. त्यातूनच दूरस्थ मतदान यंत्राचा पर्याय निवडणूक आयोगाने मांडला. या यंत्रांचे सादरीकरण करण्याआधी निवडणूक आयोगाने सोमवारी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसह बैठक आयोजित केली होती. ही बैठक गाजली निराळय़ाच- पण मूलभूत कारणामुळे. ‘३० कोटी स्थलांतरितांना लाभ’ असा दावा आयोगाने करताच, ही आकडेवारी आली कुठून, असा आक्षेप भाजपवगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी मांडला. शेवटी या यंत्रांचे सादरीकरण करण्याचे आयोगाला लांबणीवर टाकावे लागले.

३० कोटी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला नाही म्हणजे यातील बहुसंख्य मतदार हे स्थलांतरित असे गृहीत धरण्याचा निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद आक्षेपार्ह ठरवला गेला. मुंबई, नवी दिल्ली किंवा बंगळूरु आदी मोठय़ा शहरांमधील उच्चभ्रू वस्तीतील मतदान केंद्रे मतदानाच्या दिवशी ओस पडलेली असतात. पांढरपेशा वर्गही मतदानाकरिता निरुत्साही असतो. राजकीय परिस्थितीनुरूप मतदार मतदानाला उतरायचे की नाही याचा निर्णय घेत असतात. घर बदलणे, विवाह, मतदार मृत पावणे याचाही मतदानावर परिणाम होतो. घरचा पत्ता बदलल्यावर आधार कार्डावरील पत्ता बदलण्यासाठी नागरिक जेवढे आग्रही असतात तेवढे नवीन पत्त्यावर मतदार नोंदणी किंवा मतदार यादीतील पत्ता बदलण्याबाबत उत्साही नसतात. नोकरी किंवा पोटाची खळगी भरण्याकरिता होणारे स्थलांतर हा देशातील मोठा प्रश्न आहेच. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी नसल्याने शहरी भागांमध्ये येणारे लोंढे व त्यातून शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण आणि त्यातून शहरांमधील वाढती अनधिकृत बांधकामे हे दुष्टचक्रच तयार होत गेले. मुंबईने हे चांगलेच अनुभवले. दिल्लीतही चित्र वेगळे नाही. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात राबविण्यात आलेल्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये होणारे स्थलांतर काही प्रमाणात घटले होते. कारण ग्रामीण भागातच स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाला होता. निवडणूक आयोग मात्र स्थलांतरामुळे मतदान कमी होते या भूमिकेवर ठाम आहे. देशात नक्की किती स्थलांतर होते याची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे उत्तर संसदेत सरकारच्या वतीने देण्यात आले होते. करोनाकाळातील स्थलांतरितांची आकडेवारी तर न्यायालयातही सरकारला देता आली नव्हती. त्यात जनगणना लांबणीवर पडत राहिल्याने नेमक्या आकडेवारीसाठी थांबावेच लागेल. याआधीच्या (२०११) जनगणनेच्या आधारावरच, देशात होणाऱ्या एकूण स्थलांतरापैकी ८५ टक्के स्थलांतर हे राज्यांतर्गतच होते, असे निवडणूक आयोगाचे निरीक्षण आहे. स्थलांतरित नागरिकांची इच्छा असूनही मतदानासाठी त्यांच्या मूळ गावी परतणे शक्य होत नाही. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत देशात मतदानाची सरासरी टक्केवारी ६७.४ टक्के असताना उत्तर प्रदेशमध्ये ५९.२१ टक्के तर बिहारमध्ये ५७.३३ टक्के मतदान झाले होते. ही टक्केवारी स्थलांतरामुळे घटली असावी, असे निरीक्षण निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील ताज्या लेखात नोंदविले आहे. राज्यात बीड जिल्ह्यातून ऊस तोडणी कामगारांचे मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर होते. मागे बीडमधील एका बडय़ा नेत्याला मतदानाकरिता या कामगारांना मतदारसंघात आणून पुन्हा कामाच्या ठिकाणी सोडण्यावर बराच खर्च करावा लागला होता. मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून हा प्रयोग करण्यात येत असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.

मतदानाची टक्केवारी वाढावी म्हणून यापूर्वीही विविध प्रयोग करण्यात आले. ऑस्ट्रेलिया किंवा अन्य काही देशांप्रमाणे आपल्याकडे मतदान सक्तीचे करण्याच्या पर्यायांवर विचार झाला. पण तो व्यवहार्य ठरणारा नाही. मतदानाची टक्केवारी वाढली पाहिजे यात दुमत नाही. पण ३० कोटी मतदार केवळ स्थलांतरामुळे हक्क बजावत नाहीत हा निवडणूक आयोगाचा ठोकताळा मात्र, आयोगाकडे आवश्यक असणाऱ्या काटेकोरपणाविषयीच्या शंकेस वाव ठेवणारा आहे.

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 18-01-2023 at 01:52 IST

संबंधित बातम्या