scorecardresearch

पहिली बाजू : शहरांचा नव्याने विचार हवा..

शहरांचे नियोजन करतानाच, शहरत्वाची- त्यासाठी सहकार्याची- भावना प्रस्थापित करण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे.

पहिली बाजू : शहरांचा नव्याने विचार हवा..
(संग्रहित छायाचित्र)

फिरोजवरुण गांधी (भारतीय जनता पक्षाचे खासदार)

पाश्चात्त्यांनी नियोजनाच्या नवनवीन कल्पना मांडून त्यानुसार शहरे वसवली. आपणही आपल्या शहरांसाठी ‘बृहद् आराखडे’ तयार केले खरे, पण ते कागदांवर राहिले आणि लोक आपापल्या सोयी/गैरसोयीने राहू लागले.. ही स्थिती आता आपणच बदलायची आहे!

जलमय झालेले रस्ते, रहदारीची मंदगती, अडलेली/ बिघाड झाल्याने खोळंबलेली वाहने आणि यातून मार्ग काढत कसेबसे चालणारे लोक.. हे कमी म्हणून की काय, अनेक ठिकाणी वीज जाण्याचे प्रकार तर कुठे भिंत कोसळण्याच्या, विजेच्या झटक्याने मृत्यूच्या बातम्या.. हेच चिरपरिचित चित्र, दिल्ली राजधानी क्षेत्रात परवा अवघ्या दिवसभराच्या पावसाने दिसू लागले. त्याआधी, पंधरवडय़ापूर्वी बेंगळूरुच्या पावसाने तर अधिकच हाहाकार माजवला. या शहरातले सारे छोटे तलाव ओसंडले, दोन हजार घरांत पाणी शिरले आणि १० हजार घरांचा संपर्क शहरात असूनही तुटला. तिथल्या काही उच्चभ्रू वस्त्यांतही या पुराने पिण्याच्या पाण्याची वानवा झाली. हे असेच चित्र, आपल्या देशातल्या कुठल्याही शहरात दिसू शकते.. कारण गेल्या काही दशकांपासून बेबंद शहरीकरणाच्या विळख्याने, त्यातून होणाऱ्या अतिक्रमणांमुळे खचून जाताहेत आपली शहरे.

‘नगर नियोजनाचा अभाव’ हे जणू या प्रश्नांवरले परवलीचे उत्तर. पण अनेक जुन्या शहरांत आजही सुनियोजित भाग दिसतातच. याच शहरांच्या वेगवान अर्थगाडय़ाला हातभार लावणारे भाग मात्र बहुतेकदा बकाल तरी दिसतात किंवा निसर्गाबद्दल बेमुर्वत तरी. मग नद्या-तलावही काँक्रीटमध्ये घुसमटतात. पर्जन्य-जल निचऱ्याचा विचारही न केल्यामुळे शहरेच जलमय होतात. या शहरांचा अभ्यास करून ‘राहण्यास सुकर शहरे’ अशी एक गुणवत्ता यादीच ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंट’ने तयार केली होती, तीत बेंगळूरुला १०० पैकी ५५.६७, तर दिल्लीला ५७.५६ गुण होते (बहुधा राजधानी म्हणून), पण भुवनेश्वरला याच यादीतल्या ‘आर्थिक विकसनशीलता’ या निकषावर अवघे ११.५७ गुण होते. असतात- ‘मास्टर प्लॅन’ म्हणजेच ‘बृहद् आराखडा’ वगैरे असतात बहुतेक शहरांचे.. पण हे विकास आराखडे लवचीक नसतात, मुख्य म्हणजे या आराखडय़ांना बाजाराच्या वर्तणुकीची आणि लोक शहराचा विचार कसा करतात याची गंधवार्ता नसते. 

‘गार्डन सिटी’ ही संकल्पना एबीनेझर हॉवर्ड यांनी १८९८ मध्ये मांडली, तिचा पायाच हा की कारखान्यांतील कामगारवर्गाला आरोग्यमय वातावरणात जगता यावे. त्यासाठी मुख्य शहर ५० हजार लोकवस्तीचे असेल तर जवळच आणखी ३२ हजारांच्या वस्तीसाठी सहा हजार एकरांवरले शहर- झाडझाडोरा कायम ठेवून- वसवायचे आणि तेही पुरेनासे झाल्यास आणखी तिसऱ्याचा विचार करायचा, अशी ही संकल्पना. निसर्गरक्षणाचाही भाग यात असल्यामुळे ही ‘गार्डन सिटी’. लंडन शहराच्या भोवती असा ५,१३,८६० हेक्टरचा हिरवा पट्टा आहे. आपल्याकडे मात्र शहराच्या भोवती िरग रोड आणि त्याच्या काठाने पुन्हा कशीही वाढलेली वस्तीच दिसते. अमेरिकेत याच संकल्पनेशी मिळतीजुळती ‘नेबरहूड्स्’ ही संकल्पना रुजली. शाळा, समाज-केंद्र (कम्युनिटी सेंटर) यांच्याभोवती वस्ती.

यापेक्षा जरा निराळी संकल्पना पॅरिस शहराने कोविडकाळानंतर स्वीकारली आहे- ‘१५ मिनिटांचे शहर’ (ल व्हिले दु क्वार्ट द’अव्र )- म्हणजे पॅरिसमधल्या कुणालाही कामासाठी, खरेदीसाठी वा मनोरंजनासाठी १५ मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ लागूच नये.. तोही चालत किंवा सायकलने. त्यासाठी तिथले रस्ते, मोकळय़ा जागा, सार्वजनिक अवकाश यांची फेरमांडणीही होते आहे. पादचाऱ्यांचा आणि सायकली चालवणाऱ्यांचा विचार केंद्रस्थानी ठेवला जातो आहे. हे असेच आपल्या बेंगळूरुसारख्या शहरात का नाही होऊ शकत? रहदारी नकोच.. चालत जायचे कामावर, खरेदीला किंवा मोकळय़ा वेळी. ‘दहा मिनिटांत ऑर्डर घरपोच’ करण्यासाठी, पाहणाऱ्यांच्या पोटात गोळा आणणाऱ्या वेगाने खाणे पोहोचवणाऱ्यांचे दिवस संपून ‘दहा मिनिटांत कामावरून घरी’ येणे कुणाला नको असेल?

या अशा कल्पनांसाठी प्रत्येक शहराने आपापल्या गरजा ओळखणारा ‘बृहद् आराखडा’ तयार करायला हवा. आपण आडवे वाढायचे की उभेच, कार्यक्षेत्रे विलग ठेवायची की एकत्र, हे सारे करताना मानवी आयुष्याची गुणवत्ता हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक असतेच. अशा आराखडय़ांतूनच उद्या दारिद्रय़निर्मूलन, परवडणारी घरे आणि स्थलांतरितांना काम मिळू शकेल.

आजची शहरे बदलली पाहिजेत ती का, हे पटण्यासाठी खरे तर याच शहरांचे सध्याचे रूप पाहिले तरी पुष्कळ! शहरांचा सध्याचा अवतार उपग्रह प्रतिमांतून पाहता येतोच. एखाद्या वाढत्या शहरात मध्येच शेताडी, मग हमरस्ता, त्यापलीकडे आलिशान वस्ती, असेही दिसते. ‘इथे अमुक फुटांचा रस्ता प्रस्तावित आहे’ असे घरे घेणाऱ्यांना सांगितले जाते, पण तसे होतेच असे नाही, कारण आपले बृहद् आराखडे अमलात आणण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा असतो. या साऱ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर- नागरी प्रशासनावरही मोठा ताण येत असतो, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.  

आपल्या शहरांमध्ये सुसह्य होण्याची क्षमता नक्कीच आहे. पण समस्या आहे ती नियोजनाच्या संकल्पना अद्ययावत नसल्याची आणि त्यामुळे उपलब्ध जागेचा खुबीने वापर होत नसल्याची. मुंबईचेच उदाहरण घ्या. या महानगरात किमान एकचतुर्थाश जागा ही ‘मोकळी जागा’ आहे. पण त्यापैकी अर्धीअधिक जागा मोठमोठय़ा गृहसंकुलांच्या आतमध्ये असल्यामुळे या मोकळय़ा जागेभोवती पुन्हा काँक्रीटचे कुंपण आहे. अशा जागेचा वापर खुबीने, सर्जनशीलपणे आणि लोककेंद्रीपणे केला तर मुंबईसुद्धा अ‍ॅमस्टरडॅम अथवा बार्सिलोना यासारख्या- मोकळय़ा जागांसाठी अव्वल मानल्या जाणाऱ्या- शहरांशी स्पर्धा करू शकेल. दिल्लीची समस्या आणखी निराळी. इथे मधले शहर छान मोकळे आणि भोवताली नोएडा, गुरुग्रामसारख्या उपनगरांमध्ये इमारतींची गर्दी. प्रत्येकाला मध्यावर काही ना काही कारणाने यावे लागते. त्यामुळे वाहतुकीवरचा ताण वाढतो. हे अनेक शहरांबद्दल खरे आहे. पण अशानेच पुढे उष्णतावाढ होते, पूर येतात.

 जागतिक बँकेच्या मते, हवामान बदलामुळे भारताचा जीडीपी तीन टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो, तर २०५० पर्यंत तेथील नागरिकांचे राहणीमान खालावेल. अनेक अभियांत्रिकीतज्ज्ञ तांत्रिक उपायांचा हवाला देतात, ज्यामुळे आपली शहरे वाचू शकतात – समुद्राच्या भिंती, नदीचे बंधारे आणि पुनर्वसन यांची साखळी इत्यादी. पण केवळ बांधकामे आणि बांधकामे हा आर्थिक आणि पर्यावरणीयदृष्टय़ा व्यवहार्य पर्याय असू शकत नाही – त्याऐवजी, आमचे लक्ष संवर्धनावर असले पाहिजे. बेंगळूरु शहरात एकमेकांशी जोडलेल्या तलावांच्या जाळय़ाला आपण धक्का लावला. ते तलाव काढून टाकण्याऐवजी बँकॉकप्रमाणे फेरीचा विचार केला असता तर!  सर्व चालू आणि आगामी नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा भविष्यातील हवामान बदलाच्या दृष्टिकोनातून पुनर्विचार केला जाणे आवश्यक आहे. समुद्राची पातळीच वाढत असल्यास मुंबईतील आगामी कोस्टल रोडसाठी सुरू असलेल्या सागरी सुधारणेला काही अर्थ आहे का?

शहरांचे नियोजन करतानाच, शहरत्वाची- त्यासाठी सहकार्याची- भावना प्रस्थापित करण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. भारताला सन २०३१ पर्यंत तीन लाख नगर नियोजकांची आवश्यकता असेल (सध्या फक्त पाच हजार नगर नियोजक आहेत). देशातील नगर नियोजन शिक्षणाच्या कमतरतेमुळे यातील बहुतांश समस्या मुळात आहे – हा अभ्यासक्रम उपलब्ध करणाऱ्या फक्त २६ संस्था आहेत, त्या दरवर्षी ७०० नगर नियोजक तयार करतात. स्थानिक आयआयटी आणि एनआयटीसारख्या संस्थांत स्वतंत्र नियोजन विभाग असण्याची गरज आहे. या नियोजकांची प्रतीक्षा आठ हजारांहून अधिक शहरांना आहे.

धोरणकर्त्यांना आपल्या शहरी विकासाच्या ऐतिहासिक संदर्भाची जाणीव असणे आवश्यक आहे – काचेच्या इमारतींसाठी प्रयत्न करणे किंवा ग्रॅनाइटचा वापर करणे हे आपल्या शहरांसाठी नेहमीच योग्य असू शकत नाही. आपल्या ऐतिहासिक वास्तुकलेने प्रेरित असलेली आपली शहरे वेगळी भारतीय का दिसत नाहीत? आमच्या शहरांचे नूतनीकरण करण्यासाठी शहराची रचना, शहरी आरोग्य सेवा, परवडणारी घरे, टिकाऊपणा अशा विविध विषयांवर पुनर्विचार करावा लागेल. हा अधिकार मिळण्यावर आपले शहरी भवितव्य अवलंबून आहे.

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या