scorecardresearch

Premium

लालकिल्ला : महाआघाडीविरोधात भाजपचेही सूत्र?

‘एकास एक’ हे सूत्र विरोधकांकडून पाळले गेल्यास भाजपलाही काहीएक व्यूहरचना करावी लागणारच; पण कोणकोणते पक्ष भाजपला छुपी मदत करू शकतात?

bjp flag
(संग्रहित छायाचित्र)

महेश सरलष्कर

‘एकास एक’ हे सूत्र विरोधकांकडून पाळले गेल्यास भाजपलाही काहीएक व्यूहरचना करावी लागणारच; पण कोणकोणते पक्ष भाजपला छुपी मदत करू शकतात?

Manoj Jarange Patil
“सरकारने मोटरसायकल दिली, पण पेट्रोल काढून घेतलं”, मराठा आरक्षणाच्या विधेयकावरून जरांगेंची टीका; म्हणाले, “आंदोलनाची…”
readers reaction on loksatta editorial
लोकमानस : निवडणुकीपुरते आरक्षण ही शुद्ध फसवणूकच!
modi in rajyasabha
“मला कोणतेही आरक्षण आवडत नाही”; पंतप्रधान मोदींनी राज्यसभेत वाचलेल्या नेहरूंच्या ‘त्या’ पत्रात काय लिहिले आहे?
Why did Opposition leader Vijay Wadettiwar have to warn of a symbolic hunger strike
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना लाक्षणिक उपोषणाचा इशारा का द्यावा लागला? जाणून घ्या…

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर देशातील राजकीय वातावरण खऱ्या अर्थाने तापू लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यापासून सुरुवात झाली असे म्हणता येईल, त्याचा ताव हळूहळू वाढत जाईल. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ, नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये राजस्थान आणि त्यानंतर तेलंगणा या चार राज्यांत विधानसभेची निवडणूक होईल. या निवडणुकांच्या निकालांतून भट्टी चांगली तापलेली असेल. मग, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी केली जाईल. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा आगामी निवडणूक भाजपसाठी कठीण असेल असे दिसू लागले आहे. कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभव भाजपला शहाणपण देऊन गेला आहे. त्यामुळे इथून पुढे भाजप आगामी लोकसभा निवडणुकीची आखणी कशी करतो हे बारकाईने पाहात राहावे लागेल.

केंद्रातील मोदी सरकारला नऊ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त भाजपने महिन्याभराची महा-जनसंपर्क मोहीम राबवली, ती पुढील आठवडय़ात संपेल. त्यानंतर जनसंपर्काच्या अशा अनेक मोहिमा वेगवेगळय़ा नावाने होत राहतील. देशभरातील पक्षकार्यकर्त्यांना व्यग्र ठेवले तरच त्यांच्यातील ऊर्जा कायम राहाते; खेरीज, सातत्याने जनसंपर्क राहिल्याशिवाय पक्षाचा आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांचा प्रचार-प्रसार होत नाही. त्यामुळे भाजपकडून नवनवीन मोहिमा आखल्या जातात, त्यांची प्रगतीपुस्तके मागवली जातात. त्यावर अहवाल तयार होतात. मग बैठका घेतल्या जातात. भाजपमध्ये ही प्रक्रिया अव्याहतपणे चालू असते. गेल्या महिन्याभरात भाजपच्या मुख्यालयात बैठकांचा सिलसिला सुरू होता. त्यात मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार अशा विविध राज्यांतील पक्ष संघटनेचा आणि राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेतला गेला. आता राज्या-राज्यांमध्ये संघटनात्मक बदल केले जातील, प्रदेश प्रभारी बदलले जातील. मध्य प्रदेशात कदाचित बदलांचा गुजरात पॅटर्न राबवला जाऊ शकतो. राजस्थानमध्ये भाजपकडे वसुंधरा राजेंशिवाय कणखर नेतृत्व नसल्याने तिथे नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवावा लागेल; अन्यथा राजस्थान हातून जाण्याची भीती आहे. हे पक्षांतर्गत बदल झाल्यानंतर केंद्रातील मंत्रिमंडळाचा फेरविस्तार होण्याची शक्यता आहे. केंद्रातील हा बदल आगामी लोकसभा निवडणुकीची जातीची समीकरणे लक्षात घेऊन केला जाईल.

वैश्विक प्रतिमाआणि हिंदूत्व

लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीचा दुसरा टप्पा अर्थातच पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेला अधिक ताकद देणाऱ्या घडामोडींचा असेल. भाजप प्रत्येक घटनेचे उत्सवीकरण करतो, त्याचे रूपांतर नेहमीच निवडणुकीत मतपरिवर्तनात केले जाते. मोदींचा अमेरिका दौराही भाजपने उत्सवात रूपांतरित केला आहे. मोदी मायदेशात परततील तेव्हा त्यांचे भव्य स्वागत होईल, मोठी मिरवणूक काढली जाईल. अमेरिका दौऱ्यातील मोदींच्या चित्रफितींचा प्रचार केला जाईल. मोदींच्या यापूर्वीच्या परदेश दौऱ्यांचे भांडवल केले जाईल. गेले वर्षभर ‘जी-२०’ समूहाच्या यजमानपदाचा उत्सव कसा सुरू आहे, ते सगळय़ांसमोर आहेच. मोदी हे विश्वगुरू असल्याचे ठसवण्याची भाजप तयारी करू पाहात आहे, त्यासाठी मोदींच्या चमकदार परराष्ट्रीय दौऱ्यांचा वापर केला जात आहे. मोदींची वैश्विक प्रतिमा ही २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या रणनीतीचा मोठा हिस्सा असेल.

देशांतर्गत स्तरावर भाजपच्या हिंदूत्वाशी निगडित अजेंडय़ांची पूर्तता हाही मतांच्या जोगव्याचा भाग असेल. गेल्या दहा दिवसांमध्ये भाजपकडून राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा या दोन अजेंडय़ाच्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवल्या गेल्या आहेत. अडवाणी-वाजपेयींच्या काळापासून समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. राम मंदिराची भाजपसमर्थक चातकासारखी वाट पाहात आहेत, या भक्तांना जानेवारीपासून रामलल्लाचे दर्शन होईल. भाजपने हे दोन्ही मुद्दे ऐन निवडणुकीच्या काळात ऐरणीवर आणून विरोधकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राम मंदिरावर कुठलीही विरोधी टिप्पणी भाजपच्या मतदारांना सहन होणार नाही, ते विरोधकांवरील राग निवडणुकीत काढतील. समान नागरी कायद्याला विरोध हा मुस्लिमांचा अनुनय असल्याचा प्रचार भाजपकडून केला जाईल. त्यातून काही कारणांमुळे नाराज असलेल्या मतदारांना पुन्हा भाजपला मते देण्यास प्रवृत्त केले जाईल. हे सगळे मुद्दे खुंटा हलवून बळकट करण्यासाठी भाजपकडून वापरले जातील.

गेल्या लोकसभेपेक्षा यावेळी कदाचित कमी जागा मिळतील अशी भीती भाजपला वाटू लागली आहे अन्यथा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी बळकट करण्याचा घाट भाजपने घातला नसता. विरोधकांची एकजूट हा वास्तव धोका असल्याची जाणीव भाजपला झालेली असून केंद्रातील पकड सैल होऊ द्यायची नसेल तर भाजपसमर्थक प्रादेशिक पक्षांसमोर मान तुकवावी लागेल हेही समजले आहे. त्यामुळे भाजपने अहंकार बाजूला ठेवायचे ठरवलेले दिसते. त्यामुळेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेलुगु देसमचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांची गेल्या आठवडय़ात दिल्लीत भेट घेतली. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाला चुचकारले जात आहे. ओदिशामधली नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दलाने विरोधकांच्या बैठकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेऊन भाजपला एकप्रकारे इशारा दिला आहे :  ओदिशामध्ये आमच्या विरोधात कागाळय़ा करू नका, केंद्रात आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देऊ, असे त्यांचे म्हणणे. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये भारत राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस यांच्याशीही लोकसभा निवडणुकीत भाजप मदतीचा छुपा करार करण्याची शक्यता आहे. ओदिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू या काही राज्यांत विरोधकांच्या एकास एक उमेदवाराच्या सूत्राला भाजपही त्याच सूत्राने प्रत्युत्तर देईल. त्यासाठी भाजपला तूर्त पक्षविस्ताराचे धोरण स्थगित करावे लागेल. 

भाजपेतर विरोधी प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य असलेल्या पश्चिम बंगाल वा काँग्रेसविरोधात थेट लढाई असलेल्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये महाआघाडीने खरोखरच एकास एक उमेदवार दिला तर भाजपचे धाबे दणाणेल. हे सर्वात मोठे आव्हान परतवून लावण्यासाठी आता भाजपला तयारी करावी लागणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसंदर्भात बैठका झाल्या आहेत. कर्नाटकमध्ये मोदींच्या नेतृत्वाच्या जिवावर निवडणूक जिंकता न येणे हा भाजपसाठी मोठा धक्का होता. ही चूक आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप पुन्हा करेल असे दिसत नाही. या निवडणुकांमध्ये मोदींच्या चेहऱ्यापेक्षा स्थानिक नेतृत्वावर भरवसा ठेवूनच काँग्रेसचा मुकाबला केला जाईल. तिथे भाजपसाठी अडचणीचा भाग असा की, राजस्थान वगळता अन्य मोठय़ा राज्यांमध्ये भाजपचेच सरकार आहे. कर्नाटकची पुनरावृत्ती होण्याची भीती असू शकते. लोकसभा निवडणुकीत महाआघाडीने एकास एक उमेदवार देऊन स्थानिक मुद्दय़ावर निवडणूक लढवली आणि विरोधकांनी जातीचेही गणित जमवले तर भाजपच्या हाती कोणती जादुई छडी असेल की भाजपला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील यशाचा आलेख टिकवता येईल? उत्तरेत काँग्रेसचे आव्हान परतवून लावण्यासाठी भाजपला आम आदमी पक्षाची छुपी मदत घ्यावी लागेल असे दिसते. भाजपने दिल्लीतील राज्य सरकारच्या अधिकाराच्या हननाचा मुद्दा निदान लोकसभा निवडणुकीसाठी तरी बाजूला ठेवायला हवा. वटहुकुमाचा वाद संपुष्टात आला तर आपला महाआघाडीत सामील होण्याचे काहीच कारण उरत नाही. मग, भाजप आणि आप गुजरातचा कित्ता उत्तरेकडील अन्य राज्यांमध्ये गिरवू शकतील. गुजरातमध्ये काँग्रेसची मते आपकडे वळाली होती. उत्तरेकडील राज्यांमध्येही आपने काँग्रेसच्या मतांमध्ये विभागणी केली तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित जागा जिंकता येतील. आपसमोर भाजप मूग गिळून उभा राहील का आणि मदतीची याचना करेल का, हे पाहणे खरोखर औत्सुक्याचे असेल. मात्र महाआघाडीविरोधातील सूत्रामध्ये असलेल्या उणिवा भाजपला दूर करता आल्या नाहीत तर तीनशेहून अधिक जागा जिंकण्याची घोषणा हवेत विरून जाण्याचा धोका असेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Grand opposition alliance for 2024 bjp strategy against grand opposition alliance zws

First published on: 26-06-2023 at 05:26 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×