पहिली बाजू: तुमच्या जमिनीला डिजिटल स्थैर्य!

भारत जेव्हा सर्वसमावेशक म्हणजे सर्वांना समान संधी देणारे आणि प्रगत-विकसित भविष्य घडवण्याची कल्पना करतो, तेव्हा त्यासाठी सर्वात मूलभूत आणि महत्त्वाचा आधार म्हणजे जमीन! मग ते घर असो, शेत असो, दुकान असो किंवा स्मार्ट सिटीचे स्वप्न असो – विकासाचे प्रत्येक स्वरूप जमिनीवरच बेतलेले असते. पण पिढ्यानपिढ्या आपले भूमी-अभिलेख अपूर्ण, दिशाभूल करणारे आणि अनेकदा वादात अडकलेले दिसतात. परिणामी सामान्य नागरिकांना मालमत्ता खरेदी करताना, वारसा हक्काने जमीन मिळवताना, कर्ज घेताना किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो; यावर आता उपाय आहे!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमी साधनसंपत्ती विभागा’ने ‘राष्ट्रीय शहरी निवास-स्थल भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमी सर्वेक्षण’ (नॅशनल अर्बन स्पॅशिअल हॅबिटाट जिओस्पॅशिअल नॉलेज-बेस्ड लॅण्ड सर्व्हे) हा उपक्रम सुरू केला आहे. हा भारतातील जमीन व्यवस्थापन, प्रशासन आणि भू-अभिलेख यांच्या पारंपरिक पद्धतींमध्ये बदल घडवून आणणारा एक उपक्रम आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश म्हणजे जमीन व्यवस्थापन, प्रशासन आणि भू-अभिलेख प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल, पारदर्शक आणि अचूक बनवणे! जमिनीची मालकी संबंधितांना स्पष्टपणे नोंदवलेली आणि सत्यापित (तपासून प्रमाणित केलेली) मिळावी आणि शहरे तसेच नगरांच्या नियोजनबद्ध विकासाला गती मिळावी, हे यामागचे उद्दिष्ट आहे.

भारतात जमिनीची नोंदणी ही फार पूर्वीपासूनच एक जटिल आणि दस्तऐवज-आधारित प्रक्रिया होती. विक्रीचा दस्तऐवज (सेल डीड), मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, तलाठी पडताळणी आणि तहसील स्तरावरची सादर केलेली कागदपत्रे – या सर्वांमुळे नागरिकांसाठी ही प्रणाली कटकटीची ठरली होती. जुन्या नोंदवह्या आणि फायलींमध्ये त्रुटी तर होत्याच, शिवाय त्यामध्ये सहजपणे फेरफार करणे शक्य होते आणि त्यामुळेच ही प्रणाली अनेक वादांचे मूळ कारण बनत होती. पूर्वी जमिनीशी संबंधित नोंदी (मालमत्तेचे अभिलेख) नीट, स्पष्ट आणि अद्यायावत नसल्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. जमिनीची नोंद अस्पष्ट असल्याने ती जमीन खरोखर एखाद्याच्या मालकीची आहे का, याबाबत बँकांना खात्री वाटत नसे आणि त्यामुळे बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत. वारसा हक्काने मालमत्ता मिळवणे किंवा नवीन मालकाचे नाव नोंदवून जुन्या मालकाचे नाव वगळणे (मालकीहक्क नोंदणी) करण्याची प्रक्रिया अनेकदा वर्षानुवर्षे न्यायालयात अडकून पडत असे. जमिनीचे चुकीचे मोजमाप, सीमांचे गोंधळ आणि स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप यामुळे या समस्या आणखी वाढत गेल्या. या सर्व कारणांमुळे – अनेक भारतीयांसाठी जी जमीन आधी सुरक्षिततेचे प्रतीक (संपत्ती, स्थैर्य या दृष्टीने) होती, ती हळूहळू जोखीम आणि वादांचा मुख्य स्राोत बनली.

नक्शा : डिजिटल पारदर्शकता

नक्शा हा कार्यक्रम, अचूक आणि डिजिटल भू-अभिलेख तयार करण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण, जीएनएसएस मॅपिंग म्हणजेच ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम अर्थात जागतिक दिशादर्शक उपग्रह प्रणालीच्या मदतीने अचूक नकाशे तयार करण्याची आधुनिक तंत्रज्ञान पद्धत आणि जीआयएस उपकरण अर्थात जिओग्रॅफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम या भौगोलिक माहिती प्रणाली यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. या उपक्रमांतर्गत, नागरिकांना मालकीचे डिजिटल प्रमाणपत्र असलेले आणि मालमत्तेचे व्यवहार सुलभ करणारे ‘योरप्रो’ (Urban Property Ownership Record) अर्थात शहरी मालमत्ता मालकी अभिलेखाचे कार्ड मिळते. सरकार ‘योरप्रो’ कार्यक्रमाला पाठबळ देत आहे. नक्शा या कार्यक्रमामुळे आता नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेच्या मालकीचा पुरावा देण्यासाठी ना कागदपत्रांवर अवलंबून राहावे लागते, ना कोणत्याही मध्यस्थांची (दलाल, एजंट, पाटील, लिपिक) मदत घ्यावी लागते. यामुळे कर्ज घेणे, विक्री व्यवहार पूर्ण करणे, वारसा नोंदणी करणे आणि वाद मिटवणे या प्रक्रिया जलद व पारदर्शक झाल्या आहेत. थोडक्यात नक्शा ही केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून – ती नागरिकांना सशक्त बनवणारी, समानतेला प्रोत्साहन देणारी, आणि जमिनीवरील हक्कांना कायदेशीर संरक्षण देणारी एक महत्त्वपूर्ण पायरी आहे.

पूर्वी अनेक लोकांच्या जमिनींचे अभिलेख जुने किंवा अचूक नसल्यामुळे त्यांना मालकी सिद्ध करणे, कर्ज मिळवणे किंवा जमीन विकणे कठीण जात होते. अशा नागरिकांना नक्शा या कार्यक्रमाचा खूप फायदा होत आहे. नक्शा या कार्यक्रमामुळे आता त्या सर्व नोंदी आधुनिक, डिजिटल आणि सत्यापित स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत. नगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता स्वच्छ, अचूक भू-स्थानिक माहिती सहज उपलब्ध आहे. त्यामुळे उत्तम निर्णय घेणे आणि पारदर्शकता यांची हमी मिळते. आता नागरिक स्वत: ऑनलाइन अंतरिम नकाशे पाहू शकतात आणि जर काही चुका, विसंगती किंवा मतभेद असतील तर आपले आक्षेप नोंदवू शकतात. यामुळे जमीन आणि मालमत्ता नोंदींच्या प्रक्रियेत, लोकांचा थेट सहभाग सुनिश्चित होतो. या डिजिटल प्रणालीमुळे कर आकारणी अधिक न्याय्य, नि:पक्ष आणि पारदर्शक होते.शहरी नियोजन, धोरण-निर्मिती आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अचूकता आणि गती वाढते. थोडक्यात, पूर्वी जे भू-अभिलेख जुने, हस्तलिखित आणि धूळ खात पडलेले कागदी नोंदवह्यांच्या स्वरूपात होते, ते आता रंगीत, परस्परसंवादी आणि कुणीही पाहू शकेल अशा खुल्या डिजिटल नकाशांमध्ये रूपांतरित झाले आहेत.

‘नक्शा’ कार्यक्रमाचा परिणाम फक्त वैयक्तिक जमीनमालकी किंवा सरकारी कामकाजाच्या कार्यक्षमतेपुरता मर्यादित नाही. त्याचा प्रभाव आणि उपयोग याहीपेक्षा खूप जास्त आहे. आता हा कार्यक्रम आपत्कालीन परिस्थितींचे व्यवस्थापन आणि शहर नियोजन तसेच धोरण निर्मिती यासाठीही एक अत्यंत उपयुक्त आणि महत्त्वाचे साधन म्हणून उदयास येत आहे. उदाहरणार्थ ‘नक्शा’मधून, एखादे ठिकाण समुद्रसपाटीपासून किती उंच आहे, याचीही अचूक आणि विस्तृत माहिती लोकांना उपलब्ध होते. चक्रीवादळ, भूकंप, आग किंवा इतर आपत्ती झाल्यास, हे नकाशे दाखवतात की कोणते भाग सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे बचाव पथके लगेच योग्य ठिकाणी पोहोचू शकतात आणि मदतकार्य विलंबाशिवाय सुरू करता येते. ‘नक्शा’मधील सत्यापित डिजिटल मालकी अभिलेख, सरकारला मदत आणि नुकसानभरपाई अचूक आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत जलद पोहोचवण्यात मदत करतात. यामुळे नक्शा हा कार्यक्रम, आपत्तीनंतर पुनर्बांधणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम बनवतो. नक्शा’’ कार्यक्रम शहरांचा विकास, नियोजनबद्ध, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत पद्धतीने होण्यासाठी मदत करतो. अशा प्रकारे नियोजन झाल्यास, शहरांची आपत्तीत तग धरून राहण्याची क्षमता वाढते आणि ती दीर्घकाळ टिकाऊ आणि सुरक्षित बनतात.

अनिवासी भारतीय आणि दिव्यांगांना पूर्वी, त्यांच्या मालमत्तेबाबत अद्यायावत माहिती मिळवण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागायचे. नक्शा कार्यक्रमामुळे, ते आपली मालमत्ता आणि जमीनसंबंधित माहिती आता, सुरक्षित आणि सहजपणे, ऑनलाइन, घरबसल्या पाहू आणि तपासून पडताळू शकतात. मालकीची माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदलेली असल्यामुळे फसवणूक, बनावट कागदपत्रे, खोटे व्यवहार आणि अतिक्रमण यांचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. सर्व माहिती ऑनलाइन उपलब्ध असल्यामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये वारंवार जावे लागत नाही, त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांची बचत होते. थोडक्यात, हा फक्त तंत्रज्ञानातील बदल नाही, तर तो भारतीय भूमी आणि तिच्या भविष्याशी निगडित प्रत्येक नागरिकासाठी – विशेषत: भारताबाहेर राहणाऱ्या नागरिकांसाठी – विश्वास, पारदर्शकता आणि सक्षमीकरणाचे प्रतीक बनला आहे

विकसित भारताची आधारशिला

भारतीय इतिहासात जमीन ही नेहमीच एक संवेदनशील बाब राहिली आहे. जमिनीबाबतचे वाद, भांडणे, अन्याय आणि दीर्घकाळ चालणारे न्यायालयीन खटले आपल्याकडे सार्वत्रिक आहेत. यामुळे समाजात असमानता, संघर्ष आणि विलंब (कोर्ट कज्ज्यात रखडण्याचे प्रमाण) वाढले. पण आता ‘नक्शा’ कार्यक्रम या जुन्या समस्यांवर उपाय देत आहे. जमीन प्रशासन प्रणालीला पारदर्शक (सर्व माहिती खुलेपणाने उपलब्ध), कार्यक्षम (प्रक्रिया जलद आणि अचूक), नागरिक केंद्रित (लोकांच्या सोयीसाठी तयार केलेली) बनवून, या अन्याय आणि अराजकतेच्या पूर्वेतिहासात सकारात्मक बदल घडवत आहे. ‘स्मार्ट सिटी’,‘पीएम गति शक्ती’ आणि ‘पीएम स्वनिधी’ यांसारख्या राष्ट्रीय योजनांशीही जोडल्याने ‘नक्शा’ हा भारताच्या विकासाभिमुख, तंत्रज्ञान-आधारित आणि पारदर्शक भविष्याचा एक महत्त्वाचा पाया बनत आहे. ‘नक्शा’ मुळे स्थानिक प्रशासन अधिक सक्षम ठरते; परिणामी नागरिक सहभाग, सक्षमीकरण आणि आर्थिक वाढीचा नवा मार्ग उघडतो. त्यामुळे गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी वाढतात.

जमीन ही फक्त एक भौतिक संपत्ती नाही, तर ती प्रत्येक भारतीयासाठी ओळख , वारसा आणि अस्तित्वाशी जोडलेले नाते आहे. अनेक दशकांपासून भ्रष्टाचार आणि गोंधळाने झाकोळलेला हा वारसा आता ‘नक्शा’मुळे पारदर्शक, समान आणि विश्वासार्ह बनत आहे. म्हणजेच भारताच्या भूमीव्यवस्थेत ‘अमृत काल’ सुरू झाला आहे. सुरक्षित, सत्यापित डिजिटल भू-अभिलेखामुळे, आता नागरिकांकडे खऱ्या अर्थाने त्यांच्या स्वप्नांची गुरुकिल्ली आहे – भारताला अधिक न्यायसंगत, पारदर्शक आणि विकसित भविष्याकडे नेणारे हे मोठे पाऊल आहे!