अन्वयार्थ : राज्याच्या दर्जासाठी आणखी किती प्रतीक्षा?

घटनेतील ३७० वे कलम हटविल्यापासून जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारल्याचा दावा भाजपकडून केला जातो. तेथील दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या. स्थानिक युवकांचा दहशतवादी कारवायांमधील सहभाग कमी झाला. पर्यटन वाढले. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात पार पडल्या. विधानसभेसाठी सुमारे ६४ टक्के मतदार मतदानासाठी बाहेर पडले. याबरोबरच राज्यात गुंतवणुकीसाठी अनेक जण पुढाकार घेत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येतो. जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्णत: पूर्वपदावर आली, असा दावा नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी केला होता. परिस्थिती पूर्वपदावर आली तर राज्याचा दर्जा देण्यात कसला अडथळा? पण पहलगामधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सारेच चित्र बदलले. ऐन मोसमात पर्यटकांचा ओघ कमी झाला. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाला. लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. सुरक्षेत त्रुटी राहिल्याचे केंद्र सरकारला शेवटी कबूल करावे लागले.

केंद्रशासित प्रदेशात लोकनियुक्त सरकार असले तरी केंद्राचे पूर्णपणे नियंत्रण असते. हे लक्षात घेता, केंद्र सरकार जम्मू आणि काश्मीरला लगेचच राज्याचा दर्जा किंवा स्वायत्तता देण्याबाबत साशंकताच व्यक्त केली जाते. तशीही भाजपची सध्याची वाटचाल ही एकाधिकारशाहीकडे सुरू असल्याची टीका होते. संघराज्य पद्धतीत केंद्र व राज्यांचे अधिकार विभागलेले आहेत. अर्थात, केंद्राला जादा अधिकार आहेत. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या बहुतांशी सर्व राज्यांमध्ये सध्या केंद्र व राज्य संबंध ताणले गेलेले आहेत. तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगणा अशा राज्यांची हीच तक्रार असते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना केंद्राकडून राज्याची कशी अडवणूक झाली याची उदाहरणे समोर आहेतच. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडीची सत्ता आहे. भाजप विरोधकांना बळ देण्याची शक्यता कमीच. त्यातच मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला भाजपबद्दल फारच मवाळ भूमिका घेतात, अशी टीका पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी केली आहे. राज्याचा दर्जा किंवा घटनेच्या ३७० व्या कलमानुसार राज्याला पुन्हा विशेषाधिकार प्राप्त करून देण्याच्या आश्वासनाचा ओमर यांना विसर पडल्याचा आरोप खोऱ्यात केला जातो. भाजपशी हातमिळवणी केल्याचे विरोधकांकडून सातत्याने टोचले जात असल्यानेच मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी शहीद दिनाला नायब राज्यपालांचा बंदीचा आदेश मोडून कबरस्तानात प्रार्थनेसाठी घेतलेली धाव किंवा ५ तारखेला राज्यभर नॅशलन कॉन्फरन्सच्या वतीने राज्याच्या दर्जासाठी केलेले आंदोलन यातून भाजपविरोधी चेहरा दाखविण्याचा प्रयत्न तरी केला आहे. जम्मू काश्मीर किंवा हिंसाचारग्रस्त मणिपूर या राज्यांवरील आपली पकड केंद्र सरकार सहजासहजी सोडणार नाही. यामुळेच संपूर्ण राज्याच्या दर्जासाठी जम्मू आणि काश्मीरमधील सत्ताधाऱ्यांना अजून प्रतीक्षा करावी लागेल अशीच चिन्हे दिसतात.