चांदनी चौकातून : ‘एसआयआर’चा युक्तिवाद

सुरक्षेच्या नावाखाली…

संसदेमध्ये सुरक्षेच्या नावाखाली आता खासदारांवरही बंधनं आणली जाऊ लागली आहेत. सभागृहामध्ये पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या आसनासमोर उभं राहून घोषणाबाजी करणं ही काही नवी बाब नाही. भाजप विरोधी पक्षात होता तेव्हा त्यांच्या सदस्यांनी लोकसभा वा राज्यसभेमध्ये हौदात येऊन गोंधळ घातला नव्हता असं नाही. पण, मोदी सरकारला खासदारांचीही बहुधा भीती वाटू लागली असावी असं दिसतंय. संसदेतील सुरक्षा व्यवस्था बदलण्यात आलेली आहे. संसदेची स्वत:ची वॉच अॅण्ड वॉर्ड सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकारने मोडीत काढली आहे. या यंत्रणेत अनेक वर्षं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये बदल्या करण्यात आल्या आहेत, तिथं त्यांना नेमकं काय काम करायचं हेही माहीत नाही. काहींना पोलीस विभागात काम करण्यास सांगण्यात आलं आहे. पूर्वापार सुरक्षा यंत्रणेची जागा आता केंद्रीय औद्याोगिक सुरक्षा दलाने ( सीआयएसएफ) घेतलेली आहे. या दलातील जवान औद्याोगिक आस्थापनांमध्ये सुरक्षेसाठी तैनात केले जातात, त्यांना संसदेसारख्या ठिकाणी जिथं खासदार, उच्चस्तरीय अधिकारी वावरत असतात, तिथे त्यांच्याशी कसा संवाद साधायचा याचं प्रशिक्षण देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळं हे जवान खासदार, अधिकारी, संसदेत आलेल्या प्रत्येकाकडे संशयानं पाहतात आणि त्यांचा व्यवहार कंपनीतील कनिष्ठ दर्जाच्या कामगारांकडं पाहावं असा अपमानास्पद असतो. या जवानांना योग्य प्रशिक्षण नसल्यानं संसदेच्या आवाराला अप्रत्यक्षपणे तुरुंगाचं स्वरूप आलेलं आहे. खासदार आपापल्या मतदारसंघातील लोकांना संसद पाहण्यासाठी आणतात पण, प्रवेशिका देण्याची प्रक्रिया इतकी कठीण करून ठेवली आहे की, अनेकांना सुरक्षेचं कारण दाखवून प्रवेशिका मिळत नाही. खासदारांनी दहा लोक आणले आणि त्यातील तिघांना डावललं गेलं तर हे तिघे खासदारांनाच बोल लावतात. आपल्या खासदाराची संसदेत काही किंमत नाही असं त्यांना वाटतं. त्यामुळं खासदाराची प्रतिष्ठाही पणाला लागलेली असते. या प्रकारामुळं खासदारही नाराज झालेले पाहायला मिळतात. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगेंनी सभागृहाच्या उपसभापतींना ‘सीआयएसएफ’च्या हस्तक्षेपाबद्दल पत्र पाठवलं आहे. विरोधी सदस्य हौदात येऊन घोषणाबाजी करतात, त्यांना या ‘सीआयएसएफ’च्या मार्शल्सनी आडकाठी केली असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. खरंतर राज्यसभेत विरोधी पक्षात असा एकही सदस्य नाही जो, हाणामारी करेल. त्याच्यापासून एकाही व्यक्तीला धोका होईल असं दिसत नाही. कोणीही खुर्चीवर चढून कोणाला इजा पोहोचवण्याची शक्यता नाही. असं असताना मार्शल्सनी विरोधी सदस्यांना अडवण्याचा प्रयत्न करावा ही बाब विरोधी पक्षांना खटकणारी आहे. लोकांचं सदन लोकांपासून वंचित केलं जात असल्याचं खासदारांचं म्हणणं आहे. गेल्या लोकसभेमध्ये कृषी विधेयकाला विरोध करताना काँग्रेसचे प्रताप बाजवा सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर चढून घोषणाबाजी करत होते. त्या वेळीही उपसभापती हरिवंश होते. त्यांना विरोधी सदस्यांनी इजा केली असती असा आरोप त्या वेळी भाजपच्या सदस्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. त्या वेळी वॉच अॅण्ड वॉर्ड सुरक्षा व्यवस्था होती, त्यांना खासदारांनाच नव्हे तर संसदेत आलेल्या प्रत्येकाला कसं वागवायचं याचं नेमकं भान होतं, नव्या यंत्रणेला हे शिकवलेलं नाही. संसदेची संपूर्ण यंत्रणा लोकसभाध्यक्ष व लोकसभा सचिवालयाच्या अखत्यारीत असते. सुरक्षा यंत्रणादेखील त्यांची जबाबदारी होती. आता संसदेची व्यवस्था लोकसभाध्यक्षांकडून केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडं गेलेली आहे. ‘सीआयएसएफ’ हे निमलष्करी दल आहे, ही सर्व दलं केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळं संसदेचा ताबा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या ताब्यात गेलेला आहे. संसदेमध्ये कोण येऊ शकेल याचा र्पू्ण अधिकार शहांच्या मंत्रालयाकडं आहे. संसदेला स्वायत्त दर्जा होता, तो अप्रत्यक्षपणे खालसा झालेला आहे, संसद आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाची अंकित झालेली आहे.

कॅमेऱ्यासाठी धडपड

खासदारांचा जनसंपर्क कमी झालेला आहे की काय असं वर्तन ते सध्या संसदेच्या सभागृहात करू लागले आहेत. त्यांना प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी सभागृहातील कॅमेऱ्यांची गरज भासू लागला आहे. पूर्वी कधी इतक्या हिरिरीने खासदार कॅमेऱ्यात येण्यासाठी धडपडलेले दिसले नव्हते. हा बालिशपणा एका पक्षापुरता सीमित आहे असं नाही. गेल्या लोकसभेमध्ये सभागृहातील कॅमेरे फक्त सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य वा पीठासीन अधिकारी यांच्यावरच खिळलेले असत. हे लक्षात आल्यावर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी त्याविरोधात सभागृहातच आरडाओरडा सुरू केला. आम्ही बोलत असताना कॅमेरा आमच्यावरच पाहिजे असं निक्षून सांगितलं गेलं. त्यामुळे पीठासीन अधिकाऱ्यावरही दडपण आलं, सरकारवरही आलं. आता विरोधी सदस्य बोलत असताना थोडा जरी कॅमेरा इतरत्र गेला तरी विरोधी सदस्य आक्षेप घेतात. त्यामुळं विरोधी सदस्यही कॅमेऱ्यात दिसू लागले आहेत. या वेळी वेगळाच प्रकार पाहायला मिळाला. सत्ताधारी वा त्यांच्या मित्रपक्षांचे सदस्य कॅमेऱ्यात येण्यासाठी धावपळ करताना दिसले. एखाद्या पक्षाचा नेता बोलायला लागला तर त्याला पाठिंबा देण्यासाठी त्याच्या पक्षाचे सदस्य त्याच्या आसनाच्या मागच्या आसनावर बसत असत. त्यामुळं ते आपोआप कॅमेऱ्यात येत. त्यासाठी त्यांना वेगळं काही करावं लागत नसे. शिवाय, कॅमेऱ्यासाठी ते धडपडत असल्याचं दिसलं नव्हतं. पण, या वेळी सदस्य कॅमेरा कुठं आहे, कुठल्या कॅमेऱ्यातून आपण दिसू शकतो, असा सगळा विचार करून आसन बदलताना दिसले. एका पक्षाच्या नेत्यानं दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्याला उठवल्यामुळं तो पुढच्या आसनावर जाऊन बसला. मग, हा नेता आपल्या गटनेत्याच्या भाषणावेळी त्याच्याशेजारी जाऊन बसला. बाकीचे पक्षसदस्य कॅमेरा बघून धावत पळत त्याच्या मागं जाऊन बसले. हे दृश्य इतकं हास्यास्पद होतं की, या खासदारांची ओळख फक्त सभागृहातील कॅमेऱ्यामुळं शाबूत राहणार आहे की काय असं वाटावं. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये तहकुबीच खूप होत असल्यामुळं प्रश्नोत्तराचा तास चालला नाही, शून्य प्रहर वाया गेला. अशा वेळी मतदारांना आपण सभागृहात सक्रिय होतो हे दाखवण्याची बहुधा कॅमेऱ्यातूनच सदस्यांना संधी मिळत असावी.