‘पहिली बाजू’ सदरातील केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांचा ‘नक्शा’ उपक्रमाबाबत लेख (११ नोव्हेंबर) वाचला. लेखात कितीही गुलाबी चित्र रंगवले असले तरी अशा स्वरूपाचा उपक्रम हे राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील राज्य यादीमधील अठराव्या नोंदीनुसार जमीन हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीतील आहे. जमिनीची मालकी, खरेदी-विक्री, कर या संदर्भातील सर्व नोंदी ठेवणे, कायदे करणे या संदर्भातील सर्व अधिकार हे राज्यांना दिलेले आहेत. असे असताना संघराज्य शासनाने राज्यांच्या या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. अशा पद्धतीने लुडबुड करण्यामागे नक्की अंतस्थ हेतू काय, हे मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केलेले नाही. राज्यांचा मिळून बनलेले संघराज्य सरकार ही भारत देशाची खरी ओळख आहे. भारतामधल्या व्यापक विविधतेला अनुसरून ही रचना आहे. ती मोडीत काढण्याचे काहीच कारण नाही. वस्तू आणि सेवा कर, केंद्रीय प्रवेश परीक्षा, त्रिभाषा सूत्र, निवडणूक या सर्व गोष्टी केंद्राने ताब्यात घेतल्या आहेतच. आता ‘नक्शा’च्या माध्यमातून जमीन या अत्यंत महत्त्वाच्या संसाधनावरदेखील केंद्रीय सत्तेचे नियंत्रण आणण्याचा डाव असू शकतो. सध्याची संघराज्य पद्धत मोडीत काढून एकचालकानुवर्ती अशी अध्यक्षीय पद्धत आणण्याचा तर हा डावपेच नव्हे? तसे असेल, तर त्याला सर्व राज्यांनी विरोध केलाच पाहिजे.- अॅड. संदीप ताम्हणकर, पुणे
सीमांवर अधिक सतर्क राहावे लागेल
‘मुनीरशाही!’ हा अग्रलेख (१४ नोव्हेंबर) वाचला. मुनीर यांनी २७ व्या घटनादुरुस्तीने आपली लष्करशाहीची भूक भागवून घेतली आहे. याआधी सैन्य दलाचे नियंत्रण आणि परिचालन केंद्र सरकारच्या अध्यक्षांकडे होते आता तिन्ही दलांचे प्रमुखपद सय्यद असीम मुनीर यांच्याकडे असल्याने सरकारचे नियंत्रण लष्करप्रमुखांवर नसणार. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान मुनीर यांनी जी खिंड लढवलेली (भले ती अपयशी ठरली असली तरी) त्यामुळे त्यांना ‘फील्ड मार्शल’ असा किताब बहाल करण्यात आला. लोकशाहीचा गळा घोटल्यानंतर आता न्यायव्यवस्थाही लष्करशहाच्या आधिपत्याखाली असणार आहे. आता देशाचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ नामधारी होऊन असीम मुनीर हे सर्वेसर्वा होणार, यात शंकाच नाही. मुनीर यांची युद्धपिपासू वृत्ती पाहता यापुढे भारताला सीमा भागात पाकिस्तानच्या कुरघोडीविषयी सदासर्वकाळ सतर्क राहावे लागणार आहे.- अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)
शिस्तपालनाअभावी, हेच होणार!
‘कंटेनरची वाहनांना धडक’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १४ नोव्हेंबर) वाचले. यानिमित्ताने नवले पूल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. दुर्दैवाने आणखी काही निष्पाप जीव काहीही कारण नसताना गेले. मुंबईकडे येणाऱ्या मार्गिकेवर आजवर अनेकदा अपघात झाले आहेत. कात्रज घाटापासून नवले पुलापर्यंत असणारा अति उतार आणि बेदरकार वाहने चालवणारे वाहनचालकच, खास करून जड वाहने याला जबाबदार आहेत. प्रशासनाने काही उपाय नक्कीच केले आहेत. या पूर्ण भागावर रम्बलर बसवले गेले आहेत, स्पीड कॅमेरे बसवले आहेत परंतु अपघाता काही कमी झालेले नाहीत. मी या रस्त्यावरून नेहमी ये-जा करतो. माझे एक निरक्षण असे आहे की जड वाहने डावीकडील मार्गिकेवरून चालवावीत असा नियम असला तरी बहुतेक जड वाहने हमखास उजवीकडील मार्गिकेवरून चालविली जातात. यामुळे लहान वाहनांना डावीकडून प्रवास करावा लागतो आणि हे अपघाताचे एक मुख्य कारण आहे. आजच्या अपघातात हे पुन्हा दिसून आले. कॅमेरे काय वाहतूक पोलीससुद्धा यावर काही कार्यवाही करताना दिसत नाहीत. जोपर्यंत मार्गिकेची शिस्त आणि इतर नियमांचे पालन सर्व वाहनचालक करणार नाहीत तोपर्यंत निष्पाप जीव जात राहणार. दोन दिवस बातम्या दाखवल्या जाणार आणि नंतर, येरे माझ्या मागल्या…-अशोक फडतरे, ठाणे
रस्त्यांवरील वाढता ‘दहशतवाद’
‘कंटेनरची वाहनांना धडक’ ही बातमी वाचली. अनेक चालक अतिवेगाने आणि बेदरकारपणे वाहने चालवून नियमांचे उल्लंघन करतात. मद्यापान करून वाहने चालवणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. वाहन चालवताना मोबाइलवर बोलण्यामुळेही अनेक अपघात होतात. ओव्हरटेक करताना होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण मोठे आहे. रस्त्यांवरील खड्डेही अपघातांत भर घालतात. धुके, पाऊस किंवा रात्रीच्या वेळी कमी प्रकाश यामुळे रस्ते स्पष्ट दिसत नाहीत आणि अपघात होण्याची शक्यता वाढते. ओल्या किंवा निसरड्या पृष्ठभागामुळे वाहन घसरू शकते. ब्रेक फेल झाल्याने, टायर फुटल्याने किंवा खराब झाल्यामुळे अपघात होतात. पादचाऱ्यांनीही नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. त्यातूनही अपघातांचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल. रस्त्यांवरील बेदरकार वाहनचालकांचा ‘दहशतवाद’ वाढला आहे, हे निश्चित. त्यात काही घट झाली, तर लोकांचे जीवन सुकर होईल.- प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)
