‘गावा- गावातील छोटे पक्ष संपवा- भाजप प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे भाजप पदाधिकाऱ्यांना आवाहन’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ फेब्रुवारी) वाचताना मला, मानवेन्द्रनाथ रॉय यांनी पक्षविरहित लोकशाहीची जी संकल्पना मांडली होती त्याची आठवण झाली. अर्थात, रॉय यांचा हा विचार व्यवहार्य ठरू शकला नाही. भारतात लोकशाहीच्या अगदी जन्मापासून बहुपक्ष पद्धती असली तरी १९९९ नंतर बहुपक्ष पद्धतीची चौकट कायम राहून पक्ष पद्धतीत अनेक स्थित्यंतरे घडून आली, याचे मुख्य कारण म्हणजे भाजपची राजकीय कार्यपद्धती आणि त्यांना अपेक्षित असलेली राजकीय शासनपद्धती हे आहे. भाजपने त्यानंतर राज्य पातळीवरील अनेक छोटय़ा पक्षांना एकत्रित केले. त्यांना केंद्रीय पातळीवरील राजकारणात स्थान दिले. त्यातून मग राजकीय क्षितिजावर पक्ष अनेक पण सत्तेची केवळ दोनच केंद्रे अशी नवी राजकीय संरचना उदयास आली. अशा प्रकारची संरचना द्विपक्षीय पद्धतीतही अस्तित्वात नाही आणि बहुपक्षीय पद्धतीतही नाही. मात्र २०१४ च्या नंतर सर्वच विरोधी पक्ष गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत. आज संसदेत सक्षम असा विरोधी पक्ष अस्तित्वात नाही. मोदींचा विजय हा फक्त निवडणुकीतील जय- पराजय नसून त्यानंतर देश नव्या एका अपरिचित राजकीय व सांस्कृतिक विचारविश्वातील स्थित्यंतरास सामोरे जात आहे. लोकशाही राज्ययंत्रणेच्या निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता यावी तसेच ती प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख बनावी यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असणारा विरोधी पक्ष हवाच. भाजपला छोटे पक्ष संपवून लोकशाहीच्या बुरख्याखाली केवळ एकाच पक्षाची हुकूमशाही राबवायची आहे का? खरे तर लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी एकापेक्षा जास्त राजकीय पक्ष असणे आवश्यक असते. त्याचबरोबर देशातील नागरिकांना लोकशाहीचे शिक्षण देण्याचे काम हे राजकीय पक्ष सातत्याने करीत असतात. म्हणूनच ‘जागरूक जनता हेच लोकशाहीचे पहारेकरी’ असे म्हटले जाते. आज भारताच्या शेजारील देशांत लोकशाहीचा प्रवास मंदावला असताना आपल्या देशात मात्र लोकशाहीची पाळीमुळे अत्यंत भक्कमपणे रुजली आहेत, त्याचे सर्व श्रेय सर्वच- छोटय़ा वा मोठय़ा- राजकीय पक्षांना द्यावे लागेल. मग भाजप प्रदेशाध्यक्ष छोटय़ा छोटय़ा पक्षांना संपवून देशात कोणती लोकशाही आणू इच्छितात, हे स्पष्ट व्हायला हवे. कारण एकपक्षीय पद्धतीतच फॅसिझम हा ‘ध्येयवाद’ म्हणून मान्य होत असतो. - डॉ. बी. बी. घुगे, बीड पुण्याचे वास्तव निराळेच दिसते आहे.. तब्बल चार हजार कोटी रुपये किमतीचे मेफ्रेडोन पुण्यात सापडणे ही घटनाच पुणे शहराचे आजचे भयाण वास्तव अधोरेखित करणारी आहे. या शहराच्या सांस्कृतिक व शैक्षणिक लौकिकाला ग्रहण लागल्याचे चित्र मागील काही वर्षांपासून दिसते आहे. अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटीलचे ससून रुग्णालयातून पलायन, आता सापडलेले मेफ्रेडोन. या घटनांमुळे पुण्यातील तरुण पिढी अमली पदार्थाच्या विळख्यात सापडली असल्याचे लक्षात येते. या सर्व घटनांमागे मोठे वरदहस्त असल्याशिवाय हे अशक्य वाटते. वेळीच अशा घटनांवर रामबाण उपाय केले नाहीत तर येणारा काळ पुढच्या पिढय़ांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणारा असेल. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ललित केन्द्रातील विद्यार्थ्यांवर झालेला हल्ला, निखिल वागळे, अ‍ॅड. असीम सरोदे व विश्वंभर चौधरी यांच्यावर झालेला प्राणघातक हल्ला या घटना तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे नवे प्रश्न निर्माण करणाऱ्या आहेत. या घटना पुणे शहराचा भलताच चेहरा दाखवणाऱ्या आहेत. ‘रामराज्याची संकल्पना..’ यासारखी घोषणा करणे सोपे आहे. परंतु वास्तव वेगळेच दिसते आहे. -डॉ. शिवाजी एंडाईत, चाकण (जि. पुणे) आंदोलन केल्याशिवाय काहीच नाही? ‘डॉक्टरांचा संप दुसऱ्या दिवशी सुरूच’ ही बातमी (लोकसत्ता - २५ फेब्रु.) वाचली. ‘मार्ड’ (महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स) या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील निवासी डॉक्टर संपावर गेल्यामुळे, रुग्ण सेवेवर कोणताही परिणाम होऊ नये म्हणून रुग्णालय प्रशासनाला जादा काळजी घ्यावी लागत आहे. खरे तर रुग्णालय प्रशासन आणि शासनाने डॉक्टरांचा संपच होऊच नये, अशी दक्षता घ्यायला हवी. सर्वसामान्यांचे आरोग्य बऱ्याच प्रमाणात अशा लहान-मोठय़ा सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असते. तरीही ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा..’प्रमाणे मार्डच्या डॉक्टरांचा संप ठरावीक काळाने पुन:पुन्हा होत असतो. किंबहुना ‘संप केल्यावरच बघू’ अशा भ्रमात शासनाचे वागणे हल्ली सुरू आहे. वसतिगृहांची गरजेची कामे तसेच मानधनाविषयी मागण्या रास्त असतील तर उगाच वेळ दवडणे योग्य नाही. शेतकऱ्यांचे मोर्चे, मराठा आरक्षणाविषयी आंदोलने तसेच आता डॉक्टरांचा संप असे सर्वत्र आंदोलनांचे सावट पसरलेले असताना समाजाला कशाची गॅरंटी दिली जाते?-विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई) पी. चिदम्बरमना ‘पी हळद..’ विकास हवा! माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम समोरच्या बाकावरून या सदरातून विद्यमान सरकारवर टीकाच करत असतात. विद्यमान सरकार सत्तेवर येऊन आता आता दहा वर्षे होत आहेत. एक कोटी ४० लाख लोकसंख्येच्या आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात दहा वर्षे हा तसा नगण्य काळच म्हणावा लागेल. त्यात दोन वर्षांच्या करोनाकाळात संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था ढासळली गेली होती. पण विद्यमान सरकारने त्यामानाने फार लवकर सावरून आपल्या देशची अर्थव्यवस्था रुळावर आणली आहे; हे नाकारून चालणार नाही. पूर्वीच्या सरकारने पायाभूत विकासाकडे तसे दुर्लक्षच केले होते. आज विद्यमान सरकारने संपूर्ण देशात अगदी आसाम, ईशान्येकडील राज्यांतसुद्धा पायाभूत विकास केला आहे. पायाभूत सुविधांमुळेच औद्योगिक विकास होत असतो. पण तो होण्यासाठी अवधी लागणारच आणि औद्योगिक विकास झाल्यावरच जनतेला कामधंदा मिळून त्यांची अर्थव्यवस्था सुधारू शकते. पण पी. चिदम्बरम यांना ‘पी हळद आणि हो गोरी’ असा विकास अपेक्षित असावा असे वाटते! -रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई) बेरोजगारी आणि महागाईवरील मौनामुळे.. ‘सध्याचे ६ टक्के आत्मगौरवापुरतेच!’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (रविवार विशेष - २५ फेब्रु.) वाचला. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या आत्मगौरवी घोषणेनुसार सध्या विकसनशील असलेला भारत २०४७ सालापर्यंत विकसित होणार आहे! मात्र जर देश अर्थ, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, औद्योगिक आणि विज्ञान- तंत्रज्ञान यात सर्वागीण प्रगत झाला आणि लोकांचे जीवनमान उंचावले, तरच देशाला विकसित म्हटले जाते. केवळ अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ होणे म्हणजे ‘विकसित’ होणे नव्हे! या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होण्याची कालमर्यादा २०२३- २४ वरून आता २०२७-२८ वर नेण्यात आली आहे. लोकांच्या जीवनमानाचे प्रतििबब दाखवणाऱ्या ‘दरडोई उत्पन्ना’च्या बाबतीत सध्या जागतिक स्तरावर देश १४० व्या क्रमांकावर आहे; येत्या चार वर्षांत फार तर तो १२५ व्या क्रमांकावर येऊ शकेल. तरीही दारिद्रय़रेषेखालील २२ कोटी बाहेर येण्यास साधारणत: ६ वर्षे तरी निश्चितच लागतील; पण भयावह स्वरूपातील बेरोजगारी आणि वाढती महागाई या समस्यांवर यशस्वीपणे मात केली, तरच ते शक्य होईल. नेमक्या बेरोजगारी आणि महागाई याच दोन गोष्टींबाबत विद्यमान आत्मगौरवी सत्ताधारी सर्वोच्च नेते मौनीबाबा बनले असल्याने देश २०४७ सालापर्यंत विकसित होणे दुरापास्त असून विकसित होण्याचे स्वप्न अक्षरश: मृगजळ ठरण्याची शक्यता अधिक आहे, हे अधिक खरे! -बेंजामिन केदारकर, विरार शेती पतपुरवठा कुणाला आणि कधी? ‘कृषी पतपुरवठा वार्षिक उद्दिष्टापेक्षा अधिक’ झाल्याची बातमी (लोकसत्ता- २३ फेब्रु.) वाचली. वास्तविक ‘कृषी पतपुरवठा’ या सदराखाली कृषी संबधित उद्योगांना मोठय़ा प्रमाणात कर्जवाटप केले जाते. नावावर शेतजमीन असलेल्या परंतु उच्च उत्पन्न नोकरदार व मोठय़ा व्यावसायिकांना शेतीकर्ज देऊन उद्दिष्ट साधले जाते. खऱ्या गरजवंत शेतकऱ्यांना तुरळक एकरी ५ ते १५ हजार रु. कर्ज दिले जाते. त्यात कर्जखाते मार्चपर्यंत बेबाकी केले तर पुढील काही महिन्यांत दोन टप्प्यांत व्याज सवलत जमा होते; तर जूनपर्यंत बेबाकी करणाऱ्यांना १२ टक्के व्याज आकारणी केली जाते. शेतीसाठीचा ६० टक्के पतपुरवठा आजही खासगी सावकार व पतसंस्था यांच्यावर अवलंबून दिसतो. यात मोठय़ा प्रमाणात सुधारणा करण्याची गरज असून नाबार्डमार्फत गावपातळीवरील विविध कार्यकारी संस्थांकडून शेतकऱ्यांना सुलभ व वेळेत पतपुरवठा झाला पाहिजे. - सुभाष वा. कोळकर, वाकुळणी (जि. जालना)
