scorecardresearch

लोकमानस : व्यवहार्य निवृत्तिवेतन आवश्यक

‘निवृत्तीचे ओझे!’ हा अग्रलेख (२५ नोव्हेंबर) वाचला. दशकभरापूर्वी वेतन आयोग आणि पंचवार्षिक पगारवाढ यामुळे मूळ वेतनात होणाऱ्या वाढीचा निवृत्तिवेतनाच्या तरतुदीवर मोठा परिणाम होत असे.

लोकमानस : व्यवहार्य निवृत्तिवेतन आवश्यक
संग्रहित छायाचित्र/लोकसत्ता

‘निवृत्तीचे ओझे!’ हा अग्रलेख (२५ नोव्हेंबर) वाचला. दशकभरापूर्वी वेतन आयोग आणि पंचवार्षिक पगारवाढ यामुळे मूळ वेतनात होणाऱ्या वाढीचा निवृत्तिवेतनाच्या तरतुदीवर मोठा परिणाम होत असे. मात्र दुसऱ्या बाजूने संपूर्ण संगणकीकरण आणि नोकरभरती जवळजवळ बंदच असल्यामुळे कर्मचारी संख्येमध्ये झालेली लक्षणीय घट, विविध आस्थापनांची देयशक्ती, निवृत्तिवेतनाच्या खर्चाचे भविष्यकालीन दायित्व नियंत्रणात ठेवण्यासाठी होत असलेल्या उपाययोजना आणि व्यवस्थेचे सामाजिक दायित्व हे महत्त्वाचे घटकदेखील विचारात घेतले पाहिजेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा कंपन्यांमध्ये मागील काही वेतन करारांद्वारे मूळ वेतनातील वाढीवर मर्यादा आणण्यात आली आहे, त्यामुळे निवृत्तिवेतनाच्या तरतुदीचा खर्च नियंत्रणात आला आहे. घसरता व्याजदर आणि भुसभुशीत होत चाललेली कुटुंबव्यवस्था यामुळे व्यवहार्य निवृत्तिवेतन मिळणे गरजेचे झाले आहे. विशेषत्वाने सेवेत असताना निधन पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांसाठी निवृत्तिवेतन ही सामाजिक सुरक्षेशी निगडित बाब आहे. त्यास्तव याबद्दलचे धोरण केवळ गणिती आकडेमोडीच्या आधारावर निश्चित केले जाऊ शकत नाही. जुनी निवृत्तिवेतन योजना महागाई निर्देशांकाशी निगडित असल्यामुळे वाढत्या महागाईनुसार निवृत्तिवेतनाची रक्कम वाढते. वैद्यकीय क्षेत्रात औषध आणि उपचारांच्या महागडय़ा सुविधांमुळे सरासरी आयुर्मान आणि खर्चदेखील वाढत आहे. त्यामुळे बाजारात नीचांकावर स्थिरावलेला व्याजदर आणि झपाटय़ाने वाढणारी महागाई विचारात घेता हयात असेपर्यंत मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी व्यवहार्य निवृत्तिवेतन आवश्यक आहे.

 – सत्यवान भाऊ पाटील, नाळे (नालासोपारा)

म्हातारपणाची भाकर हिरावून घेऊ नये..

‘निवृत्तीचे ओझे!’ (२५ नोव्हेंबर) हा अग्रलेख वाचला. आयुर्मान वाढलेले नसून कमी होत आहे, त्यामुळे निवृत्तिवेतनावर जास्त खर्च होणार नाही. कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जात होता, पण अवाजवी वेतन, महागाई भत्ते व निवृत्तिवेतनावर खर्च होत असल्याचे दाखवून नवीन कर्मचाऱ्यांना अंधारात ढकलून दिल्याचे चित्र दिसते.

‘महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२’ व ‘अंशराशिकरण १९८४’ म्हणजे जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर जगण्यासाठी ठरावीक रक्कम दिली जाते, तशी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत (एनपीएस) का नाही? सध्या राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, पंजाब या राज्यांत जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ दिल्याने समानतेचे बीज रोवले गेले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातदेखील शासनकर्त्यांनी जुनी पेन्शन योजना देऊन न्याय्य मागणीचा विचार करावा, अन्यथा कर्मचाऱ्यांची जगण्याची भाकर शासनाने हिरावून घेतल्यासारखे होईल.

– दुशांत बाबूराव निमकर, गोंडपिपरी (चंद्रपूर)

लोकप्रतिनिधींचीही जुनी पेन्शन योजना बंद करा

‘निवृत्तीचे ओझे’ (२५ नोव्हेंबर) हा अग्रलेख वाचला. भाजप सरकारने बंद केलेली जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करावी, म्हणून नवीन पिढी संघर्ष करत आहे. तरुण कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर रेवडी वाटण्याचा प्रयत्न अनेक राज्य सरकारे करत आहेत किंवा तसा आव आणत आहेत. जुनी पेन्शन योजना बंद झाली तर सर्व आमदार, खासदार यांचीसुद्धा जुनी पेन्शन योजना बंद करणे गरजेचे आहे.

– संदीप वरघट, अमरावती</p>

‘अटल पेन्शन’सारख्या योजनांची गरज

‘निवृत्तीचे ओझे!’ हा अग्रलेख (२५ नोव्हेंबर) वाचला. राजकीय स्वार्थासाठी अर्थव्यवस्था खड्डयात घालण्याचा प्रत्येक सरकारचा प्रयत्न कीव आणणारा वाटतो. डबघाईला आलेल्या पंजाब आणि गुजरात राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा पवित्रा तिथल्या सत्ताधाऱ्यांनी घेतला हे अयोग्यच. पण देशात जुनी पेन्शन योजना लागू झाली तर आधीच धोक्यात असलेली भारताची अर्थव्यवस्था आणखी खिळखिळी होईल. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने ‘अटल पेन्शन योजने’ यासारख्या योजनांवर भर द्यायला हवा.

– अमोल फलके, पिंपळसुटी (शिरूर)

घरांची घाई करताना सुरक्षेचीही हमी द्या

‘बेघरमुक्त महाराष्ट्राचा शिंदे-फडणवीसांचा संकल्प’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २५ नोव्हेंबर) वाचले. २०२४ पर्यंत सर्वाना घरे देण्याचे पंतप्रधान मोदी यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी १०० दिवसांत पाच लाख घरे बांधणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे घाईघाईत काम केल्यास त्यात त्रुटी राहून भविष्यात काही अघटितही घडू शकते, याचाही विचार करावा. पूर्वी असेच स्वच्छता अभियान राबविले असता दोन वर्षांत शौचकूप पडण्याची उदाहरणे आहेत. आपल्या भ्रष्ट यंत्रणेत घोषणा कितीही समाजोपयोगी वाटली, तरी त्यातील कच्चे दुवे नजरेआड करून चालणार नाहीत.

– जगन्नाथ पाटील, उमराळे (नालासोपारा)

समस्या भोगणाऱ्यांकडून उत्तरे शोधा

‘सोप्या उत्तरांचे अवघड प्रश्न!’ हा लेख (२५ नोव्हेंबर) वाचला. देशाच्या कळीच्या प्रश्नांवर चिंतन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, नव्हे ते त्याचे कर्तव्यच आहे. मूलभूत प्रश्नांविषयी चिंतन करण्याची बौद्धिक क्षमता जरी काही मोजक्याच लोकांकडे असली तरी कित्येक वेळा समस्यांशी जवळचे नाते असलेल्या लोकांकडूनच उत्तम उपाय सुचविला जाण्याची अधिक शक्यता असते. पुस्तकी प्रकांड पांडित्य असणाऱ्यांचे जमिनीशी नाते असतेच असे नाही. त्यांच्याकडूनच कित्येक वेळा चुकीचे उपाय सुचविले जाण्याची शक्यता असते. जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी ‘स्वातंत्र्यविषयी’ या ग्रंथात म्हटले आहे, ‘बुद्धिवंतांचे विचार स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असतेच, पण समाजाच्या दृष्टीने ज्यांना विक्षिप्त, विचित्र म्हटले जाते, त्यांचे वैचारिक स्वातंत्र्य पुष्कळ वेळा उच्च दर्जाची बुद्धिमत्ता असलेल्यांपेक्षा श्रेष्ठ दर्जाचे असते.’ म्हणून अशा लोकांनाही विचार करण्याचा हक्क राज्यसत्तेने दिला पाहिजे. काय सांगावे त्यांच्या पुडीमध्ये एखादी संजीवनी सापडू शकते.

– प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड</p>

बुद्धिभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न

राष्ट्रभाव सदरातील ‘महिलांचे स्थान, योगदान महत्त्वाचे’ (२५ नोव्हेंबर) हा लेख वाचला. या सदरात अनेकदा डॉ. आंबेडकरांचा उल्लेख केल्याचे दिसते. लेखकाने डॉ. आंबेडकरांच्या ज्या वक्तव्याचा उल्लेख केला आहे, ते कुठे केले होते याविषयी माहिती दिली असती, तर वाचकांच्या ज्ञानात भर पडली असती. वास्तविक भारतातील धर्मग्रंथांनी स्त्रियांचे अधिकारच हिरावून घेतले. स्त्रियांनी ज्ञानार्जन करू नये, यज्ञ करू नये, अशी धार्मिक बंधने घातली. त्यांचा जगण्याचा अधिकारच हिरावून घेतला. स्त्रियांची अवस्था ‘ठेविले अनंते तैसेची राहावे’ अशी झाली. या धार्मिक बंधनांमुळे आजसुद्धा शनी शिंगणापूरच्या चौथाऱ्यावर तसेच अन्य काही मंदिरांमध्ये स्त्रियांनी प्रवेश करावा की नाही याबद्दल वाद सुरू आहेत. भारतीय समाजात पुरुषांनाच ‘माणूस’ म्हटले जाते, स्त्रियांना नाही. परंतु भारतीय संविधानाने स्त्रियांनाही माणसाचा दर्जा प्राप्त करून दिला. पुरुषाप्रमाणे स्त्रियांच्या व्यक्तिमत्त्वाला समान मूल्य प्राप्त झाले आहे. भारतीय संविधानाने ‘एक व्यक्ती, एक मत व एक मूल्य’ स्वीकारून येथील प्रत्येक नागरिकाला समान मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत. डॉ. आंबेडकरांच्या या संवैधानिक विचारांबद्दल लेखकाने साधा उल्लेखही केला नाही. लेखकाने लेखात डॉ. आंबेडकरांचा ईश्वराशी संबंधित उल्लेख करून केवळ बुद्धिभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेच म्हणावे लागेल.

– श्रीराम बनसोड, नागपूर</p>

स्त्रियांना समान संधी मिळणे गरजेचे!

‘महिलांचे स्थान, योगदान महत्त्वाचे’ हा राष्ट्रभाव सदरातील लेख (२५ नोव्हेंबर २०२२) वाचला. आज, स्त्री सर्वच क्षेत्रांत पुरुषांसमान कार्य करते. परंतु सध्या घडणाऱ्या भीषण घटना मनाला हादरविणाऱ्या आहेत. महिलांचा छळ, हुंडाबळी, बलात्कार, घरातील हिंसाचार आणि सायबर गुन्हे, यांना पूर्णविराम मिळण्याऐवजी, असे प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. या ज्वलंत समस्यांमुळे स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीच्या पातळीवर येण्याऐवजी त्यांची स्थिती अधिकच खालावत आहे. स्त्रियांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, याचा अर्थ पुरुषप्रधान संस्कृतीचा प्रभाव वाढत आहे. स्त्रियांना दुय्यम न लेखता पुरुषांसमान अधिकार, वागणूक आणि मुख्य म्हणजे सुरक्षितता पुरविली पाहिजे. काळाच्या ओघात स्त्रियांचा विकास झाला असला, तरी देशातील सर्व महिलांचा विकास झाला, असे म्हणता येत नाही. ग्रामीणच नव्हे, तर शहरी भागांतही महिलांच्या शिक्षणाचे प्रमाण कमीच आहे. ही दरी मिटवण्यासाठी गरज आहे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय समानतेची. राजकारणात ‘महिला आरक्षण विधेयक’ आणण्याची. पुरुषांच्या कामाला नेहमीच प्राधान्य दिले जाते आणि स्त्रियांचा कार्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते. समान संधी आणि समाजात समता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांना आत्मनिर्भर करणे आवश्यक आहे.

– मंगला ठाकरे, तळोदा (नंदुरबार)

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 26-11-2022 at 00:02 IST

संबंधित बातम्या