पाकिस्तानातील तीन घडामोडी गेल्या काही दिवसांत माध्यमांमध्ये ठळकपणे झळकल्या. बलुचिस्तान प्रांतात पाकिस्तानच्या नाविक हवाई तळावर झालेला दहशतवादी हल्ला आणि खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात एका प्रकल्पावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये तेथे कार्यरत पाच चिनी अभियंतांचा झालेला मृत्यू या त्यांतील दोन घटना. चिनी अभियंत्यांचा मृत्यू ही बाब पाकिस्तानी सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांसाठी विशेष नामुष्कीची ठरली तरी दहशतवादी हल्ले त्या देशाला नवे नाहीत. बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वा प्रांतांमध्ये पाकिस्तानी सरकारविरोधी हल्ले सातत्याने होत असतात. बलुचिस्तान मुक्ती चळवळ त्या प्रांतामध्ये अजूनही सक्रिय आहे. तर अफगाण सीमेला लागून असलेल्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतामध्ये तालिबानशी संलग्न काही दहशतवादी संघटना तसेच सरकारविरोधी मूलतत्त्ववाद्यांचा प्रभाव आहे. पण पाकिस्तानी जनमताला हादरवणारी तिसरी घटना इस्लामाबादमध्ये घडली. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या सहा न्यायाधीशांनी तेथील सर्वोच्च न्यायिक मंडळाला (सुप्रीम ज्युडिशियल कौन्सिल - एसजीसी) पत्र लिहिले असून त्यात स्फोटक आरोप अंतर्भूत आहेत. देशातील गुप्तचर आणि तपास यंत्रणा न्यायपालिकेच्या कामकाजात सुप्त हस्तक्षेप करत असून, निकाल प्रभावित करण्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब करत असल्याची तक्रार पत्रात आहे. गैरमार्ग कोणते, तर न्यायाधीशांच्या नातेवाईकांचे अपहरण व छळ करणे किंवा न्यायाधीशांच्या घरावर आणि घरामध्येही पाळत ठेवणे इत्यादी. पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश काझी फैझ इसा, पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयातील इतर दोन न्यायाधीश, तसेच इस्लामाबाद आणि पेशावर उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या ‘एसजीसी’ला लिहिलेल्या या पत्राचा मजकूर जाहीरही करण्यात आला आहे. एकूण सात घटनांकडे हे न्यायाधीश लक्ष वेधतात. यातील एक प्रकरण पाकिस्तानचे पदच्युत माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी संबंधित होते. त्यांच्या कथित कन्येशी संबंधित खटला पुरेसा सबळ नाही असे मत एका खंडपीठातील तीनपैकी दोन न्यायाधीशांनी व्यक्त केले. त्यांच्यावर हे मत बदलण्यासाठी इंटर सर्विसेस इंटेलिजन्स अर्थात आयएसआयकडून दबाव आणला गेला. तो इतका टोकाचा होता, की ज्यामुळे एका न्यायाधीशाला रुग्णालयात भरती व्हावे लागले. आणखी एका प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशाच्या मेव्हण्याचे सशस्त्र व्यक्तींनी अपहरण केले. ही मंडळी आपण आयएसआयसाठी काम करत असल्याचे सांगत होती. एका प्रकरणात संबंधित सत्र न्यायाधीशाच्या घरात पेटते फटाके टाकण्यात आले. गतवर्षी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशाला त्याच्या घराच्या दिवाणखान्यात आणि बेडरूममध्ये पाळत उपकरणे दडवलेली आढळून आली. एका न्यायाधीशाच्या कर भरण्याबाबत अचानक चौकशी सुरू करण्यात आली. या न्यायाधीशासमोर एका संवेदनशील खटल्याची सुनावणी सुरू होती. या न्यायाधीशांनी एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे. तो म्हणजे, या पाळतशाहीला आणि दडपशाहीला सरकारची संमती होती का? ‘सरकार’ ही संकल्पना पाकिस्तानसारख्या देशाच्या बाबतीत म्हटले तर विसविशीत असते, म्हटले तर स्पष्ट असते. तिथल्या लोकनियुक्त सरकारांना एका मर्यादेपलीकडे अधिकार आणि स्वातंत्र्य नाही. ते आहे तेथील लष्कराला आणि आयएसआयला. त्यामुळे खरे सरकारही तेच. तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना अशा प्रकारे त्रास देण्याची हिंमत लोकनियुक्त सरकारे दाखवू शकत नाहीत. तो प्रताप लष्करशहांचाच. देशांतर्गत कारभार आणि भारत व इतर शेजारी देशांमध्ये हेरगिरी याविषयीची धोरणे तेथील लष्कर ठरवते, तरी या धोरणांची अंमलबजावणी आयएसआय करते. मूलतत्त्ववाद्यांशी थेट संधान बांधण्याची जबाबदारीही आयएसआयचीच. कोणत्याही निर्ढावलेल्या गावपाटलासाठी कुकर्म तडीस नेण्याचे काम त्याचे पाळीव गुंड करतात. पाकिस्तानमध्ये यापेक्षा वेगळे काही चालत नाही. तेथील लोकनियुक्त सरकारे सक्षम आणि संवेदनशील झाली तर पाकिस्तानसारख्या दरिद्री देशाची सर्वाधिक लूटमार दशकानुदशके चालवलेल्या लष्करी यंत्रणेला प्रथम वठणीवर आणतील. पण तशी हिंमत तेथील राजकारणी सोयीस्कररीत्या दाखवत नाहीत. काही न्यायाधीशांनी मात्र ताठ कणा दाखवलेला आहे. पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय यांच्या निरंकुश कारभाराला त्यांचाच काय तो अडथळा. म्हणूनच त्यांचा अशा प्रकारे छळ मांडला जात असावा. पाकिस्तानातील सार्वत्रिक अनागोंदीचा आणखी एक पैलू यानिमित्ताने जगासमोर आला.
