भारत आणि कॅनडा संबंधांच्या वाटेत स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी वारंवार काटे पसरवणारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेने आपल्याकडे आनंदणाऱ्यांची संख्या अगणित असेल. ज्या ‘कॅनेडियन नागरिकाच्या हत्ये’वरून ट्रुडो यांनी दोन लोकशाही आणि एके काळच्या मित्रदेशांच्या स्थिर, मधुर संबंधांमध्ये मीठ कालवले, तो हरदीपसिंग निज्जर भारताच्या दृष्टीने खलिस्तानवादी, विभाजनवादी होता. याविषयीचे पुरावे भारताने कॅनडाला वेळोवेळी सादर केले. निज्जरसारखे अनेक खलिस्तानवादी गणंग पंजाबमधून पळून कॅनडात आश्रयाला गेले आहेत. त्यांचा भारतविरोधी विखार तसूभरही कमी झालेला नाही. उलट ट्रुडोंसारखे राजकारणी अशांचे लाडच करत राहिल्यामुळे हा विखार भारताच्या कॅनडातील वकिलाती व दूतावासातील कर्मचारी, तसेच हिंदू प्रार्थनास्थळे व शांतताप्रेमी हिंदू आणि शीख नागरिकांसाठी धोकादायक ठरू लागला होता. हा निज्जर ही काय असामी होती याविषयी ‘लोकसत्ता’सह अनेक माध्यमांनी वेळोवेळी लिहिले आहे. त्याची पुनरुक्ती करण्याची ही वेळ नाही. कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, युरोपीय देश अशा प्रगत व श्रीमंत देशांदरम्यान अनेकदा लिखित वा अलिखित करार होतात, ज्यांद्वारे राजकीय आश्रयाच्या नावाखाली गुन्हेगारांना थारा न देण्याविषयी परस्परांच्या मतांचा मान राखला जातो. पण भारतासारख्या नवलोकशाही देशांच्या बाबतीत मात्र या प्रगत देशांची भूमिका बऱ्याचदा दुटप्पी असते. भारताला अद्यापही अपरिपक्व लोकशाही म्हणून हिणवले जाते आणि निज्जरसारख्यांचे वर्गीकरण ‘न्यायासाठी अन्याय्य व्यवस्थेपासून पळ काढणारे अश्राप जीव’ असे सरधोपट व चुकीच्या पद्धतीने केले जाते. हे ठाऊक असूनही ट्रुडो यांनी निज्जरच्या हत्येवरून आकाशपाताळ एक केले आणि पुरावे सादर न करताच भारतीय प्रशासन व सरकारमधील उच्चपदस्थांवर सातत्याने आरोप करत राहिले. राजनयिक तारतम्य या बाबीचा त्यांना एकतर गंध नसावा किंवा देणेघेणे नसावे. आरोप करण्याआधी ट्रुडो जी-ट्वेण्टी परिषदेच्या निमित्ताने भारतात येऊन पाहुणचार उपभोगून गेले. तेव्हा हा विषय मांडता आला असता. भारतीय यंत्रणांचा हात असल्याचे सबळ पुरावे हाती असते, तरी ही बाब पडद्याआडच्या भेटीगाठींमध्ये मांडता आली असती. त्यावर भारताचा प्रतिसादही सकारात्मक आणि सहकार्यपूर्ण असता. यासाठी फार दूर नाही, तर शेजारी अमेरिकेकडे ट्रुडोंनी पाहायला हवे होते. अमेरिकी प्रशासनातील एकाही उच्चपदस्थाने हरपतवंतसिंग पन्नू या आणखी एका खलिस्तानवाद्याच्या हत्या कटासंदर्भात भारतीय हस्तक्षेपाचे पुरावे आढळल्याबद्दल वाच्यता केली नाही. राजनैतिक आणि तपासयंत्रणांच्या पातळीवरच हे प्रकरण हाताळले जात आहे. भारताकडूनही सर्वतोपरी सहकार्य दिले जात आहे. त्याबद्दल अमेरिकेने भारताला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले नाही.
पण भारताशी संबंध बिघडले म्हणून ट्रुडो यांना जावे लागले, असा इथल्या बऱ्याच जणांनी करून घेतलेला सुखद समज वस्तुस्थिती- निदर्शक नाही. ट्रुडोंना पूर्णपणे स्थानिक घटकांमुळे पद गमवावे लागले. तीन निवडणुका ट्रुडोंच्याच नेतृत्वाखाली त्यांच्या लिबरल पक्षाने जिंकल्या होत्या. तरी महागाई, घरांच्या वाढलेल्या किमती, स्थलांतरितांचा प्रश्न या मुद्द्यांवर त्यांच्या विरोधात जनमत तीव्र होते. पक्षांतर्गतच त्यांच्या धोरणांवर टीका सुरू झाली. ट्रुडो हेच पंतप्रधान राहिले, तर ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाला मोठा फटका बसेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. तशात मध्यंतरी एका शीखबहुल पक्षाने त्यांची साथ सोडली. या सगळ्याची दखल घेऊन ट्रुडो यांनी पंतप्रधानपद आणि पक्षप्रमुखपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय ट्रुडो गेले म्हणून खलिस्तानवाद्यांच्या लांगूलचालनास पूर्ण तिलांजली मिळण्याची शक्यता तूर्त कमीच. शीख मतदार ही लिबरल पक्षाची मतपेढी आहे. यात डावे-उजवे, भारतप्रेमी आणि विरोधी असे सगळेच येतात.
चीन आणि भारत यांच्याशी संबंध बिघडलेले असताना, आता अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान झाल्यानंतर आणखी एक आव्हान उभे राहील. ट्रम्प कॅनडाला ‘अमेरिकेचा ५१वा प्रांत’ मानतात आणि तसे होईपर्यंत त्या देशातून आयात होणाऱ्या मालावर २५ टक्के शुल्क लावण्यास ते आसुसले आहेत. या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये पक्षाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता ट्रुडो यांच्यात नाही याची जाणीव ते स्वत: आणि पक्षातील धुरीणांना झाली. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्यास, बऱ्याच अवधीनंतर घेतलेला समजूतदार निर्णय असेच संबोधावे लागेल.
