पुणे परिसरातील वाढते नागरीकरण लक्षात घेता हिंजवडी, चाकण आणि उरळी देवाची, फुरसुंगी, लोणी काळभोर आणि वाघोली अशा तीन स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापन करण्याची योजना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडली. पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन महानगरपालिका तसेच पुणे महानगर विभाग विकास प्राधिकरण अशा तीन यंत्रणा असताना आणखी तीन महानगरपालिकांचा हट्ट कशासाठी हा प्रश्न उपस्थित होतो. ‘कोणी काहीही म्हणो या तीन महानगरपालिका स्थापन करणारच’ असेही अजित पवारांनी नेहमीच्या आक्रमक शैलीत ठणकावले.
नेमके त्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे दौऱ्यावर होत. त्यांनी ‘फार तर फार एक स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापन करण्याचा विचार होऊ शकतो,’ असे सांगत अजितदादांच्या प्रस्तावातील हवा आधीच काढून घेतली. नगरपालिकांचे महानगरपालिकेत रूपांतर करणे, स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करणे हे सारे निर्णय नागरी प्रश्न सोडवण्याचा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून होत नाहीत तर हे सारे राजकीय विषय असतात.
स्थानिक सत्ताधाऱ्यांना सोयीचे ठरणारे निर्णय घेतले जातात. एका पक्षाच्या सरकारचे दिवस आता संपले असल्याने मित्र पक्षांना सोयीचे असे निर्णय घ्यावे लागतात. तीन महानगरपालिका स्थापन करणारच, अशी भूमिका अजित पवारांनी घेतली असली तरी पुण्यात अजित पवारांच्या राजकारणाला भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाचा नेहमीच विरोध असतो. त्यात मुख्यमंत्र्यांनीच तातडीने वेगळा सूर लावल्याने तीन महानगरपालिका स्थापन होण्याची शक्यता लगेच तरी धूसर वाटते.
देशातील सर्वाधिक २९ महानगरपालिका महाराष्ट्रात असल्याबद्दल आपण स्वत:ची पाठ थोपटून घेतो. पण ‘अ’ वर्गातील पुणे आणि नागपूर वा ‘ब’ वर्गातील ठाणे, नाशिक या महानगरपालिकांची आर्थिक अवस्था चांगली नाही. ‘क’ वर्गातील चार तर ‘ड’ वर्गातील १९ महानगरपालिकांची अवस्थाही बिकट आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर तसेच जकात, स्थानिक स्वराज्य कर बंद झाल्यापासून साऱ्याच महानगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी होऊन राज्य शासनावर अवलंबून राहू लागल्या आहेत. ७५ हजार कोटींचा यंदाचा अर्थसंकल्प असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी राज्य शासनाकडून मिळणारे १४,३९८ कोटींचे अनुदान अधिक महत्त्वाचे ठरते. सात राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबईसारख्या महानगरपालिकेची ही अवस्था तर छोट्या महानगरपालिकांचा विचारच न केलेला बरा. अमरावती, इचलकरंजी, परभणी, अकोला, चंद्रपूर, जालना आदी शहरांच्या नगरपालिकांचे महानगरपालिकांमध्ये रूपांतर करण्यात आले. पण त्याने या पायाभूत सुविधांत फार काही फरक पडलेला नाही.
जकात लागू असताना महापालिका किंवा नगरपालिकांच्याही हाती खेळता पैसा राहात असे. त्यातून छोट्या – मोठ्या नागरी समस्या सोडवता येत. व्यापारी व नागरिकांच्या विरोधानंतर जकात कर रद्द करून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर लागू झाला. मग जुलै २०१७ मध्ये ‘एक देश एक कर’ असा गाजावाजा करत जीएसटी लागू झाला. यातून देशातील सर्वच महानगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या भिकारी झाल्या. महानगरपालिकांमध्ये उत्पन्नाचे स्राोतच आटले. मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा त्यातला त्यात एक मोठा स्राोत. पण मतांच्या राजकारणापायी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी सदनिकांचा मालमत्ता कर माफ करण्यात आला. त्यातून महानगरपालिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. पात्र करदाते मालमत्ता कर भरत नाहीत, असाही अनुभव पालिकांच्या आयुक्तांना येतो. ‘जीएसटी’ लागू झाल्याच्या बदल्यात राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावरच महानगरपालिकांचा कारभार सुरू असतो. कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत देण्यासाठी पुरेसा निधी नसतो एवढी गंभीर अवस्था बहुतांश महानगरपालिकांची झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर इमारतींचे बांधकाम सुरू असलेल्या मुंबईसारख्या शहरात बांधकामाच्या करापोटी (प्रीमियम) पालिकेला तिजोरीत १० हजार कोटींची भर पडेल, असा यंदाच्या वर्षातील अंदाज आहे. अन्य शहरांनाही अशा कराचा फायदा होऊ शकतो. छोट्या महानगरपालिकांकडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पुरेसा निधी नसताना पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा यासाठी निधी उपलब्ध होणे कठीणच. शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यातच नियोजनासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या धर्तीवर पुणे, नागपूर आदी शहरांत स्थापन झालेल्या प्राधिकरणांमुळे महानगरपालिकांच्या अधिकारांवर मर्यादा येतात. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता पुणे परिसरात आणखी तीन महानगरपालिका स्थापन करून काय साध्य करणार, हा प्रश्न आहेच. वास्तविक, हिंजवडी आय.टी. पार्कमधील उद्याोग बाहेर जाणार नाहीत याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अजित पवारांच्या राजकीय स्वार्थासाठी तीन महानगरपालिका स्थापन करणे म्हणजे ‘भिकारी’ महानगरपालिकांची संख्या वाढवणे एवढेच.
