पश्चिम आशियात सध्या उडालेल्या भीषण संघर्षांतून एकच सकारात्मक घडामोड पाहायला मिळत होती. इस्रायलच्या अस्तित्वाला मान्यता देण्यासाठी कधी नव्हे इतक्या संख्येने आणि अभूतपूर्व इच्छाशक्तीने अरब राष्ट्रे राजी झाली आहेत. यांत प्रामुख्याने नाव घ्यावे लागेल सौदी अरेबियाचे. इस्रायल-हमास संघर्ष थांबावा आणि हजारो गाझावासीयांचे नि काही इस्रायली ओलिसांचे नष्टचर्य संपावे यासाठी अनेक पातळय़ांवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. इजिप्त, जॉर्डन यांनी यापूर्वीच इस्रायलला मान्यता दिलेली आहे. सध्याच्या संघर्षांला पूर्णविराम किंवा स्वल्पविराम मिळावा यासाठी कधी इजिप्त-कतार, कधी अमेरिका-सौदी अरेबिया अशा बैठका सुरू आहेत. इजिप्त आणि कतार प्राधान्याने हमासशी संपर्क ठेवून आहेत. सौदी अरेबिया अमेरिकेशी संपर्कात असून, अमेरिका सातत्याने इस्रायलशी म्हणजे अर्थात त्या देशाचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्याशी चर्चा करत आहे. गतवर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायली हद्दीत केलेल्या नृशंस हल्ल्यानंतर संघर्षांला तोंड फुटले. त्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन या भागात पाच वेळा आले आणि त्यांनी वाटाघाटींच्या माध्यमातून नेतान्याहू यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. या शिष्टाईला अजिबात यश आलेले नाही. इस्रायलची गाझा मोहीम थांबण्याची चिन्हे नाहीत. उलट बुधवारच्या दोन घटनांचा वेध घेतल्यास राजकीय स्वार्थासाठी तो चिघळवत ठेवणे हेच नेतान्याहूंचे उद्दिष्ट दिसते. यातील पहिली घडामोड म्हणजे, हमासने मांडलेला १३५ दिवसांमध्ये टप्प्याटप्प्यात शस्त्रविरामाचा प्रस्ताव नेतान्याहू यांनी धुडकावून लावला. या प्रस्तावाअंतर्गत पहिल्या ४५ दिवसांमध्ये हमासच्या ताब्यातील ओलिसांपैकी महिला, वृद्ध, १९ वर्षांखालील युवा यांना मुक्त केले जाणार होते. याबदल्यात इस्रायली तुरुंगांतील १५०० पॅलेस्टिनी कैद्यांच्या सुटकेची हमासची मागणी होती. पुढील ४५ दिवसांच्या टप्प्यात सर्व ओलिसांची सुटका आणि त्याबदल्यात गाझा पट्टीतून सर्व इस्रायली फौजांची माघार असा प्रस्ताव होता. शेवटच्या टप्प्यात मृतदेहांची देवाण-घेवाण होणार होती. पण नेतान्याहू यांनी या प्रस्तावाची संभावना ‘हास्यास्पद’ अशा शब्दांत केली. हमासच्या संपूर्ण नि:पाताशिवाय माघार अशक्य असल्याचे ते म्हणाले. शिवाय बुधवारी रात्री नवी घोषणा केली. त्यानुसार, इस्रायली सैन्य लवकरच दक्षिण गाझातील राफा शहरात शिरणार आहे. तसे झाल्यास हाहाकारात भर पडेल. कारण इजिप्त सीमेवरील या भागात हजारो आश्रयार्थी सध्या तात्पुरत्या निवासासाठी जमले आहे. इस्रायली सैन्य या भागात आल्यास मरण किंवा इजिप्तच्या सिनाई वाळवंटात पलायन असे दोनच पर्याय त्या निर्वासित, विस्थापितांसमोर शिल्लक राहतील. गंमत म्हणजे हमासप्रमाणेच इस्रायलचे लष्करी अधिकारी आणि मोसाद ही गुप्तहेर यंत्रणाही चर्चेचे पर्याय खुले ठेवून आहे. मात्र नेतान्याहूंची विधाने या शांतता प्रयत्नांमध्ये खोडा घालत आहेत. काही इस्रायली ओलिसांच्या नातेवाईकांनीही, हमासला संपवूनच शस्त्रविराम करावा अशी विनंती केल्यामुळे नेतान्याहूंचा युद्धज्वर बळावला आहे. अमेरिकेच्या दृष्टीने आता इस्रायल म्हणजे ठसठसणारी जखम ठरत आहे. हमासविरोधी कारवाईत सुरुवातीला पािठबा दिल्यानंतर, मोठी मनुष्यहानी होत आहे, हे पाहून जो बायडेन प्रशासनाने काहीसा सबुरीचा पवित्रा घेतला. ब्लिंकन यांच्या शिष्टाईभेटी यातूनच सुरू झाल्या. त्या भेटींमुळे बऱ्याच प्रमाणात सौदी अरेबियाचा इस्रायलविरोध निवळला आहे. आम्ही इस्रायलला मान्यता देतो, इस्रायलनेही पॅलेस्टाइनच्या अस्तित्वाला मान्यता द्यावी, ही सौदी अरेबियाची मागणी आहे. पण या विलक्षण गुंतागुंतीच्या कालखंडात नैराश्याची बाब म्हणजे, नेतान्याहू आणि त्यांचे प्राधान्याने कडव्या उजव्या विचारसरणीचे सरकार द्विराष्ट्रवादाविषयी बोलायलाही तयार नाही. जवळपास ७६ हजार गाझावासी इस्रायली हल्ल्यांमध्ये मारले गेलेत, ९० टक्क्यांहून अधिक आपल्याच भूमीत विस्थापित झालेत. इतकी जबर किंमत मोजल्यानंतरही संघर्ष थांबवण्यासाठी हमास पुरेसे प्रयत्न करत नाही आणि इस्रायलची तर तशी इच्छाच दिसत नाही. या सगळय़ा गोंधळाचा गैरफायदा इराण आणि त्याच्या अंकित संघटनांनी उठवला. इस्रायल आणि विशेषत: अमेरिकेविरुद्ध पश्चिम आशियात जागोजागी हल्ले करून इराण या संघर्षांत भर घालत आहे. या सर्वाचा आडमुठेपणा हजारोंच्या जिवावर उठला आहे. त्यास अंतही दिसत नाही आणि मर्यादाही!
