इराणचे अध्यक्ष डॉ. होसेन इब्राहिम रईसी यांचा शनिवारी इराण-अझरबैजान सीमेवर हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाल्यामुळे पश्चिम आशियातील अस्थैर्य आणि अस्वस्थता वाढण्याची चिन्हे आहेत. ६३ वर्षीय रईसी हे इराणमधील कट्टरपंथीयांमध्ये गणले जात. त्यांचा इतिहास बऱ्यापैकी रक्तलांच्छित आहे. इराणमधील काही प्रागतिक वर्तुळात त्यांना ‘बुचर’ म्हणजे कसाई असेच संबोधले जायचे. सन २०२१मध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीत वेचून वेचून कट्टरपंथीय उभे करण्यात आले आणि त्यांतही रईसी निवडून येतील, यावर विशेष लक्ष दिले गेले. रईसींच्या आधी हसन रुहानी हे तुलनेने अधिक उदारमतवादी अध्यक्ष दोन कार्यकाळ सत्तेवर होते. त्यांच्याच काळात इराण अणुकरार घडून आला. इराणचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एकात्मीकरणही बऱ्यापैकी मार्गी लागत होते. परंतु अमेरिकेत २०१६मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आले. त्यांनी इराण करार गुंडाळून टाकला आणि इराणवर नव्याने निर्बंध लादले. इराणमध्ये सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या नेतृत्वाखालील शास्ता परिषदेने (गार्डियन कौन्सिलने) याची योग्य ती नोंद घेतली. उदारमतवादी धोरणे राबवून इराणचे भले होणार नाही आणि इराणने उदारमतवादी असणे याविषयी कोणाला पडलेली नाही हे दोन महत्त्वाचे संकेत ट्रम्प यांच्या धोरणातून इराणी नेत्यांना मिळाले. त्यामुळे २०१७मधील निवडणुकीत हसन रुहानींसमोर रईसी पराभूत झाले, तरी २०२१मध्ये रईसी पुन्हा उभे राहिले किंवा उभे केले गेले. या वेळी मात्र रुहानींना निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवले गेले आणि रईसी ‘निवडून येतील’ हे सुनिश्चित केले गेले. हे रईसी इराणचे सरन्यायाधीशही होते आणि १९७९मधील इस्लामी क्रांतीतून उभ्या राहिलेल्या मूलतत्त्ववादी धर्मकेंद्री विचारसरणीस कवटाळून मोठय़ा झालेल्या पहिल्या पिढीचे प्रतिनिधीही होते. १९८८मध्ये त्या देशात राजकीय विरोधकांना मोठय़ा प्रमाणावर देहदंडाची शिक्षा झाली, ती सुनावणाऱ्या चार न्यायाधीशांच्या समितीपैकी एक रईसी होते. धर्मशिक्षण, धर्मवाद, धर्मसत्तेच्या लोलकातूनच देशातील आणि देशाबाहेरील घडामोडींकडे पाहण्याची संस्कृती इराणमध्ये सध्या प्रभावी आहे. या संस्कृतीत वाढलेले, मुरलेले रईसी पुढे खामेनींनंतर इराणचे अयातुल्ला बनतील, असेही बोलले जायचे. खोमेनी- खामेनी- रईसींच्या धोरणाचे समान सूत्र अमेरिकाविरोध हे होते. खामेनींनी केवळ दोनच अध्यक्षांना - मोहम्मद खतामी आणि हसन रुहानी - याबाबतीत थोडे स्वातंत्र्य किंवा ढील दिली. पण ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे आणि नंतर रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर इराण पूर्णपणे चीन आणि रशियाप्रणीत गटाकडे सरकला. इराणमध्ये झालेले हिजाबविरोधी आंदोलन रईसींच्या राजवटीने निर्दयपणे मोडून काढले. पण इराणच्या नवीन पिढीला रुहानींच्या, तुलनेने उदारमतवादी राजवटीची (२०१३-२०२१) सवय झाली आहे. त्यामुळे इस्लामी राजवटीचा वरवंटा फिरला तरी त्याविरोधात खदखद कायम आहे. इराणी लष्करातील रिव्होल्यूशनरी गार्ड दलाने हमास, हुथी आणि हेझबोला गटांना निधी आणि शस्त्र पाठबळ देणे थांबवलेले नाही. कारण इराणच्या आंतरराष्ट्रीय धर्मवर्चस्ववादी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आपल्यावर असल्याचे हे दल मानून चालते. त्यामुळे इस्रायल आणि शक्य झाल्यास अमेरिकेविरोधात कुरापती काढण्याचे इराणचे धोरण अव्याहतपणे राबवले जात आहे. या अस्थिर आणि अस्वस्थ वातावरणात रईसींचे जाणे हे केवळ त्या देशासाठी नाही, तर संपूर्ण टापूसाठी अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे ठरते. कारण खुद्द इराणमध्ये कायदेमंडळच नव्हे, तर सर्वोच्च धार्मिक नेतेपदासाठीही लवकरच निवड करावी लागेल, अशी चिन्हे आहेत. अयातुल्ला अली खामेनी ८५ वर्षांचे आहेत आणि त्यांच्या पश्चात त्यांचा दुसरा मुलगा मोजतबा खामेनी हाच उत्तराधिकारी ठरेल, अशी चर्चा आहे. रईसी हे खामेनी यांच्याप्रमाणेच धार्मिक कायदे आणि प्रशासन यांची जाण असलेले नेते होते. तेच खामेनी यांची जागा भविष्यात घेतील असेही बोलले जायचे. आता ही सगळीच समीकरणे विस्कटली आहेत. शिवाय अंतर्गत सत्तासंघर्षांचा भडका उडाल्यास इराण अधिक अस्थिर, धोकादायक आणि युद्धखोर बनू शकतो. भारताने नुकताच इराणशी दहा वर्षांसाठी चाबहार बंदरविकास करार केला. रईसींच्या निधनानंतर राष्ट्रीय दुखवटा व्यक्त करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणशी असलेल्या दोस्तीची अनुभूती दिली. पण रईसींचा उत्तराधिकारी कोण असेल, याकडे भारताचेही लक्ष आहे.
