अन्वयार्थ: हितसंबंधांपेक्षाही मूल्यांना महत्त्व

इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध अव्याहत लढा हा घटकदेखील द्विराष्ट्रीय संबंधांतील महत्त्वाचा घटक ठरला. २६/११ हल्ल्यांपैकी एक मुंबईतील नागरी यहुदी आस्थापनेवर वेचून झाला होता. त्यामुळेच ७ ऑक्टोबरला हमासच्या दहशतवाद्यांनी इस्रायलमधील काही ठिकाणांवर दहशतवादी हल्ला केल्यानंतर या हल्ल्याचा निषेध करणाऱ्या पहिल्या देशांमध्ये भारत होता. मात्र इस्रायल मैत्रीशी इमान राखताना आणि हमासच्या दहशतवादाचे दाखले देताना कुठे तरी भारतीय नेतृत्वाला मूळ द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताचा विसर पडू लागला की काय, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती गेल्या काही महिन्यांत निर्माण झाली होती. इस्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू ऊर्फ ‘बिबी’ महाशयांनी संपूर्ण गाझा पट्टी टाचांखाली आणण्याचा प्रयत्न चालवला असून, द्विराष्ट्रवाद ते जवळपास गुंडाळण्याच्या बेतात आहेत. दहशतवादी हल्ल्यात ठार झालेल्या १२५० इस्रायलींच्या जिवाची किंमत त्यांनी ५० हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनींना ठार मारून, जवळपास दोन लाखांना बेघर करून, हजारो मुलांना भुकेले आणि त्यांच्या पालकांना कंगाल करून मोजायला लावली आणि अजूनही त्यांचे समाधान झालेले नाही. हमासचे डझनभर म्होरके त्यांनी मारले, ते ठीक. पण त्यांच्या बरोबरीने हजारो निरपराधांचा संहार करण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही.

अशा परिस्थितीमध्ये भारताची सुरुवातीची भूमिका विशेषत: युरोपीय देशांना आणि लोकशाही मूल्यांच्या समर्थकांना बुचकळ्यात टाकणारी ठरली होती. पॅलेस्टिनींच्या हक्कांबद्दल आपण असंवेदनशील बनत चालल्याची रास्त तक्रार युरोपीय देश करू लागले होते. एकदा नव्हे तर दोनदा मोदींनी त्यांचे आणखी एक घनिष्ठ मित्र रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना युद्धाच्या फोलपणाविषयी सुनावले होते. तसे ते आजतागायत बिबींना ऐकवू शकलेले नाहीत हे वास्तव.

मग भारताच्या भूमिकेत अचानक बदल होण्याचे कारण काय? या बदलाचे संकेत अलीकडे मिळू लागले होते. हमासच्या म्होरक्यांचा नि:पात करण्यासाठी इस्रायलने गेल्या आठवड्यात थेट कतारमध्ये हल्ला केला, त्यावेळी त्या हल्ल्याचा नि:संदिग्ध निषेध भारताने केला. इराण-इस्रायल संघर्षावेळी अशा प्रकारे कोण्या एका देशाची बाजू घेण्याचे भारताने टाळले होते. प्रस्तुत ठरावावर इस्रायलच्या बरोबरीने अमेरिकेनेही विरोधी मतदान केले. अमेरिकेबरोबर तूर्त कोणत्याही मुद्द्यावर एकत्र राहण्याची आपली इच्छा नसावी. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ दंडेलीपश्चात हे धोरण हेतुपूर्वक पाळले जात असावे. कारण काहीही असले, तरी भारताच्या या बदललेल्या भूमिकेचे स्वागत केले पाहिजे. कारण यात मित्रांऐवजी मूल्यांना प्राधान्य दिले गेले! जबाबदार, लोकशाहीप्रेमी देशाचे हे ठळक लक्षण आहे. हितसंबंध रक्षणास सगळेच देश प्राधान्य देतात. पण फारच थोडे हितसंबंधांपलीकडे जाऊन मूल्यांना महत्त्व देतात. अमेरिका, चीन, रशिया या विद्यामान महासत्तांनी याविषयीचे ताळतंत्र केव्हाच सोडले आहे. इस्रायल, पाकिस्तानसारख्या देशांनी महासत्तांच्या जिवावर मूल्यांची हवी तशी आणि तेव्हा मोडतोड केली. यांच्या तुलनेत अधिक संयमी, अधिक जबाबदार, अधिक मूल्याधिष्ठित बनण्याची भारताची क्षमता नक्कीच आहे. ताज्या ठरावात इस्रायल-हमास संघर्षाची त्वरित समाप्ती, गाझा पट्टीमध्ये मदत व पुनर्वसनास प्राधान्य आणि द्विराष्ट्रवादाच्या कराराची अंमलबजावणी असे मुद्दे मांडले गेले. तब्बल १४२ देशांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. मोजक्यांनी विरोधात मत दिले नि मोजके तटस्थ राहिले. उशिरा का होईना, पण अशा प्रकारे भारताने घेतलेल्या सुजाण भूमिकेचे वर्णन ‘देर आये, दुरुस्त आये’ असेच करावे लागेल.