एखाद्या आंदोलनापायी राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवल्याची किंवा प्रतिबंधक कारवाई म्हणून पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण लोकनियुक्त सरकार म्हणजेच मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांनी घराबाहेर पडू नये म्हणून दाराला कुलूप लावणे, घराबाहेर केंद्रीय पोलीस तैनात करणे, रस्ते अडवणे हे आपल्या देशात अपवादानेच घडले असावे! लोकांनी बहुमताने निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांनाच केंद्रीय यंत्रणांकडून अशा पद्धतीने अडवले जात असल्यास आणीबाणीला ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त गळा काढण्याचा भाजपला नैतिक अधिकार किती, हा प्रश्न उपस्थित होतो. हा प्रकार घडला जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्याबाबत. काश्मीर खोऱ्यात १३ जुलै १९३१ रोजी तत्कालीन राजा हरिसिंग यांच्या राजवटीच्या विरोधात आंदोलन करणारे २२ जण डोग्रा पोलिसांच्या गोळीबारात मरण पावले, म्हणून दरवर्षी १३ जुलै रोजी ‘शहीद दिन’ पाळला जातो, हे एरवी त्या राज्याबाहेर कुणाला माहीतही नव्हते. पण त्या हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी दरवर्षी १३ जुलैला मुख्यमंत्री, मंत्री, राजकीय कार्यकर्ते शहिदांच्या कबरीवर फुले वाहून ‘कश्मीरियत’ जपतात. ‘अनुच्छेद ३७०’ लागू होते, तोवर १३ जुलै रोजी काश्मीरमध्ये सार्वजनिक सुट्टी असायची. ऑगस्ट २०१९ मध्ये नायब राज्यपालांच्या हाती सर्वाधिकार एकटवताच ही सुट्टी रद्द करण्यात आली. याउलट ज्यांच्या राजवटीविरोधात आंदोलन करणारे पोलीस गोळीबारात बळी पडले त्या महाराजा हरिसिंग यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त सार्वत्रिक सुट्टी देण्यात आली. जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने पोलीस यंत्रणा ही मुख्यमंत्री नव्हे तर नायब राज्यपालांच्या अखत्यारीत येते. मुख्यमंत्र्यांना मुळातच मर्यादित अधिकार आहेत.
यंदाच्या शहीद दिनी श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जाण्यापासून मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, त्यांचे वडील व माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुक अब्दुल्ला, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री, मेहबूबा मुफ्ती, साजिद लोने अशा नेत्यांना रोखण्यात आले. ‘आपल्याला निवासस्थानी बंदिस्त करण्यात आले होते’ असे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीच ‘एक्स’ या समाजमाध्यमातून जाहीर केले. मुख्यमंत्री वा अन्य मंत्र्यांची निवासस्थाने असलेल्या भागाला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. श्रीनगरमधील सर्व रस्ते रोखण्यात आले होते. मंत्र्यांच्या घरांनाही बाहेरून कुलपे लावण्यात आली होती. ‘लोकनियुक्त सरकारची लोकांनी निवडून न दिलेल्या सरकारकडून कोंडी’, असे मुख्यमंत्र्यांनी केलेले वर्णन बोलकेच ठरते. काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर बदलली, जनजीवन सुरळीत झाले, असे दावे केंद्र सरकार व जम्मू-काश्मीर प्रशासन वारंवार करतात. मग राजकीय नेत्यांना रोखण्याचे कारण काय? गेल्या काही वर्षांत काश्मीर खोऱ्यातील हिंसाचार कमी झाला, दहशतवादी संघटनांमध्ये सहभागी होण्याचे खोऱ्यातील तरुणांचे प्रमाण घटले, गेल्या वर्षी विधानसभेची निवडणूक सुरळीत पार पडली. सारे काही सुरळीत सुरू असताना सामान्यांच्या भावनेला हात घातल्याने खोऱ्यातील बहुसंख्य असलेल्या वर्गात आपल्याला डावलले जाते ही भावना रूढ होत जाते. पाकिस्तानकडून लगेच धर्माच्या आधारे खतपाणी घातले जाते. नायब राज्यपालांनी सारी ताकद वापरून मुख्यमंत्र्यांनाच रोखण्यामागे हिंदुत्ववादी संघटनांची फूस हेच कारण आहे, अशीही टीका सुरू झाली.
मग, बहुधा विषय बदलण्यासाठी ‘पहलगाममधील हल्ल्याच्या वेळी सुरक्षेत त्रुटी राहिल्या, याची जबाबदारी माझी’ अशी कबुली नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी एका मुलाखतीत दिली. सिन्हा यांच्यावरच येथील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे, हे उघडच. कारण पोलीस यंत्रणा त्यांच्या आदेशानुसार काम करते. परिस्थिती अधिक चिघळू नये याची खबरदारी साऱ्यांनीच घेणे आवश्यक. त्यासाठी केंद्र व राज्यातील सरकारने हातात हात घालून काम करण्याची खरी गरज आहे. पण आजही धार्मिक आधारावर विभागणीस सिन्हा यांचीच धोरणे कारणीभूत ठरत असल्यास हे अधिक गंभीर मानावे लागेल.
शहीद दिनी केंद्रीय यंत्रणांनी रोखले तरी दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी कबरस्तानात पोहोचले. पोलीस व केंद्रीय यंत्रणांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांनी भिंतीवरून उडी मारून आत प्रवेश केला. हे टाळता आले असते. मुख्यमंत्री या पदाचे हे एकप्रकारे अवमूल्यनच केंद्राकडून झाले आहे. जम्मू- काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जाते, त्यावर ‘योग्य वेळी’ राज्याचा दर्जा देण्याचे मोघम उत्तर केंद्राकडून दिले जाते. पण ही ‘योग्य वेळ’ लवकर येण्याची शक्यता तर नाहीच, तोवर ‘कश्मीरियत’चे निव्वळ भावनिक समाधान तरी जपण्याची जबाबदारी केंद्राने वा केंद्राच्या प्रतिनिधींनी पार पाडली पाहिजे.
