बुकमार्क: मुद्दा सवर्णांनी सुधारण्याचा आहे!

या आपल्या देशात ‘समाज’ हा शब्द मराठीसह दोन-तीन भाषांमध्ये, एखाद्याच जातीच्या समूहासाठीही वापरला जातो. ‘जातवार जनगणना’ ही बऱ्याच वर्षांची मागणी जिथं मान्य करावी लागली, असा आपला देश. इथं जाती आहेतच आणि काही जाती आर्थिक/ सांस्कृतिक/ राजकीयदृष्ट्या ‘प्रगत’ आहेत, हीदेखील नाकारताच न येणारी वस्तुस्थिती आहे. या प्रगत किंवा ‘सवर्ण’ जाती, मग शूद्र जाती आणि त्यानंतर ‘अवर्ण’ जाती, अशी जातीची उतरंड मानली जाते, त्यानं समाज दुभंगलेलाच राहतो. हा सवर्णांचाच अभ्यास आहे- जे आत्मपरीक्षण सवर्णांपैकी कुणीतरी आजच्या काळाच्या संदर्भात करायला हवं होतं, ते करण्याचा पट लेखकानं मांडला आहे. डाव्या, समाजवादी विचारसरणीच्या लोकांकडूनही नव्वदोत्तर दशकांमध्ये असं आत्मपरीक्षण झालेलं नाही, असा लेखकाचा (पुस्तकात थेट नोंदवलेला नसला तरी पॉडकास्टमधून करण्यात आलेला) आरोप आहे. स्वत: लेखक डावा नाही. उलट, ‘इंडिया २०२०’च्या विकास-स्वप्नामुळे भारलेल्या पिढीचा तोही प्रतिनिधी आहे.

लेखक रविकांत हे सामाजिक शास्त्रांचं शिक्षण घेऊन ‘एमबीए’च्याही मांडवाखालून गेलेले आणि फिल्म स्टडीज या शाखेतही गती असलेले आहेत; गेली अनेक वर्षं ते खासगी विद्यापीठांमध्ये शिकवतात, ही माहिती पुस्तकातूनच अधूनमधून कळते. ते पॉडकास्टरही आहेत. ‘बफेलो इंटलेक्च्युअल’ या नावाच्या त्यांच्या पॉडकास्टचे ५० हून अधिक भाग झालेले आहेत, हे मात्र पुस्तकानंतरच्या ‘लेखक परिचया’तल्या अखेरच्या ओळीतूनच अनेकांना कळेल. त्यांचं पॉडकास्ट मुख्यत: दलित संघर्षाला गती देणाऱ्या विषयांवर असतं. बोलण्याच्या ओघाओघानं एकेक विषय काढणं, ऊहापोह माहितीपूर्ण आणि त्याबद्दलचं विश्लेषणपर मतप्रदर्शन खुसखुशीत नर्मविनोदी शैलीतलं असणं आणि मुळात नेमके प्रश्न उपस्थित करणं पण त्याच प्रश्नांची उत्तरं इथल्याइथे आत्ता मिळाली पाहिजेत असा आग्रह न धरणं, ही त्यांच्या पॉडकास्टची सगळी वैशिष्ट्यं लिखाणातही आहेत!

काचेची, अपारदर्शक जमीन!

पुस्तकाची प्रकरणं आठ. ‘सवर्ण म्हणजे काय?’ इथपासून सुरू होणारं हे पुस्तक ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में…’, ‘कुछ कुछ सवर्ण है…’, ‘सवर्ण स्पिरिच्युअल घरवापसी…’ अशी कल्पक शीर्षक असलेल्या प्रकरणांतून पुढे जात ‘लीव्हिंग इंडिया बिहाइंड…’ या अखेरच्या आणि सवर्णांची मुलं भारत का सोडताहेत, अनेकांना शाळा-कॉलेजापासूनच जणू परदेशी स्थायिक होण्यासाठीच तयार कसं काय केलं जातंय आणि यामागे जमिनीवरची कारणं काय आहेत, याचा ऊहापोह करणाऱ्या प्रकरणापाशी थांबतं. यातलं दुसरं प्रकरण ‘द ग्लास फ्लोअर’ ही संकल्पना मांडणारं आहे. सहसा ‘ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग’ ही संकल्पना, अभेद्या भासणाऱ्या संस्थात्मक किंवा व्यवस्थात्मक अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी उंच झेप घेणाऱ्या यशस्वींबद्दल वापरली जाते, ती स्त्रियांबद्दल विशेषत: वापरली गेलेली दिसते. त्याउलट इथं, सवर्णांच्या दृष्टिकोनातून जातींच्या उतरंडीकडे पाहताना ‘ग्लास फ्लोअर’ – सवर्णांच्या पायांखालची काचेची जमीन- हा शब्दप्रयोग लेखकानं केला आहे. ही काच पूर्णपणे पारदर्शक नाहीच जणू- ती ‘फोटोक्रोमॅटिक’ (म्हणजे सवर्ण अहंकाराचा प्रकाश जितका अधिक तितकी काच काळी आणि अपारदर्शक; पण अहंकाराचा प्रकाश टाळून पाहणारे जे कुणी आहेत, त्यांना खालचं मुळातच अंधारलेलं जग नीटसं दिसतंय का याबद्दल शंका घ्यायला वाव) असल्याचं लेखकाचं म्हणणं. या काचेच्या जमिनीखालच्या जगात, जणू भारतीय समाजवास्तूच्या तळघरात कोट्यवधी शूद्र आणि अवर्ण आजही आहेत. याची जाणीव न ठेवता सवर्ण मंडळी ‘आम्ही जातपात मानत नाही’ असं म्हणत राहतात, प्रत्यक्षात मात्र सवर्णांसारखे नसलेल्यांना सांस्कृतिक/ सामाजिक मागासपणाची बोचरी जाणीव सवर्णांकडूनच दिली जाते. याची अनेक उदाहरणं हे पुस्तक देतं.

पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच येणारं, पहिलंच उदाहरण ‘कुलकर्णी’ या (नाव बदललेल्या) व्यक्तीचं आहे. ‘तो रविकांत लिहितोय पुस्तक? कशाबद्दल ते? सवर्ण? ते काय असतं?’ अशा प्रश्नांतून व्यक्त होणाऱ्या सांस्कृतिक आढ्यतेचा ऊहापोह करून लेखक निष्कर्ष काढतो- आम्ही म्हणजेच संस्कृती, अशी सवर्णांची धारणा असते! या धारणेला कुणी छेद देऊ शकत नाही. तसा प्रयत्न झाल्यास आधी मोजपट्ट्या वापरून तुमची उंची कमी असल्याचं सिद्ध केलं जातं, तेही नाही जमलं तर सरळ दुर्लक्ष केलं जातं. हेच दुर्लक्ष साक्षात महात्मा जोतिराव फुले, पेरियार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याहीकडे सवर्णांच्या भारतानं केलंय, असा लेखकाचा अनुभव आहे. अलीकडे ही स्थिती बदलते आहे, ‘गंभीर चर्चा’ करणाऱ्यांमध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या लिखाणाचा उल्लेख होऊ लागला आहे आणि ‘संविधानकर्ते’ डॉ. आंबेडकर हे सर्वांनाच हवे आहेत. पण जातजाणिवेशी लढलंच पाहिजे ही बोच मात्र दिसत नाही, असंही निरीक्षण लेखक नोंदवतो. समता नको म्हणून इंटरनॅशनल स्कूल/ खासगीकरण वगैरे सारं हवं की काय, हा प्रश्न सवर्ण वाचकांपर्यंतही या पुस्तकातून पोहोचतो. समतेला नकार देण्यासाठी जातव्यूह कायम राखणं, हे वास्तव बदलतच नाही.

त्यामुळे अर्थातच, परिणाम अवर्णांवर होतो. रोजगार, शिक्षण आणि जोडीदार निवडणं या तीन टप्प्यांवर जातजाणिवेचं ‘अदृश्य अस्तित्व’ दिसत राहतं. याचा ऊहापोह गेल्या २५ वर्षांच्या, किंवा नव्वदोत्तर उदारीकरणानंतरच्या संदर्भात लेखकानं ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ या प्रकरणात केला आहे. मुळात भारतातले उद्याोजक हे सरकारकडून सवलती घेत-घेत वाढलेले. यांच्याच हातांत आर्थिक सत्ता होती- १९९१ नंतर तर होतीच होती- तरीही यांना ‘२०२०’ काही गाठता आलं नाही. एकंदरीत हे भारतीय भांडवलदार खरे तर भांडवलवादाच्या तत्त्वांनाही मारक ठरणारं वर्तन करत असतात. त्यातच कुणी नारायण मूर्ती ‘तरुणांनी आठवड्याला ७० तास काम करावं’ असं म्हणाले की रण पेटतं हे खरं; पण त्यांच्याआधीच शंतनू देशपांडे (बॉम्बे शेव्हिंग कंपनीचे संस्थापक) यांनी त्यांच्या पॉडकास्टवर, राधिका गुप्ता (एडलवाइज म्युच्युअल फंडच्या सीईओ) यांच्याशी बातचीत करताना केवळ ‘दररोज १८ तास काम केलं पाहिजे’ एवढंच न म्हणता ‘आजची पोरं फक्त पगाराकडे आणि सुट्ट्यांकडेच पाहतात’ वगैरे मतप्रदर्शनही केलेलं असतं. समतेचं मूल्य आणि हक्कांचं गांभीर्य यांची बूज न राखणाऱ्या भारतीय समाजात हे खपूनही जातं. प्रत्येक ठिकाणी उतरंडच रचली जाते- किंवा, समाजात असलेलीच उतरंड उद्याोग-व्यवसाय क्षेत्रातही ‘आपोआप’ आणली जाते. एमबीएचं शिक्षण देणाऱ्या बिझनेस स्कूल फोफावतात त्या याच उतरंडीच्या वरच्या फळीला राखण्यासाठी. एमबीएचा प्रवेशच ‘ग्रूप डिस्कशन’ आणि ‘इंटरव्ह्यू’वर अवलंबून; तिथं इंग्रजी उच्चारशैलीच प्रभावी मानली जाणार, इथपासून सवर्णशाही टिकण्याची हमी ‘आपसूक’ मिळत राहते. या एमबीए अभ्यासक्रमांना सामाजिक शास्त्रांचा गंधही नसतो. याचा फटका पुढे कॉर्पोरेट जगातल्या ‘एचआर पॉलिसीं’ना (कर्मचारीविषयक धोरणांना) बसत राहतो. अमेरिकेत अफाट पैसा कमावणारे, म्हणून भारतीय एमबीएछाप लोकांना देवतुल्य भासणारे जेफ बेझोस किंवा मार्क झकरबर्ग हे सार्वजनिक ठिकाणीसुद्धा साध्या, कॅज्युअल कपड्यांत सहज वावरू शकतात, यासारखे तपशील विसरून आपले एमबीए लोक नेहमीच सुटाबुटांत- यालाही कारण ‘वर’ असल्याची जाणीव! याखेरीज थेट जातीचा कोनही भारतीय उद्याोगक्षेत्राला आहेच. ‘बनिया’-सदृश जातींचेच अधिक उद्याोजक आपल्याकडे दिसतात. सजातीयांनाच मदत करण्यासाठी अशा जातींच्या संस्था पूर्वापार तयार असतात. याहीउप्पर ‘इंटरनॅशनल आउटलुक’ असलेल्यांचा सुळसुळाट भारतीय उद्याोगक्षेत्रामध्ये दिसतो हे खरं आहे, पण हेच लोक आज ‘उजव्या’, प्रतिगामी आणि दीर्घकाळात जाणजाणिवेला खतपाणी घालणाऱ्या विचारसरणीकडे झुकल्याचंही सरळच दिसतं आहे. – लेखकाच्याच शब्दांत सांगायचं तर, ‘‘यांचे कौटुंबिक व्हॉट्सअॅप ग्रूप आणि लिंक्डइनवरच्या यांनी केलेल्या नोंदी यांच्यात जमीनअस्मानाची तफावत दिसते’’!

निराळं आकलन

हीच गोष्ट शिक्षणाबद्दल. ते महाग झालेलंच आहे- वर्षाला पाच लाख रुपयांची फी घेणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल स्कूल’ची संख्या वाढत (२०२४ सालात ९०० वर) गेली आहे, याच शाळांतली अधिकाधिक मुलं अमेरिकेतल्या अनुदानित (आयव्ही लीग) विद्यापीठांत प्रवेश मिळवताहेत, हे लेखक साधार दाखवून देतो. ‘इंटरनॅशनल स्कूल’चा अभ्यासक्रम आणि भारतीय ‘सीबीएसई’सारखे अभ्यासक्रम यांत मूलत: फारसा फरक नसल्याचंही उदाहरणांतून स्पष्ट करतो. भारतात साक्षरतेचा दर अवघा १८ टक्के असतानाही ‘आयआयटी’ स्थापल्या गेल्या, या नेहरूकालीन इतिहासाबद्दल जितके वाद झाले पाहिजेत तितके होतच नाहीत, याकडे लक्ष वेधतो आणि ‘आयआयएम’ (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट) या मुळात सरकारनं, तत्कालीन सार्वजनिक उद्याोगांसाठी उत्कृष्ट व्यवस्थापक घडले पाहिजेत या हेतूनं स्थापलेल्या संस्थांनी स्वत:ला या हेतूपासनं कसं मोकळं करून घेतलं, याचा तपशीलही देतो. भारतीय शिक्षणव्यवस्थेनं इथल्या गरिबीचं, शहरांमधल्या तथाकथित झोपडपट्ट्यांचं जातिमूलक स्वरूप समजूनच घेतलं नाही आणि मग १९७४ मध्ये सक्तीची नसबंदी, झोपड्यांवर बुलडोझर असे प्रकार घडल्यावर जनता खवळू लागली, असं लेखकाचं प्रतिपादन आहे. राजकारणाचं निराळं आकलन या पुस्तकात अन्यत्रही विखुरलेलं सापडतं. उदाहरणार्थ, मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीविरोधात जी काही निदर्शनं झाली, मोर्चे निघाले, त्यांना अतोनात प्रसिद्धी मिळाली; तर या अंमलबजावणीनुसार ओबीसींनाही राखीव जागा मिळणंच न्याय्य आहे, अशी बाजू त्या वेळी कुणी जाहीरपणे मोर्चेबिर्चे काढून लावून धरल्याचं दिसलं नाही- पण अवघ्या काही वर्षांत भाजपचंही राजकारण ओबीसी-केंद्री होऊ लागलं. भाजपची सत्तादेखील आली, पण त्यासाठी राज्योराज्यीच्या ओबीसी-समर्थित नेत्यांचा आधार घ्यावाच लागला. त्याहीनंतर पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आल्यावर भाजपनं एकेका ओबीसी/बहुजन पक्षांच्या नेत्यांना आरोपांच्या जाळ्यात ओढलं. ‘चाराखाऊ’ लालू ते ‘टूजी घोटाळ्या’त द्रमुकच्या कनिमोळी अशी रांगच लावली- या साऱ्या बहुजन नेत्यांचं भंजन, काँग्रेसच्याही पथ्यावरच पडत होतं, असा लेखकाचा सूर! अर्थात, या नेत्यांचं भंजन होत असतानाच गुजरातमध्ये मोदी यांचा उदय होत होता. काँग्रेसनं ‘उदारीकरणातून विकासाकडे’ हे सूत्र स्वीकारलं, त्यांचं सरकार भ्रष्ट आहे आणि ‘गुजरात मॉडेल’ आम्हीच राबवू शकतो आहोत, असा दावा मोदींना सहज करता आला आणि ‘२०१४’ घडलं.

वास्तवाकडे पाहण्यासाठी सवर्णप्रणीत, सवर्णमान्य अशा विश्लेषणांचा, किंवा एकंदरच रूढ आणि ‘सर्वमान्य’ पद्धतीशास्त्राचा उपयोग नाही, म्हणून आपण आपल्याला माहीत असलेल्या भूतकाळाकडे नव्यानं पाहिलं पाहिजे, असा लेखकाचा आग्रह या पुस्तकात अंत:प्रवाहासारखा सर्वत्र दिसून येतो. जोडीदाराची निवड करण्याविषयीच्या प्रकरणाचा भर ‘डेटिंग’वर आहे- त्याखेरीज, घरच्यांनी शोधून दिलेले जोडीदार सजातीय, ‘उच्चांतरजातीय चालेलसे’ वगैरे आजही असतात याचा ओझरता उल्लेख आहे आणि तथाकथित उच्चजातीय मुली जर तथाकथित ‘खालच्या’ जातीच्या मुलासह दिसू लागल्या तर त्यांना घरातच डांबून ठेवण्यापासून अनेक प्रकार आजही होतात याचाही त्रोटक उल्लेख आहे. पण ‘डेटिंग अॅप’ वगैरेंचा वापर करून, अनोळखी पुरुषाशी/ स्त्रीशी ओळख काढून दोघं जितके पुढे जाऊ तितके जाऊ अशी तयारी ठेवणं, हा खरंतर आधुनिक जोडीदार-निवडीचा मार्ग. तोही सवर्णांमध्येच जातजाणीव टिकून असल्यामुळे कसकसा कलुषित होऊ शकतो, याची अनुभवसिद्ध उदाहरणं रविकांत यांनी दिली आहेत.

संभाव्य आक्षेप

अनेकदा नावं किंवा आडनावं घेऊन उदाहरणं देणं, ब्राह्मण या जातीचा उल्लेख आणि त्यापेक्षा अधिक वेळा ‘ब्राह्मिनिकल’, ‘ब्राह्मिनिझम’ या संकल्पनांचा उल्लेख करणं हे या पुस्तकाची गरज म्हणून जरी लेखकानं केलं असलं तरी, हल्ली एखाद्याला अडचणीत आणण्यासाठी निव्वळ टीकेची झोडच न उठवता पोलिसी मार्ग वापरण्याचे जे प्रकार बोकाळले आहेत, त्यांचा फटका या पुस्तकाला बसेल की काय अशी चिंता सहृदय वाचकांना वाटू शकते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा फार कमी वेळा उल्लेख या पुस्तकात आहे, त्यातही ‘सामाजिक समरसता मंचा’चा उल्लेख नाही. अर्थात, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सहभोजनाच्या सोहळ्यांवर घेतलेला (खरोखरची समतापूर्ण सरमिसळ न केल्यास अशा सहभोजनांतला बेगडीपणा आणि वरवरचेपणा उघडच होता, अशा अर्थाचा) आक्षेप रविकांत यांनीही उदधृत केल्यामुळे त्यांना एखाद्याच संस्थेचं नाव घेण्याची फार गरज वाटली नसावी. ‘पुस्तक दलितांबद्दल आहे, बहुजनांबद्दल आहे की सवर्णांबद्दल आहे हेच समजत नाही’ अशी नापसंतीची मोहोर या पुस्तकावर अगदी पुराव्यानिशी- म्हणजे अमुक इतके परिच्छेद दलितांबद्दलच आहेत वगैरे मोजदाद करून- उमटवण्याचा प्रयत्न कोणी केलाच, तर त्यांना पुस्तकाचं मर्म कळलं नाही असंच म्हणावं लागेल. लिखाणाची पद्धत ओघवती, बोलकी, विषयांचा बदलता प्रवाह न रोखणारी असल्याचा उल्लेख इथं आलेला आहेच पण त्यामुळे या पुस्तकातल्या मुद्द्यांना बांधीव रचना नाही असं काहींना वाटू शकतं. पुस्तकाबद्दल असमाधान असूच शकत नाही, असं होणारच नाही- ते असणारच; पण विस्तार किंवा तपशील अधिक हवा होता, दलितांचे पक्ष (त्यांना राखीव मतदारसंघांतल्या सवर्णांनी केलेलं मतदान/ त्यांची सवर्णवादी राजकारणाच्या ‘मुख्य प्रवाहा’तली वाताहत, दलित पक्षबांधणीच्या अभावामुळे उभ्या राहिलेल्या चळवळी आणि त्यांचं सीमान्तीकरण किंवा सवर्णवादी प्रचारापायी झालेलं दानवीकरण/ नक्षलीकरण) यांसारखा एखादा विषय हाताळायला हवा होता… अशा अपेक्षांतूनही ते व्यक्त होऊ शकेल.

त्यापेक्षा मोठी आणि एका पुस्तकातून पूर्ण न होणारी अशी अपेक्षा म्हणजे सवर्णांनी विषमतेला थारा न देण्याची, सामाजिक समतेचं मूल्य ओळखण्याची. ‘हिंदुत्वा’च्या काळात ती कशी काय पूर्ण होणार? ते आव्हान नेमकं किती मोठं आहे, याचं मोजमाप लेखकानं स्पष्टपणे केलेलं नाही. कदाचित आव्हानाबिव्हानांचा मार्ग सपशेल टाळून आधी काही वाचकांमध्ये तरी फरक पडतोय का पाहू, असाही लेखकाचा हेतू असेल. हा हेतू लेखकाला समजा कबूल नसला तरी तो ग्राह्य मानून, वाचकांनी ‘परदेशात शिकायला जाणाऱ्या भाच्यापुतण्यांना आवर्जून भेट द्यावं’ असं हे पुस्तक (वजनानं हलकंसुद्धा) आहे आणि काही सवर्ण या पुस्तकाचा प्रसार त्या प्रकारे करतीलही. पण तसं कुणी करो वा न करो, अखेर मुद्दा सवर्णांनीच सुधारण्याचा आहे, हे या पुस्तकातून ठसतं!

‘मीट द सवर्णाज्’

लेखक : रविकांत किसना

प्रकाशक : पेन्ग्विन ईबरी प्रेस

पृष्ठे : १८८ ; किंमत : ६९९ रु.

abhijit.tamahne@expressindia.com