अभिषेक सिंघवी ,ज्येष्ठ वकील व अनुभवी संसदपटू ‘कायदा गाढव आहे’ ही म्हण पक्षांतर करणाऱ्यांनी राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतून शोधलेल्या पळवाटा आणि कायदेशीर कसरती यांना जितकी लागू पडते तितकी ती अन्य कुठेही चपखलपणे लागू पडत नसेल. कायद्याचा हेतू आणि त्याचा प्रत्यक्ष वापर यांच्यात इतके महदंतर असल्याचे किंवा घटनात्मक तरतुदींना मानवी हाव आणि ढोंग यांचा इतका उपद्रव झाल्याचेही उदाहरण दुसरे कुठले नसेल. त्या बिचाऱ्या गयालाल यांनी कधीकाळी १९६७ मध्ये दोनदा पक्षबदल केला होता आणि ‘आयाराम- गयाराम’ हे दूषण कायमचे त्यांना चिकटले होते, पण आज तर, १९८४ चा पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात असूनसुद्धा अत्यंत शिताफीने पक्षांतरे होताहेत. भारतीयांच्या ‘जुगाड’ मनोवृत्तीतून घटनात्मक कायदाही सुटला नाही, तो असा. बरे, हा कायदाच मोघम आहे किंवा त्याची तत्त्वेच कमकुवत आहेत असेही काही नाही. याआधीच्या निकालांचे पायंडेही स्वयंस्पष्ट आहेत. मणिपूरबाबत २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच, पक्ष सोडणाऱ्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडून तीन महिन्यांत होणे उचित असल्याचा दंडक घालून दिला होता. पक्षातील ‘फूट’ म्हणजे काय, याची राज्यघटनेतील व्याख्या २००३ मध्येच सुधारून अधिक कठोर करण्यात आली होती आणि जरी दोनतृतीयांश सदस्य फुटले, तरीही त्यांचा ‘वेगळा गट’ अन्य पक्षात विलीन झाल्याखेरीज त्यांना पात्र आमदार मानले जाणार नाही, अशीही सुधारणा करण्यात आली होती, हे आज कुणाला माहीत नसते. याच सुधारणेनुसार, विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि त्याआधीच किहोटो प्रकरणात (१९९२) स्पष्ट झाल्याप्रमाणे, राज्यघटनेचे दहावे परिशिष्ट हे ‘उच्चारस्वातंत्र्यावरील अ-वाजवी बंधन’ मानले जाऊ शकत नाही. रवी नाईक (१९९४) प्रकरणात हे स्पष्ट झाले की स्वेच्छेने पक्षत्याग हा केवळ राजीनामा नसून त्यात अन्य हेतूही समाविष्ट असू शकतात, तर विश्वनाथन (१९९६) प्रकरणातून, पक्षानेच एखाद्या निर्वाचित आमदाराला बडतर्फ केले तरी अशा आमदाराने अन्य पक्षात प्रवेश करेपर्यंत त्याला पक्षांतरबंदीचे नियम लागू नसून तो मूळच्या पक्षाचाच ‘असंलग्न सदस्य’ मानला जाईल, हे स्पष्ट झाले होते. पक्षादेश झुगारणे हेही पक्षविरोधी वर्तनच मानले जावे आणि असे सदस्य अपात्र ठरावेत, असेही पायंडे आहेत. आज काही सदस्य अन्य पक्षांच्या ‘संपर्कात’ असल्याची जी दृश्ये वृत्तवाहिन्या सहज दाखवतात, त्यातूनही अपात्रता ओढवू शकते. स्वपक्षाच्या संपर्कात न राहाणे, विधिमंडळ पक्ष बैठकीस गैरहजेरी, सरकार (स्वपक्षीय) पाडण्याच्या धमक्या हे सारे ‘स्वेच्छेने पक्षत्याग’ मानले जाऊ शकते हे नाईक व बाळासाहेब पाटील प्रकरणांत स्पष्ट झाले. तसेच, अशा सदस्यांकडून सात ते १४ दिवसांत उत्तर मागणारी नोटीस काढण्याची तरतूद असली तरी अध्यक्ष हा अवधी दोन ते तीन दिवसांवर आणू शकतात, हेही याच प्रकरणांतून ठसले. राजेंद्र राणा, सुबोध उनियाल यांच्या प्रकरणांत तर, सत्तास्थापनेसाठी विरोधी पक्षास बोलवा असे राज्यपालांना लिहिणे अथवा विरोधी पक्षनेत्यांस भेटून त्यांच्यासह प्रवास करणे हेही पक्षविरोधी ठरले होते. या उदात्त तत्त्वांमागचे वास्तव पूर्णपणे भिन्न आहे. प्रथमत:, बहुतेक संभाव्य पक्षांतर करणारे आधीच, विधानसभाध्यक्षांवर अविश्वास व्यक्त करणारे पत्र लिहितात व दुसऱ्या दिवशी फुटतात. नबाम रेबिया प्रकरणात अशामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका परिच्छेदात मोघमपणे नोंदवले की, ज्यावर सदस्यांचा अविश्वास आहे तो अध्यक्ष स्वत:च अपात्र ठरत असल्याने इतरांचा निर्णय तो घेऊ शकत नाही.. या हास्यास्पद अन्वयार्थाला सर्वोच्च न्यायालयाच्याच मोठय़ा खंडपीठापुढे पुन्हा आव्हान देण्यात आलेले आहे. दुसरे असे की, मुळात विधानसभाध्यक्ष हे पद पक्षातीत, म्हणून तर त्यांना अधिक अधिकार हे तत्त्वांपुरतेच राहते आणि अध्यक्ष मंडळी पक्षीय लिप्ताळेच- विशेषत: सत्ताधारी पक्षातली जवळीकच- जपतात. त्यामुळे मग विरोधी पक्षांतून सत्ताधारी गोटात आलेल्यांबाबत निर्णय घेण्यास अवाजवी कालहरण करण्याचे प्रकार होतात. तेवढय़ा काळात फुटीर आमदारांचे चांगलेच फावते आणि ते त्यांनी सोडलेल्या स्वपक्षाला आणखी अडचणीत आणू शकतात. तिसरे म्हणजे, स्वत:च्या वा सत्ताधारी पक्षाकडून जर फुटीची तक्रार आली तर अध्यक्ष विजेच्या वेगाने संबंधित आमदारांना अपात्र ठरवून टाकतात. सदनाची एकंदर सदस्यसंख्याच अशाने कमी होऊन, जरी अविश्वास ठरावावर मतविभागणीची वेळ आली तरी सत्ताधाऱ्यांची बहुसंख्या कायम राहावी, यासाठीच तर हा डावपेच खेळला जातो. चौथा प्रकार हल्लीच दिसू लागला आहे. यात एखाद्या पक्षाची संभाव्य फुटीर (यांना अ गट म्हणू) सदस्य मंडळी, फुटण्याच्या एखाद दिवस आधीच गुपचूप निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करतात की, आम्हीच मूळचा पक्ष आहोत आणि उरलेला पक्ष (यांना ब गट म्हणू) हाच फुटीर आहे. या प्रकारात ‘आपलेच’ अध्यक्ष महोदय निर्णय लांबवत राहतात आणि विशेषत: केंद्रात बलशाली, प्रभावी वगैरे सरकार असल्यास ‘आपल्याच’ निवडणूक आयोगाकडून मात्र जलदगतीने निर्णय होतो, तोही केवळ विधिमंडळ पक्षात अधिक सदस्य कोणत्या गटाचे यावरच ठरलेला असतो आणि त्याआधारे फुटिरांच्या ‘अ’ गटाला मूळ पक्ष घोषितसुद्धा केले जाते. वास्तविक, पक्ष हा केवळ विधिमंडळापुरता नसून कार्यकर्ते, सदस्य, पदाधिकारी असे अनेक जण मिळूनच बनतो, हे निवडणूक आयोगाला माहीत नसतेच असे नाही आणि त्या साऱ्यांचा पािठबा ‘ब’ गटालाच आहे हेही उघडपणे दिसत असते. मात्र पक्षाची व्याख्या विधिमंडळ पक्षापुरती संकुचित करण्यातून निवडणूक आयोग, पक्षफुटीला पावित्र्य बहाल करतो आणि मग जणू केवळ त्या सदस्यांच्या आकडय़ांचे बक्षीस म्हणून ‘अ’ गटाला पक्षाचे मूळ चिन्ह, मूळ नाव निवडणूक आयोगामार्फत मिळते. पाचवा प्रकार म्हणजे तूर्तास विरोधी बाकांवर असलेल्या पक्षाने सत्ताधारी पक्ष फोडायचा, त्यासाठी सत्ताधारी आमदारांना ‘आपली सत्ता आल्यास तुम्हाला ‘चांगली’ मंत्रीपदे’ यासारखी आमिषे दाखवायची आणि मग घाऊक पक्षांतर- पक्षफूट- घडवून सत्ता उपभोगायची.. अशा लोकांना सहा महिन्यांत पुन्हा निवडून यावे लागणार असते, ते निवडून नाहीच येऊ शकले तरी सत्तेच्या दलालीचा मोबदला म्हणून किमान सहा महिने तरी ‘मलिदेदार’ खात्यांचा कारभार त्यांच्याकडे ठेवायचाच, असेही राजकीय गणित हल्ली दिसलेले आहे. सत्तालोलुप लबाडीच्या या नवनव्या प्रकारांना सामान्य माणूस, सामान्य मतदार विटून नाही गेला तरच नवल. ‘सगळेच एकसारखे’ या वैतागातूनही सामान्यजनांना काहीएक मार्ग शोधावासा वाटतो. त्यामुळेच माझे मत असे की, दहावे परिशिष्ट पूर्णत: रद्दच करून त्याऐवजी अवघ्या एका परिच्छेदाची सर्वंकष तरतूद असावी : ‘‘ जे कुणी पक्षाशी निष्ठा वा संलग्नता सोडतील, त्यांनी पक्षाबरोबर सदस्यत्वाचाही त्याग करण्याचे बंधन पाळून पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे आणि अशा रीतीने पुन्हा निवडून येईपर्यंत कोणतेही पद- विशेषत: मंत्रीपद- स्वीकारण्यास अपात्र ठरावे.’’ हा असा कायदा झाला तर पक्षांतरावरून पात्रता/ अपात्रता ठरवण्यासाठी अध्यक्ष महोदयांची गरजच उरणार नाही. समजा अध्यक्षांकडे निर्णयनाचा अधिकार ठेवायचाच असेल, तर अध्यक्षपदावरील व्यक्तीने पक्षातीत असावे वगैरे थोतांड तरी बंद करावे, कारण अखेर अध्यक्षपदावरील व्यक्ती हीदेखील एखाद्या पक्षात वाढून, कारकीर्द घडवून मगच अनुभवसिद्ध झालेली असल्याने त्यांची नाळ पक्षाशी जुळलेली असणे हे मानवी स्वभावसुसंगतच आहे. मात्र अध्यक्षपदाला वास्तविकरीत्या कायमस्वरूपी दर्जा मिळावा यासाठी कायद्यातच अशी तरतूद करता येईल की, सर्व पक्षांनी मिळून निवडणुकीच्याही आधीच विधानसभाध्यक्ष पदासाठी एखाद्या व्यक्तीची निवड करावी, त्या व्यक्तीच्या मतदारसंघात निवडणूक बिनविरोध होईल असे सर्व पक्षांनी मान्य करावे. विचित्र वाटली, तरी या अशा तरतुदीमुळेच अध्यक्षपदाची विश्वासार्हता, नैतिक आणि राजकीय अधिकार कायम राहू शकेल. त्याची गरज आहे. कायद्याला गाढव कुणीही ठरवू नये, यासाठी आपण साऱ्यांनीच मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत, नाही का?
