‘बाबू ते बाबूराव!’ हा अग्रलेख (२६ ऑक्टोबर) वाचला- काही मुद्दे उपस्थित करावेसे वाटतात. वस्तुत: भारतीय लोकशाही रचनेनुसार लोकनियुक्त प्रतिनिधी म्हणजे आमदार, खासदार, नगरसेवक इत्यादींच्या अनेक कार्यांपैकी एक काम हे नोकरशाहीवर कायदेमंडळाद्वारे वचक ठेवणे आहे. म्हणजेच मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचेही एक कार्य हे नोकरशाहीला नियंत्रणात ठेवण्याचे असते. ओरिसातच नव्हे, तर महाराष्ट्र पोलीस दलातीलही गेल्या काही वर्षांतील राजकारणाचा वाढता प्रभाव, चिंता वाढवणारा आहे. बडतर्फ करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि मग पुन्हा हे अधिकारी वादात सापडले की त्यांना माफ करण्याच्या हालचाली, गंभीर आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांची पुरेशी चौकशी न होता एका मोठ्या पदावर नियुक्त करण्याचे प्रयत्न, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांची गणना प्रामाणिक अधिकारी म्हणून केली गेली, परंतु त्यांनाही तुरुंगवास भोगावा लागला ज्यात राजकीय आकसही समोर आला होता. निवृत्त पोलीस अधिकारी ज्युलियो रिबेरो यांनीही ‘संजय पांडे यांच्या अटकेचा धडा’ या लेखात (लोकसत्ता - २२ जुलै) खंत व्यक्त केली होती. सनदी व्यवस्थेतही वेगळी स्थिती नाही. राजकारणी आणि सनदी अधिकारी यांची वाढती जवळीक लोकशाहीला मारक ठरू शकते. भारतातील लोकशाहीत संसद, नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्था यांचा एकमेकांवरील वचक हे तत्त्व फार महत्त्वाचे आहे. तो राखला गेला नाही, तर लोकशाही खिळखिळी होईल. मनमोहन सिंग हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते आणि पुढे अर्थमंत्री, राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानही झाले. राजकारणात सरकारी अधिकाऱ्यांनी येणे हा काही गेल्या १० वर्षांतील कल नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांचा राजाकरणाकडे वाढता कल, हे संसद आणि विधानसभेत लोकप्रतिनिधींच्या गुणात्मक घसरणीचे तर लक्षण नाही ना, याचाही विचार व्हायला हवा. अमेय फडके, ठाणे. हेही वाचा >>> लोकमानस: भावना भडकवण्यापलीकडे पर्याय आहे? .तर सरकारी नोकऱ्यांचे आकर्षण वाढेल ‘राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजसाब’ असे एक हिंदी सिनेमातील गाणे काही वर्षांपूर्वी फार लोकप्रिय होते. त्याची आठवण संपादकीय वाचून झाली. सरकारी नोकरी लागली की सेवानिवृत्तीनंतर आमरण निवृत्तीवेतन मिळणार या शाश्वतीमुळे आधीच या नोकऱ्यांवर उड्या पडतात. ‘बाबू ते बाबूराव!’ या संपादकीयात दर्शवलेल्या शक्यतांचा विचार करता, सरकारी नोकरीचे आकर्षण कैक पटींनी वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे विकासाला चालना मिळेल, यात शंकाच नाही. नोकरी देणाऱ्या सरकारच्या जिवाला जीव देणारे ‘जिवाजी कलमदाने’ पाहायला मिळतील. या नवनवोन्मेषी प्रतिभेचे कौतुकच तुम्हाला नाही, याला काय म्हणावे? गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर हा भाजपचा ओदिशा बळकावण्याचा कट तर नव्हे? कालचे संपादकीय ‘बाबू ते बाबूराव’ वाचले. ओडिशातील पटनाईक पिता-पुत्र आतापर्यंत भाजपत गेले नाहीत परंतु ते त्यांच्या विरोधातही कधीच गेले नाहीत. वेळोवेळी भाजपला केंद्रात किंवा राज्यात या पिता-पुत्रांचा पाठिंबा मिळत गेला त्यामुळे भाजपने तेथे इतर राज्यांप्रमाणे सरकार बदलण्याचे कारस्थान केले नाही. परंतु पांडियन यांच्यासारखा प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या दरबारी ठेवून तेथील इत्थंभूत माहिती मिळेल आणि प्रशासकीय स्तरावर तेथील सरकारवर नियंत्रण ठेवता येईल, याची सोय केली. नवीन पटनायक यांच्यानंतर पांडियन यांच्या माध्यमातून बिजू जनता दल आणि ओदिशा राज्यावर सहज कब्जा करण्याची संधी भाजपला दिसत असावी. ज्या पद्धतीने केंद्र सरकारने पांडियन यांचा राजीनामा मंजूर करून त्यांना ओदिशामध्ये राजकीय पदावर नेमले, त्यावरून प्रश्न पडतो की, ओदिशा सरकार आणि बिजू जनता दल बळकावण्याचा भाजपचा हा कट तर नव्हे? अरुण नामदेव कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई) कोणतीही संस्था स्वायत्त राहिलेली नाही ‘बाबू ते बाबूराव!’ हा अग्रलेख वाचला. कुठलीच स्वायत्त संस्था स्वायत्त राहिलेली नाही. न्यायक्षेत्रालासुद्धा लांगूलचालनाचे वावडे नाही का, असे वाटण्याची वेळ आली आहे. निवृत्त होईपर्यंत वाट पाहण्याएवढा वेळ आमच्याकडे नाही, सरकार बदलले तर आमच्या सेवानिष्ठेचे काय होणार? दुसरा पक्ष सत्तेत आला तर सेवानिष्ठेची शून्यापासून सुरुवात करावी लागणार? त्यामुळे आम्ही असेच वागणार. मतदारांनी तरी किती जागरूक राहायचं? विसरून जाण्याचा एक विलक्षण आजार आपल्याला जडल्यामुळे, हे असेच सुरू राहणार. प्राची सुधा, छत्रपती संभाजीनगर हेही वाचा >>> लोकमानस : मोरूला आता तरी उठावेच लागेल! नोकरशाहीचे नियमन हवे ‘बाबू ते बाबूराव!’ हा ‘लोकसत्ता’तील अग्रलेख (२६ ऑक्टोबर) वाचला. हल्लीच्या काळात नोकरशाहीच्या राजकीयीकरणाचे चांगलेच पेव फुटलेले दिसते. महाराष्ट्राचा विचार करता, गडचिरोली किंवा विदर्भातील काही ठिकाणी बदली बहुतेक अधिकाऱ्यांना नकोशी वाटते. परिणामी या मागास प्रदेशाचा विकासाचा बॅकलॉग भरून निघतच नाही. प्रत्येकाला मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांत नियुक्ती हवी असते. अलीकडे महाराष्ट्रात महसूल विभागातील बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झालेल्या काही अधिकाऱ्यांना सेवेतून निलंबित केले होते. अर्थात सर्वच अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या वळचळणीला लागतात असे नाही. काही प्रामाणिक व स्वाभिमानी अधिकाऱ्यांनी आपली कर्तव्ये निष्ठेने पार पाडल्याचे दिसते. अर्थात अशा स्वाभिमानी अधिकाऱ्यांची संख्या कमीच! अखिल भारतीय सेवा कायदा, १९५१ तथा इतर आचरणविषयक नियमांमध्ये तात्काळ दुरुस्ती करून नोकरशाहीतील अशा चुकीच्या प्रथांवर नियंत्रण ठेवता येईल. सेवानिवृत्तीनंतर किमान पाच वर्षे अशा बाबूंना कुठल्याही राजकीय पक्षात प्रवेश करण्यास वा निवडणूक लढविण्यास मनाई करता येईल. भारताचे लोकपाल हे त्या पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत कोणतीही निवडणूक लढू शकत नाहीत. त्याच धर्तीवर अशा बाबूंच्या बाबूराव बनवण्यावर नियंत्रण व नियमन असायला हवे. नवनाथ रुख्मणबाई डापके, लिहाखेडी (छत्रपती संभाजीनगर) तर बाबूराव होणे निरर्थकच! ‘बाबू ते बाबूराव!’ हा अग्रलेख वाचला. हुशार सनदी अधिकारी राजकारणात आल्यास त्यंच्या बुद्धिमत्तेचा देशाच्या जडणघडणीत फायदाच होतो. एखाद्या पक्षाच्या विचारधारेवर निवडणूक लढविण्याची इच्छा झालीच तर त्यात वावगे काय? परंतु त्याआधी दोन निकष तपासून पाहायला हवेत १) अधिकारी असताना घेतलेले निर्णय एखाद्या पक्षाच्या अधीन राहून घेतले आहेत का? आणि २) निवृत्तीनंतर अमाप संपत्ती साठवून ठेवलेली आहे का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे होकारार्थी असतील, तर अशा व्यक्तीने राजकारणापासून दूर राहणेच बरे. चाणाक्ष बाबू राजकारणात येऊन लोकाभिमुख कार्य करत नसतील तर बाबूंचे बाबूराव होणे निरर्थकच! ● श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे अधिकारी हे सरकारचे नव्हे सर्वांगीण विकासाचे ‘रथप्रभारी’ असावेत! ‘बाबू ते बाबूराव!’ संपादकीय ( २६ ऑक्टोबर) वाचले. अधिकाऱ्याच्या सेवा समाप्तीनंतर राजकीय पक्षात वा सरकारमध्ये प्रवेश करण्यास काही वर्षे नक्कीच मनाई असली पाहिजे. असा नियम वा कायदा करण्याची राजकारण्यांची मानसिकता दिसत नाही. मात्र राजकीयदृष्ट्या तटस्थ असण्याबाबत नियम आहे. अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियम १९६८ च्या ‘तिसऱ्या नियमानुसार ’ सेवेतील सर्व अधिकारी राजकीयदृष्ट्या तटस्थ असणे अनिवार्य आहे. विकसित भारत संकल्पयात्रेद्वारे भारत सरकारच्या गेल्या नऊ वर्षांच्या कामगिरीचे प्रदर्शन करण्यासाठी नोकरशहांना ‘रथप्रभारी’ म्हणून नामांकन देण्याबाबत नुकतेच महसूल विभाग, वित्त मंत्रालयाने परिपत्रक जारी केले आहे. हे परिपत्रक नोकरशाहीच्या तटस्थता आणि स्वातंत्र्यावर आघात करणारे आहे. ही कामे मंत्र्यांची आहेत अधिकाऱ्यांची नव्हेत! या पार्श्वभूमीवर ‘इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण १९७५’ या खटल्याची आठवण होते. इंदिरा गांधींची लोकसभा सदस्य म्हणून झालेली निवड अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १२ जून १९७५ रोजी भ्रष्ट निवडणूक प्रथांच्या कारणावरून रद्दबातल ठरवली. यशपाल कपूर या सरकारी अधिकाऱ्यांना सेवेचा लाभ घेण्यासाठी सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली होती. हीच नामुष्की भाजपवर येऊ नये म्हणजे झालं! नोकरशहा हे कोणत्या पक्षाचे वा सरकारचे ‘रथप्रभारी’ नसून ते देशाच्या सर्वांगीण विकासाचे ‘रथप्रभारी’ आहेत आणि असावेत हीच सामान्य भारतीयांची अपेक्षा! मयूर नागरगोजे, परळी वैजनाथ (बीड) कृषीसुसंगत आयात-निर्यात धोरण आवश्यक ‘सोयाबीनचे दर का घसरले?’ हे मोहन अटाळकर यांनी केलेले ‘विश्लेषण’ (२१ ऑक्टोबर) वाचले. आपल्या देशातील शेती हे एकमेव असे क्षेत्र आहे, ज्यात उत्पादन वाढले, तरी उत्पन्न वाढतेच असे नाही. याउलट भरपूर उत्पादन झाले तर शेतीमालाचे भाव कोसळतात. देशातील उत्पन्नाचा एकत्रित विचार केला तर असे दिसून येते की, पूर्वी सरासरी बिगरशेती उत्पन्न हे सरासरी शेती उत्पन्नाच्या तिप्पट होते, पण आता ते चौपट झाले आहे. शेती उत्पन्नाचा बळी देऊनच बिगरशेती क्षेत्राचे उत्पन्न वाढत आहे, असा त्याचा सरळ अर्थ निघतो. केंद्र सरकारने नुकत्याच गहू आणि तांदूळ यांच्या आधारभूत किमती जाहीर केल्या, पण शेती व्यवसायात मोडणाऱ्या पालेभाज्या, फळभाज्या, नाशवंत फुले यांचे काय? मग हमीभावाचा आधार घेऊनच देशातील सर्व शेतकऱ्यांनी केवळ तांदूळ, गहू, डाळी तसेच तेलबियांचे उत्पादन घ्यावे का? सद्या:स्थितीत शेती उत्पादनाबाबत स्थिती समाधानकारक असली, तरी शेतीमालाच्या बाजाराइतकी अनिश्चितता अन्य कोणत्याही उत्पादनांमध्ये आणि त्यांच्या बाजारात आढळत नाही. बाजार मग तो कोणताही असो, तो नफा कमावण्यासाठीच असतो आणि तेथील भाव मागणी आणि पुरवठा यावरच आधारलेले असतात. बाजारात केवळ उत्पादक असून चालत नाहीत, तर उत्पादित माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणारी एक मूल्यसाखळी असावी लागते. अन्य उत्पादकांपेक्षा भारतीय शेतकरी हा या व्यवस्थेत सर्वाधिक भरडला जाणारा अतिशय महत्त्वपूर्ण घटक आहे. तो भरडला जाण्यामागे अनेक कारणे आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांकडे अत्यंत कमी जमीन असल्याने शेतमालाचे उत्पादन अतिशय कमी प्रमाणात होते आणि बहुतांश शेतमाल हा ठरावीक हंगामात बाजारात येतो आणि एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात माल आल्याने भाव कोसळतात. त्यातच शेतकरी आपल्या मालाची प्रतवारी करत नाही. प्रतवारीचे निकष कागदोपत्री निश्चित असले, तरी त्याबाबत संपूर्ण व्यवस्थेत अनास्था आहे. सोयाबीनसारख्या पिकांचे भाव जागतिक बाजारांवर अवलंबून आहेत. यावर तात्पुरता उपाय म्हणून केंद्र सरकार किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. परंतु आधारभूत किमती हे दुधारी शस्त्र असल्याने नेहमी आधारभूत किमती ठरवताना उत्पादकाचे नव्हे, तर ग्राहकांचे हित पाहिले जाते, हा आपल्याकडील सार्वत्रिक अनुभव आहे. शेतमालाचे भाव का घसरतात? यात मूळ मुद्दा आपल्या चुकीच्या शेती धोरणांचा आहे. बहुसंख्य शेतकरी हा अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी आहे, हे ध्यानात घेऊनच कृषी धोरण निश्चित करायला हवे. त्या जोडीला कृषी सुसंगत आयात-निर्यात धोरण आखायला हवे. आणि अशी धोरणे देशी बाजारपेठ केंद्रस्थानी ठेवूनच आखायला हवीत. तरच शेतीमालाचे भाव स्थिर राहतील. डॉ. बी. बी. घुगे, बीड पॅलेस्टाईनच्या भूमिपुत्रांनी वाळवंटात का जायचे? ‘नवीन भूमीवर नवे पॅलेस्टाईन?’ हा किरण गोखले यांचा लेख (२६ ऑक्टोबर) वाचला. मुळात सिनाय हा प्रदेश इजिप्तचा आहे. तो प्रदेश इजिप्तने इस्रायलला का देऊन टाकावा? दुसरी गोष्ट इस्रायल अधिक गाझा पट्टी अधिक वेस्ट बँक या संपूर्ण भूमीचे पॅलेस्टाईन हे नाव आहे. इस्रायल जन्माच्या आधी त्या भूमीत पॅलेस्टिनी, अरब-मुस्लीम, पॅलेस्टिनी ख्रिाश्चन, पॅलेस्टिनी ज्यू राहत होते. म्हणजे मूळचे सगळेच लोक पॅलेस्टिनी! जगभर विखुरलेल्या ज्यू लोकांनी पॅलेस्टाईनच्या भूमीत इस्रायलची स्थापना केली. म्हणजे ज्यूंनाच स्थलांतरित म्हटले पाहिजे. ज्यूंचे बायबल- जुना करार सांगते, की आधी इब्राहिमच्या नेतृत्वाखाली ईश्वराच्या आश्वासनानंतर नवीन भूमीच्या त्या भागात आलेत. तेच लोक इजिप्तमध्ये स्थलांतरित झाले. नंतर इब्राहिमचा नातू जेकब ज्याचे नाव इस्रायल होते त्या समूहाला नाव पडले इस्रायल. हाच समूह मोझेसच्या नेतृत्वाखाली इजिप्तमधून पुन्हा पॅलेस्टाईनच्या भूमीकडे (त्या वेळचे नाव कनान) स्थलांतरित झाला. शस्त्रबळाच्या जोरावर या समूहाने स्थानिकांवर वर्चस्व स्थापन करून आपले ज्यू राज्य स्थापन केले. ते राज्य अनेक वेळा आक्रमकांकडून पराभूत झाले. ज्यू विस्थापित होत राहिले. शेवटी रोमनांनी ते ज्यू राज्य मुख्य मंदिरासकट नष्ट केले. मुद्दा असा की स्थानिकांच्या दृष्टीने ज्यू तेव्हाही स्थलांतरित आक्रमणकारी होते याला आधार बायबल- जुना करारचा आहे. भारतात काही लोकांची दृष्टी मुस्लिमद्वेषाने दूषित असल्याने पॅलेस्टाईनच्या भूमीवरील भूमिपुत्रांचा जल-जंगल-जमीन यावरचा अधिकार स्वीकारायला ते तयार नाहीत. जर त्या संपूर्ण भूमीचे नाव पॅलेस्टाईन आहे, तर इजिप्तच्या सिनाय वाळवंटाला पॅलेस्टाईन नाव का देण्यात यावे आणि पॅलेस्टाईनच्या भूमीवरील भूमिपुत्रांनी त्या वाळवंटात का राहायला जावे? विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) इस्रायलमधील अरबांचे माणूसपण मान्य करावे लागेल ‘नवीन भूमीवर नवे पॅलेस्टाईन’ हा किरण गोखले यांचा लेख वाचला. लेखात नमूद केलेला सिनायच्या वाळवंटात पॅलेस्टाईन राष्ट्र उभे करण्याचा पर्याय पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे. सिनाय हा आजच्या घडीला इजिप्तचा सार्वभौम प्रदेश आहे. त्याच्या उत्तरेला भूमध्यसागर, पूर्वेला इस्रायल व गाझा पट्टी, पश्चिमेला सुएझ कालवा आहे. त्यामुळे हा भूभाग वैराण वाळवंट असला तरीही त्याला भूराजकीय महत्त्व आहे. मोझेसला जेथून १० आज्ञा मिळाल्या, तो पर्वत याच ठिकाणी आहे. ही झाली एक बाजू. गाझा पट्टीतून अरबांचे स्थलांतर एक वेळ समजण्यायोग्य आहे, पण १९४८ साली राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात येऊन शिरजोर झालेल्या ज्यू वंशीयासाठी पॅलेस्टाईन सोडून दुसरीकडे जायचे, बेथलहेमचा त्याग करायचा आणि जेरुसलेमच्या प्राणप्रिय अल अक्सा मशिदीला रामराम करायचा, हे कसे शक्य आहे? एक वेळ अरब प्राण देतील, पण वतन देणार नाहीत. शांतता ही काळाची गरज आहे, पण त्यासाठी हुसकावून नव्हे तर आपल्यातच नवे जग निर्माण करावे लागेल. आधी मने जोडावी लागतील, इस्रायलमधील अरबांचे माणूसपण मान्य करावे लागेल. कायम असुरक्षिततेमुळे इस्रायलीदेखील हिंसक झाले आहेत. त्यामुळे आपल्या सुरक्षिततेसाठी त्यांनी जे तुरुंग उभे केले आहेत, ते आधी हटवावे लागतील. इजिप्त सिनायमार्गे मी इस्रायलला तब्बल २० वेळा भेट दिलेली आहे. या वाळवंटातले गूढ वातावरण अनुभवले आहे. तेथील अरबांशी संवाद साधला आहे आणि इस्रायलचा ताठरपणादेखील अनुभवला आहे. इस्रायलमध्ये शांतता नांदणे संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, पण त्यासाठी इस्रायलने अति उजव्या, भडक नेतृत्वाला दूर करण्याची गरज आहे. सायमन मार्टिन, वसई समनुयोगाची साधने आहेत, पण तळमळ नाही ‘पैशांपलीकडची सामाजिक संपत्ती’ हा वसंत व्ही. बंग यांचा लेख (२६ ऑक्टोबर) वाचला. आज विशेषत: शहरांत जो नवा तंत्रज्ञांचा (टेक्नोक्रॅट्स) सधन वर्ग अस्तित्वात आला आहे त्यांच्यासाठी पैसा हेच जीवनाचे अंतिम साध्य आणि साधन आहे. या मंडळींच्या मनोगंडाचा छडा लावला असता असे दिसते की आपण प्रमाणाबाहेर उपभोग घेतो, याची जाणीव दिसत नाही. समृद्धी वाटून उपभोगायची ऊर्मी दिसत नाही. आजचे विज्ञानयुग म्हणजे वाटून उपभोगायचे युग आहे. अमेरिका व रशियासारख्या पुढारलेल्या देशांना यांची जाण आहे. म्हणूनच ‘युनोस्को’सारख्या संघटनांच्या माध्यमातून ते वाटून उपभोगायचे कार्यक्रम राबवीत आहेत. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या भागांतील मागासलेल्या जनतेला आपल्या बरोबरीने आपण आणले नाही, तर विज्ञानाने दाराशी आणलेली समृद्धी आपल्याला उपभोगता येणार नाही, याची वाढती जाणीव त्यांच्यात दिसून येते. म्हणूनच आपल्याकडे दुष्काळ पडला की त्यांचा जीव कळवतो. पण ‘जो जे वांछील तो ते लाहो, प्राणीजात।’ असा जप सातशे वर्षे करत असूनही आपल्या देशातील दीनदलितांची कणव आपल्याला वाटत नाही. विज्ञानयुगाने समनुयोगाची अनंत साधने निर्माण केली आहेत. परंतु या या युगातही समाजघटकात किती समनुयोग आहे? समनुयोगाची साधने आहेत, पण तळमळ नाही, अशी परिस्थिती आहे. बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
