‘फूट पाडणाऱ्यांपासून सावध राहा!’ ही मुखपृष्ठावरची बातमी वाचली. जिथे दाखवण्यासाठी भरीव असे काहीच काम नाही, गेल्या नऊ वर्षांत कबूल केल्याप्रमाणे रोजगार देता आलेले नाहीत, तिथे राममय वातावरणात हक्काच्या ३३ टक्के मतांसाठी भावना भडकवण्याच्या पलीकडे इतर कोणता पर्याय आहे, हे सुचवले असते तर अधिक बरे झाले असते. जो पक्ष आपल्याला मातृसंस्था मानतो त्या पक्षाला सत्तेच्या स्वार्थापोटी उपदेशाचे चार डोस पाजण्यास हरकत नव्हती. गेल्या सहा महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये घडणाऱ्या हिंसाचारात परकीय शक्तींचा हात आहे अशी अद्यायावत माहिती मंचावरून सार्वजनिक करताना सदर माहितीचा स्राोत काय, कोणत्या निकषावर आणि कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे असले आरोप करण्यात येत आहेत? परकीय शक्तीवर खापर फोडून त्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची निष्क्रियता झाकली जाणार नाही. ज्या मुख्यमंत्र्यांनी दोन समाजांत जाहीर फूट पाडली, त्याला खडे बोल सुनावण्याऐवजी इतरांच्या डोक्यावर पाप टाकणे कितपत योग्य? जिथे बलुचिस्तान वेगळे करण्याची भाषा आपण करतो तिथे सदर परकीय शक्तीचा हात आहे, तर त्याचा बीमोड करण्यासाठी विद्यामान केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे, असे तर सुचवायचे नाही ना? ज्या ठिकाणी उभे राहून जी-२०ची स्तुती करण्यात आली तेथूनच आसपासच्या शेतकऱ्यांची व्यथा जर मांडली गेली असती, तर सदर उपदेश/ भाषण एकतर्फी भासले नसते. परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला) हेही वाचा >>> लोकमानस : मोरूला आता तरी उठावेच लागेल! भावना भडकू न देणे आपल्याच हातात! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दसऱ्याच्या दिवशी केलेले भाषण अभ्यासपूर्ण, वैचारिक आणि विशेष म्हणजे सर्वसमावेशक होते. अगदी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी मिळवलेल्या स्पृहणीय यशाचा गौरव करायलाही ते विसरले नाहीत. टीकास्त्र सोडत असतानाही त्यांनी संयम बाळगला. आगामी निवडणुकांत जनतेच्या भावना भडकविल्या जाऊ शकतील, असा त्यांनी वर्तवलेला अंदाज प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता असल्याने भावनांच्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला नियंत्रणात ठेवण्याचे मोठे आव्हान पेलण्यासाठी कायदा सुव्यवस्थेचे रक्षण करणाऱ्या सरकार, प्रशासनाला सज्ज राहावे लागणार आहे. अर्थात निवडणुकीच्या वेळी कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता सदसद्विवेकबुद्धी शाबूत ठेवून परिस्थिती चिघळू न देण्याची जबाबदारी नागरिकांचीच आहे. चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई) अशा शक्तिप्रदर्शनाने मते मिळतील? या वर्षीही दोन शिवसेनांचे दोन दसरा मेळावे झाले. दोन्ही गटांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या सभेला सरकारी गाड्या बुक केल्यामुळे जनतेची पंचाईत झाल्याचे आरोप झाले. एक हजार रुपये देऊन माणसे गोळा करण्यात आल्याचे कॉल रेकॉर्डिंग व्हायरल झाले. अशा प्रकारे माणसे जमवून मते मिळतील काय? सत्तेचा दुरुपयोग करून शक्तिप्रदर्शनाचे ईप्सित साध्य होईलही, पण जनतेच्या मनात काय आहे, तिच्यापुढील समस्या काय आहेत, हे जाणून घेणे आणि त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे अधिक गरजेचे आहे. अरुण पां. खटावकर, लालबाग (मुंबई) भारतीय फिरकीचा पाया ‘सरळमार्गी वळणदार’ हा अग्रलेख (२५ ऑक्टोबर) वाचला. डावखुरी फिरकी गोलंदाजी आणि त्यात फ्लाइट (हळुवार आणि फसवे चेंडू) ही बिशनसिंग बेदी यांची खासियत होती. ६०च्या दशकापर्यंत भारताचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट केवळ सहभागापुरते मानले जात असे; पण बेदी आणि त्यांची फिरकी टीम कमाल करू लागली तेव्हा मात्र इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियानेही त्यांचा धसका घेतला होता. मंसूर अली खान पतौडी यांच्यानंतर भारताचे कर्णधार झालेल्या बेदी यांनी त्या काळचा फिरकीबहाद्दरांचा वेगळा भारत घडवण्याचा प्रयत्न केला. १९६७ ते १९७९ हा बेदी यांचा आंतरराष्ट्रीय कालखंड. त्यात ६७ कसोटी खेळताना त्यांनी २६७ विकेट मिळवल्या. आताच्या युगात ही आकडेवारी फार मोठी नसेलही; पण बेदी खेळलेल्या युगात ती सर्वोत्तम होती. खेळाडू म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीचा पूर्वार्ध जेवढा प्रभावशाली होता तेवढाच प्रशिक्षक, मार्गदर्शक, सल्लागार म्हणून असलेला उत्तरार्धही आदरयुक्त होता. म्हणूनच बेदी महान खेळाडूंत गणले जातात. सचिन तेंडुलकरने पदार्पण केल्यानंतरच्या न्यूझीलंड आणि इंग्लंड दौऱ्याचे बेदी संघ व्यवस्थापक होते. ते आपल्याला मुलाप्रमाणे वागवत असल्याची आठवण सचिन आवर्जून सांगत असे. यातूनच बेदी यांची वडीलकी दिसून येते. प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक) हेही वाचा >>> लोकमानस : छद्मविज्ञान विद्यार्थ्यांच्या माथी मारणे हास्यास्पद फिरकीच्या तालावर नाचवणारा गोलंदाज बिशनसिंग बेदी यांनी आपल्या फिरकीच्या तालावर अनेक दिग्गज फलंदाजांना नाचवले. त्यांची डावखुरी गोलंदाजी खेळणे अनेकांना जड जात असे. ते चेंडूला भरपूर उंची देत. वेगातील बदल, टप्पा बाक (लूप) यांचा खुबीने वापर करून बेदी यांनी अनेक सामने गाजवले. त्यांनी ६७ कसोटींत २६६ विकेट्स घेतल्या. त्यांची सरासरीही २८.७१ इतकी चांगली होती. बिशन सिंग बेदी यांनी ६० षटकांच्या विश्वचषक सामन्यात सर्वोत्तम इकॉनॉमी रेटने गोलंदाजीचा विक्रम केला. त्यांनी १२ षटकांत ८ धावा देत केवळ ०.५० च्या इकॉनॉमी रेटने १ विकेट घेतली होती. काऊंटी स्पर्धेतही त्यांनी चमकदार कामगिरी केली. नॉर्थम्पटनशायर संघाकडून खेळताना त्यांनी ३७० विकेट्स घेतल्या तर प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये तब्बल एक हजार ५६० विकेट्स घेतल्या. बेदी हे स्पष्टवक्ते होते त्यामुळेच काही वेळा वादातही सापडले. श्याम ठाणेदार, दौंड (पुणे) सहकाराच्या राजकारणामुळे शेतकरी कायम वंचितच ‘कारखानदार तुपाशी, शेतकरी कायम उपाशी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२५ ऑक्टोबर) वाचला. सहकाराचा राजकारणासाठी उपयोग करून घेण्याच्या नादात या क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान कधी झाले, हे सामान्य शेतकऱ्यांना कळलेदेखील नाही. येनकेनप्रकारेण कारखाना तोट्यात दाखवायचा आणि कारखाना निवडणुकीत सरकारदरबारी आपले वजन असून आपणच कारखाना वाचवू शकतो, हे शेतकरी मतदारांच्या गळी एकदा उतरवले की कारखाना ताब्यात घ्यायचा. मग कारखान्याच्या अध्यक्षपदाचा वापर करून कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून विधानसभेची उमेदवारी आणि नंतर आमदारकी मिळवायची अशी आपल्या राजकारणाची गत झाली आहे. सरकारची मदत किंवा थकहमी हे तात्पुरते उपाय आहेत, एकाच कारखान्याला अशी किती वेळा मदत करावी लागते, याचा विचार सरकारने करायला हवा. सरकारी पैसा हा लोकांचाच कररूपाने मिळालेला पैसा असतो. राजकारण्यांचे आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे कारखाने हे एके काळी शेतकरी कारखाने होते, ते तोट्यात दाखवून विकायला काढले आणि अतिशय कमी किमतीत राजकीय लोकांच्या नातेवाईकांनी ते विकत घेतले. शालिनीताई पाटील यांनी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत दिलेली लढत हे स्पष्ट करते. यामुळे शेतकरी हा यापुढेही कायम वंचितच राहील यात शंका नाही. प्रकाश सणस, डोंबिवली दुटप्पी धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय ‘कारखानदार तुपाशी, शेतकरी कायम उपाशी’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. राज्य शासनाने पाच सहकारी साखर कारखान्यांच्या ६३१ कोटी कर्जाला थकहमी दिली आहे. याआधी भाजपच्या साखरसम्राटांच्या कारखान्याच्या ५५० कोटींच्या कर्जाला राज्य सरकारने हमी दिली होती. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास मंडळाच्या माध्यमातून भाजपच्या रावसाहेब दानवे, हर्षवर्धन पाटील, विजयसिंह मोहिते-पाटील, धनंजय महाडिक यांच्या कारखान्यांना कर्ज देण्याच्या अटींची पूर्तता न होताही कर्ज देऊन या राजकीय नेत्यांवर कृपादृष्टी दर्शविण्यात आली होती. साखर उद्याोग अडचणीत म्हणून सरकारी सवलती आणि मदतीची लयलूट होते, पण शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर भाव देण्यात हात आखडला जातो, हे दुटप्पी धोरण अन्यायकारक म्हणावे लागेल. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानंतरही सर्वसामान्य शेतकरी उपेक्षितच आहे, हे विदारक वास्तव महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्यास लांच्छनास्पद आहे. अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई) मागासवर्ग आयोगाचे सर्व श्रेय समाजवाद्यांना कसे? ‘नितीश राजकारणाची दिशा बदलतील?’ हा कपिल पाटील यांचा लेख (२५ ऑक्टोबर) वाचला. नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये मागास आणि अतिमागास समाजाची जातगणना करून देशाची वैचारिक दिशाच बदलली आहे, हे प्रतिपादन करताना कपिल यांनी मंडल आयोगाचे श्रेय सर्वस्वी समाजवाद्यांना दिले आहे. परंतु इतर मागासवर्गासाठी आयोग नेमण्याची मागणी सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पंतप्रधान नेहरूंकडे केली होती. इतकेच नव्हे तर १९५१ साली कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा देताना दिलेल्या अनेक कारणांपैकी मागासवर्गाच्या भल्यासाठी काहीही होत नसल्याचेही एक कारण दिले होते. त्यानंतरच काका कालेलकर आयोग नेमला गेला. त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही म्हणून मंडल आयोगाकडे इतर मागासवर्गाची जातगणना करण्याचे कार्य सोपविण्यात आले. मागासवर्गाला सामाजिक न्याय दिल्याचे श्रेय देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान नजरेआड करू नये.प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
