जड वळणाच्या नावांची शीर्षक देण्यामागे माझा उद्देश इंग्रजी वाक्प्रचारांवरील माझे ज्ञान दाखवण्याचा नाही; मी फक्त थोडा सतर्कपणे शीर्षक देतो आहे इतकेच. यापेक्षात अधिक परिचित असलेला ‘बिट्विन द डेव्हिल अॅण्ड द डीप सी’ हा वाक्प्रचार मी इथे वापरला असता तर लगेचच प्रश्न विचारला गेला असता की, ‘यातला सैतान कोण आणि खोल समुद्र कोण?’ २ एप्रिल २०२५ पासून सुरू झालेल्या सध्याच्या शुल्कयुद्धात भारत दोन देशांपासून आव्हाने झेलत आहे. अमेरिका आणि चीन. यापैकी एक आहे गूढ स्किला (ग्रीक पुराणकथेनुसार हा एक समुद्री राक्षस होता. तो एका अरुंद खडकाळ समुद्रमार्गावर राहत असे. त्याला सहा डोकी आणि बारा पाय होते, आणि एखादे जहाज जवळून जायचे, तेव्हा तो आपल्या प्रत्येक तोंडाने एक-एक खलाशी पकडून गिळायचा.) आणि दुसरा गूढ चारिब्डिस (ग्रीक पुराणकथांमधील हा एक विशाल समुद्री भोवरा. तो दर दिवशी तीनदा पाणी शोषायचा आणि पुन्हा थुंकायचा, त्यामुळे भयंकर भोवरा तयार व्हायचा. एखादे जहाज त्याच्या जवळ गेले, तर ते बुडून जायचे. हे दोघे एकमेकांच्या अगदी जवळ होते, त्यामुळे एखाद्या समुद्री प्रवाशाला एकीकडे स्किलापासून वाचायचे तर दुसरीकडे चारिब्डिसमध्ये न अडकता जाणे फार कठीण होते. थोडक्यात दोन्ही बाजूंनी धोका आहे आणि त्यातल्या त्यात कमी नुकसान होईल, असा निर्णय घ्यायचा आहे.) सध्याच्या संदर्भात सांगायचे तर स्किला आणि चारिडिब्ज हे दोन्ही पर्याय अप्रिय आहेत.

समस्येची एक बाजू…

२०२४-२५ मध्ये भारताचा अमेरिका आणि चीनसोबतचा व्यापार पुढीलप्रमाणे होता.

अमेरिका चीन जग

निर्यात ८६.५१ अब्ज १४.२५ अब्ज ४३७.४२ अब्ज

आयात ४५.३ अब्ज ११३.४५ अब्ज ७२०.२४ अब्ज

अतिरिक्त/तूट +४१.२१ अब्ज -९९.२० अब्ज -२८२.८२ अब्ज

म्हणूनच, जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांशी व्यवहार करताना भारत दोन परस्परविरोधी प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देत आहे.

अमेरिकेसोबतच्या व्यापारात भारताचा अधिशेष (सरप्लस) आहे. भारताकडून अमेरिकेला होणारी मुख्य निर्यात म्हणजे रत्ने व दागिने, औषधे, अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि काही कृषी उत्पादने. दर्जेदार आणि स्पर्धात्मक किमतीतील औषधांव्यतिरिक्त इतर काही वस्तू अशा आहेत ज्या अमेरिका इतर देशांकडूनही घेऊ शकते किंवा त्याशिवायही चालवू शकते. परंतु प्रत्येक निर्यातीत हजारो भारतीयांचे उदरनिर्वाह दडलेले आहेत. या व्यापारातील अधिशेष ट्रम्प यांच्या शुल्क लादण्याच्या मनसुब्यामुळे धोक्यात आला आहे. सध्या ‘शुल्कविराम’ आहे आणि औषधांना तात्पुरती सवलत दिली आहे, पण भारताच्या डोक्यावर अजूनही शुल्कवाढीची तलवार लटकते आहे. ही शुल्कवाढ लादली गेली, तर त्याचा थेट फटका निर्यातदार, रोजगार, परकीय चलन मिळकत आणि चालू खात्याच्या तुटीवर बसेल. त्यामुळे अमेरिकेसोबत वाटाघाटी करून शुल्कवाढ टाळणे भारताच्या हिताचे आहे.

अमेरिकेलाही भारतीय वस्तूंची आयात रोखून काही फायदा होणार नाही, आणि ट्रम्प यांनाही याची जाणीव आहे. ते काहीतरी मार्ग काढतीलच, पण भारताकडून त्या बदल्यात त्यांची काही तरी मागणी असेल. ते भारताला अमेरिकेकडून अधिक वस्तू खरेदी करायला लावतील आणि व्यापाराचा समतोल साधण्याचा आग्रह धरतील. माझा अंदाज आहे की ते भारताने अधिक लष्करी उपकरणे व विमान खरेदी करावीत यासाठी आग्रह करतील. मुख्य म्हणजे या दोन्ही महागड्या वस्तू आहेत. इतर गरजांमध्ये लोह व पोलाद, सेंद्रिय रसायने, प्लास्टिक, खनिज इंधने आणि तेल व पेट्रोलियम उत्पादने यांचा समावेश असू शकतो. या वस्तू इतर देशांकडून खरेदी करण्याचा पर्याय भारताने खुला ठेवला पाहिजे. परंतु कदाचित भारत अमेरिकन वस्तूंनाच प्राधान्य देईल. यात मोठा प्रश्न असा आहे की भारत आणखी किती महागड्या वस्तू, जसे की अमेरिकन लष्करी उपकरणे, विमाने (आणि आता अणुभट्टीही) खरेदी करू शकतो? मोदी यांनी आतापर्यंत काहीही न बोलता अमेरिकन कुरापती आणि अतिरेक सहन केले आहेत. आणि आताही ट्रम्प यांच्याशी करार करण्यासाठी कदाचित त्यांना भाग पाडले जाईल.

आणि समस्येची दुसरी बाजू

चीनबरोबर भारताची वेगळीच समस्या आहे. चीनबरोबरच्या व्यापार खात्यात भारताची तूट प्रचंड म्हणजे जवळपास १०० अब्ज डॉलर्स आहे. भारतीय उद्याोग इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, यंत्रसामग्री, सेंद्रिय रसायने, प्लास्टिक आणि लोह व पोलाद यासाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत, कारण चिनी वस्तूंच्या किमती कमी आहेत (कधी कधी त्यांचा पूर येतो, अशी परिस्थिती असते.). भारताकडे अशा स्पर्धात्मक किमतीत व वेळेत माल पुरवू शकणाऱ्या पर्यायांची कमतरता आहे. जोपर्यंत भारत आपली देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढवत आणि सुधारत नाही, जी सध्या जीडीपीच्या १३-१४ टक्क्यांवरच अडकली आहे – तोपर्यंत भारताचे चीनवरील अवलंबित्व तसेच राहील.

भारताची चीनला होणारी निर्यात मुख्यत: ग्राहकोपयोगी वस्तू, खनिजे व पेट्रोलियमवर आधारित इंधने, सी फूड, कापसाचे सूत आणि काही कृषी उत्पादने या स्वरूपाची आहे. भारताकडे चीन स्वत: तयार करू शकत नाही किंवा इतर देशांकडून मिळवू शकत नाही अशी फारशी मूल्यवर्धित उत्पादने नाहीत. मोदी सरकारने उत्पादन क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चीनने भारताकडून अधिक वस्तू आयात करण्याची तयारी दाखवली आहे खरी, पण भारत त्या संधीचा लाभ घेऊ शकेल का, हा प्रश्नच आहे.

चीनबरोबरच्या व्यापार तुटीमुळे आपल्या चालू खात्यातील तूट वाढते. ही एक स्फोटक परिस्थिती आहे. अमेरिकेबरोबर असलेल्या व्यापारातील शिल्लक ही तूट काही प्रमाणात भरून काढत होती. ट्रम्प यांच्या शुल्कवाढीमुळे अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारातील शिल्लक संपली आणि चीनबरोबरची तूट वाढली, तर भारताची परिस्थिती आणखी बिकट होईल.

कुठे आहे क्वाड?

हा खेळ बिघडवणारा एक घटक आहे, तो म्हणजे क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue). अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाची धोरणात्मक प्राधान्ये आणि भारताची धोरणात्मक प्राधान्ये एकमेकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहेत. अमेरिका क्वाडला चीनच्या विस्तारवादाविरुद्ध एखाद्या तटबंदीसारखी वापरू पाहते. भारताला क्वाडला सागरी सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान इत्यादींपुरते मर्यादित ठेवायचे आहे आणि क्वाडचे चीनविरोधी गटात रूपांतरित होते की काय याबाबत तो सावध आहे. शिवाय, चीनने जगाला इशारा दिला आहे की चीनच्या विरोधात जाईल असा करार अमेरिकेशी करणाऱ्या देशाला त्या कृतीची किंमत मोजावी लागेल. भारताने अमेरिका (जो भांडवल आणि तंत्रज्ञानाचा प्रमुख स्राोत आहे.) आणि चीन (जो मध्यवर्ती आणि भांडवली वस्तूंचा प्रमुख स्राोत आहे.) यांच्यात संतुलन राखले पाहिजे. शिवाय, चीन हा भारतीय भूभागावर कब्जा करू पाहणारा एक कुरापती शेजारी आहे. आतापर्यंत, क्वाडमध्ये भारताचा सहभाग समंजस आणि व्यावहारिक राहिला आहे. पण भारत आणि अमेरिकेतील उजव्या विचारसरणीचे प्रभावक भारत आणि चीन यांच्यात संघर्ष वाढेल अशी परिस्थिती निर्माण करू शकतात.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

एक आणखी मनोरंजक मुद्दा आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांची कारकीर्द २० जानेवारी २०२९ रोजी संपेल, पण चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी मात्र त्यांना हवा तितका काळ सत्तेत राहू शकतात. ट्रम्प हे उद्धट आहेत, पण ते थेट बोलतात, तर क्षी हे चतुर आणि चलाख आहेत. ट्रम्प यांच्या चुकीच्या साहसवादामुळे मोदी यांच्या चुकीच्या संरक्षणवादी धोरणाचाही पर्दाफाश झाला आहे. आता मोदींनी माघार घ्यावी. त्यांना गरज आहे अधिक खुलेपणाने वागण्याची, सल्लामसलत करण्याची आणि विरोधी पक्षांना शत्रू समजणे टाळण्याची…