उपाध्या म्हणजे आभूषणांनी सजवलेला माणूस; पण आभूषणांमुळे माणूसपण बाजूला पडते.. अनुच्छेद अठरानुसार किताब रद्द केले गेले; मात्र सैन्याच्या आणि अकादमिक क्षेत्राच्या संदर्भात असणारे किताब यांचा अपवाद केला गेला. उदाहरणार्थ, ब्रिगेडियर, कर्नल यांना विशेष किताब प्राप्त होतात आणि त्याचा ते उपयोग करू शकतात. अगदी तसेच, पीएचडी पूर्ण केलेली व्यक्ती नावाच्या आधी ‘डॉक्टर’ असे लिहिते. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या उपाध्या हा अनुच्छेद अठरानुसार केलेला अपवाद आहे. त्याचप्रमाणे आपण अनेकदा पाहतो की काही व्यक्तींना राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होतात. जसे की पद्मश्री, पद्मभूषण, भारतरत्न. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीच्या नावाआधी ‘पद्मश्री’ असे लिहिले जाते. हे अनुच्छेद अठराच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे काय, असाही प्रश्न उपस्थित झाला. या अनुषंगाने बालाजी राघवन विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९९५) असा खटला झाला. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्र देताना म्हटले की, पद्मपुरस्कार, भारतरत्न पुरस्कार हे व्यक्तीच्या उल्लेखनीय कार्यासाठी दिले जातात. हे किताब जन्माधारित नाहीत. नागरिकांमध्ये वेगवेगळे विशेष वर्ग तयार करण्याच्या संदर्भात नाहीत. ते कार्याच्या आणि गुणवत्तेच्या आधारे दिले गेले आहेत. त्यामुळेच अनुच्छेद अठरामधील ‘रॉयल टायटल’ नाकारण्याच्या मूळ तत्त्वांशी ते विसंगत नाहीत. हे सांगत असतानाच सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, राष्ट्रीय किताब मोलाचे आहेत. ते कर्तृत्वाच्या आधारे प्रदान केले पाहिजेत. राजकीय पक्षाचा कल पाहून हे किताब देता कामा नयेत. त्यासाठी एक समिती गठित केली पाहिजे, असेही सुचवले गेले. त्यामुळे ‘भारतरत्न’सारखा सर्वोच्च किताब प्रदान करताना त्याची खैरात न करता मूल्यांचा, कर्तृत्वाचा आणि योगदानाचा समग्र विचार झाला पाहिजे. त्यासोबतच वकिलांमध्ये वर्गवारी केली जाते. ‘अॅडव्होकेट’ आणि ‘सीनियर अॅडव्होकेट’ अशी वर्गवारी अपारदर्शक आहे, असेही काहींचे म्हणणे आहे. या अनुषंगाने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ इंदिरा जयसिंग न्यायालयीन लढाई लढत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते (२०१७), अनुच्छेद १८ मध्ये अपेक्षित असलेल्या किताबांमध्ये याचा समावेश होऊ शकत नाही. त्यामुळे ही वर्गवारी योग्य असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्याला विरोध करणाऱ्यांच्या मते, वर्गवारी करण्याचे निकष वाजवी आणि पारदर्शक नाहीत. राजस्थान उच्च न्यायालयात २०२२ साली एका खटल्याची सुनावणी सुरू असताना याचिकाकर्त्यांचा उल्लेख ‘राजा लक्ष्मण सिंग’ असा केला गेला. त्यावर न्यायाधीशांनी आक्षेप नोंदवत सांगितले की, कुणी राजघराण्यातील असले तरीही ‘राजा’, ‘नवाब’, ‘राजकुमार’ या प्रकारच्या उपाध्या सार्वजनिक कार्यालयात, न्यायालयात वापरता येणार नाहीत कारण कायद्यासमोर समानता आणणे (अनुच्छेद १४), किताब रद्द करणे (अनुच्छेद १८) या दोन्ही मूलभूत हक्कांशी हे विसंगत आहे. कायद्याने कोणालाही विशेष दर्जा दिलेला नाही. अखेरीस हे सारे किताब, उपाध्या म्हणजे काय असते? आभूषणांनी सजवलेला माणूस; पण माणसाला आभूषणांनी सजवले की अनेकदा त्याचे माणूसपण बाजूला जाऊन केवळ आभूषणे उरतात आणि तीच त्याची ओळख बनते. मग किताब हेच अहंभावाचे मूर्तिमंत रूप ठरते. हा अहंभाव श्रेष्ठत्वाच्या गंडातून येतो आणि त्यातून इतरांना तुच्छ लेखले जाते. विंदा करंदीकर यांच्यासारखे कवी म्हणाले होते, ‘‘ ‘मी’ च्या वेलांटीचा सुटो सुटो फास.’’ हा वेलांटीचा फास घट्ट आवळला गेला तर माणूस त्यात अडकतो आणि समतेचे तत्त्वच लटकते. अहंभावाचे विसर्जन झाले की समतेचा प्रदेश लख्ख दिसू लागतो. ज्ञानोबा म्हणतात त्या चेतना चिंतामणीच्या गावाजवळ पोहोचता येते. संविधान कायद्याच्या परिभाषेत हेच तर सांगू पहाते.
