एकदा कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाले की कायद्यासमोर समानतेचे तत्त्व प्रस्थापित होऊ शकते.. ‘जनमते मानुस होत सब, यह जानत संसार’ असे कबीर म्हणतात. याचा अर्थ जन्मताना आपण सारे माणूस असतो आणि हे सगळय़ा जगाला ठाऊक आहे. हे माणूस म्हणून समान असणे म्हणजेच समता. संविधानसभेने हे समतेचे मूल्य महत्त्वाचे मानले. त्यानुसार संविधानाच्या मसुद्यामध्ये जगण्याचे स्वातंत्र्य आणि कायद्यासमोरची समानता ही दोन्ही मूल्ये एकाच कलमामध्ये होती. त्यावर बरीच चर्चा होऊन समानतेचा हक्क आणि स्वातंत्र्याचा हक्क यांची मांडणी वेगळी केली गेली. त्यामुळे मूलभूत हक्कांची सुरुवातच होते समानतेच्या हक्कांपासून. अनुच्छेद १४ ते १८ हे पाचही अनुच्छेद समानतेच्या हक्कांची मांडणी करतात. व्यक्तीला समान वागणूक मिळेल, याची हमी देतात. संविधानातील अनुच्छेद १४ नुसार राज्यसंस्था भारताच्या राज्यक्षेत्रात राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यासमोर समानता किंवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाहीत. याचा अर्थ असा की, राज्यसंस्थेसमोर सर्व जण समान आहेत. त्यामुळे राज्यसंस्था त्यांना समान वागणूक देईल. सर्वाना समान संरक्षण देईल. या अनुच्छेदामध्ये दोन तत्त्वे आहेत : (१) कायद्याचे राज्य. (२) कायद्यासमोर समानता. कायद्याच्या राज्यात नियम, अटी यांनुसार राज्याचा कारभार असणे अपेक्षित आहे. ही संकल्पना रुजवण्यात ब्रिटिश सरकारचे मोठे योगदान आहे. ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य करत असताना एक कायदेशीर व्यवस्था निर्माण केली. त्यात प्रक्रियेला महत्त्व दिले. त्यातही हळूहळू विहित प्रक्रिया (डय़ु प्रोसेस) पार पाडली पाहिजे, ही बाबही नोंदवली गेली. जोपर्यंत योग्य प्रक्रिया पार पाडली जात नाही, तोवर कायद्याचे राज्य स्थापित होऊ शकत नाही. म्हणजेच योग्य प्रक्रिया पार पाडणे ही कायद्याच्या राज्याची पूर्वअट आहे. अर्थातच योग्य प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी संस्थात्मक रचनेची आवश्यकता असते. संस्थांमध्ये एक कार्यपद्धती विकसित व्हावी लागते. कायद्याच्या चौकटीत त्यांना स्वायत्तता हवी. जेणेकरून संस्थात्मक नीतिमत्ता टिकेल. या अनुच्छेदाने कायद्याच्या राज्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. एकदा हे कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाले की कायद्यासमोर समानतेचे तत्त्व प्रस्थापित होऊ शकते. आपल्याला सर्वाना समान वागणूक मिळणे, हा आपला मूलभूत हक्क आहे. कायद्याचे समान संरक्षणही आपल्या प्रत्येकाला मिळायला हवे. याचे उल्लंघन झाल्यास आपण न्यायालयात दाद मागू शकतो. येथे हे नोंदवले पाहिजे की, कायद्याने सर्वाना समान वागणूक दिली पाहिजे असे म्हणताना ‘व्यक्ती’ असा शब्द वापरला आहे. हा अनुच्छेद केवळ भारतीय नागरिकांसाठी नाही. भारताच्या राज्यक्षेत्रात राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कायद्याची समान वागणूक मिळाली पाहिजे. एखादा परदेशी माणूस भारतात राहत असेल तर त्यालाही समतेची वागणूक मिळाली पाहिजे, असे हा अनुच्छेद सांगतो. कबीर म्हणतो, जन्मापासून आपण सारे समान आहोत, हे सर्वाना ठाऊक आहे आणि त्यानुसार समता हे एक नैतिक मूल्य आहे; मात्र हे केवळ सर्वाना ठाऊक असणे उपयोगाचे नसते. त्याला कायद्याच्या मान्यतेची गरज असते. सर्व जण समान आहेत, हे राज्यसंस्था मान्य करते आहे. त्याला आधार आहे प्रत्येक जण माणूस असण्याचा. कुण्या दैवी शक्तीने ही समानता प्रस्थापित केलेली नाही, तर ही माणसांनी माणसांसाठी तयार केलेली व्यवस्था आहे. त्यामुळे कायद्याच्या प्रतलावर माणसांनी समतेच्या तत्त्वांनुसार व्यवहार करणे गरजेचे आहे. तसेच या अनुच्छेदामुळे राज्यसंस्थेला समानतेच्या तत्त्वांना अनुसरून वर्तन करणे भाग पडते. हे मूल्य नैतिक आणि कायदेशीरदृष्टय़ा रुजते तेव्हा समतेला अर्थ प्राप्त होतो आणि ‘भेदाभेद भ्रम अमंगळ’ सांगणाऱ्या संतपरंपरेला संवैधानिक वैधता मिळते तेव्हा समतेचे व्याकरण जन्मते. - डॉ. श्रीरंजन आवटे
