महाराष्ट्राच्या सर्व शहरांत- मुंबई/पुण्याच्या बाहेर औद्याोगिक विकास झाला नाही, तर महानगरांवरला भार अधिकच वाढेल, म्हणून सहा प्रकारच्या उद्याोगांना राज्याच्या सहा प्रशासकीय विभागांत प्राधान्य द्या, अशी सूचना शिरीष पटेल यांनीच ‘सिडको’ला १९७५ सालात केली होती, ती अमान्य झाली म्हणून ते ‘सिडको’तून बाहेर पडले, याची गंधवार्ताच न ठेवता शिरीष पटेल यांच्या निधनाचे वृत्त बहुतेक प्रसारमाध्यमांनी दिले. ‘नवी मुंबईचे महत्त्वाचे शिल्पकार’ किंवा फक्त ‘मुंबईतील पहिल्या (केम्प्स कॉर्नर) उड्डाणपुलाचे कर्ते’ एवढेच श्रेय त्यांना देण्यात आले. शिरीष पटेल यांच्या जाण्याने महाराष्ट्रातील शहरीकरणाचा एक द्रष्टा चिंतक आपण गमावला आहे, याची जाणीवसुद्धा कुणाला अशाने होणार नाही. ‘बिल्डरच राज्य चालवताहेत’ हे विधान शिरीष पटेल वयाच्या नव्वदीत अत्यंत जबाबदारीनेच करत होते, हे तर लोकांपर्यंत पोहोचू न देता दडवलेलेच बरे, असा आजचा काळ!
हाच काळ १९७० च्या दशकात असा नव्हता, कारण? ‘नोकरशाहीला भल्या-वाईटाची चाड होती’ हे शिरीष पटेल यांचे उत्तर. त्यांचे वडील भाईलाल पटेल हेही सरकारी अधिकारी होते, मुंबईचे आयुक्त म्हणून निवृत्त झाले होते; त्यापूर्वी कराची (१९३२ मध्ये जन्मलेल्या शिरीष यांचे बालपण तिथले), पुणे, कोलकाता, मसुरी यांसह पुणे व साताऱ्यातही त्यांचे वास्तव्य होते. केम्ब्रिज विद्यापीठात स्थापत्य अभियांत्रिकी शिकताना मानववंशशास्त्रापासून साऱ्या विद्याशाखांतल्या देशोदेशींच्या सहपाठींसह एका अभ्यास-मंडळाचाही संस्कार त्यांच्यावर होता. पॅरिसच्या कंपनीमार्फत आफ्रिकेतली कामे करणारे तरुण शिरीष, भाईलाल पटेलांच्या अंत्यसंस्कारांसाठी नोकरी सोडून मुंबईत आले. चार्ल्स कोरिआ त्यांच्याहून दोनच वर्षांनी मोठे, या दोघांच्या चर्चांतून ‘मार्ग’ नियतकालिकाच्या जून- १९६५ अंकात ‘मुंबई- नियोजनाची दशा, स्वप्नांची दिशा’ अशा आशयाच्या लेखात ‘नवी मुंबई’ची कल्पना मांडली गेली. पाच वर्षांनी ती प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे दिसली. पण हे आपण मुंबईसाठी नव्हे, महाराष्ट्रासाठी, पर्यायाने देशासाठी करतो आहोत, याचा विसर पटेल यांनी पडू दिला नाही.
‘झोपडपट्ट्या वसू नयेत, यासाठी सर्व उत्पन्नगटांच्या रहिवाशांसाठी एकाच परिसरात घरे’ ही कल्पना शिरीष पटेल यांची. ती डावलल्याने ‘झोपु योजनां’ची वेळ आली, तेव्हा घरांचा आकार आणि इमारतींमधील (किमान नऊ मीटर) अंतर यांबद्दल त्यांनी मांडलेले आग्रहदेखील ‘व्यवस्थे’ने कानांआड केले. प्रसंगी न्यायालयीन याचिकांचा मार्ग पत्करून, उतारवयात सामान्य मुंबईकरासाठी ते कसे झटत होते याचे उदाहरण म्हणजे वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा त्यांचा आराखडा- तो साकारणे, हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल.
