‘कामगार विम्या’चा उपयोग कुणाला?

कंत्राटीकरणाच्या सुळसुळाटात राज्य कामगार विभागाने नुकतीच अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, यापुढे सरकारी- निमसरकारी, खासगी, अनुदानित, ट्रस्ट वा सोसायटीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या सर्व कार्यालयांना ‘कामगार राज्य विमा योजनेत’ (ईएसआयसी) नोंदणी करणे अनिवार्य असणार आहे. एका दृष्टीने हे अतिशय स्तुत्य पाऊल आहे, परंतु यामुळे ईएसआय योजनेची जबाबदारी कैक पटींनी वाढणार आहे.

सद्या:स्थितीत भारतात सार्वजनिक, निमसार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांमध्ये गेल्या दोन दशकांत कंत्राटी पद्धत कामगार धोरणाचा महत्त्वाचा भाग झाली आहे. जवळपास सर्वच क्षेत्रांत स्थायी पदांची भरती कमी करून स्वच्छतेपासून उत्पादनापर्यंत बहुतेक सेवांसाठी ठेकेदारांमार्फत कामगार नेमले जातात. कामगार एका आस्थापनेसाठी काम करत असेल तरी त्यांना ‘ठेकेदारांकडून काम करण्यासाठी पुरवले गेलेले घटक’ अशीच वागणूक दिली जाते. त्यांच्या संदर्भातील सर्व निर्णय घेण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांवर असते. कंत्राटी कर्मचारी म्हणून किमान वेतन, हक्काच्या रजा, पीएफ, ग्रॅच्युइटी, आरोग्य विमा, मातृत्व लाभ अशा सर्वच अधिकारांसाठी त्यांना कंत्राटदाराच्या नियमांना बांधील राहावे लागते.

ठेकेदार हा कामगार आणि व्यवस्थेतील दुवा- मध्यस्थ असतो. कामगाराचा करार थेट व्यवस्थेशी न झाल्यामुळे तो पूर्णपणे या मध्यस्थावर अवलंबून असतो. कंत्राटी रोजगारांमुळे कामगारांना नोकरीची असुरक्षितता, वेळेवर वेतन न मिळणे, अन्यायकारक वागणूक, सामाजिक व वैद्याकीय सुरक्षेचा अभाव अशा विविध असुरक्षिततांना सामोरे जावे लागते. कागदोपत्री हक्क व त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांत मोठे अंतर आहे! बऱ्याच ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीतील कमिशनखोरीमुळे अनेक कामगारांना किमान वेतनसुद्धा मिळत नाही. ठरलेले वेतन एक आणि कंत्राटदाराकडून प्रत्यक्षात मिळणारे वेतन वेगळेच, अशी स्थिती असते आणि याविषयी ब्र काढण्याचीही सोय नसते. काही ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीत ठेकेदार किंवा नियुक्त संस्था कामगाराच्या अपघाताची वा आजारपणाची जबाबदारी स्वीकारत नाही. शासनाने ‘ईएसआय’, ‘अटल पेन्शन योजना’, ‘आयुष्मान भारत’ यांसारख्या योजना जाहीर केल्या असल्या, तरीही ठेकेदार प्रणालीतील भ्रष्टाचार, कामगारांच्या असंघटित स्वरूपामुळे योजना कामगारांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. कामगारांमध्ये जागरूकतेच्या अभावामुळे याबद्दल कुणीच काही बोलत नाही.

७० वर्षांपासून सुरू असलेल्या राज्य कामगार विमा योजनेची महाराष्ट्रात कशी अंमलबजावणी होत आहे, हे पाहण्यासाठी २०२४-२५ मध्ये ‘साथी’ संस्थेने अभ्यास केला. योजनेतील विविध दवाखाने, रुग्णालये, कार्यालये, योजनेशी निगडित विविध घटक, खासगी कंपन्या आणि कामगार यांचे अनुभव भेटी व मुलाखतींद्वारे जाणून घेतले. याव्यतिरिक्त योजनेचा जमा-खर्च, विमाधारकांची नोंदणी, सेवासुविधा आणि तरतुदींच्या मागील दहा वर्षांतील दस्तऐवजांचा अभ्यास केला.

यादरम्यान ईएसआयसीद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या एका रुग्णालयातील काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली, तेव्हा हे सर्व कर्मचारी तिथेच काम करत असून आणि ईएसआयच्या निकषांमध्ये बसत असूनही त्यांचा योजनेत समावेश नसल्याचे स्पष्ट झाले. ईएसआय यंत्रणेत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाच ईएसआयचे संरक्षण नाही! त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आजारी पडल्यावर साधी पॅरासिटामॉलची गोळीही त्यांना कामाच्या ठिकाणी मिळत नाही. हीच तऱ्हा इतरही सरकारी आणि निमसरकारी यंत्रणांच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आहे. यात आशा, अंगणवाडी असे मानधनावरील कर्मचारी, सफाई कामगार, शिपाई, सुरक्षा कर्मचारी या आणि सर्वच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो. कंत्राटीकरणामुळे इथे मालक व कामगार यांच्या योगदानाचा प्रश्न उफाळून येतो. नियोक्ता म्हणून त्यांचा नक्की वाली कोण? कारण नियुक्त केलेला ठेकेदारही कंत्राटीच. त्याची इच्छा नसेल, तर त्याच्या कंत्राटाच्या काळात कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही.

वस्तुस्थिती अशी की, २०२२-२३ मध्ये ईएसआय नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी केवळ ३२ टक्के कंपन्या आपले योगदान देत आहेत. लहान कंपन्या व कंत्राटदार कामाचे दिवस कमी दाखवणे, मानधन शब्द वापरून कामगाराला पगारापासून दूर ठेवणे, किमान १० कामगार होऊ नयेत म्हणून एकापेक्षा जास्त लहान उद्याोगांमध्ये कंपनीची विभागणी करणे यांसारख्या युक्त्या करून ईएसआयमधील नोंदणी टाळतात. त्या मानाने मोठ्या कंपन्या बरेचसे नियम पाळताना दिसतात.

ईएसआयसीत राहण्यासाठी सध्याची वेतन मर्यादा प्रति महिना फक्त २१ हजार रुपये आहे. २०१६ नंतर वार्षिक महागाई दर वाढूनही, ही मर्यादा वाढवलेली नाही. त्यामुळे २१ हजारांवर वेतन गेलेले सर्व कामगार या योजनेतून वगळले जात आहेत. वेतन मर्यादा ५० हजारांपर्यंत वाढवली तर महाराष्ट्रात फक्त संघटित क्षेत्रातून सुमारे ८८ लाख कामगार योजनेस पात्र ठरू शकतील आणि असंघटित कामगारांत तर लाखोंनी भर पडेल.

सद्या:स्थितीत डिजिटायझेशनमुळे ईएसआय नोंदणीसुद्धा ‘आधार’शी जोडणे बंधनकारक झालेले आहे, तरीही ठेकेदार, कंपन्या, मालक यांच्याकडून मार्गदर्शनअभावी नोंदणीतील चुका होतात. नोकरीत बदल होताना ड्युप्लिकेशन, कंपनीने स्वत:चे व कामगाराचे योगदान वेळेवर न भरणे, असे अनेक प्रकार घडत असल्याचे अभ्यासातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे कामगार लाभांपासून वंचित तरी राहतात किंवा ईएसआय कार्ड सुरू करून लाभ मिळवण्यासाठी त्यांना कागदपत्रांच्या जंजाळात तरी अडकावे लागते.

ईएसआय ही एकमेव अशी विमा योजना आहे जी सर्वस्वी कामगार व मालक यांच्या योगदानातून चालते. त्यात सरकारची एकाही पैशाची गुंतवणूक नाही. परंतु यात सर्व राज्यांचा निधी केंद्राकडे जमा होतो आणि खर्च व दरमहा उर्वरित निधीच्या गुंतवणुकीचे निर्णयही केंद्र पातळीवर घेतले जातात. या योजनेत महाराष्ट्राचा वार्षिक आर्थिक वाटा तब्बल १२.५ टक्के आहे. आत्तापर्यंत केंद्रीय पातळीवर एक लाख ७२ हजार ७९२ कोटी इतकी मोठी रक्कम (२०२२-२३ नुसार) गुंतवणूक स्वरूपात न वापरता ठेवलेली आहे; ती दरवर्षी वाढतच आहे. महाराष्ट्रात ‘ईएसआय सोसायटी’ची स्थापना होऊनही, त्यांच्याकडील अधिकार व संसाधने सीमित आहेत. रुग्णालयांच्या अगदी साध्या गरजा दुरुस्त्या व निर्णयांची अंमलबजावणी अनेक पायऱ्यांवर अडकून पडलेली दिसते. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी सध्या फक्त सात जिल्ह्यांमध्ये १५ ईएसआय रुग्णालये आहेत. त्यातही गरजेनुसार सेवाक्षमता वाढवण्याऐवजी गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया, अत्यावश्यक सेवा आणि तपासण्यांसाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर सेवा दिली जाते. या रुग्णालयांतही पदभरतीऐवजी कंत्राटी भरतीचा सुळसुळाट आहे. काही ईएसआय रुग्णालयांमध्ये आणि दवाखान्यांमध्ये तर अगदी मोजकेच कायमस्वरूपी कर्मचारी आणि उर्वरित सर्व कंत्राटी अशी परिस्थिती आहे. याचा परिणाम सेवांवर होतो.

सध्या सुरू असलेली बरीचशी ईएसआय रुग्णालये १९८०-९०च्या दशकात बांधलेली आहेत. मागील तीन दशकांत ईएसआयसीकडे नोंदणी कित्येक पटींनी वाढली असताना रुग्णालयांची क्षमता मात्र त्या तुलनेत वाढलेली नाही. परिणामी ही रुग्णालये नेहमी तुडुंब भरलेली असतात. नोंदणी केलेल्यांपैकी जेमतेम १०-२० टक्केच कामगारांना सेवा मिळताना दिसते. त्यामुळे आता ईएसआयसीने स्वत:ची पुरेशी रुग्णालये, दवाखाने व कर्मचारी अशी स्वयंत्रणा सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे. देशपातळीवर ईएसआयसीकडून एका कामगारामागे वर्षाकाठी सरासरी तीन हजार ५५७ रुपये खर्च होतात (२०२२-२३) परंतु महाराष्ट्रात हा खर्च फक्त एक हजार ७२७ रुपये एवढाच आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रासाठी किमान निधी निम्म्याहूनही कमी आहे.

रस्ते, शाळा, रुग्णालये, बांधकामे, स्वच्छता, उत्पादने, सेवा इ. सर्वच व्यवस्थांतील कामगार आणि नोकरदार आपल्या समाजाचे खरे आधारस्तंभ आहेत. आजच्या महागाईच्या काळात सामान्य कामगाराला खरी गरज आहे ती स्वत:च्या व कुटुंबाच्या खात्रीशीर आरोग्याची आणि आरोग्यविम्याची. ईएसआयसीने स्वत:च्या अपुऱ्या व्यवस्था बळकट करून योजनेत समाविष्ट असलेल्या व होऊ शकणाऱ्या सर्व कामगारांना सर्वांगीण सेवा देणे गरजेचे आहे. कामगारांचे आरोग्य सुरक्षित करणे हे ‘विकसित भारता’च्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल ठरू शकेल.

या अभ्यासगटात डॉ. अभय शुक्ला व श्वेता मराठेही सहभागी होते.

(लेखिका आरोग्य व पोषण अभ्यासक, अनुसंधान ट्रस्ट/ ‘साथी’)

deepali@sathicehat.org