‘वेदान्त- फॉक्सकॉन’ किंवा ‘टाटा -एअरबस’ ही खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक महाराष्ट्राबाहेर गुजरातमध्ये गेल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच वस्त्रोद्योग आयुक्तालय मुंबईतून नवी दिल्लीत स्थलांतरित करण्याच्या चर्चेचा मुंबई किंवा महाराष्ट्राचे वजन दिल्लीत घटले असाच अर्थ निघतो. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात आयुक्तांसह पाच अधिकाऱ्यांनी नोईडा कार्यालयातून काम करावे, असा आदेश काढला आहे. वास्तविक वस्त्रोद्योगाचे मुंबई हे मूळ केंद्र. देशातील पहिली कापडगिरणी ही कोलकात्यात सुरू झाली होती, पण आर्थिकदृष्टय़ा ती अव्यवहार्य ठरली. १८५४ मध्ये मुंबईत ‘बॉम्बे स्पिनिंग आणि वेव्हिंग कंपनी’ सुरू झाली. कापड उद्योगाचा श्रीगणेशाच या माध्यमातून भारतात झाला. त्यानंतर अहमदाबाद, नागपूरमध्ये कापडगिरण्या सुरू झाल्या. देशातील एकूण कापड उद्योगाच्या ५५ टक्के उद्योग हे महाराष्ट्र व मुंबईच्या आसपास आहेत. १९४३ मध्ये मुंबईत वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाची स्थापना झाली. ते दळणवळणाच्या दृष्टीने मध्यवर्ती ठिकाण पडते. दक्षिणेकडील राज्यांसाठी ते मुंबईत असणे उपयुक्त ठरते. आयुक्त व पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नोईडातून कारभार सुरू करावा, या आदेशाने मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे अस्तित्वच मोडीत निघणार आहे. आयुक्तालय नवी दिल्लीत स्थलांतरित करण्याचा निर्णय झालेला नाही. फक्त काही अधिकाऱ्यांना सुधारणांचा कार्यक्रम राबविण्याकरिता नवी दिल्लीत पाचारण करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण विरोधकांच्या टीकेनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे आयुक्तालय मुंबईत राहील, पण आयुक्त नवी दिल्लीजवळील नोईडात बसणार असतील तर मग आयुक्तालयाला अर्थ काय ? प्रत्येक आदेश किंवा मान्यतेकरिता नोईडात धाव घ्यायची का ? संगणकीय व्यवस्थेत ही अडचण येत नसली तरी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील मुंबईचे पारंपरिक महत्त्व साहजिकच कमी होणार आहे. अशा पद्धतीने कालांतराने सर्वच आयुक्तालयांची कार्यालये दिल्लीत हलविल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. केंद्रातील भाजप सरकारच्या कारकीर्दीत मुंबईबाहेर स्थलांतरित होणारे वस्त्रोद्योग आयुक्तालय हे पहिले कार्यालय नाही. दुबई आणि सिंगापूरच्या वित्तीय केंद्रांना स्पर्धा म्हणून यूपीए सरकारच्या काळात मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभारण्याची घोषणा झाली होती. मोदी सरकारने ते गुजरातमधील गिफ्ट सिटीत हलविले. गेली चार वर्षे केंद्रीय अर्थसंकल्पात या गिफ्ट सिटीला विविध करसवलती जाहीर केल्या जात आहेत. तरीही हे वित्तीय केंद्र अद्याप बाळसे धरू शकलेले नाही. वास्तविक देशाच्या एकूण महसुलात ४० टक्के कराचा वाटा असलेल्या मुंबईतच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र असणे सयुक्तिक होते. गुजरातमधील केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर मुंबईत ते सुरू करण्याचा विचार केला जाईल, असे उत्तर तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत दिले होते. यावरून काय ते स्पष्टच आहे. याआधी एअर इंडियाचे मुंबईतील मुख्यालय नवी दिल्लीत नेण्यात आले. अर्थात ही प्रक्रिया यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झाली होती. पालघरच्या समुद्रकिनारी उभारण्यात येणारी नियोजित नॅशनल मरिन पोलीस अकादमी गुजरातमधील द्वारकामध्ये हलविण्यात आली. यासाठी पाकिस्तानी किनारपट्टी गुजरातच्या जवळ आहे, असे कारण देण्यात आले होते. ‘सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एज्युकेशन’ या संस्थेचे मुख्यालय नागपूरमधून नवी दिल्लीत हलविण्यात आले. रायगडमधील प्रस्तावित बल्क ड्रग्ज प्रकल्पही महाराष्ट्राबाहेर गेला. पेटंट आणि डिझाइन हे कार्यालयही मुंबईबाहेर गेले. अशा प्रकल्प किंवा कार्यालयांची यादी मोठी आहे. राज्यात भाजपच्या मदतीने एकनाथ शिंदे सरकार स्थापन झाल्यापासून येथील प्रकल्प वा कार्यालये इतरत्र हलविण्याचे किंवा पळविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. राज्यात आपलेच सरकार असल्याने कोण विरोध करणार, अशी दिल्लीकरांची भावना असू शकते. पण यातून दिल्लीचा मुंबईबद्दलचा आकस दिसून येतो. दक्षिणेकडील राज्यांएवढा महाराष्ट्रात प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा तेवढा लक्षणीय नसला तरी दिल्लीतून राज्यावर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा निवडणुकीत भाजपलाच त्रासदायक ठरू शकतो. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना केंद्राला मुंबई महाराष्ट्रापासून स्वतंत्र करायची आहे, अशी नेहमी ओरड होत असे. ती करण्यात भाजपचीच मंडळी आघाडीवर असत. आता तर केंद्रात भाजपचे सरकार असतानाही मुंबई किंवा महाराष्ट्रावरील अन्याय कमी झालेला नाही, हे विविध प्रकल्प किंवा कार्यालयाच्या स्थलांतरणावरून अनुभवास येते. फॉक्सकॉन आणि एअरबस हे दोन मोठे प्रकल्प गुजरातमध्ये हलविण्यात आले, तेव्हा या प्रकल्पांपेक्षा मोठी गुंतवणूक राज्यात करण्याचा शब्द पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्याला दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले होते. या आश्वासनाचा शिंदे व फडणवीस यांना विसर पडलेला नसावा. ‘राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा’ असा एकीकडे महाराष्ट्राचा गौरव करायचा आणि दुसरीकडे दिल्लीपुढे दबायचे, अशातून महाराष्ट्राचे नुकसान होणार आहे.
