महावितरण कंपनीकडून ग्राहकांना ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर’ची सक्ती सुरू झाल्याने त्याची ग्राहकांमध्ये प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. सध्या स्मार्ट मीटर्स बसविण्यात आली आहेत. या मीटरमध्ये ग्राहकांनी महिन्याला केलेल्या वीजवापरानुसार दर आकारणी केली जाते. प्रीपेड स्मार्ट मीटरमध्ये ग्राहकांनी आगाऊ जमा केलेल्या रकमेएवढीच वीज वापरता येईल. मोबाइलप्रमाणे स्मार्ट प्रीपेड मीटरसाठी ग्राहकांना रिचार्ज करावा लागेल. जेवढी खात्यात रक्कम जमा तेवढी वीज वापरता येईल. विजेचा किती वापर झाला याची सारी माहिती ग्राहकांना त्यांच्या नोंदणी केलेल्या मोबाइलमध्ये बघता येईल. वीजचोरीला आळा घालण्याकिता प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याची योजना असल्याचा महावितरण कंपनीचा दावा आहे. कोणत्याही क्षेत्रातील सुधारणांचे स्वागतच केले पाहिजे. पण त्या करताना ठरावीक लोकांना झुकते माप देत ग्राहकांवर बोजा टाकला जात असल्यास नागरिकांमध्ये प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. लोकसभेचे मतदान पार पडताच नागपूर, वर्धा आदी भागांमध्ये प्रीपेड मीटर्स बसविण्यास सुरुवात झाल्याने स्थानिक नागरिकांचा विरोध सुरू झाला. काही ठिकाणी तर आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेची निवडणूक अपेक्षित आहे. अशा वेळी वीज ग्राहकांची नाराजी परवडणारी नाही. कारण दैनंदिन जीवनाशी निगडित मुद्द्यांवर निर्माण होणारा असंतोष मतदानातून व्यक्त होत असतो. ऊर्जा खाते हे भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे. यामुळे भाजपची दुहेरी कोंडी झाली आहे. कारण ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’साठी एकीकडे केंद्राचा दट्ट्या तर दुसरीकडे ग्राहकांत नाराजी पसरण्याची भीती. यावर राज्यातील भाजपच्या मंडळींनी उपाय शोधून काढला. प्रीपेडऐवजी ग्राहकांना पोस्टपेड प्रणाली बसविण्याचा पर्याय देण्यात येणार आहे. म्हणजेच प्रचलित पद्धतीनुसार किती वापर झाला तेवढा आकार भरावा लागेल. पण ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. विधानसभा निवडणुकीत वीज मीटरच्या मुद्द्याची धग बसू नये म्हणून हा उपाय काढण्यात आला आहे. कालांतराने प्रीपेड प्रणालीतच रूपांतरित केले जाईल. ग्राहकांना सवय झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने प्रीपेड प्रणालीत रूपांतरित करण्याचा हा तोडगा आहे. विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्यावर प्रीपेड प्रणाली अमलात येणार हे स्पष्टच आहे. निवडणुकीत मतांसाठी ग्राहकांना तात्पुरता दिलासा दिला जातो. यापूर्वी २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस सरकारने राज्यात घेतला होता. पण पुन्हा सत्तेत आल्यावर आर्थिक बोजा वाढू लागताच मोफत विजेचा निर्णय फिरविण्यात आला होता. हाच प्रकार प्रीपेड प्रणालीबाबतीत होऊ शकतो.
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : न्यायालयांचा धाक निवडणुकीतही गरजेचा!
प्रीपेड स्मार्ट मीटरची सक्ती केंद्र सरकारकडूनच राज्यांना करण्यात येत आहे. केंद्राच्या ग्रामीण विद्युतीकरण काॅर्पोरेशन आणि पाॅवर फायनान्स काॅर्पोरेशन या दोन कंपन्यांनी वीज प्रणालीतील सुधारणांसाठी महावितरणला २६ हजार कोटी तर ‘बेस्ट’ उपक्रमाला चार हजार कोटींचे कर्ज मंजूर केले आहे. कर्जासाठी प्रचलित मीटर्स बदलून प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याची अट घालण्यात आली आहे. यानुसार महावितरण कंपनीने मीटर्स बदलण्यास सुरुवात केली. ही मीटर्स बदलणे किंवा नवीन बसविण्याकरिता ग्राहकांकडून पैसे आकारले जाणार नाहीत, असा महावितरण कंपनीचा दावा आहे. पण प्रीपेड मीटर बसविण्याचा बोजा ग्राहकांवर पडेल अशी भीती ‘महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटने’कडून व्यक्त केली जाते. ही भीती निरर्थक नाही. प्रीपेड मीटर बसविण्याचे काम अदानीसह काही बड्या कंपन्यांना मिळाले आहे. यापैकी ठाणे, नवी मुंबई, कल्याणमधील काम हे अदानी कंपनीला देण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या फायद्यातील भांडुप विभागही एका बड्या उद्योग समूहाला आंदण देण्याचा सरकारच्या पातळीवर प्रस्ताव चर्चेत आहेच. प्रीपेड मीटर्स बसविल्याने वीजपुरवठ्याच्या सद्य:स्थितीत बदल होणार का, हे महत्त्वाचे. राज्याच्या ग्रामीण भागात थोडासा पाऊस शिंपडला गेला तरी वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार आजही घडतात. गेल्याच आठवड्यात वळिवाच्या पावसाने अनेक भागांत वीज खंडित झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. वीजपुरवठ्यातील गळती १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात वीज कंपन्यांना यश आले असले तरी शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातही अखंड वीजपुरवठा सुरू राहील या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक ते बदल अपेक्षित आहेत. केवळ मोठ्या उद्योग समूहांच्या फायद्यासाठी राज्यात २६ हजार कोटींचा प्रीपेड मीटर्स बसविण्यासाठी खर्च केला जाणार असल्यास ग्राहकांवर त्याचा बोजा येणारच. मीटर कोणते का असेना, ग्राहकांना योग्य वीजपुरवठा होईल हे बघणे सरकारचे कर्तव्य आहे.
