‘गरजवंता’लाही अक्कल असू शकते…

गरजवंत मराठ्यांभोवतीचे ऐतिहासिक संदर्भ आपल्याला सव्वाशे वर्षांपूर्वीच्या शाहू महाराजांच्या वेदोक्त प्रकरणापर्यंत आणि त्यानंतर कुणबी आणि इतर मागासलेल्या जातींच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या ‘मराठाकरणा’पर्यंत मागे घेऊन जातात. यामुळेच आजही १०० वर्षांपूर्वीच्या कुणबी नोंदी सापडतात, आणि त्यानंतर होणारा आश्चर्ययुक्त आनंद ऐतिहासिक अज्ञानही उघडे पाडत असतो. कुणब्यांच्या मराठाकरणातून होणाऱ्या या ब्राह्मणीकरणाची चाहूल फुले यांना एकोणिसाव्या शतकातच लागली होती आणि त्यासंदर्भात त्यांनी आपल्या ‘शेतकऱ्याचा आसूड (१८८१)’ या ग्रंथात कुणब्यांना सूचक समजही दिली होती. आज खानदानी मराठ्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणाचे क्षेत्र व्यापल्यामुळे मराठाकरणाने कुणब्यांना बहुसंख्याक असण्यातून येणारे सामाजिक लाभ मिळण्याचा आभास जरी निर्माण केला, तरी हा आभास किती तकलादू होता हे १९८० नंतरच्या नवउदार अर्थव्यवस्थेने आणि त्यातून वाढत गेलेल्या मराठ्यांमधील वर्गीय दरीने दाखवून दिले. इकडे मराठवाड्यात महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर प्रादेशिक असमतोलाचा समांतर प्रवास चालूच होता आणि २१ व्या शतकात येईपर्यंत त्याने भीषण रूप धारण केले. निजामाच्या राजवटीत कुणबी असलेल्या मराठ्यांना याचा सर्वात मोठा फटका बसला. स्वातंत्र्यानंतर एकीकडे पंजाबराव देशमुख यांचा सल्ला धुडकावून पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांनी स्वत:ला कुणबी म्हणणे नाकारले, आणि दुसरीकडे महाराष्ट्रात विलीन झाल्यानंतर मराठवाड्यातील कुणब्यांना नाहक मराठा व्हावे लागले. शेती कसणाऱ्या या कुणब्यांकडे क्वचितच जमिनीची मालकी होती. १९४८ मध्ये गांधी हत्येनंतर खेड्यापाड्यांतून वतनदार ब्राह्मणांची झालेली हकालपट्टी, साठच्या दशकातील रिपब्लिकन पक्ष आणि इतर पक्षांनी दिलेला भूमिहीनांचा लढा, सत्तरच्या दशकातील कूळकायदा आणि ऐंशी – नव्वदच्या दशकात कुणब्यांच्या शिकलेल्या पहिल्या पिढीकडे आलेली आर्थिक सुबत्ता या प्रमुख चार कारणांमुळे बऱ्याच कुणब्यांकडे शेतीची मालकी आली. त्यामुळे ‘आम्ही भूतकाळात वतनदार होतो आणि इतर जातींना आम्ही पोसत होतो’, ही गरजवंत मराठ्यांची समजूत निखालसपणे अज्ञानावर उभी आहे.

सामाजिक/शैक्षणिक मागासपणाचे निकष

बौद्धिक काम आणि शारीरिक काम यावरून तयार झालेल्या जातींच्या उतरंडीत शेती कसण्याच्या कुणब्यांच्या व्यवसायाला अंगमेहनतीची अप्रतिष्ठा होती. इतर शूद्रातिशूद्रांप्रमाणेच कुणब्यांना शिकण्याचा अधिकार नव्हता. साधारणपणे साठ-सत्तरच्या दशकात पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणब्यांची पहिली पिढी शिकली आणि त्यातील काहींनी सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या मिळवल्या. त्यामुळे इतर प्रदेशांच्या मानाने त्यांचे मराठाकरण वेगाने झाले. आजच्या मराठवाडा आणि विदर्भात कुणब्यांची पहिली किंवा दुसरीच पिढी शिक्षणात आलेली दिसून येते, त्यामुळे तेथील कुणबी पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणब्यांच्या तुलनेत शैक्षणिकदृष्ट्या बरेच मागे पडलेले दिसतात. आरक्षणाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आधार आवश्यक असल्यामुळे आर्थिक आधारावरचे मुद्दे न्यायालयीन कसोटी पार करू शकत नाहीत. ब्राह्मणी व्यवस्थेकडून ऐतिहासिकता, प्रतिनिधित्वाऐवजी गरजवंत मराठ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीभोवती चर्चा घुटमळत ठेवली जाते. गरजवंतांना ऐतिहासिकतेशी देणे-घेणे नाही. आपले सामाजिक स्थान काय होते, विसाव्या शतकाच्या पूर्वसंध्येला मूठभर असणारी मराठा लोकसंख्या १९३१ च्या जातीय जनगणनेपर्यंत ३१ टक्क्यांवर कशी पोहोचली, आपण खानदानी मराठ्यांशी कसे जोडले गेलो, आदी प्रश्नांबाबतचे अज्ञान गरजवंतांमध्ये आहे. त्यामुळेच ते आपले प्रतिनिधित्व खानदानी मराठ्यांपासून वेगळे काढून पाहू शकलेले नाहीत.

आरक्षणाची सद्या:स्थिती

अशाप्रकारे, आजच्या गरजवंत मराठ्यांच्या मागासलेपणाला जातीआधारित व्यवसायातून येणाऱ्या हीनतेचा आधार आहे आणि हाच आरक्षणाचा मूलभूत निकष आहे. जातीनिहाय जनगणना, संसदेच्या कायद्याने घटनादुरुस्ती करून आरक्षणावरची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवणे आणि शेवटी लोकसंख्येनुसार प्रातिनिधिक आरक्षण (पपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन) असा लांब पल्ला आहे. त्यात एससी, एसटी आणि विशेषत: ओबीसींनाही सोबत घ्यावे लागेल. सध्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या ओबीसींना केवळ २७ टक्केच आरक्षण आहे. त्यात कुणबी आदी जातींचा समावेश केल्यास जवळपास ७० टक्के ओबीसी लोकसंख्येसाठी २७ टक्केच आरक्षण उपलब्ध असेल. त्याचा फायदा ना ओबीसींना होईल ना गरजवंत मराठ्यांना. म्हणूनच लोकसंख्येच्या प्रमाणात एससी-एसटींना २० ते २५ टक्के आणि ओबीसींना (गरजवंत मराठ्यांना आणि मुसलमानांमधील मागास जातींना पकडून) ६५ ते ७५ टक्के असे एकूण ९० टक्के आरक्षण मिळाले, तरच भांडवलदारी, व्यापारी जाती आणि खानदानी मराठे ‘क्राउड आउट’ होतील (समाजशास्त्रीयदृष्ट्या, क्राउड आउट म्हणजे अतिप्रमाणात प्रतिनिधित्व असलेल्या जात समूहांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापर्यंत कमी करणे). प्रादेशिक असमतोल लक्षात घेता मराठवाडा आणि इतर दुष्काळग्रस्त मागास जिल्ह्यांसाठी गरजवंत मराठ्यांच्या कोट्यातूनच दहा टक्के सब-कोटा निर्माण करता येईल. मराठवाड्यात स्त्रियांवरील निर्बंध लक्षात घेता मराठा मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष समांतर आरक्षण मराठ्यांच्या कोट्यातून ठेवावे लागेल.

मागासलेल्या समाज घटकांसाठी आरक्षण किती महत्त्वाचे आहे, हे जिथे आरक्षण नाही अशा न्यायपालिका आणि सैन्यदलाच्या आकडेवारीकडे पाहिले की लक्षात येते. सर्वोच्च न्यायालयाचे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक न्यायाधीश बामन-बनिया आहेत (एकही मराठा न्यायाधीश नाही). किंबहुना आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा ज्या ‘बालाजी वि. मैसूर राज्य (१९६२)’ या पाच न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाने निश्चित केली, त्यातील सर्व न्यायाधीश उच्चवर्णीय होते. सैन्यदलातही वरिष्ठ पदांवर उच्चवर्णीय; तर जे प्रत्यक्ष सीमेवर लढतात अशा कनिष्ठ पदांवर मराठे, बहुजनांचा भरणा आहे. सर्वच क्षेत्रांतील उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी शेकडो वर्षांपासून साठवलेल्या सांस्कृतिक भांडवलामुळे आहे.

वर्गलढ्यांची दिशा

मराठ्यांना लोकसंख्येनुसार प्रातिनिधिक आरक्षण मिळाल्यानंतर त्यांना त्यांच्या वाईट स्थितीसाठी इतर बहुजन जातघटकांना दोष देता येणार नाही, आणि त्यानंतरच खानदानी मराठे विरुद्ध गरजवंत मराठे असा जातीअंतर्गत वर्गलढा खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. लोकसंख्या आधारित प्रातिनिधिक आरक्षणापर्यंतचा पल्ला कदाचित काही दशकांचा असू शकेल. पण तोपर्यंत ‘केजी ते पीजी’पर्यंत सर्वांचेच शिक्षण मोफत करण्यासाठी लढा उभा राहिला आणि तो यशस्वी झाला, तर गरजवंत मराठ्यांचा अर्धाअधिक असंतोष कमी होईल. सर्वच्या सर्व शिक्षण संस्था आणि राजकीय सत्ता कथित उच्चवर्णीयांच्या ताब्यात असल्यामुळे एससी, एसटी आणि ओबीसींना सोबत घेऊन त्यांच्याविरोधात लढण्याची गरजवंत मराठ्यांची इच्छाशक्ती आहे किंवा नाही, यावर या लढ्याचे आणि त्यापुढील टप्प्याचे यश अवलंबून असेल. खासगीकरणाविरोधातील लढा हा असाच एक व्यापक लढा आहे. सरकारी नोकऱ्याच उरल्या नाहीत, तर आरक्षणाचा काय फायदा? खासगी क्षेत्रात व्यापक जातीय हितसंबंधच जपले जात असल्याने तिथे वरिष्ठ पदांवर कथित उच्चवर्णीयांचाच भरणा असतो. त्यामुळे सरकारी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या पलीकडे जाऊन खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा लढा जोमाने उभारावा लागणार आहे. बहुसंख्येला भेडसावणारे प्रश्न बाजूला ठेवत केवळ सरकारी क्षेत्रातील आरक्षणाच्या टिमक्या वाजवण्याला अर्थ नाही.

गरजवंत मराठ्यांना आरक्षण मिळण्यापूर्वी इतर बहुजनांना घेऊन वर्गीय लढे लढण्याचा अवकाश यासाठीसुद्धा आवश्यक आहे की, एका बाजूला ९६ कुळी/ क्षत्रिय असल्या जातवर्चस्ववादी वल्गना आणि दुसरीकडे मागासलेपणाचा दावा असा दुटप्पीपणा एकदा आरक्षण मिळाल्यावर करता येणार नाही. हा अवकाश गरजवंत मराठ्यांना जिजाऊ, शिवबा, तुकोबा, ताराबाई शिंदे, शाहू महाराज, सयाजी महाराज, जेधे, जवळकर, डॉ. पंजाबराव देशमुख, क्रांतिसिंह नाना पाटील, भाई उद्धवराव पाटील, इ. च्या वारशाप्रमाणे स्वजातीच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण बहुजन समाजासाठीच्या प्रश्नांसाठी स्वायत्तपणे लढण्याची बांधिलकी शिकवणारा असेल. तुकोबा म्हणतात (‘बरा देवा कुणबी केलो। नाही तर दंभेचि असतो मेलो।।’) तसे, मराठ्यांचे कुणबीकरण त्यांच्यातील दंभ मारणारे आणि माणुसकी जागवणारे ठरो. गरजवंतालाही अक्कल असू शकते, हे कुणबी समाजाने दाखवून द्यावे.

(लेखक आंबेडकर युनिव्हर्सिटी, दिल्ली येथे मानवाभ्यास विषयात पीएच.डी. संशोधक)