देशातील अत्यंत यशस्वी आणि वलयांकित क्रीडा प्रशासक निरदर बात्रा यांना काही दिवसांपूर्वी सर्व पदांचा त्याग करावा लागला. आंतरराष्ट्रीय हॉकी संघटनेचे अध्यक्षपद, भारतीय ऑलिम्पिक समितीचे अध्यक्षपद आणि आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेचे सदस्यत्व या पदांवर बात्रा कार्यरत होते. एकापेक्षा अधिक क्रीडा संघटनांच्या अधिकारीपदांवर चिकटून राहण्याची उदाहरणे भारतात बक्कळ आढळतात. त्या पातळीवर आपल्याकडे शिस्त, पारदर्शिता आणि शुचिता अजिबात दिसत नाही. क्रिकेटेतर खेळांमध्ये आणि विशेषत: ऑलिम्पिक, एशियाड आणि राष्ट्रकुलसारख्या बहुविध खेळांच्या स्पर्धामध्ये भारतीय क्रीडापटूंची कामगिरी दिवसागणिक सुधारत असल्यामुळे एकंदरीत बरे चित्र असल्याचे भासत असले तरी या संघटनांवरील राजकीय आणि कॉर्पोरेट धेंडांची पकड सुटण्याची चिन्हे नाहीत आणि त्यामुळे तळागाळात असीम गुणवत्ता असूनही आपण ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटन किंवा जर्मनीच्या स्तरावर पोहोचू शकत नाही. बात्रा यांनी हॉकी या खेळाला जुने वैभव प्राप्त करून देण्यात मोठा वाटा उचलला हे काही माध्यमांचे मत. परंतु ते करताना ते हॉकी इंडियाचे आजीव सदस्य, अध्यक्ष वगैरे कसे काय राहू शकतात? तेथील संघटनात्मक निवडणुकांचे काय? एरवी राजकीय नेते लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यासाठी गुमान निवडणुकांना सामोरे जातात. परंतु एखाद्या क्रीडा संघटनेत पदाधिकारी झाल्यानंतर त्यांचे निवडणूकभान आणि लोकशाहीची जाण लुप्त होते. तीच बाब कॉर्पोरेट मंडळींबाबत. एरवी स्वत:ची कंपनी नियमानुरूप चालवून, वाढवून नावारूपाला आलेली कॉर्पोरेट क्षेत्रातली बरीचशी मंडळी क्रीडा संघटनेत दाखल झाल्यानंतर कॉर्पोरेट शिस्तीविषयी चकार शब्द काढत नाहीत. गेल्या काही वर्षांमध्ये विशेषत: देशातील न्यायालयांनी आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना, लवादांनी देशातील अनेक क्रीडा संघटना चालकांच्या मनमानी कारभारावर ताशेरे ओढलेले आहेत. क्रिकेट, फुटबॉल संघटनांच्या निवडणुका आणि पदाधिग्रहणाबाबत नियम-चौकटी घालून दिल्या आहेत. वास्तविक हे काही न्यायव्यवस्थेचे काम नव्हे. बात्रा यांच्या बाबतीत उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ते हॉकी इंडिया नामे देशात हॉकीचा कारभार हाकणाऱ्या संघटनेचे आजीव सदस्य होते. त्याच्या आधारे ते भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष झाले. त्याच्या जोरावर ते आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेचे सदस्यही बनले. २५ मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘आजीव सदस्य’ या संकल्पनेलाच आक्षेप घेतला. राष्ट्रीय क्रीडा संहितेच्या चौकटीत आजीव सदस्य, आजीव अध्यक्ष वगैरे संकल्पनांना स्थान नाही, असे न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे सांगितल्यामुळे बात्रा यांचे सदस्यत्व आणि अध्यक्षपद रद्द झाले होते. त्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याबाबत विनंती करणारी बात्रा यांची याचिकाही न्यायालयाने दाखल करून घेतली नाही आणि बात्रा यांनी घ्यायचा तो बोध घेतला. पण आज एक बात्रा एका संघटनेतून बाहेर पडले असले, तरी असे अनेक बात्रा आजही अनेक संघटनांमध्ये आहेत. भारतीय हॉकीच्या पुनरुज्जीवनाचे वगैरे श्रेय बात्रा यांना दिले जाते. श्रेय द्यायचेच झाल्यास निराशामय परिस्थितीतही या खेळाकडे आपल्या मुला-मुलींना पाठवणाऱ्या असंख्य अनाम पालकांना द्यावे लागेल. ओदिशासारख्या मागास राज्यात हॉकीसाठी आंतरराष्ट्रीय सुविधा उभी करूनही प्रसिद्धीवलयाबाहेर राहिलेल्या मुख्यमंत्री नवीनबाबू पटनाईकांना द्यावे लागेल. बात्रांसारख्यांसाठी क्रीडा संघटना म्हणजे खासगी जहागिऱ्यांपलीकडे आणखी काही नसते.
