अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड या राज्यांची अख्खी लोकसंख्या मिळूनही आजघडीला ३६ लाखांचा आकडा गाठत नाही, तिथे उत्तर प्रदेशातील राज्य सरकारी सेवेच्या कारकून आदी पदांसाठी ३७ लाख २९ हजार ३७ इच्छुक होते! ‘सरकारी नोकरी’च्या मृगजळासाठी धावणाऱ्या तरुणांची होरपळ उत्तर प्रदेशभर शनिवार-रविवारी दिसत होती. १५ व १६ ऑक्टोबर अशा दोनच नियोजित दिवसांमध्ये ही परीक्षा आटोपली खरी, पण एकाच वेळी घेण्याऐवजी सकाळ- दुपार अशा दोन सत्रांमध्ये ती घेण्याचे नियोजन करावे लागले. होरपळ झाली ती परीक्षेतील गैरप्रकारांनी नव्हे, तर राज्यभरातील १,८९९ केंद्रांवर परीक्षार्थीचे येणे आणि जाणे यांसाठी पुरेशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसल्यामुळे. हे परीक्षार्थी शुक्रवारी रात्रीपासून आपापल्या केंद्रांवर पोहोचण्याच्या धडपडीत होते, पण रेल्वेगाडय़ा खच्चून भरलेल्या, बसदेखील परीक्षार्थीनी लदलेल्या,अशा स्थितीत अनेकांना तर परीक्षा देण्याचा विचारच रद्द करावा लागला. हे अनेक जण म्हणजे किमान ३३ टक्के, असे आता उघड होते आहे. ते वृत्त खरे मानले, तरीही किमान २२ लाख परीक्षार्थी आपापल्या केंद्रांच्या ठिकाणी पोहोचलेच.. पण याहीपैकी अनेकांना, केवळ उशीर झाल्यामुळे परीक्षेला मुकावे लागले.
परतीच्या प्रवासातही तेच हाल. शनिवारपासूनच सुरू झालेल्या या वाहतूक-गोंधळाची समाजमाध्यमांतून बऱ्यापैकी नाचक्की झाल्यामुळे आणि ‘श्रावण महिन्यातल्या ‘कांवड यात्रे’साठी हल्ली खास रेल्वेगाडय़ा, खास बस सोडता- मग आम्हा बेरोजगारांसाठी का नाही?’ असा सूर अनेकांनी लावल्यामुळे अखेर गोरखपूर, वाराणसी, प्रयागराज आदी मोठय़ा शहरांलगतच्या स्थानकांतून प्रत्येकी दोन वा तीन अशा खास रेल्वेगाडय़ा सोडण्यात आल्या. त्याही पुरेनात, इतके परीक्षार्थी! हा अशक्य, अनावर लोंढा कशासाठी? फार तर २० हजार सरकारी पदांसाठी. राज्य सरकारची ही पदे कनिष्ठ कारकून, संगणक परिचालक आदी प्रकारची. त्यासाठी दोन दिवसांत मिळून चार सत्रांमध्ये झाली ती होती प्राथमिक परीक्षा. तीच मुळात १८ सप्टेंबरला ठरली होती. त्यासाठी ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत परीक्षा-प्रवेशपत्रे तयारही झाली होती, कारण अर्ज भरण्याची वाढीव मुदतसुद्धा ३१ जुलै रोजीच संपली होती. या परीक्षेची घोषणा जूनमध्ये झाली, तेव्हा यशस्वी करिअर घडवण्याचे दावे करणाऱ्या खासगी शिकवणी वर्गानी प्रचाराचा कलकलाट केला होता.. पण तेव्हापासून १५ ऑक्टोबरच्या शनिवापर्यंत, ‘डबल इंजिन’चा दावा करणाऱ्या उत्तर प्रदेश सरकारने मात्र केंद्राकडून विशेष रेल्वेगाडय़ांचे सोडाच, राज्य परिवहनच्या अखत्यारीतील बसगाडय़ांचेही नियोजन पुरेसे केलेले नव्हते. वास्तविक, गेल्या वर्षी (२०२१) याच परीक्षेसाठी २० लाखांच्या आसपास अर्ज येऊनही सव्वादोन हजारांहून अधिक केंद्रांवर ती पार पडली होती. यंदा परीक्षार्थी अधिक, पण केंद्रे कमी. त्यात ‘राज्यातील सर्व (५८ हजार १८९) खेडय़ांना वाय-फाय’ देण्याची मे महिन्याच्या सुरुवातीची घोषणा तूर्त कागदावरच असल्याने ‘ऑनलाइन परीक्षा’ वगैरे विचारही दूरच. या परीक्षेच्या चाळणीतून २० लाखांपैकी फार तर दोन लाख उरले, तरीही पदांच्या मानाने ते दसपट अधिक असतील. राज्यातील महामार्गावर लढाऊ विमान उतरले म्हणून विकासाचे समाधान मानायचे नसते, खरा विकास रोजगार देणारा असतो, हा धडा या नाचक्कीनंतर तरी घेतला जाईल का?
