अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय विधि व न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री जनगणना व मतदारसंघ फेररचनेनंतरच काही मतदारसंघ नव्याने आरक्षित करण्याचे बंधन घटनेनेच घातलेले आहे. ते पाळूनच मोदी सरकारची वाटचाल सुरू आहे.. भारताने जगाचे नेतृत्व करावेच पण भारताचे नेतृत्व महिलांकडे असावे, या इच्छेमुळे महिलांना आरक्षण दिले आहे.. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही उल्लेखनीय बदलासाठी सहमतीने घेतलेल्या निर्णयाला विशेष महत्त्व असते. यातून परिवर्तनाच्या प्रवासाची सामूहिक भावना दिसून येते. अलीकडेच भारताने जगावर प्रभाव पाडू शकणारे ऐतिहासिक निर्णय पाहिले आहेत - पहिला म्हणजे ‘जी-२०’ अध्यक्षपदाचा एक भाग म्हणून दिल्ली जाहीरनाम्यावर एकमत निर्माण करणे, तर दुसरा म्हणजे ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (आता राष्ट्रपतींचीही मोहोर उमटल्यामुळे कायदा) संमत होणे. जागतिक भू-राजकारण बहुआयामी अशांततेने ग्रासलेले असताना, ‘लोकशाहीच्या जननी’च्या मुकुटातील हे दागिने शोभावेत असे निर्णय आहेत. संसदेच्या नवीन इमारतीच्या पहिल्याच विधिविषयक कामकाजाने, राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा मार्ग निश्चित केला आहे. या संकल्पाचे परिवर्तन सिद्धीमध्ये करण्याची हिंमत केवळ मोदी सरकारने दाखवली, हे नमूद करण्याजोगे आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीत महिलांना त्यांचा योग्य वाटा मिळवून देण्याचा हा २७ वर्षांचा प्रवास आहे. साध्या शब्दांत सांगायचे तर नारी शक्तीचा विद्यमान किमान हिस्सा आपल्या लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मा असूनसुद्धा त्यांना लोकप्रतिनिधित्वात स्थान न मिळणे ही कमतरता होती. याच काळात सामाजिक गतिमानतेने महिलांना ‘केवळ दुसऱ्यांचे ऐकणारी नव्हे, तर निर्णय घेणारी व्यक्ती’ असे स्थान मिळालेले आहे. महिलांनी पारंपरिक कल्पनांच्या बंधनांशी यशस्वी सामना करून, प्रत्येक क्षेत्रात देशाचा गौरव वाढवला आहे. तरीही राजकीय क्षेत्रात महिलांना कमी स्थान होते. आता नरेंद्र मोदी सरकारने नैतिक निवडीला प्राधान्य दिले आहे आणि एक ऐतिहासिक उणीव सुधारण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवली आहे. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’मुळे संसदेसह राज्यांच्याही विधिमंडळांमध्ये - म्हणजे कायदे घडवण्याच्या क्षेत्रामध्ये - प्रस्तावित केलेली लिंगभाव-समानता यापुढे संतुलित धोरण निर्मितीला चालना देईल. स्वातंत्र्यानंतर महिलांना समान मतदानाचा हक्क देण्यासाठी अमेरिकेला १४४ वर्षे लागली हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल. ब्रिटनमध्ये तर महिलांच्या मताधिकाराची चळवळ सुमारे १०० वर्षे चालवावी लागली- आधी मन वळवणे, मग निषेध असे मार्ग त्या चळवळीने पत्करले आणि अखेर पहिल्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश महिलांना मतदान-हक्क मिळाला. आपले पूर्वज दूरदर्शी होते आणि त्यांनी राज्यघटनेतच महिलांसह सर्व भारतीयांना मतदानाचा हक्क मिळवून दिला. आता, स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांनंतर, ‘अमृत काला’चा जणू आणखी एक शुभशकुन म्हणून भारताने त्या मतदानाच्या अधिकारातून पुढली झेप घेतली आहे, त्यामुळे संसद आणि विधिमंडळांत महिलांसाठी प्रतिनिधित्वाच्या अधिकाराचा वाटा वाढणारच आहे. घटना-समितीपुढील २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या ऐतिहासिक भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे विचारले होते की, कोण किती काळ विरोधाभासाचे जीवन जगत राहील. सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेबद्दल सावधगिरीचा इशारा डॉ. आंबेडकर यांनी त्या भाषणात दिला होता. ते विरोधाभास नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या गेल्या नऊ वर्षांत, गरीब समर्थक आणि लोककेंद्रित हालचालींनी दूर केले आहेत! आजमितीला साडेतेरा कोटींहून अधिक लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत, ही वस्तुस्थिती याचीच साक्ष आहे. ऐतिहासिक ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हे ‘एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य’ या भावनेची जाणीव करून देणारे आणखी एक पाऊल आहे. स्त्रीवर्गाच्या क्षमतेचा वापर राजकारणबाह्य दृष्टिकोनातूनही याकडे पाहाता येते. भारतीय तात्त्विक मूल्ये सांगतात की स्त्रण आणि पौरुषयुक्त गुणांचे परिपूर्ण संतुलन आंतरिक शांती, सुसंवाद आणि वैयक्तिक पूर्तता आणून आत्म-वास्तविकतेची स्थिती निर्माण करते. मानवतेच्या सामूहिक पूर्ततेसाठी आणि कल्याणासाठी स्त्रीवर्गाच्या नैसर्गिक क्षमतेचा वापर करणे आपल्यावर अवलंबून आहे. चिकाटी, सर्जनशीलता, त्याग, समर्पण, लवचीकता आणि विश्वास हे महिलांचे जन्मजात गुण असतात आणि कुठल्याही मॅनेजमेंट डिग्रीविना, कुठल्याही आयआयएममध्ये न जातासुद्धा हे गुण महिलांना नेतृत्वाच्या भूमिकेसाठी सर्वोत्तम बनवतात. फक्त त्यांना त्यांची योग्य जागा देऊ केल्याने प्रचंड क्षमता निर्माण होईल आणि इतरांसाठी ते शासनव्यवस्थेचे एक अनुकरणीय, परिपूर्ण प्रारूप असेल. नारी शक्ती वंदन अधिनियमासाठी आणलेला संविधान (एकशे अठ्ठाविसावी दुरुस्ती) कायदा हा मोदी सरकारसाठी राजकीय पाऊल नाही, तर ते विश्वासाचा उद्गार आहे. भारतीय जनता पक्षाने जुलै २००३ मध्येच रायपूर येथील राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत संसद आणि राज्य विधानसभेत महिला आरक्षणाचा ठराव मंजूर केला होता. नंतर पक्षाने संघटना स्तरावर याची अंमलबजावणी केली आणि आपल्या जाहीरनाम्यात त्याचा समावेश केला. आता ते संपूर्ण राष्ट्रासाठी परिवर्तनाचे साधन बनले आहे. संसदेचे ‘विशेष अधिवेशन’ बोलावणे आणि सर्व राजकीय पक्षांना सहमती-आधारित निर्णयासाठी सहभागी करून घेणे हे अत्यंत कठीण काम होते, तेही सरकारने काळजीपूर्वक केले आहे. ज्यांनी या उदात्त हेतूला यापूर्वी विरोध केला होता अशा पक्षांनीसुद्धा आता या विधेयकाला होकार देणे ही त्यांची निवड नसेल, तर त्यांच्या राजकीय मजबुरीतून तरी झालेले आहे. जुन्या संसदेची इमारत ब्रिटिशांकडून झालेल्या सत्तांतराची, पुढे त्यासाठी राज्यघटना बनवण्याची साक्षीदार होती, पण लोकशाहीच्या या नव्या मंदिराने आपल्या राज्यघटनेच्या छत्राखाली त्या सत्तेचे आणखी प्रगतिशील असे वाटप केले आहे. नुकत्याच भारताच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या ‘जी-२०’ शिखर बैठकीने हे सिद्ध केले आहे की, जागतिक आव्हाने सौहार्दपूर्णपणे सोडवण्यासाठी भारत खूप महत्त्वाचा आहे. भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे आणि समांतरपणे राष्ट्रीय संसदेत महिलांच्या टक्केवारीची जागतिक सरासरी (२६.७ टक्के) ओलांडण्यासाठी सज्ज होतो आहे. भारतीय कायदेमंडळांत महिलांचा वाटा १५ टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यास हे प्रमाण अनेक विकसित राष्ट्रांच्याही पुढे जाईल! अशा सखोल उपाययोजनांमुळे एकविसाव्या शतकात महिलांच्या नेतृत्वाखाली जगाचे नेतृत्व करणारा देश ठरण्याचा आपल्या देशाचा निश्चयही सकारात्मकपणे आगेकूच करील. बंधने संविधानच घालते या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’च्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ८२ अंतर्गत आवश्यक घटनात्मक बंधने आहेत. महिलांच्या नेतृत्वाखालील मतदारसंघ ओळखण्यासाठी अगोदर जनगणना आणि सीमांकन प्रक्रिया यांची पूर्तता होणे अनिवार्यच आहे. या संविधानाच्या भावनेनुसारच त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध आहे. मात्र, भविष्यातील या बदलाचा उत्साह देशभरात जाणवत आहे. पितृसत्ताक मानसिकतेतून अत्यंत आवश्यक असलेल्या बदलाला चालना प्राप्त झाली आहे. विकसित भारताच्या उभारणीसाठी नारी शक्ती नेतृत्वाच्या भरभराटीच्या या उज्ज्वल युगाचा स्वीकार आपण केला पाहिजे.
