जी-२० शिखर परिषदेनिमित्त नवी दिल्लीत आलेल्या जागतिक नेत्यांबरोबर सर्वोच्च पातळीवर द्विपक्षीय चर्चा हा महत्त्वाचा समांतर उपक्रम होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या नेत्यांबरोबर सविस्तर आणि भविष्यवेधी चर्चा केली, त्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्यानंतर महत्त्वाचे नेते होते सौदी अरेबियाचे युवराज आणि धोरणकर्ते मोहम्मद बिन सलमान. त्यांच्या भारतभेटीदरम्यान दोन देशांमध्ये जवळपास ५० करार झाले. भारत-सौदी संबंध ऊर्जा व्यवहारापलीकडे जायला हवेत आणि यासाठी सौदी अरेबिया भारतात मोठी गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे, असे आश्वासन मोहम्मद बिन सलमान यांनी दिले. तर सौदी अरेबियाशी व्यूहात्मक द्विपक्षीय संबंध वाढवण्यावर भर देणार असल्याचे मोदी यांनी म्हटले. त्यांचा रोख प्रामुख्याने जी-२० परिषदेच्या अंतिम मसुद्यात समाविष्ट झालेल्या भारत - पश्चिम आशिया - युरोप व्यापार मार्गिकेकडे (कॉरिडॉर) होता. हे झाले दीर्घकालीन प्रकल्प. पण विद्यमान किंवा नजीकच्या प्रकल्पांचे काय? सौदी सहकार्याने भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर म्हणजे कोकणात बारसू येथे अत्यंत महत्त्वाचा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होऊ घातला आहे. नाणार प्रकल्प म्हणून ओळखल्या गेलेल्या या प्रकल्पातील सौदी गुंतवणूक ५० अब्ज डॉलर्स (साधारण ४,१४,५०० कोटी रुपये) इतकी आहे. या देशाकडून प्रस्तावित १०० अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीपैकी अर्धी तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी आहे. पण स्थानिक विरोध आणि राज्यातील पक्षीय राजकारण यामुळे नाणार येथून बारसू येथे सरकलेल्या या प्रकल्पासमोरील अनिश्चिततेचे ढग पुरेसे विरलेले नाहीत. त्यामुळेच प्रकल्पपूर्तीसाठी आता दोन्ही देशांमध्ये संयुक्त कृतिगट स्थापण्याचे ठरले. मोदी-सलमान भेटीचे हे एक महत्त्वाचे फलित. प्रकल्पाच्या प्रगतीवर हा गट देखरेख ठेवणार आहे. आतापर्यंत या मुद्दय़ावर सौदी अरेबियाकडून थेट देखरेख ठेवली जाण्याचा विषय चर्चिला गेला नव्हता. आता द्विराष्ट्रीय नेते आणि शिष्टमंडळांच्या चर्चेच्या टेबलावर तो आला आहे. केंद्रात आणि राज्यात एकच सरकार असल्यामुळे सौदी अरेबियाच्या मदतीने हा प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याचा आग्रह मोदींकडून होऊ शकतो. जगात जे मोजके देश सध्या सगळय़ांचेच मित्र म्हणवले जाऊ शकतात, त्यांच्यामध्ये भारत, कतार, तुर्की यांच्या बरोबरीने सौदी अरेबियाचे नाव घ्यावे लागेल. गेल्या दोन वर्षांमध्ये इस्रायल आणि गेल्या दोन महिन्यांमध्ये इराण या कट्टर शत्रूंशी जुळवून घेण्याचे धोरण सौदी अरेबियाने अंगीकारले आहे. संघर्षांतून किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव जागतिक व्यापारात पडणाऱ्या खंडाचा फटका सौदी अरेबियासारख्या प्राधान्याने खनिज तेल निर्यातदार देशांना बसतो. त्यामुळे जगभरात शत्रू निर्माण करत बसण्याचा सोस सौदी अरेबियासारख्या निर्याताभिमुख अर्थव्यवस्थेला परवडणारा नाही. मध्यंतरी ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’चे स्तंभलेखक जमाल खाशोगजी यांची हत्या घडवून आणल्याचा ठपका मोहम्मद बिन सलमान यांच्यावर अमेरिकेतील माध्यमे, विचारवंत आणि काही राजकीय नेत्यांनी ठेवला होता. त्यांची शंका बहुधा रास्तच होती. यातून अमेरिकेसारखा जुना आणि विश्वासू सहकारी दुरावण्याचा धोका सौदी युवराजांनी ओळखला. त्या काळातील आक्रमक मोहम्मद बिन सलमान हल्ली बरेच व्यवहारवादी बनले आहेत. त्यामुळे कतारसारख्या अरब देशाला एके काळी धडा शिकवायचा विडा उचलणारे युवराज अलीकडच्या काळात कतारशीही जुळवून घेऊ लागले आहेत. जग खनिज ऊर्जेकडून अधिक स्वच्छ ऊर्जास्रोतांकडे वळू लागले आहे याची जाणीव सौदी युवराजांना आहे. त्यांच्या आजूबाजूस राहून आणि आकाराने किती तरी अधिक पिटुकल्या संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार या देशांनी कट्टर इस्लामला मर्यादेत ठेवून आणि तेलापलीकडे इतर क्षेत्रांमध्ये मोठी गुंतवणूक करून स्वत:ची प्रगती करून घेतली. जीवाश्म इंधनस्रोत कधी काळी आक्रसतील तेव्हा आपले उत्पन्नस्रोत वाढलेले असावेत, ही खबरदारी या देशांनी घेतली. सौदी युवराजांना हे वास्तव काहीसे विलंबाने समजले. त्यामुळे आता सौदी अरेबियाही पर्यटन, व्यापार, वित्तीय सेवा आणि प्रामुख्याने क्रीडा क्षेत्र यांत अवाढव्य गुंतवणूक करू लागलेला दिसतो. कतार किंवा संयुक्त अरब अमिरातींपेक्षा आकाराने खूपच मोठय़ा असलेल्या सौदी अरेबियाच्या या बदललेल्या पवित्र्याचा फायदा बाह्य जगताला निश्चितच होऊ शकतो. या लाभार्थीमध्ये भारताचे स्थान आघाडीवर असू शकते. मोदी-मोहम्मद बिन सलमान भेट या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. अजूनही पुढील काही काळ ऊर्जा हा या दोन देशांना जोडणारा समान दुवा राहीलच. मात्र इतरही क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे दोन्ही देशांसाठी हितावह राहील, यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये एकमत आहे. भारत-सौदी मैत्रीचे हे बदलते रंगच आहेत.
