मुंबई नफा कमवण्यासाठी की जगण्यासाठी?

साहजिकच, न्यू यॉर्कच्या गगनचुंबी टॉवर्समागे उभ्या असलेल्या रिअल इस्टेट अब्जाधीशांना अशी लोककेंद्री धोरणे अजिबात रुचत नाहीत. त्यातूनच व्यावसायिक बॅरी स्टर्नलिख्ट यांनी नुकतेच – ‘‘ममदानी यांनी भाडे-नियंत्रणाच्या राजकारणाला बळ दिले तर न्यू यॉर्कची मुंबई बनेल,’’ असे विधान केले. या एका वाक्यामुळे १९५० च्या दशकातील मुंबईच्या भाडे-नियंत्रण कायद्याचा इतिहास आणि त्याचे आजही जाणवणारे चांगले-वाईट परिणाम पुन्हा चर्चेत येऊ लागले आहेत. अर्थात, स्टर्नलिख्ट यांचे विधान अतिशयोक्त आहे. कारण दोन्ही धोरणांमध्ये लोककेंद्री आर्थिक राजकारण हा समान धागा असला, तरी १९५०-६० च्या मुंबईचे आणि २०२५ च्या न्यू यॉर्कचे राजकीय व सामाजिक वातावरण पूर्णपणे वेगळे आहे.

मुंबईत चाळींमध्ये आणि भाड्याच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या कामगार आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बेघर होऊ न देणे हा १९५० च्या भाडे-नियंत्रण कायद्यामागचा मुख्य हेतू होता. तिथे प्रश्न बाजाराचा नव्हता- तो जगण्याचा होता. त्याच्या उलट, न्यू यॉर्कमध्ये आजचा प्रश्न अस्तित्वाचा नसून, विकसित अर्थव्यवस्थेत घर परवडण्याचा आहे. त्या काळातला संघर्ष ‘भांडवलदार विरुद्ध कामगार’ असा होता; आजचा संघर्ष ‘बाजारभाव विरुद्ध लोकांची परवड’, ‘आर्थिक मूल्यनिर्धारण विरुद्ध सामाजिक गरज’ अशा भिन्न भिन्न जगांमधला आहे. बाजारच आर्थिक मूल्य ठरवतो, पण सामाजिक गरज त्यावर दबाव टाकत राहते आणि या दोन शक्तींमधील ताणातूनच आधुनिक शहरी धोरणांची रूपरेषा ठरते.

मुंबईवर भाडे-नियंत्रण कायद्याचे परिणामही दुहेरी होते. भाडे-नियंत्रणाच्या राजकारणामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांना खात्रीचे घर मिळाले, ते पुढील पिढ्यांनाही वापरता आले आणि भाडेकरूंना झोपडपट्टीत फेकले जाण्यापासून संरक्षण मिळाले. इतकेच काय, पुनर्विकासामध्ये एकही पैसा न देता मालकीचे नवे घरही मिळण्याची सोय झाली. आजही कुठच्याही पक्षाची या कायद्याला हात लावण्याची हिंमत नाही. (या राजकीय निर्णयाचा दशकानुदशके थेट फायदा झालेली मुंबईतील सुशिक्षित मध्यमवर्गीय कुटुंबे मात्र आता ‘कॉर्पोरेटवादी’ होऊन डावे लोक कसे चुकीचे असतात, हे सांगत फिरतात हा विरोधाभास हास्यास्पद आहे.) पण कोणत्याही मोठ्या निर्णयाला दुसरी बाजू असतेच. या सार्वत्रिक भाडे-नियंत्रणाने मुंबईतील औपचारिक भाडे बाजार कोसळला आणि नव्याने शहरात येणाऱ्यांसाठी भाड्याने मिळू शकणारी नवीन घरे तयारच झाली नाहीत. न्यू यॉर्कचे तसे नाही, तिथे फक्त भाड्याने देण्यासाठी इमारती आणि मोठमोठे टॉवर्स बांधले जातात इतका तिकडचा भाडे बाजार विकसित आहे. औपचारिक भाडे बाजार थांबला की अनौपचारिक झोपडपट्ट्या फुलतात. हेच मुंबईत झाले. नवीन स्थलांतरित कामगारांसाठी झोपडपट्टी हा एकमेव पर्याय उरला. त्यातून झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे राजकारण उभे राहिले. अतिनियंत्रित २००-५०० रुपयांच्या भाड्यात जुन्या इमारतींची डागडुजी करणे अशक्य असल्याने पुढची ५० वर्षे मालकांचा इमारत दुरुस्तीतील रस संपला. त्यांची नजर फक्त इमारती कधी कोसळतील यावर आणि पुनर्विकासातून मिळू शकणाऱ्या आपल्या हिश्शावर राहिली. हजारो इमारती जर्जर आणि राहण्यायोग्य नसल्या तरी भाडेकरूंच्या हक्कांमुळे लोक त्यात टिकून राहिले. जरा जास्त उत्पन्नाच्या पांढरपेशांसाठी ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ हा ११ महिन्यांचा अनिश्चित आणि कोणतेही हक्क किंवा स्थैर्य नसलेला बाजार तयार झाला. या वातावरणाचा आणि चक्राचा परिणाम शहराच्या आर्थिक आराखड्यावरही झाला. मालमत्ता कर संकलन दशकानुदशके कमी राहिले आणि पायाभूत सुविधा विकसित होण्याचा वेग खुंटला. मुंबईला बकालपणा आला. याच बकालपणाचा दाखला न्यू यॉर्कमधील अब्जाधीश ममदानी यांच्या राजकारणाविरुद्ध देत आहेत.

न्यू यॉर्कमध्ये सुमारे ३७ लाख घरे असून त्यापैकी साधारण ११ लाख मालक स्वत: राहत असलेली घरे आहेत आणि अंदाजे २३ लाख घरांत लोक भाडे देऊन राहतात. सरकारी मालकीची दीड लाख घरे गरीब कुटुंबांसाठी आहेत. त्याशिवाय काही घरे रिकामी आहेत. भाड्याच्या २३ लाखांपैकी जवळपास १० लाख युनिट्स नियंत्रित भाडे (रेंट रेग्युलेटेड) तत्त्वावर आहेत. उर्वरित १३ लाख मुक्त बाजाराचा भाग आहेत. या १० लाख भाडे-नियंत्रित घरांचे आतापर्यंतचे भाडे-नियंत्रण हेसुद्धा मुंबईसारखे सरसकट आणि सार्वत्रिक नाही. दरवर्षी नियंत्रित का होईना पण थोडीशी भाडेवाढ, दुरुस्तीचे कडक नियम, सरकारी करसवलती आणि सबसिडी, दुरुस्ती खर्च भाडेकरूंना आकारण्याच्या काही तरतुदी, यामुळे ते बाजाराशी समायोजित आहे. पण नियंत्रित असूनही सध्या घरभाड्याचे गणित लोकांच्या उत्पन्नाशी जुळत नाही. म्हणूनच भाडी गोठवण्याची मागणी वाढते आहे. ममदानी याच मागणीचे प्रमुख प्रवक्ते बनले आहेत.

भाडे-नियंत्रण आणि भाडे गोठवण्याचे राजकारण जर पुढे पुढे जात राहिले तर ते कधी तरी आपल्या नफ्याच्या पूर्ण विरोधात जाईल अशी भीती स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील कॉर्पोरेट्सना वाटू लागल्याने ते या धोरणांना कडाडून विरोध करत आहेत. ममदानींची ही विजयी चळवळ कोणत्याही परिस्थितीत वाढू नये असे त्यांना वाटते. अमेरिकेतील इतर शहरांत तिचे लोण पोहोचू नये यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. म्हणून समाजवादी ममदानी न्यू यॉर्कची कशी वाट लावणार याची अतिरंजित वर्णने सर्वत्र सुरू झाली आहेत.

न्यू यॉर्क हे अमेरिकेच्या महासत्तेचे प्रतीक असलेले शहर आहे, पण मुंबईही आता १९५० मधले जुने शहर राहिलेले नाही. भारताच्या आर्थिक राजधानीचे बिरुद आता हे महानगर मिरवते.

आपली लोकल ट्रेनची गर्दी आजही भीतीदायक असली तरी मेट्रोचे जाळेही विणले जात आहे. सागरी किनारा मार्ग, ट्रान्स-हार्बर लिंक, बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास यांसारख्या कामांमुळे शहराची पायाभूत रूपरेषा बदलत आहे. पण या विकासात शहरी नागरिक केंद्रस्थानी नाहीत. त्यामुळे ‘परवडण्याजोगी घरे’ हा प्रश्न न्यू यॉर्कपेक्षा आपल्याकडे आजही अधिक गंभीर आहे.

झोहरान ममदानी यांच्यासारखे प्रश्न विचारणारे आणि पर्याय देणारे नेते न्यू यॉर्कसारख्या शहरांत उदयास येतात; परंतु आपल्या शहरी सामाजिक-राजकीय रचनेत अशा राजकीय अर्थकारणाच्या दृष्टीने लोककेंद्री नेतृत्व निर्माण होणे दुर्मीळच. उलट, स्टर्नलिख्टसारखी वित्तकेंद्री भाषाच आपल्याकडे वाढू लागली आहे. मुंबईत महानगरपालिकेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत, पण त्या न्यू यॉर्कप्रमाणे शहरात राहणे ‘परवडणे’ या मुद्द्यावर लढवल्या न जाता ‘अस्मिता’, ‘ओळख’ (आयडेंटिटी) या नेहमीच्या राजकीय मुद्द्यावरच लढल्या जातील, असे दिसते. सत्ताधारी मुंबईतील विकासाचे महाकाय प्रकल्प प्रचाराचा मुद्दा म्हणून वापरतील. मुंबईच्या शहर म्हणून सामाजिक, आर्थिक, राजकीयदृष्ट्या समतोल विकासाचे लोककेंद्री मुद्दे फक्त छोट्या बौद्धिक चर्चा करणाऱ्या वर्तुळांमध्ये मांडले जातात. मतदार आणि नागरिक त्यांच्याशी ठामपणे जोडले जात नाहीत.

शहर कशासाठी असते? नफा कमवण्यासाठी की माणसांना जगण्यासाठी? जर दोन्हीसाठी असेल तर या दोन्हीतला समतोल खूप बिघडला आहे का? हा प्रश्न १९५० च्या मुंबईत जितका जिवंत होता, तितकाच तो २०२५ च्या न्यू यॉर्कमध्येही आहे. त्याची परिभाषा आणि त्याच्याशी संबंधित राजकीय संज्ञा मात्र बदलल्या आहेत.