संसदेच्या स्थायी समितीचा देशभरातील मेट्रोसंदर्भातील अहवाल राज्यकर्त्यांनी अकारण फुगवलेल्या विकासाच्या फुग्याला टाचणी लावणारा आहे. चकचकीत मेट्रो हेच जणू विकासाचे मूर्तिमंत प्रतीक असा बागुलबुवा अलीकडच्या काही वर्षांत सरकारांकडून उभा करण्यात आला. वाहतूककोंडीवर मेट्रो हाच एकमेव व अंतिम उपाय असेही चित्र रंगवण्यात आले. ते किती फसवे निघाले हे या अहवालात पानोपानी दिसून येते. योग्य नियोजन न करता केवळ कंत्राटदारधार्जिण्या धोरणाला प्राधान्य दिले की काय होते हेच हा अहवाल सांगतो. देशातील एकाही शहरातील मेट्रोसेवा आर्थिकदृष्टय़ा फायद्यात नाही. दिल्लीचा अपवाद वगळला तर इतर ठिकाणी मेट्रो अपेक्षित प्रवासीसंख्या गाठू शकली नाही. याला धोरणाचे अपयश नाही तर आणखी काय म्हणायचे? प्रामुख्याने कर्जउभारणीतून उभे केलेले हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही प्रवासी मेट्रोकडे वळत नसतील तर नियोजनच चुकले या निष्कर्षांवर यावे लागते. सांप्रतकाळी अशी चूक कबूल करण्याची प्रथाच राज्यकर्त्यांनी मोडीत काढलेली आहे. त्यामुळे तोटय़ातील मेट्रो सुरूच राहणार व त्याचा भुर्दंड मात्र सामान्यांना सहन करावा लागणार. आज जिथे जिथे मेट्रो आहे तिथे इंधन अथवा मुद्रांक शुल्कावर अतिरिक्त अधिभार आकारला जातो. महाराष्ट्रात आधी इंधनावर तो होता. आता मुद्रांक शुल्कावर दोन टक्के आकारणी होते. आता प्रश्न असा की तोटय़ातल्या प्रकल्पासाठी सामान्यांनी ही आकारणी का म्हणून सहन करायची? भविष्यातील वाहतुकीचा वेध घेऊन मेट्रोच्या सेवेची आखणी केली गेली असे राज्यकर्ते म्हणतात. मात्र मेट्रोची बहुतांश स्थानके वाहनतळाशिवाय उभीच कशी राहिली? वाहनतळ नसेल तर घरातून रिक्षाने येऊन मग लोकांनी मेट्रोने प्रवास करावा असे राज्यकर्त्यांनी गृहीत धरले होते की काय? कोणत्याही वाहतूक सेवेचे यश तिच्या सहज उपलब्धतेवर अवलंबून असते. बस व रेल्वेचा प्रवास हे त्याचे उत्तम उदाहरण. मेट्रो उभारताना त्याचा विचार बहुतांश शहरात केलाच गेला नाही. त्यामुळे या सर्व शहरात ही सेवा पांढरा हत्ती ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मेट्रोच्या एक किलोमीटरच्या मार्गासाठी साधारणपणे २३ ते २५ कोटी तर एक स्थानक उभारणीसाठी तेवढाच खर्च येतो. हा खर्च तसेच देखभाल दुरुस्तीसाठी लागणारी रक्कम वसूल करायची असेल तर तिकीटविक्रीतून ५० तर उर्वरित ५० टक्के उत्पन्न जाहिरातीच्या माध्यमातून मिळणे अपेक्षित असते. हा जगभरातील मेट्रोचा अनुभव. भारतात या दोन्ही पातळीवर ही सेवा अजूनही गटांगळ्या खात असल्याचे चित्र या अहवासातून समोर येते. आजही अनेक शहरातील मेट्रो स्थानके जाहिरातीअभावी सुनीसुनी दिसतात. तिथल्या व्यापारी गाळय़ांनाही ग्राहक नाहीत, कारण प्रवाशांची संख्याच पुरेशी नाही त्यामुळे स्थानकात वर्दळ नाही. यातून बाहेर पडण्यासाठी काही मेट्रो व्यवस्थापनांनी वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी डबे भाडय़ाने देण्याची योजना आणली. त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मेट्रोचे जाळे भूमिगत पद्धतीने उभारण्यासाठी अधिकचा खर्च येतो. तो टाळण्यासाठी अनेक शहरात वर्दळ असलेल्या मुख्य मार्गाच्या वर जाळे उभारले गेले. त्यावर स्थानकांची निर्मिती झाली. या तडजोडीत वाहनतळाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. विकासाची घाई झालेल्या सरकारांनी सुद्धा या मुद्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे ही सेवा तोटय़ात जाण्यास हेही एक महत्त्वाचे कारण ठरले. परिणामी महापालिका, राज्य व केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त भागीदारीतून सुरू झालेली ही सेवा नुसता कर्जाचा डोंगर वाढवणारी ठरली आहे. अशा सेवांची उभारणी करताना व्यवसायिक शहाणपणही अंगी असावे लागते. त्याचा अभाव असला की काय होते हे या तोटय़ातल्या मेट्रोने दाखवून दिले आहे. कधीकाळी डोळे दिपवणाऱ्या या विकासाच्या मॉडेलने आता डोळे उघडण्याची वेळ आणली आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार राज्यकर्त्यांचे धोरण आहे, लोकांची मानसिकता नाही.
