भारतासारख्या जुन्या, महत्त्वाच्या आणि लोकशाहीवादी मित्रदेशात राजदूतपदी एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी अमेरिकी व्यवस्थेला तब्बल दोन वर्षे दोन महिन्यांनी मुहूर्त सापडला! एरिक गार्सेटी यांचे नाव आम्ही आधीच निश्चित केले होते, पण या प्रक्रियेत रिपब्लिकनांनी पक्षीय राजकारण आणून खोडा घातला, असा या विलंबाचा बचाव कदाचित जो बायडेन प्रशासन करू शकते. परंतु महत्त्वाच्या पदावर वादातीत व्यक्ती नेमण्याच्या संकेतांचा भंग बायडेन प्रशासनाकडून झाला, हे ते नाकारू शकत नाहीत. शिवाय, एरिक गार्सेटी यांचे नाव वादग्रस्त ठरल्यामुळे या नावाला सिनेटची तत्पर मंजुरी मिळणार नाही, हे उमगल्यानंतर पर्यायी नावांचा विचार या प्रशासनाकडून झाला नाही हेही सत्यच. गार्सेटी यांचे पूर्वसुरी केनेथ जस्टर यांनी जानेवारी २०२० पर्यंत राजदूतपदाचा कारभार पाहिला व ते पदमुक्त झाले. त्यानंतर अमेरिकेला भारतात पूर्णवेळ राजदूत नेमण्याची निकड का वाटली नाही, याचे उत्तर मिळणे अवघड आहे. जानेवारी २०२० नंतर काही महिन्यांतच कोविड महासाथीचा उद्रेक जगभर पसरला, त्यामुळे प्राधान्यक्रमात राजदूत नेमणुकीचा मुद्दा मागे सरकला हे समजू शकते. पण जानेवारी २०२१ मध्ये जो बायडेन अमेरिकेचे अध्यक्ष बनले आणि नंतरही ही नियुक्ती तातडीने झाली नाही हे दखलपात्र आहे. वास्तविक हा सगळा काळ कोविड निराकरणासाठीचे आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न, चीनकडून विविध टापूंमध्ये सुरू झालेल्या आक्रमक हालचाली, युक्रेन युद्ध, त्यानिमित्ताने उद्भवलेली खाद्यान्न, खनिज व इंधन टंचाई असा विलक्षण आव्हानात्मक राहिला. युरोपीय समुदाय, ब्रिटन, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या बरोबरीने भारतही अमेरिकेचा विश्वासू सहकारी देश म्हणून नावारूपाला आला. परंतु तरीही भारतातील अमेरिकी राजदूत नियुक्तीचा मुद्दा अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारणामुळे प्रलंबित राहिला. अखेरीस सिनेटने बायडेन यांच्या या विश्वासू सहकाऱ्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे विलंबपर्व संपुष्टात आले. एरिक गार्सेटी याआधी लॉस एंजलिस शहराचे महापौर होते. डेमोक्रॅटिक पक्षातील उदयोन्मुख लोकप्रिय नेत्यांपैकी ते गणले जात. जो बायडेन यांच्या अत्यंत विश्वासातले. त्यांनी राजकीय जीवनात अल्पावधीत मिळवलेले यश पाहिल्यानंतर, एक दिवस गार्सेटी अमेरिकेचे अध्यक्षही बनतील अशी भाकिते वर्तवली जाऊ लागली. दहा वर्षांपूर्वी ते लॉज एंजलिस शहराचे १०० वर्षांतील सर्वात युवा महापौर बनले. या पदावर निवडून येणारे ते पहिलेच यहुदीही होते. महापौरपदाच्या कारकीर्दीत त्यांनी काही लोकोपयोगी उपक्रम राबवले. लॉस एंजलिसला २०२८ मधील ऑलिम्पिक यजमानपद मिळवून देण्यात त्यांचे योगदान मोलाचे मानले गेले. अमेरिकेची विशेषत: डोनाल्ड ट्रम्प अमदानीतली कोविड हाताळणी अतिशय सदोष होती. परंतु गार्सेटी यांनी त्या कसोटीच्या काळात शहरवासीयांशी सातत्याने संवाद साधून त्यांना धीर दिला. खरे तर या साऱ्या कामांमुळे त्यांची प्रतिमा उंचावू लागली होती. मात्र एका प्रकरणाने या प्रतिमेवर पाणी फिरवले. त्यांचे निकटचे सहकारी रिक जेकब यांनी गार्सेटी यांच्या सुरक्षापथकातील एका पुरुष सहकाऱ्याशी आक्षेपार्ह वर्तन केल्याचा वाद उद्भवला. जेकब यांची चौकशी झाली. जेकब यांनी राजीनामा दिला, परंतु या प्रकाराची माहिती गार्सेटी यांनाही असणार आणि तरीही त्यांनी जेकब यांना अभय दिले हा समज दृढ झाला. आपल्याला काहीच ठाऊक नव्हते, हा गार्सेटी यांचा बचाव कित्येकांना मान्य झाला नाही. त्यांना महापौरपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. दरम्यानच्या काळात त्यांचे नाव भारतातील राजदूतपदासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे पुढे केले गेले. सिनेटमधील काही ठरावांनंतरही मतैक्यातून मंजुरी मिळालेली नाही. गार्सेटी यांच्या नावाला काही डेमोक्रॅट सदस्यांनीही विरोध केला, हे लक्षात घ्यावे लागेल. हा विरोध वाढत असताना ‘ऑपइंडिया’सारख्या भारतकेंद्री संकेतस्थळावरून गार्सेटी हे भारताच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे (सीएए) विरोधक असून त्यांचे चिनी गटांशी संबंध आहेत, असाही प्रचार सुरू झाला होता. गत शतक सरत असताना आणि नवीन शतकाच्या सुरुवातीला भारतात अनेक जुन्याजाणत्या राजदूतांची निवड झालेली आपण पाहिली. फ्रँक इसनर, रिचर्ड सेलेस्ट, रॉबर्ट ब्लॅकविल, डेव्हिड मलफोर्ड असे राजदूत नवी दिल्लीमध्ये होते, त्या वेळी भारत-अमेरिका संबंध नव्या वळणावर होते. बिल क्लिंटन यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीमध्ये ही सुरुवात झाली. या बदलांना योग्य प्रकारे नवी दिल्लीच्या राजकीय, वैचारिक, सांस्कृतिक वर्तुळात पोहोचवणारे ‘संदेशदूत’ म्हणून राजदूतांची कामगिरी महत्त्वाची होती. मलफोर्ड यांच्यानंतर कोणतेच राजदूत दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ दिल्लीत राहू शकलेले नाहीत. गार्सेटी यांच्या नियुक्तीने हा अवकाश, भारत-अमेरिका संबंध पुन्हा नवीन वळणावर असताना भरून निघेल, याविषयी सध्या तरी खात्री देता येत नाही.
