पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच संयुक्त अरब अमिराती आणि कतारच्या दौऱ्यावर जाऊन आले. पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या काळातील त्यांची ही सातवी अमिराती भेट आहे. आखाती देशांमध्ये रोजगार-व्यापारानिमित्त मोठ्या संख्येने राहणारे अनिवासी भारतीय आणि या देशांकडे असलेले प्रचंड ऊर्जास्रोत ही दोन कारणे या देशांशी संबंध दृढ करण्यास पुरेशी आहेतच. तरीदेखील यासाठी मोदी यांनी घेतलेला पुढाकारही कौतुकपात्र ठरतो. आखातातील अरब देशांशी भारताचे पूर्वापार सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध राहिलेले आहेत. अरब व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातूनच इस्लामचा प्रवेश दक्षिण भारतात उत्तर भारताच्या किती तरी आधी झाला. भारतीय संस्कृती आणि अर्थकारणात परवलीचा ठरलेला मान्सून हा शब्ददेखील ‘मौसिम’ या अरबी शब्दाचीच व्युत्पत्ती. तरीदेखील मध्यंतरी विशेषत: स्वातंत्र्योत्तर काळात विशेषत: काश्मीरच्या मुद्द्यावर बहुतेक अरब राष्ट्रांनी पाकिस्तानला झुकते माप दिले होते. आखाती देशांशी संबंधांचे प्रमुख कारण खनिज तेलाची आयात आणि त्या देशांमध्ये छोट्या रोजगारासाठी जाणारे बरेचसे अकुशल भारतीय कामगार एवढ्यापुरतीच होती. परंतु भारतीय कामगारांचा शैक्षणिक आणि कौशल्य दर्जा मोठ्या प्रमाणात वाढू लागला. उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारतातून मोठ्या प्रमाणात ज्ञानकुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ लागले. नव्वदच्या दशकातील उदारीकरणाच्या धोरणामुळे अर्थव्यवस्था खुली झाली आणि निव्वळ रोजगारापलीकडे चैन करण्यासाठी आखातात – विशेषत: यूएईत येणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. या सुप्तशक्तीमुळे किंवा सॉफ्ट-पॉवरमुळे भारतीयांची आखातातील पतही वाढली.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : उषाकिरण खान
मोदींनी नेहमीच या घटकाची दखल इतर बहुतेक नेत्यांपेक्षा आधी घेतली आणि तिचे महत्त्वही पुरेपूर ओळखले. त्यांच्या बहुतेक परदेश दौऱ्यांतील मुख्य कार्यक्रम अनिवासी भारतीयांशी संवाद साधणे, त्यांच्या आकांक्षांना साद घालणे हाच असतो. त्यामुळेच जगभरातील अनिवासी भारतीय आणि मोदी यांच्यात विलक्षण नाते निर्माण झाले आहे. यास्तव लोकशाहीचा गंधही नसलेल्या यूएईमध्ये ते ४० हजार भारतीयांसमोर लोकशाहीची चर्चा यजमानांच्या देखत खुशाल करू शकतात. त्याच देशात आखातातील पहिल्यावहिल्या दगडी मंदिराचे उद्घाटनही करू शकतात. इतके करूनही अमिरातींच्या आमिरांना ते ‘ब्रदर’ असे संबोधतात. शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान हे कागदोपत्री यूएईचे अध्यक्ष असतील, पण प्रत्यक्षात तेथील सत्ताधीश किंवा आमिरच आहेत. याच दौऱ्यात यूपीआय देयक प्रणाली किंवा आयआयटीचे उद्घाटन करणारे मोदी भारताच्या तंत्रप्रभुत्वाचीही झलक पेश करतात. मोदी यांचा कतार दौरा पूर्वीपासूनच निर्धारित असला, तरी अलीकडे भारतीय माजी नौदल अधिकारी आणि नाविकांच्या मुक्ततेच्या पार्श्वभूमीवर या दौऱ्याला निराळेच महत्त्व प्राप्त होते. कतारशी भारताचे यूएईइतके घनिष्ठ मैत्र नसले, तरी ज्या प्रकारे देहदंड मिळालेल्या नौदल अधिकाऱ्यांची मुक्तता आणि घरवापसी झाली ते पाहता भारताला कोणत्याही मुद्द्यावर मर्यादेपलीकडे दुखावणे परवडणारे नाही हे तेथील आमिरांनीही ओळखले आहे.
सांस्कृतिक आणि आर्थिक कारणांव्यतिरिक्त सामरिक परिप्रेक्ष्यातही भारत-आखात मैत्रीबंध दृढ होऊ लागले आहेत. भारत-आखात-युरोप अशी प्रस्तावित व्यापार मार्गिका होऊ घातली असून, तिला अमेरिकेचाही वरदहस्त लाभणार आहे. चीनच्या बेल्ट अॅण्ड रोड प्रकल्पाला आव्हान देण्याच्या उद्देशाने गतवर्षी जी-ट्वेन्टी परिषदेत याविषयी (चीनच्या अनुपस्थित) प्राथमिक घोषणा झालीच होती. शिवाय एडनच्या आखातात हुथी बंडखोरांनी इराणच्या पाठिंब्याने चालवलेल्या पुंडाईला आवर घालण्याची भारतीय नौदलाची क्षमता दिसून आल्यामुळे भविष्यात सौदी अरेबिया, यूएई आणि कतार या प्रभावशाली देशांशी या क्षेत्रात संबंध वृद्धिंगत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रवासात खड्डे, अडथळेही आहेत. इराणशी आपण संबंध पूर्ण तोडलेले नाहीत. इस्रायलशी आपली मैत्री घनिष्ठ बनली आहे. हमासच्या मुद्द्यावर इस्रायल-अरब संबंध ताणले गेल्यानंतर नेमकी भूमिका कोणती घ्यायची यावर गोंधळ होऊ शकतो. इराण आणि अरबांची लढाई बऱ्यापैकी आरपारची आहे. त्यात गुरफटले जाणे अतिशय धोकादायक आहे. शिवाय मोदी सरकारची धोरणे मुस्लीमविरोधी असल्याची तक्रार काही माध्यमे करत असतात. त्यांची दखल प्रत्येक वेळी आखाती आमिरांकडून घेतली जाणारच नाही, असे नाही. येथील काहींच्या उन्मादाचे डाग या शालीन मैत्रीवर पडू न देण्याची जबाबदारी मोदी सरकारची आहेच.
