दिल्लीवाला तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला जात असताना, ‘इंडिया’चे सदस्य प्रचंड आक्रमक झाले होते. कधी नव्हे इतके तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या पाठिशी उभे राहिलेले दिसले. मोईत्रा यांच्याविरोधात आरोप झाल्यानंतर खरंतर पहिल्यांदाच त्यांचा पक्ष त्यांची पाठराखण करत असल्याचे पहायला मिळालं. कल्याण बॅनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय यांचा सभागृहातील संघर्ष उपयोगी पडला नाही. अखेरचा निकराचा प्रयत्न म्हणून महुआ मोईत्राही तावातावाने बोलत राहिल्या. लोकसभेचं नवं सभागृह प्रचंड मोठं असल्याने आणि तिथं अ‍ॅकॉस्टिकचा दर्जा निकृष्ट असल्याने सदस्यांचा आवाज घुमतो. त्यामुळं त्यांचं बोलणं नीट ऐकू येत नाही! मोईत्रांनी केलेली घसाफोड कोणालाही ऐकू गेली नाही. प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर होणारच होता, त्यामुळं ‘इंडिया’च्या सदस्यांनी आधीच सभात्याग केला. या सगळय़ा घडामोडीत लक्ष वेधलं गेलं ते मोईत्रा आणि राहुल गांधी यांच्यामधील संवादाकडे. सभागृहाच्या दाराशी या दोघांमध्ये नेमकं काय बोलणं झालं कोणालाही माहिती नाही पण, मोईत्रा यांनी विशेषत्वाने राहुल गांधींकडे जात आपलं म्हणणं मांडल्याचं दिसत होतं. त्या दरम्यान मोईत्रांसाठी भांडणारे तृणमूल काँग्रेसचे खासदार मागंच राहिले होते. मग, सर्व विरोधक सभागृहाबाहेर पडले! नव्या संसदेच्या मकर द्वार नावाच्या प्रमुख दरवाजाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी उभे राहून निषेध नोंदवला. तिथे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी मोईत्रा यांच्यासोबत होते. तिथून ‘इंडिया’चा जथा महात्मा गांधींच्या पुतळय़ाकडे गेला. संसदेचं अधिवेशन नव्या इमारतीमध्ये गेल्यापासून हा ‘इंडिया’चा संसदेच्या आवारातील पहिलाच छोटेखानी मोर्चा होता असं म्हणता येईल. गांधी पुतळय़ापाशी विरोधकांनी मोईत्रांना अपात्र ठरवल्याचा निषेध नोंदवला. त्यानंतर पांगापांग झाली, मोईत्रा आधी निघून गेल्या. तृणमूल काँग्रेसचे काही खासदार मागे रेंगाळले होते. त्यांना कदाचित मोईत्रा यांचं निघून जाणं वा सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्याशी हितगुज केलेलं आवडलं नसावं. मोईत्रा तृणमूल काँग्रेसची खासदार आहे तिला महत्त्व तृणमूलमुळेच आहे. तिला जिंकायचं असेल तर तृणमूल काँग्रेसच लागेल, अशी खरमरीत टिप्पणी एका खासदाराने केली. त्या विधानामागील अर्थ असा की, काँग्रेसकडून मोईत्रांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली तर त्यांचा पराभव अटळ असेल. पण मोईत्रांवर भाजपने आरोपांची राळ उठवली तेव्हा ‘तृणमूल’ने लांब राहणं पसंत केलं होते. त्यानंतर मोईत्रांचा काँग्रेसकडे ओढा वाढू लागल्याच्या चर्चा केल्या जात होत्या. पण, नंतर तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी प्रतीकात्मक म्हणून का होईना मोईत्रांना कृष्णानगर पक्ष जिल्हाप्रमुख केले. त्यामुळं पक्ष मोईत्रांच्या पाठीशी उभा असल्याचं स्पष्ट झालं. पण, शुक्रवारी सोनिया आणि राहुल गांधींकडून मोईत्रांना मिळालेला पाठिंबा कदाचित काहींच्या नजरेत खुपला असावा असं दिसतंय. हेही वाचा >>> जम्मू काश्मीरमधील आरक्षण प्रस्तावामागे समाजकारण की राजकारण? आता प्रश्न विचारायला कोण धजावेल? महुआ मोईत्रांची बडतर्फी होऊन संसदेच्या आवारातील लगबग संपल्यानंतर गंभीर चर्चेला तोंड फुटलं. गांधी पुतळय़ासमोर ‘इंडिया’तील खासदारांची निदर्शनं झाल्यानंतर रेंगाळलेल्या खासदारांनी मोईत्रा प्रकरणाच्या परिणामांच्या शक्या-शक्यतेवर बोट ठेवलं. केरळमधील अनुभवी अभ्यासू खासदारांचं म्हणणं होतं की, मोईत्रांची खासदारकी रद्द करून भाजपने खासदारांवर अप्रत्यक्ष जरब बसवली आहे. आता खासदार प्रश्न विचारताना देखील दोन वेळा विचार करतील! संसदेच्या अधिवेशनामध्ये प्रश्नोत्तर आणि शून्य प्रहर ही दोन प्रमुख आयुधं आहेत. याच दोन तासांमध्ये खासदारांना राष्ट्रीय स्तरावरील भूमिका मांडण्याची, केंद्र सरकारला प्रश्न विचारून कोंडीत पकडण्याची संधी मिळते. मोईत्रा प्रकरणामुळे खासदारांनी राष्ट्रीय मुद्दय़ांवर विचारलेल्या प्रश्नाकडे केंद्र सरकार आणि भाजप दोन्हीही साशंक नजरेने पाहतील. सरकार अशा खासदारांवर नजर ठेवू शकतं.. केरळमधील या खासदारांचं म्हणणं होतं की, अधिवेशनाच्या सकाळच्या सत्रातील पहिल्या दोन तासांकडं सगळय़ाचं लक्ष असे. शून्य प्रहरामध्ये मुख्यत्वे राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाचे प्रश्न विचारले जात असत. त्यानंतर दिवसभरात कधीही नियम ३७७ अंतर्गत आपापल्या मतदारसंघांमधील मुद्दे उपस्थित करण्याची खासदारांना संधी मिळत असे. आता शून्य प्रहरामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील संवेदनशील मुद्दे खासदार उपस्थित करत नाहीत. मोईत्रा प्रकरणानंतर तर कोणी खासदार राष्ट्रीय संवेदनशील प्रश्न विचारणार नाहीत. सगळेच आता मतदारसंघांपुरते मर्यादित होतील. केंद्र सरकारशी-भाजपशी पंगा घेण्याचं धाडस खासदार दाखवणार नाहीत! त्यामुळं आता ना अदानींवर प्रश्न विचारला जाईल, ना सरकारला उत्तर देण्याची गरज भासेल. मोईत्रा यांच्याविरोधातील प्रस्ताव संमत झाल्यावर लोकसभेच्या सभागृहातून बाहेर पडलेले भाजपचे निशिकांत दुबे समोरच असलेल्या खासदारांच्या भोजनालयात निघून गेले. ते पत्रकारांशी बोलले नाहीत पण, दुबेंच्या चेहऱ्यावरील हास्य सर्व काही सांगून गेले. जागते रहो.. मोदी-शहा नेहमीच निवडणुकीच्या मूडमध्ये असल्याचं जे म्हटलं जातं, ते अगदी खरं आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर निघून गेले. मोदींनी महाराष्ट्रात सिंधुदुर्गचा दौरा केला. त्यामुळे भाजपच्या संसदीय पक्षाची बैठक मंगळवारऐवजी गुरुवारी झाली. तिथंही मोदींनी भाषणात लोकसभा निवडणुकीवर भर दिला. एक निवडणूक झाली म्हणून विश्रांती घ्यायची नाही, लगेच दुसऱ्या निवडणुकीच्या तयारीला लागायचं असतं, हा संदेश मोदी-शहा यांनी सातत्याने दिला आहे. भाजपमध्ये प्रत्येकाला एकामागून एक जबाबदारी दिली जाते, ती पार पाडल्यानंतर तिचा आढावा घेतला जातो. अपेक्षेप्रमाणं काम झालं नाही तर कानउघडणी केली जाते. मग, नवी जबाबदारी दिली जाते. अव्याहतपणे काम करण्यातून कोणाचीही सुटका होत नाही. संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना भाजपने केंद्रीयमंत्री, राज्यमंत्री, प्रवक्ता, खासदार यांच्याकडं वेगवेगळय़ा क्षेत्रांतील केंद्र सरकारच्या कामगिरीचा आलेख लोकांसमोर मांडण्याची जबाबदारी सोपवली. दररोज मंत्री-खासदार पत्रकार परिषदा घेत आहेत. त्यांना आपापल्या राज्यांतील दिल्लीत असलेल्या पत्रकारांशी संवाद साधण्यास सांगितलेलं आहे. त्यांनी काय काय केलं याची माहिती दिली जात आहे. अशा संवादांमधून फार काही हाती लागेल असं नाही, पण विविध मंत्रालयांच्या निर्णयांची उजळणी होईल. लोकप्रतिनिधींना सातत्याने कार्यरत ठेवण्याचं काम अशा पक्षीय कार्यक्रमातून केलं जात आहे. त्यांनीही नवी माहिती आत्मसात करून सरकारच्या घडामोडींबद्दल जागरूक राहणं अपेक्षित आहे असं दिसतंय. हेही वाचा >>> विरोध अवैज्ञानिक विचारसरणीला! सभापतींनी दिलं उत्तर.. राज्यसभेमध्ये काँग्रेसचे खासदार शक्तिसिंह गोहिल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ाचा पुरावा सादर करण्याची सूचना सभापती जगदीश धनखड यांनी केली. त्याचा संदर्भ देत धनखड यांनी न्यायालयातील प्रक्रिया आणि संसदीय प्रक्रिया याचा उल्लेख केला. धनखड मुद्दा विस्तृतपणे मांडत होते. गोहिल यांच्या प्रश्नाला विधि व कायदामंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल यांनी उत्तर देणं अपेक्षित होतं. मेघवाल उत्तर देण्यासाठी उभे राहिले आणि म्हणाले, सभापती महोदय गोहिल यांच्या प्रश्नाचं तुम्ही सविस्तर उत्तर दिलंच आहे. तरीही मी बोलतो.. हे ऐकून सभापती अचंबित होऊन म्हणाले, मंत्रीजी तुमचं उत्तर मी दिलेलं नाही. मी उत्तर देत नसतो. ते तुम्हीच दिलं पाहिजे!.. राज्यसभेत रस्तेविकासासंदर्भात प्रश्न विचारले जात होते. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी प्रश्नांना सविस्तर उत्तरं देत होते. त्यादिवशी शिक्षण मंत्रालयाशी निगडित प्रश्नही कार्यसूचीमध्ये होते. त्यामुळं केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधानही राज्यसभेत होते. गडकरी यांच्या आधी प्रधानांनी एखाद-दोन प्रश्नांची उत्तरं दिली होती. काँग्रेसचे खासदार राजीव शुक्ला यांनी शिक्षणाशी निगडित प्रश्न विचारला. हा प्रश्न विचारताना शुक्लांनी गडकरींचं कौतुक केलं पण, नंतर विनाकारण तक्रारीचा सूर लावला. गडकरी प्रत्येक प्रश्नाची इतकी तयारी करून येतात की, ते सविस्तर उत्तर देत राहतात. एकेका प्रश्नामध्ये वीस-पंचवीस मिनिटं निघून जातात. मग, आम्हाला प्रश्न विचारता येत नाहीत. गडकरींनी थोडक्यात उत्तरं दिली पाहिजेत, असं शुक्लांचं म्हणणं होतं. मग, त्यांनी धर्मेद्र प्रधानांना प्रश्न विचारला. प्रधानांनी उत्तरं दिलं. पण, त्याआधी प्रधानांची प्रशंसा करण्यासाठी सभापती धावून आले. प्रधानांची उत्तरंही कौतुकास्पद होती, त्यांची कामगिरीही उत्तम होती, असा निर्वाळा सभापतींनी देऊन टाकला.
