‘डोळे विस्फारणे’, ‘छातीत धडकी भरणे’ असे वाक्प्रचार नुसते आकडे पाहून वापरायची वेळ यावी, असे घटित वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांसाठीच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शुल्काने सत्यात आणले आहे. म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत ते वाढतेच आहे. पण, ते ज्या प्रमाणात वाढते आहे, ते पाहता सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अत्यंत मर्यादित जागा वगळता, ज्यांच्याकडे पुष्कळ पैसे आहेत, त्यांनाच डॉक्टर होण्याची संधी आहे, असे समीकरण आता कायमचे गृहीत धरणे क्रमप्राप्त आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी ही शुल्कवाढ किती झाली, याचे वृत्त कालच ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले. वार्षिक ५० हजार ते एक लाख रुपये अशी ही खासगी महाविद्यालयांतील यंदाची शुल्कवाढ आहे. अनेक सामान्य मध्यमवर्गीयांचा वार्षिक पगार जेवढा वाढतो, त्यापेक्षाही ती अधिकच भरते. शुल्क सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर का आहे, याचा एवढा दाखलाही पुरेसा.
करिअरच्या अनेकानेक वाटा उपलब्ध असल्या, तरी डॉक्टर होण्याचे आणि त्यासाठी एमबीबीएसला प्रवेश घेण्याचे स्वप्न त्यामुळे विरले आहे, असे झालेले नाही. त्याचा पाठलाग अजूनही होतोच. त्यासाठीच्या ‘नीट’ या परीक्षेसाठी राज्यभरातून लाखो विद्यार्थी तयारी करतात. दहावीला ‘सर्वोत्तम पाच’ सूत्रांमुळे झालेला गुणांचा फुगवटा अलीकडे मोठा असल्याने दहावीत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या अनेकांना ‘नीट’च्या मार्गाने जावेसे वाटणे स्वाभाविक. पण, या शर्यतीत लाखो विद्यार्थी तयारी करत असताना, त्यातल्या त्यात परवडू शकेल असे शुल्क असलेल्या सरकारी महाविद्यालयांत राज्यात उपलब्ध जागा ४,९२१ च आहेत, या वास्तवाचे भान विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना फारसे कुणी आणून देताना दिसत नाही. तसे ते आणून दिले, तर ‘नीट’च्या शिकवणी वर्गांचे ‘कारखाने’ चालणार नाहीत, हेही तितकेच सत्य.
‘नीट’मध्ये ७२० पैकी ६५० गुण मिळाले, तर सरकारी महाविद्यालयांतील प्रवेशाची पात्रता साधारणपणे गाठता येते, असा गेल्या काही काळातील कल सांगतो. ‘नीट’च्या ‘कारखान्यां’त दोन वर्षे जुंपून घेऊनही ‘नीट’मध्ये ६५० गुण मिळाले नाहीत, किंवा त्यापेक्षा थोडेच गुण कमी पडले, तर काय करायचे, याचे उत्तर खासगी महाविद्यालयांतील जागा हे असते, ज्या राज्यात ३,२२० इतक्या उपलब्ध आहेत. मुळात ‘नीट’ची तयारी करण्यासाठी काही लाखांची गुंतवणूक अपरिहार्य, कारण ‘हमखास यशा’चा दावा करणाऱ्या शिकवणी वर्गांचे शुल्कही या यशाच्या स्वप्नासारखेच सामान्य मध्यमवर्गीयांसाठी ‘स्वप्नवत’. या खर्चानंतर खासगी महाविद्यालयातील शिक्षणासाठी दर वर्षी किमान सात लाख ते १५ लाख रुपये शुल्क भरणे, जोडीने वसतिगृह किंवा इतर खर्च भागवणे अगदी वार्षिक दहा लाख रुपये कमाई असणाऱ्यालाही किती जड जाऊ शकते, हे वेगळे सांगायला नको. अभिमत विद्यापीठांतील वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाचा खर्च तर यापेक्षाही अधिक. अभ्यासक्रम नुसता पूर्ण करायचा, तरी पाच वर्षांसाठी एक कोटी रुपयांची तजवीज करावी लागते.
या खर्चात रशियात जाऊन शिकणे हा त्यातल्या त्यात सोयीचा पर्याय काही वर्षांपूर्वीपासून उदयाला आला. रशियाच्या जोडीने युक्रेन, उझबेकिस्तान, फिलिपाइन्स वगैरेही पर्याय काहींनी शोधले. तेथे निम्म्या खर्चात पदवी मिळविता येते. पण, तेथून भारतात परतल्यावर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची परीक्षा दिल्याशिवाय वैद्याक व्यवसाय करता येत नाही. त्या चक्रात काही वर्षे अडकणारेही अनेक जण असतात. देशातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि परदेशातील शिक्षण असे दोन्ही पर्याय ज्यांना जमत नाहीत, त्यातील अनेकजण ‘नीट’ पुन्हा देण्याकडेही वळतात. मात्र, यातून यशाची खात्री किती आणि ते मिळाले नाही, तर वर्ष जाण्याचा धोका, याची टांगती तलवार टाळता येत नाही.
वैद्यकीय शिक्षणाचा हा चक्रव्यूह इथेच संपत नाही. हल्ली नुसती पदवी कामी येत नाही, म्हणून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आवश्यक. त्यासाठी पुन्हा ‘नीट’ आणि ‘पदव्युत्तर’साठीही मर्यादितच उपलब्ध असलेल्या सरकारी जागा न मिळाल्यास पुन्हा ‘खासगी’च्या शुल्कउडीची तयारी, हा फेरा अनेकांना चुकलेला नाही. डॉक्टर होऊन स्वत:चा व्यवसाय करायचा, तरी त्यासाठी लागणारे किमान भांडवल काही लाखांच्या घरात आणि रुग्ण येईपर्यंत, विश्वास तयार होईपर्यंत वाट पाहणे, कारण ‘खासगी’तील शिक्षणाची गुणवत्तेबाबत सामान्यांच्या मनात असलेले प्रश्नचिन्ह. तेही रास्तच. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या तपासण्या करताना, महाविद्यालयांना आधीच त्याची कल्पना कशी देण्यात येते आणि प्रत्यक्षात नसलेल्या सुविधा, प्राध्यापक या ‘अचानक’ केलेल्या तपासणीसाठी कशा उभ्या केल्या जातात, याचा अहवाल ‘लॅन्सेट’ या नियतकालिकाने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. अशा शिक्षण व्यवस्थेतून निर्माण होणारी आरोग्य व्यवस्था कशी असेल, हा विचार शुल्क नियामक प्राधिकरण नामक व्यवस्थेने केला आहे का, इतकाच बापडा प्रश्न.
