जगात डाळी आणि खाद्यतेल यांचा सर्वाधिक वापर करणारा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. असे असले तरी या दोन्ही खाद्यान्नांच्या बाबतीत भारताला स्वयंपूर्ण होता आलेले नाही. अनेक आफ्रिकी देश त्यांच्या देशात खाद्यान्न म्हणून वापर होत नसतानाही केवळ निर्यातीसाठी डाळींची लागवड करतात आणि आपण त्यांची आयातही करतो. खाद्यतेलाचीही परिस्थिती तीच. युक्रेनसारख्या देशात तेलबियांचे उत्पादन मोठे आहे. मात्र तेथून तेलबियांची निर्यात न होता, थेट खाद्यतेलाचीच निर्यात केली जाते. डाळींचे उत्पादन यंदाच नव्हे, तर गेली काही वर्षे सातत्याने कमी होत आहे. त्याबाबत आपण स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने केलेले प्रयत्न काही अंशी फळाला आले असले, तरी ते पुरेसे नाहीत. वाटाणा आणि हरभरा या डाळींबाबत भारताने ९० टक्के आत्मनिर्भरता मिळवली आहे, हे खरे. मात्र तूर, मसूर, मूग या डाळींच्या आयातीमध्ये गेल्या दहा वर्षांत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. २०१४ मध्ये मसुरीची आयात ८ लाख १६ हजार टन आणि तूर डाळीची ५ लाख ७५ हजार टन झाली होती. दहा वर्षांनंतरही म्हणजे २०२२-२३ मध्ये मसूर ८ लाख ५८ हजार टन, तर तूर ८ लाख ९४ हजार टन आयात करावी लागली. डाळींचे उत्पादन कमी झाल्याने सरकारने बाजारभाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी डाळींच्या साठय़ांवर मर्यादा आणली. मात्र बाजारपेठेत डाळी कमी आल्यामुळे भावात वाढ होऊ लागली आहे. देशभरात डाळीचा उपयोग दैनंदिन आहारात होत असला, तरी त्यांचे उत्पादन प्रामुख्याने, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या राज्यांत मोठय़ा प्रमाणात होते. यंदा नैसर्गिक आपत्तींमुळे उत्पादनावर परिणाम होणे स्वाभाविक होते. मागील वर्षीही मोसमी पाऊस उशिराने दाखल झाल्यामुळे डाळींच्या उत्पादनात घट झाली होती. उशिराने पाऊस झाल्यास मूग, मटकी, उडीद, चवळीची लागवड करणे फायदेशीर ठरत नाही. तुरीची लागवड उशिराने करता येते. पण उत्पादनावर परिणाम होतोच. मागील तीन वर्षांत पिके काढणीला आल्यानंतर ती अवकाळी किंवा माघारी मोसमी पावसाच्या तडाख्यात सापडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचा परिणाम एकूण उत्पादनावर झाल्याचे दिसत आहे. तूर, मूग, उडीद, मसूर, वाटाणा, चवळी, राजमा या सर्व डाळींची देशाची एका वर्षांची गरज सुमारे २५० लाख टन असते. त्यातही गेल्या दहा वर्षांत त्यांच्या आयातीत फार मोठी वाढ झाली नाही. याचा अर्थ काही प्रमाणात तरी भारताने डाळींच्या उत्पादनात स्थिरता मिळवली आहे. खाद्यतेलाबाबत मात्र परिस्थिती वेगळी दिसते. २०१३-१४ या वर्षांत भारताने ४४ हजार कोटी रुपयांची खाद्यतेलाची आयात केली. त्यात वाढ होत ती २०२२-२३ मध्ये १ लाख ६७ हजार कोटी एवढी झाली. देशाला वर्षांला २४ ते २५ दशलक्ष टन तेलाची गरज असते, त्यातील सुमारे १४-१५ दशलक्ष टन तेल आयात करावे लागते. एकूण वापराच्या ६५ टक्क्यांपर्यंत खाद्यतेलाची आयात करावी लागते, याचा अर्थ आजघडीला तरी खाद्यतेलाबाबत देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या घोषणा कागदावरच राहिल्या आहेत. डाळी आणि तेलबियांचे सर्वाधिक उत्पादन मध्य भारतात होते. नेमका हा भाग कमी पावसाचा आहे. या भागात सिंचनाच्या सोयींचाही पुरेसा विकास झालेला नाही. बारमाही पाण्याची उपलब्धता असेल तर वर्षांतून तीन हंगामात मूग, चवळीसारख्या कडधान्यांचे आणि भुईमुगासारख्या तेलबियाचे उत्पादन घेता येणे शक्य आहे. मात्र, आजवर मध्य भारतातील सिंचनाच्या प्रश्नाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. सिंचनाची सोय असेल तर उत्पादनवाढीची शक्यताही बळावते. सिंचनाच्या सोयी वाढल्या तर तेलबिया आणि कडधान्यांच्या उत्पादनाचा वेग वाढून स्वयंपूर्ण होता येईल, हे समजत असूनही त्याबाबतच्या घोषणा करण्यात असलेला उत्साह अंमलबजावणीत दाखवत नाहीत. त्याचाच हा परिणाम. महाराष्ट्रात युती सरकारच्या मागील कार्यकाळात तूर डाळीच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व तूर डाळ सरकार हमीभावाने विकत घेईल, अशी घोषणा केली होती. त्या वर्षी शेतकऱ्यांनीही तुरीला प्राधान्य दिले आणि अतिरिक्त उत्पादन झाले. पण सरकारने आपले आश्वासन मागे घेतल्यामुळे तूर डाळ हमीभावाने खरेदी झाली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांनी दुसऱ्या पिकाकडे लक्ष वळवले. अन्नधान्याचा पुरेसा साठा करणे ही सरकारची गरज आणि प्राधान्यक्रम असतो. मात्र पुढील काही वर्षे एल-निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमानावर परिणाम होण्याची शक्यता गृहीत धरून अधिक साठवणूक करण्यावाचून पर्यायही राहिलेला नाही.
