‘बाबांची बनवेगिरी!’ हा संपादकीय लेख (२९ फेब्रुवारी) वाचला. बाबा रामदेव यांनी योगाचा प्रचार आणि प्रसार या माध्यमातून आपले बस्तान बसवले. त्यानंतर बेमालूमपणे आण्णा हजारे यांच्या ‘भ्रष्टाचार विरोधी भारत’ आंदोलनातून अधिक प्रसिद्धी मिळवली. योग आणि आयुर्वेदिक औषधे यासोबत वस्त्र विक्री सुरू करून बलाढ्य आर्थिक साम्राज्य साकारले. अशा संप्रदायाच्या प्रमुखाला राजाश्रय मिळाला आणि मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवली जाऊ लागली. या बाबांच्या तथाकथित औषधनिर्मितीमध्ये मानवी शरीराची रक्षा वापरली जाते व संबंधित कर्मचाऱ्यांना पुरेसे वेतन दिले जात नाही, या मुद्द्यांवर माजी खासदार वृंदा करात यांनी आंदोलन केले होते. बाबा रामदेव यांच्या पूर्वी आसाराम बापूंची चलती होती. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने अशा शेकडो बाबांचे बिंग फोडले पण त्याची किंमत त्यांना चुकवावी लागली. ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ आणि सर्वोच्च न्यायालय हे नक्कीच अभिनंदनास पात्र आहेत. आयुर्वेद हे शास्त्र आहे आणि त्याची रीतसर पदवी घेतलेले लाखो आयुर्वेदाचार्य आहेत. त्यांनी याबाबत प्रबोधन केले पाहिजे. मुख्य म्हणजे औषधनिर्मिती आणि वैद्याकीय उपचारांसंदर्भात विविध कायदे आहेत. बाबा रामदेव आणि रस्तोरस्ती भेटणारे बंगाली बाबा यांना मात्र असे कायदे लागू केले जात नाहीत. जेथे साक्षात पंतप्रधान सायन्स काँग्रेसच्या सभेत प्लास्टिक सर्जरी आणि विमान उड्डाण अशा विषयांवर पुराणातील दाखले देतात तिथे असे उपटसुंभ शक्तिशाली झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. ● ॲड. वसंत नलावडे, सातारा हेही वाचा >>> लोकमानस : आंदोलन वैयक्तिक पातळीवर नेले व फसले अशा बऱ्याच बाबांचे स्तोम ‘बाबांची बनवेगिरी!’ हा अग्रलेख वाचला. खरेतर सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२३मधील सुनावणीच्या वेळीच पतंजली जाहिरातींसंदर्भातील निर्देश दिले होते. तरीही तशाच जाहिराती करण्यात आल्या. त्याबद्दल कोर्टाने फटकारले आहे. कंपनीला कलम १८८, २६९ व ५०४ अंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्या असून केंद्र सरकारवरही ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे असे : १) पतंजली रक्तदाब, मधुमेह, सांधेदुखी, अस्थमा आणि लठ्ठपणा पूर्ण बारा करण्याचे दावे कसे करू शकते? २)इतर वैद्याक प्रणालींवर टीका करून पातंजली (कंपनी) त्या प्रणालींना कमी लेखू शकत नाही. ३) यामध्ये संपूर्ण देशाला वेठीस धरण्यात येत आहे! अशा जाहिराती करण्यावर कायद्याने बंदी असूनही, केंद्र सरकार याबाबत डोळेझाक कशी करू शकते? पुढील सुनावणी १५ मार्चला असून, त्यात पतंजली कंपनी व केंद्राला आपले म्हणणे मांडायचे आहे. सध्या अशा बऱ्याच बाबांचे स्तोम माजलेले दिसते. प्राचीन ग्रंथांच्या आधारे ‘पुंसवन विधी’सारख्या प्रकाराचे ‘शास्त्रोक्त शिक्षण’ देणाऱ्या पुण्याच्या एका दिवंगत बाबांचा उल्लेख आपण केलात. पण अलीकडे खारघर (नवी मुंबई) येथे गायत्री परिवार या संस्थेकडून ‘अश्वमेध यज्ञा’चे नामवंतांच्या उपस्थितीत आयोजन करण्यात आले होते, हासुद्धा तसलाच प्रकार होता. मागे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नाणीजधाम येथे ‘जगद्गुरू शंकराचार्य नरेंद्राचार्य महाराज’ विराजमान होते. बलात्कार, खून अशा गुन्ह्यांसाठी गेली कैक वर्षे तुरुंगात असलेल्या आसाराम यांचा उल्लेख अजूनही ‘पूज्य, आदरणीय हिंदू संत’ असाच आवर्जून करणारे ‘सनातन’ हे एक वेगळेच प्रकरण आहे. रामनाथी इथल्या बाबांच्या चमत्कारांच्या, ईश्वरी अवताराच्या दाव्यांनी भरून वाहणाऱ्या प्रकाशनांविरुद्ध कोणी ब्रही काढत नाही. खेरीज विष्णूचे आणखी एक अवतार इथे खुद्द मुंबईत आधीपासून आहेतच. असो. ● श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) सरकारने आता तरी शहाणे व्हावे! ‘बाबांची बनवेगिरी!’ हा अग्रलेख (२९ फेब्रुवारी) वाचला. पतंजली आयुर्वेदचे जनक, योगाचार्य रामदेव बाबांची सर्वोच्च न्यायालयाने जनतेच्या फसवणुकीबद्दल खरडपट्टी काढली ते बरे झाले. खरंतर न्यायालयाने बाबांपेक्षा केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत, तेव्हा सरकारने शहाणे व्हावे. ॲलोपॅथीला आव्हान देणाऱ्या बाबांच्या विषयीचा प्रश्न विरोधकांनी संसदेत विचारला, तेव्हा सत्ताधारी पक्ष मूग गिळून का बसला होता? सात वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बाबांच्या उद्याोग नगरीचे उद्घाटन झाले होते म्हणून की काय? करोना काळात ॲलोपॅथी औषधांच्या सेवनाने डॉक्टरांसहित अनेकांचे जीव गेले, त्यापेक्षा आमच्या आयुर्वेदिक औषधांनी अनेकांचे जीव वाचले असते, असा दावा बाबांनी केला होता. पुत्रंजीवम या औषधामुळे संतती प्राप्त होते, असे बिनबुडाचे दावे केले होते. यूपीए सरकारच्या काळात जंतर-मंतर येथे उपोषणाला बसलेल्या बाबांची कोंडी झाली तेव्हा त्यांनी उपोषणस्थळाहून पळ काढला. त्यासाठी साडीसारखे वस्त्र परिधान केले, तेव्हाच बाबांचे खरे रूप स्पष्ट झाले होते. मोदी सरकारच्या आशीर्वादानेच बाबांच्या उद्योगधंद्याची आर्थिक उलाढाल जोमात सुरू आहे. बाबांची परदेशात पाठविण्यात आलेली अनेक निकृष्ट उत्पादने परत येत आहेत. रोग बरे करण्याचे बाबांचे खोटे दावे व त्यांच्या जाहिराती तात्काळ बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने वेळोवेळी दिले आहेत, तरीही पतंजलीच्या कारभारात सुधारणा होत नसेल तर सरकारने त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी. डोळे बंद करून बसू नका अशी सक्त ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिली आहे. बाबांच्या अनुयायांकडून मिळणाऱ्या एकगठ्ठा मतांपेक्षा गोरगरिबांचे जीव महत्त्वाचे आहेत, त्यामुळे पतंजलीने बनावट औषधांची विक्री तात्काळ थांबविणे गरजेचे आहे. ● दत्ताराम गवस, कल्याण हेही वाचा >>> लोकमानस: जनतेला दरवेळी मूर्ख बनवता येत नाही सरकारने भलावण केली, तर हेच होणार ‘बाबांची बनवेगिरी!’ हा अग्रलेख वाचला. सुरुवातीला योगगुरू म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या या वैदूने आयुर्वेदातील कोणतीही पदवी नसताना आयुर्वेदाचा धंदा करत देशभरात अवाढव्य आर्थिक साम्राज्य कधी उभे केले, हे जनतेला समजलेही नाही. अनेक खोट्या दाव्यांनी, जाहिरातींनी त्यांनी जनतेला भुलविले. वास्तविक ‘औषधे आणि जादुई प्रभाव असणारे उपचार (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा १९५४’ अन्वये हा गंभीर गुन्हा ठरतो. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनीच त्याचा पुरस्कार केला तेव्हा जनतेतील आयुर्वेदप्रेम उफाळून येणे साहजिकच होते. प्रचंड सवलतीत सरकारकडून मिळविलेल्या जमिनी व संसाधनांच्या वापराने आपली तथाकथित आयुर्वेदिक उत्पादने निर्माण करून लोकांची दिशाभूल करत मोठी माया जमविली. औषधांमुळे मुलगाच होईल, कर्करोग, करोना बरा होईल, असे दावे केले. ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल’ या स्वायत्त संस्थेने आक्षेप घेतल्यानंतर शासन स्तरावरूनच या वैदूवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. ती न झाल्याने या संस्थेस अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. अमृतकाळात अशा संस्थांची यापेक्षा न्यारी हतबलता ती कोणती? रामदेव बाबांच्या उत्पादनांमध्ये मानवी व प्राणीज अंश असल्याचा संशयही एकेकाळी व्यक्त केला गेला होता. त्यांच्यावर आजवर अनेक गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप झाले आहेत. मात्र, अशा वादग्रस्त व्यक्तिमत्त्वाच्या बनावट औषधांची भलावण जर केंद्रीय मंत्री व सरकारातील उच्चपदस्थच करत असतील तर विज्ञान-संशोधनाच्या कसोटीवर उतरलेल्या आधुनिक उपचार पद्धतीला बळ मिळणार तरी कसे? ● राजेंद्र फेगडे, नाशिक आयुर्वेदाचा आधुनिकतेशी मेळ आवश्यक! प्रसिद्धीच्या मागे लागलेले नेते आणि व्यापारी कोणत्याही कायद्याला जुमानत नाहीत. आयुर्वेदिक औषधे प्रॉडक्ट पेटंट, प्रोसेस पेटंटच्या कक्षेत येत नाहीत. ती एक्सपायरी डेटच्याही संकल्पनेबाहेर असतात. हे चिंताजनक आहे. खरे तर याला आळा घालण्यासाठी बाबा-बुवांना वठणीवर आणणारा ‘ड्रग्ज अँड मॅजिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल ॲडव्हर्टिजमेंट ॲक्ट ऑफ १९५४’ पुरेसा आहे. एकदा पार्ले कट्ट्यावर गर्भसंस्कार, संगीतोपचारतज्ज्ञ बालाजी तांबे यांची मुलाखत होती. औषध विक्रीही जोरात सुरू होती. प्रश्नोत्तरांमध्ये ‘आपल्या औषधात पारा वापरला जातो का?’ या प्रश्नावर त्यांनी बिनधास्त होकारार्थी उत्तर दिले. त्यानंतर डॉ. दाभोलकर यांचे व्याख्यान होते. तिथेही ‘बालाजी तांबे यांची औषधे आज इथे मिळतील का?’ विचारत लोक आले होते. आयुर्वेदात वनस्पतींच्या गुणावगुणांचा दीर्घ अभ्यास व संशोधन दिसून येते. त्याचा फायदा ॲलोपॅथीमधील अनेक औषधांत होतो. हळदीच्या पेटंटसंबंधीचा वाद तर प्रसिद्धच आहे. स्तनपान देणाऱ्या मातेसाठी शतावरी, पोटाच्या तक्रारींसाठी कुड्याची पाळे अशा वनस्पती आयुर्वेदिक औषधांत वापरल्या जात आहेत. आयुर्वेदातील हे वनस्पती-संशोधन आणि आधुनिक औषधशास्त्र यांचा मेळ घालून जनसामान्यांना परवडणारी औषधे उपलब्ध करून देणे योग्य ठरेल. आयुर्वेदाचा एक प्रमाण ग्रंथ चरक संहिता याचा काळ आहे गौतम बुद्धानंतरचा इसवीसन पूर्व ३००. आयुर्वेदासारख्या प्राचीन शास्त्राला ‘शास्त्रकाट्याची कसोटी’ लावणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात मात्र त्यांचा वापर भोंदूगिरीसाठी केला जात आहे. ● प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई) एवढे संशोधन कोणत्या संस्थेने केले आहे? शहरांमध्ये आयुर्वेदिक औषधांची दुकाने १५-२० वर्षांपूर्वीपर्यंत कोणाला माहीत होती? आज छोट्या शहरांतही, बाबांमुळे दुकानदार व्यवसाय करत आहेत. पतंजलीच्या कोणत्याही दुकानात एमआरपीनुसार विक्री होते, तीही खरे बिल देऊन. आपल्या माहितीत असा कुठला ब्रँड आहे? २० वर्षांपूर्वी कच्ची हळद भाजी बाजारात दिसतही नव्हती. चुकून कोणी आणलीच तर विकली जात नसे. आज सर्वत्र कच्ची हळद उपलब्ध असते. आज पातंजली, हजारो कोटींचा धंदा करते आहे. भारतीय लोक खरंच का इतके मूर्ख आहेत? आचार्य बालकृष्ण हे हर्बल एन्सायक्लोपीडियाचे खंड प्रसिद्ध करत आहेत. शंभरहून अधिक खंड प्रकाशित झाले आहेत. सर्व खंड बाराशे ते पंधराशे पानांचे आहेत. कोणत्या संशोधन संस्थेने वा जगातील कोणत्या देशाने एवढी सविस्तर माहिती प्रकाशित केली आहे? शेकडोंच्या संख्येत ॲलोपॅथीचे प्रथितयश, उच्चशिक्षित डॉक्टर (भारतासह विकसित देशांतीलही) आजही हरिद्वार येथील उपचारांची महती मान्य करतात. सिरम इन्स्टिट्यूटने केलेल्या चाचण्यांवर आपण विश्वास ठेवतो, मात्र बाबांनी केलेल्या औषधचाचण्यांवर मात्र अविश्वास? सत्यता पडताळून पाहायला हवी. स्वत: अनुभव घेण्याची जोखीम स्वीकारणे गरजेचे आहे. पतंजलीचे दुकान बंद पडल्याचे ऐकिवात नाही. एकदा, ॲलोपॅथीच्या तज्ज्ञ टीमने, हरिद्वार येथे जाऊन, सत्यता पडताळून पाहण्यास काय अडचण आहे? बाबांचे आव्हान का स्वीकारत नाहीत? सहज म्हणून, आयुष मंत्रालयाचे संशोधनसाठीचे बजेट व बाबा करत असलेला संशोधनावरील खर्च पडताळून पाहणार का? बाबांकडे असलेली अत्याधुनिक उपकरणे, आशियातील किती देशांकडे आहेत? बाबांइतका, या उपकरणांचा उपयोग आयुष मंत्रालय करेल तो सुदिन. ● राजेंद्र खुशाल भावसार अजित पवारांचे पत्र ही सारवासारव! ‘दादांचे पत्र!’ हा अग्रलेख (२७ फेब्रुवारी) वाचला. स्वत:च्या भूमिकेबद्दल अपराधभाव किंवा साशंकता निर्माण झाल्याने स्पष्टीकरण देण्याकरिता अजित पवार यांनी हा पत्रप्रपंच केल्याचे दिसते. मोदी आणि शहा यांची व आपली कार्यपद्धती मिळतीजुळती असल्याने विकासासाठी आपण त्यांना साथ दिली, लोकप्रतिनिधीला सत्तेची जोड हवी, असे अजित पवार सांगतात. पण त्यांच्याच काकांच्या बारामतीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण त्यांचे बोट धरून राजकारणात आल्याचे जाहीर वक्तव्य केले होते. त्याच काकांना सोडून आज आपण मोदी आणि शहांच्या प्रेमात का पडलो, हे सांगण्यासाठी ही केविलवाणी धडपड आहे. ज्या काकांच्या मर्जीत असल्याने त्यांनी आजवर अनेक मोठी पदे भूषविली त्या काकांनीसुद्धा राजकारणात प्रचंड संघर्ष केला आहे. आयती सत्तास्थाने मिळालेल्या दादांना संघर्षाचा उबग आल्याचेच, त्यांच्या वक्तव्यातून दिसते. दादांचा संघर्षाचा पिंडच नाही ना ते कधी जनतेच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरले. ए. बी. बर्धन, एन. डी. पाटील, गणपतराव देशमुख, सुदाम देशमुख, केशवराव धोंडगे, अहिल्याताई रांगणेकर, मृणाल गोरे, आडाम मास्तर या संघर्षातून पुढे आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सत्तेशिवाय लोकांची कामे केली नाहीत का? जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विरोधी बाकांवर बसलेल्या या लोकप्रतिनिधींमुळे सत्ताधाऱ्यांना घाम फुटत असे. ते रस्त्यावर उतरूनदेखील संघर्ष करत. महाराष्ट्राने व देशाने हे पाहिले आहे. राजकारणात चढ-उतार येतच राहतात, हे दादांना स्वीकारता आले नाही का? दादांच्या राजकारणाचा बाज पाहता ते कधी नॉट रिचेबल होतात, कधी पहाटे बाशिंग बांधून शपथ घेण्यास उतावीळ होतात, तर कधी उद्धटपणे धरणात पाणी नाही तर काय.? अशी भाषा वापरतात. ते काकांप्रमाणे वेगळा पक्ष आणि चिन्ह घेऊन स्वबळावर वेगळे झाले असते, तर त्यांची भूमिका पटली असती. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा नुसता उल्लेख केला आणि त्यांनी सत्तेचा मार्ग जवळ केला. ●ॲड. निलेश कानकिरड, वाशिम लोकसंख्येच्या प्रमाणात, ५० टक्क्यांच्या आत योग्य ‘करेक्ट कार्यक्रम!’ हे संपादकीय (२८ फेब्रुवारी) वाचले. ओबीसीमधूनच मराठा आरक्षण हवे हा हट्ट अनाठायी आहे. या मागणीला आधार नाही. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ३८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींचे १९ टक्के आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य ठरते. मराठा समाजाचे मागासलेपण सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले तरी, ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केली जाईल का, याबाबत शंका आहे! जातीनिहाय जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० टक्क्यांत आरक्षण देणेच योग्य ठरेल. ● मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे पर्यावरण हा निवडणुकीचा मुद्दा नाही म्हणून. ‘पाणथळ जमिनीवर निवासी संकुल’ हे वृत्त (लोकसत्ता २९ फेब्रुवारी) वाचले. दरवर्षी पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा योग्य प्रकारे न झाल्यामुळे वसई-विरार, कल्याण डोंबिवली, मुंबई, नवी मुंबई ही शहरे जलमय होतात. हे टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आणि नियोजन करण्याऐवजी थातुरमातुर उपाय करून वेळ मारून नेली जाते. खरेतर राज्यात महापालिकांचे विकास आराखडे तयार करताना पर्यावरण रक्षण हा पहिला मुद्दा असायला हवा, पाणथळ जागा, तलाव, वाहत्या नद्या, दाट झाडी हे खरे तर त्या शहरांचे मानबिंदू असतात. स्थानिक पशुपक्ष्यांसोबत ऋतुकालानुसार येणाऱ्या स्थलांतरित पक्ष्यांचा अधिवास, विणीच्या हंगामासाठी या जागा उपयुक्त ठरतात. आता नवी मुंबईत रोहित पक्ष्याचा अधिवासच नष्ट करण्यात येत आहे, यावरून आम्ही निसर्गाला किती ओरबाडणार आहोत, हे समजते. आज शहरांची वाढ होत असताना केवळ काँक्रीटचे जंगल तयार न करता योग्य प्रकारे नियोजन करून प्रशस्त रस्ते, मोकळ्या जागा, मैदाने, वृक्ष वनस्पतींची लागवड करून हिरवळ तयार करणे, पाण्याचा निचरा होणारी ठिकाणे, पाणथळ जागा, खाडी किनारे, पक्ष्यांचे अधिवास जपणे, त्याचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. मात्र विकासकांना इमारती बांधून मालामाल व्हायचे आहे, प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांना मलई खायची आहे. परिणामी सर्व शहरांमध्ये बकालपणा वाढीस लागला आहे. परदेशांत विरोधी पक्ष आणि नागरिकही हे मुद्दे लावून धरतात. निवडणुकांत ते महत्त्वाचे ठरतात. आपल्याकडे मात्र पर्यावरणासाठी लढा देणाऱ्या संस्था न्यायालयात दाद मागतात आणि न्यायालयाच्या निर्णयामुळेच थोडेफार पर्यावरणाचे रक्षण होते. दरवर्षी जागतिक हवामान परिषदेमध्ये, पर्यावरण रक्षणासंदर्भात आणा-भाका घेतल्या जातात पुढे त्याचे काहीच होत नाही. ● अनिल दत्तात्रेय साखरे, ठाणे
