‘करेक्ट कार्यक्रम!’ हा अग्रलेख (२८ फेब्रुवारी) वाचला. कोणताही कार्यक्रम यशस्वी करायचा असेल तर त्याचे उचित नियोजन आवश्यक असते, प्रसंगी दोन पावले मागे घेण्याची तयारी ठेवायची असते, वेळच्या वेळी ठरलेले कार्यक्रम करणे हे जसे कौटुंबिक कार्यक्रम यशस्वी करण्याचे सूत्र असते तसेच ते कोणत्याही आंदोलनाचे असते. काही नियम असतात, नियोजन, पथ्ये, मर्यादा असतात, त्या पाळाव्या लागतात. फक्त जाळपोळ करून सरकारला नमविणे किंवा वेठीस धरणे इतकाच उद्देश असेल तर ते आंदोलन फसल्याशिवाय राहत नाही. जरांगे- पाटील यांच्या आंदोलनाचे (मराठा आंदोलनाचे नाही) नेमके तेच झाले. त्यांच्या आंदोलनाची नाव अखेर ‘हट्टा’ग्रहा’च्या पाण्यात बुडाली. त्यामुळे ते आता टाहो फोडत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांची जात काढणे, त्यांचा एकेरी उल्लेख करणे किंवा अन्य शिवीगाळ आणि आरोप करणे हे त्याचेच द्योतक आहे. मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण विद्यामान सरकारने दिले आहे. असे असतानासुद्धा या ना त्या कारणाने सरकारला वेठीस धरणे आणि आपल्या मागण्या वाढवत नेणे यामधून त्याचे आंदोलन भरकटून वैयक्तिक स्वार्थाच्या किनाऱ्यावर पोहोचले होते, हेच स्पष्ट होते. त्यापुढे जाणेही शक्य नव्हते, पण ‘हट्टा’ग्रहा’ने त्यांना इतके ग्रासले होते की मी म्हणजे महाराष्ट्र हा ‘गंड’ त्यांना झाला आणि त्याचा परिणाम जो व्हायचा तोच झाला! मराठ्यांचे आंदोलन यशस्वी झाले, जरांगे यांचे आंदोलन फसले! ● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण हेही वाचा >>> लोकमानस: जनतेला दरवेळी मूर्ख बनवता येत नाही भाषा चुकीची, पण मागण्या योग्यच! ‘करेक्ट कार्यक्रम!’ हा अग्रलेख (२८ फेब्रुवारी) वाचला. जरांगे पाटील यांच्या मागण्या न्याय्य होत्या. त्यांचे आंदोलन योग्य मार्गाने सुरू होते. मुंबईच्या दिशेने निघालेले जरांगे वाशीपर्यंत गेले आणि तिथे गडबड झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिसूचना त्यांच्या हातात दिली. त्यावर जरांगे खूश झाले आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत वाशीमध्ये विजयी गुलाल उधळला. जरांगे यांच्यासोबत लाखो मराठे वाशीत जमलेले होते. आयते नेपथ्य होते, रंगमंच तयार होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यावर उत्तम अभिनय केला. त्या दिवशी नेमके मिळाले आणि तो जल्लोष कशाचा होता हे मराठ्यांना आजही समजलेले नाही. मुंबईहून परतल्यावर जरांगे यांनी १५ दिवसांतच पुन्हा उपोषण सुरू केले. तेव्हा मात्र आंदोलनाची दिशा भरकटत चालली आहे, अशी शंका येऊ लागली. एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिमा निर्मितीसाठी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा छान उपयोग करून घेतला. आजपर्यंत कुठल्याही आंदोलकाने मागण्या पूर्ण झाल्याबद्दल सरकारसोबत विजयी गुलाल उधळला नव्हता परंतु जरांगे यांनी तो उधळला. एका उंचीवर गेलेल्या आंदोलनाला सरकारने बरोबर ब्रेक लावला. अधिसूचनेवर छगन भुजबळ जाहीर टीका करत होते आणि त्यावर मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री काहीही बोलले नाहीत, त्यामुळे हे ठरवून सुरू असल्याचा संशय येत होता. जरांगे पाटलांची फडणवीस यांच्याविरुद्धची भाषा अजिबातच समर्थनीय नव्हती. परंतु त्यांच्या मागण्या न्याय्य होत्या. जरांगे यांच्या जवळची माणसे फोडून त्यांना मुंबईत पत्रकार परिषदा घेण्यासाठी बळ देण्याचे काम कुणी केले असावे याचा अंदाज कोणीही बांधू शकेल. असे असले तरीही मराठा समाज अजूनही मोठ्या संख्येने जरांगे यांच्यासोबत आहे. आगामी निवडणुकीत याचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसू शकतो. ● सज्जन यादव, धाराशिव आर्थिक उत्पन्न या निकषाची गरज ‘करेक्ट कार्यक्रम!’ हे संपादकीय वाचले. उपमुख्यमंत्रीपदी असलेल्या व्यक्तीविषयी ‘ब्राह्मणी कावा’ वगैरे अपशब्दांत बोलणाऱ्यांचा आंदोलनामागचा कावेबाजपणा उघडकीस आला. त्यामागे वरदहस्त असणाऱ्यांचेही पितळ उघडे पडल्यासारखेच झाले. खरेतर मराठा आरक्षण आंदोलनकर्त्यांनी इतर समाजघटकांच्या आरक्षणाशी जोडलेला बादरायणसंबंध पाहून त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल सरकारला शंका आली असेल, तर काय चूक? राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देऊन देशपातळीवरील आरक्षणाच्या ‘खिरापती’त आपला वाटा उचलला आहे. खरेतर लोकसंख्यावाढीच्या पार्श्वभूमीवर, आपापल्या समाजघटकांच्या भावना आवेगापेक्षा, आर्थिक उत्पन्न या निकषाची गरज शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासाठी आहे हे न समजण्याइतके महाराष्ट्रातील नागरिक निरक्षर असतील असे वाटत नाही. ● श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे हेही वाचा >>> लोकमानस: हमी हा निवडणुकीपुरता जुमला जातीय आरोप कुणालाही खटकण्यासारखे ‘अती झाले आणि हसू आले’ अशी मनोज जरांगे -पाटील यांच्या आंदोलनाची गत झाली आहे. विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षण संमत केल्यावरही लगेच आंदोलन सुरू होणे अपेक्षित नव्हते. ते अस्थानी आहे, असेही भासले. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे आंदोलन कुठे थांबवावे हे त्यांच्या पुढाऱ्याला कळले पाहिजे, नाहीतर जरांगे -पाटील यांच्यासारखी स्थिती होते. त्यातही त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांवर केलेले जातीय आरोप तर कुणालाही खटकण्यासारखे होतेच कारण ते स्वत: जातीवर आधारित आरक्षण मागत आहेत. मनोज जरांगे -पाटील यांनी आता सारासार विचार करून कुणाच्याही सांगण्याला बळी न पडता आंदोलन आवरते घेणे आणि दिलेले आरक्षण कसे राबविले जाते, हे पाहणेच उत्तम. ● माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) उच्च शिक्षणही मातृभाषेतूनच हवे ‘मराठी भाषा अभिजात की आधुनिक?’ ही बातमी (लोकसत्ता- २८ फेब्रुवारी) वाचली. मराठी ही राज्याची मातृभाषा तर आहेच, आता ती व्यवहाराची भाषा होणे गरजेचे आहे. वैद्याकीय, कृषी, कायदा, आरोग्यशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य, अभियांत्रिकी इत्यादी क्षेत्रांतील शिक्षण केवळ इंग्रजीतूनच दिले जाते. हे शिक्षणही देशातील प्रत्येक राज्याच्या मातृभाषेतूनच दिले गेले पाहिजे. मातृभाषेतून शिकल्यास आकलन लगेच होते. जपानसारख्या देशात जपानी भाषेला महत्त्व आहे. इंग्रजीविना त्यांचे काहीही अडत नाही. सर्व व्यवहार जपानी भाषेतूनच चालतात. आपल्याकडे मुंबई, पुणे यांसारख्या महानगरांत दोन मराठी माणसे भेटली, तरी ती इंग्रजीतूनच बोलतात. असे करणे योग्य नाही. या राज्यात राहणाऱ्या प्रत्येकाला मराठी भाषेचा अभिमान वाटला पाहिजे. ● बळवंत रानडे, पुणे मातृभाषेतून उच्चशिक्षण अव्यवहार्य ‘राजभाषेचा वाद.!’ हा सुरेश सावंत यांचा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (२८ फेब्रुवारी) वाचला. भारतात राज्यस्तरावर निरनिराळ्या प्रादेशिक भाषा या त्या त्या राज्यात मातृभाषा म्हणून अस्तित्वात असल्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर हिंदीसमवेत इंग्रजीचे अस्तित्व असणे ही अपरिहार्यता या लेखातून अधोरेखित होते. याचे कारण दक्षिणेकडील राज्यांचा आणि विशेषत: तमिळनाडूचा हिंदीला आणि हिंदीकरणाला असलेला तीव्र विरोध! शिक्षणव्यवस्थेत शालेय शिक्षण मातृभाषेतून देणे एकवेळ समजू शकतो. परंतु उच्च व तंत्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण जसे की संगणक उपयोजन, व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, वैद्याकीय, वास्तुकला, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल व्यवस्थापन या विषयांचे शिक्षण मातृभाषेत देणे कमालीचे गुंतागुंतीचे, बोजड आणि क्लिष्ट होईल. यामुळे विषयाचा मूळ गाभाच नष्ट होईल. इंग्रजी ही ज्ञानभाषा आहे. फ्रान्स, जर्मनी, जपान या देशांनीही भाषिक दुराग्रह सोडून विज्ञान, तंत्रज्ञान या विषयातील शोधनिबंध इंग्रजी शोधपत्रिकांत प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली आहे. बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला किमान तीन भाषा चांगल्या प्रकारे अवगत असाव्यात अशी अपेक्षा राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने व्यक्त केली आहे. ती योग्यच आहे. या तीन भाषा म्हणजे मातृभाषा, हिंदी- राजभाषा आणि इंग्रजी- जागतिक भाषा. सर्व अभ्यासक्रम, पुस्तके मातृभाषेत तयार करणे हे वेळखाऊ, खर्चीक, आव्हानात्मक आहे. तसेच असा उच्चशिक्षित विद्यार्थी जगाच्या बाजारात टिकणार कसा, हा मुद्दाही व्यवहार्य आहे. इंग्रजी शिकणे अजिबात अवघड नाही. इंग्रजी वर्तमानपत्र वाचणे, इंग्रजी बातम्या ऐकणे, इंग्रजी चित्रपट पाहणे, इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण झालेल्या विद्यार्थी मित्र-मैत्रिणी यांच्याशी चर्चा करणे यातून इंग्रजी सुधारता येते. सेमी-इंग्रजीचाही पर्याय वापरता येईल. उच्च शिक्षण मातृभाषेत देणे आणि विद्यार्थ्यांनी ते ग्रहण करणे हे अध्यापक तसेच विद्यार्थ्यांसाठी सुकर आणि फलदायी नाही. ● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
