‘धडाडांची धरसोड!’ हे संपादकीय (१५ एप्रिल) वाचले. देशात प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र ही साखरकेंद्री राज्ये आहेत. उसाच्या मळीपासून साखर व इथेनॉल निर्मिती होते; पण उसाच्या मळीपासून मोठया प्रमाणात इथेनॉल बनवायला जावे, तर साखरेच्या उत्पादनात घट होऊन बाजारात साखरेची भाववाढ होते आणि जनतेचा रोष ओढवतो. ते टाळण्यासाठी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांपासून इथेनॉल-निर्मितीवरच बंदी घातली आहे. परिणामी पुरेशा साखरनिर्मितीनंतर उर्वरित मळीचे करायचे काय, हा साखर कारखानदारांपुढे मोठा प्रश्न आहे. याप्रश्नी सरकारने तर सोयीस्कर मौन पाळणेच पसंत केले आहे. तथाकथित ‘लकवाहीन’ ठाम पण धडाकेबाज सरकार धरसोडवादी धोरणकर्ते निघाल्याने ते इथेनॉलवरील बंदी उठवण्यास धजावत नाही. त्यामुळे मळीचा प्रचंड साठा कुजून जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. शेवटी त्याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून आता अवकाळी पाऊस आणि गारांचा वर्षांव या नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्यांचा तोंडचा घास हिरावला गेला आहे. त्यांना आता कोणीच वाली न उरलेला नाही. सरकारचे अशा स्वरूपाचे कृषिविषयक निर्णयच अनेकदा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरतात. बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) उसाच्या लागवडीवर निर्बंध हवेत ‘धडाडांची धरसोड!’ अग्रलेखातून साखर; पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. सहकारातून निर्माण झालेले साखर कारखाने म्हणजे राजकारणाचा मळा. या मळयातून तयार झालेले अनेक पुढारी राजकारणात मोठया प्रमाणावर सक्रिय आहेत. सहकारातून महाराष्ट्रात फोफावलेल्या राजकारणावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असल्याने, केंद्रात नव्याने निर्माण केलेल्या सहकार खात्यामार्फत अडवणूक केली जात आहे; हे स्पष्ट दिसत आहे. इस्रोने २०१६ साली केलेल्या अभ्यासानुसार महाराष्ट्रातील ४४.९३ टक्के क्षेत्राचे वाळवंटीकरण सुरू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हा धोका कमी करण्यासाठी सुचवलेल्या उपाययोजनांवर शासन काय कार्यवाही करत आहे; हेही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. जमिनीचा कस कमी करणाऱ्या उसासारख्या पिकांवर निर्बंध आणून जमिनीची उपजक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक हेही वाचा >>> लोकमानस: मोदींचे ‘गेमिंग’बद्दलचे मत धक्कादायक गॅरंटी द्या, पण कायमस्वरूपी रोजगाराची.. ‘आमची गरिबी, आमची रेवडी वेगवेगळी!’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (१५ एप्रिल) वाचला. आज बेरोजगारीचा आकडा भयावह आहे. पूर्वी शिक्षण नसल्यामुळे नोकरी मिळत नसे, पण आता उच्चशिक्षित असूनही लक्षावधी युवक बेरोजगार आहेत. अगदी ३० वर्षांपूर्वी अंदाजे ३५०च्या वर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम राबविले जात होते. त्यावेळच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मोठया प्रमाणावर म्हणजे ३०-३५ लाखांहून अधिक कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध होते. आताच्या परिस्थितीत उपक्रमांची संख्या बोटांवर मोजण्याइतकी राहिली आहे. विचारांचा मागासलेपणा आणि स्वत:चा टेंभा मिरविण्याच्या, रेवडया वाटण्याच्या नादात सरकारचे काम कारखाने चालविणे नसून प्रशासन हे आहे, असे सांगत, रोजगार उपलब्धतेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. रेवडया वाटण्याऐवजी त्याच पैशांचा वापर कायमस्वरूपी नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी केला जाणे उपयुक्त ठरेल. गॅरंटी द्यावी, पण अशा कायमस्वरूपी रोजगाराची, उगाचच ‘न्यायपत्र’, ‘संकल्पपत्र’ छापून हाती काहीही लागणार नाही. फारतर बेरोजगारीमुळे भारत गरीब देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसेल. विजयकुमार वाणी, पनवेल ती ‘लाचखोरी’ आणि हे ‘गरिबी हटाव’? ‘आमची गरिबी, आमची रेवडी वेगवेगळी!’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. ‘फुकट वाटणे’ याच वहिवाटेवरून दोन्ही पक्षांची वाटचाल सुरू असल्याचे दिसले. मध्यमवर्गीयांना आकर्षित करणारी फुकटची आश्वासने देऊन केजरीवाल यांनी १० वर्षे दिल्लीवर राज्य केले, त्या मोफत शब्दाची भाजपला भुरळ पडली असावी. जाहीरनाम्यात जनतेला (मतदारांना) फुकट वीज, फुकट पाणी, मोफत धान्य, आयता पैसा वगैरे ‘गॅरंटी’ ऊर्फ ‘हमी’ ऊर्फ ‘रेवडी’ची आश्वासने देणे हा निवडणूक आयोगाने गंभीर गुन्हा ठरवला पाहिजे. हा एक प्रकारे आचारसंहितेचा भंग समजला पाहिजे. हा पैसा करदात्यांकडूनच घेतला जातो, म्हणजे ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र’ असेच म्हणायचे. एखाद्या उमेदवाराने मतदारांना मतांसाठी पैसे, वस्तू वाटल्या तर तो ‘लाचखोरी’ म्हणजेच फौजदारी गुन्हा मानला जातो. जर सरकारने फुकट आश्वासने दिली तर ते मात्र ‘गरिबी हटाव’ ठरते, हा कुठला न्याय? फुकट-मोफत देऊन, जनतेला सरकार लाचार, फुकटखाऊ व क्रयशक्ती शून्यतेकडे नेत आहे. निवडणूक आयोग रामशास्त्री बाण्याचा असेल तर अशा जाहीरनाम्यांना मंजुरी देता कामा नये. यापुढे जाहीरनामा जाहीर करण्याआधी आयोगाची मंजुरी घेणे अनिवार्य करावे. श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) सारेच मोफत देणार, पैसे कुठून आणणार? ‘मोदी की गॅरंटीचा जाहीरनाम्यात पुनरुच्चार’, हे वृत्त (लोकसत्ता १५ एप्रिल) वाचले. विविध पक्ष आपापल्या जाहीरनाम्यांत जनतेला भरभरून आश्वासने देत आहेत. मोदींनीदेखील खिरापतींप्रमाणे आश्वासने वाटली आहेत. उदा., ७० वर्षांवरील ज्येष्ठांना ५० लाखांचे मोफत उपचार. गरिबांसाठी तीन लाख घरे. तसेच घरोघरी पाइपद्वारे गॅसपुरवठा इत्यादी. हे सर्व ठीक आहे. पण यासाठी लागणारा पैसा आणणार कोठून? कारण इतर कशाचेही सोंग आणता येते, परंतु पैशाचे सोंग मात्र नक्कीच आणता येत नाही. गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई) आसन डळमळीत झाल्याची भीती तर नव्हे? ‘राज्यघटना बदलण्याचा आरोप तथ्यहीन’ ही बातमी (१३ एप्रिल) वाचली. भारतातील लोक ठार मूर्ख आहेत असे गृहीत धरून निवडणूक प्रचारात काहीही बोलले तरी चालते, असा पंतप्रधान मोदी यांचा समज झाला असावा, असे त्यांची काही वक्तव्ये वाचून वाटले. त्याबद्दल काही प्रश्न- १) पंतप्रधान मोदी म्हणतात डॉ. बाबासाहेब आले तर तेही राज्यघटना रद्द करू शकत नाहीत. या आधी काही वर्षांपूर्वी मोदी म्हणाले होते, की डॉ. बाबासाहेब स्वत: आले तर तेही आरक्षण रद्द करू शकत नाहीत. परंतु देशातील वास्तव हे आहे की भारतीय लोकशाहीच्या सर्वच स्तंभांकडे दुर्बल करून, धार्मिक-जातीय आधारावर लोकांमध्ये तिरस्कार निर्माण करून, संविधानातील समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुत्व या मूल्यांना मूठमाती देऊन वर्तमान सरकार आणि त्यांच्या ‘परिवारा’ने संविधान रद्द न करतासुद्धा ते निष्प्रभ केले आहे आणि आणीबाणीसदृश स्थिती निर्माण केली आहे, हे सारा देश हताशपणे पाहात आहे. सरकारी उद्योग/ व्यवसायांचे मोठया प्रमाणात खासगीकरण, कंत्राटीकरण, आऊटसोर्सिग करून आरक्षणदेखील नाममात्र करून टाकले आहे. अशा प्रकारे, जे काम ‘डॉ. बाबासाहेब आले तरी करू शकणार नाहीत’ ते काम यांनी करून दाखविलेले दिसत नाही काय? २) राममंदिर हा निवडणुकीचा मुद्दा नव्हता या मोदींच्या वक्तव्यावर त्यांच्याच पक्ष-‘परिवारा’चे लोकदेखील विश्वास ठेवणार नाहीत. अर्धवट बांधलेल्या राममंदिराचे उद्घाटन निवडणुकीआधी करायची घाई का केली याचे उत्तर काय? ३) काँग्रेसची विचारसरणी विकासविरोधी आहे असे म्हणताना त्यांच्या सरकारने गेल्या दशकात बेरोजगारी, महागाई आणि एकूणच आर्थिक आघाडीवर नक्की कसला विकास केला याची यादी दिली असती तर त्यांच्या वक्तव्यावर विश्वास ठेवता आला असता. ४) श्रावणातील मांसाहारावर मा. मोदी यांनी केलेले वक्तव्य त्यांच्या पदाची शान घालवणारे आणि लोकसभा निवडणुकीचा स्तर ग्रामपंचायत निवडणुकीपेक्षा खालच्या स्तरावर घेऊन जाणारे आणि निवडणुकीत धार्मिक मुद्दा उपस्थित करणारे आहे. तसेच देशातील काही भागात श्रावण महिना अमावास्येनंतर तर काही भागात पौर्णिमेनंतर सुरू होतो. त्यामुळे एका भागात श्रावण चालू झालेला असतानासुद्धा अन्य भागात श्रावण सुरू व्हायला पंधरवडयाचा अवधी असल्याने तिथल्या हिंदूंकडून मात्र ‘श्रावणात’देखील यथेच्छ मांसाहार केला जातो, या बाबीचा विसर मोदी यांना पडला आहे. मांसाहार हा निवडणुकीचा मुद्दा कसा काय होऊ शकतो? आपले आसन डळमळीत झाल्याची भीती मोदी यांना वाटते, म्हणून असली पदाला न शोभणारी वक्तव्ये करतात की काय अशी शंका येत आहे. उत्तम जोगदंड, कल्याण
