‘हाच खेळ पुन्हा उद्या.!’ हा अग्रलेख वाचला (२२ फेब्रुवारी). मराठा आरक्षणासारख्या प्रदीर्घ काळ गाजत असलेल्या संवेदनशील मुद्द्यावर विधानसभेत चक्क एकमताने विधेयक पारित होऊनही नेमके काय साध्य झाले किंवा झाले नाही, हे बहुधा कोणालाच नीटसे कळलेले नाही. एकाच वेळी सर्व आमदारांना पटलेले विधेयक आंदोलनकर्त्यांना मात्र पटत नाही, अशी विचित्र व संदिग्ध परिस्थिती हा आपला स्थायीभाव होत चालला आहे. पक्ष फुटत आहेत, पक्षांतर बंदी कायदा आहे, तरीही सर्वच आमदार पात्रही आहेत हीदेखील अशीच संदिग्धता! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालात सगळेच पक्ष गुलाल उधळतात कारण ती निवडणूक पक्षचिन्हावर होतच नाही! म्हणजे पुन्हा संदिग्धताच. सोसायटी ज्या वेळी नोंदणीकृत होते त्याच वेळी त्या इमारतीच्या खालची जमीन काही रीतसर सोसायटीच्या नावे होत नाही. तिथेही संदिग्धताच. अशी संदिग्धता आपल्याकडे सर्वांनाच आवडते व सोयीचीही ठरते. ‘मौनम् सर्वार्थ साधनम्’प्रमाणे या संदिग्धतेतही ‘सर्वार्थ साधनम्’ची क्षमता असते. हे सारे चित्र पाहून सर्व धूर्त राजकीय पक्ष जनतेला वापरून घेत असतात की चतुर जनताच विविध पक्षांना एकमेकांविरोधात झुंजवत आपापल्या पोळीवर जमेल तितके तूप ओढून घेत असते या प्रश्नाचे उत्तरही संदिग्धच वाटते! ● प्रसाद दीक्षित, ठाणे पंतप्रधान ‘मराठा’चा ‘म’देखील उच्चारत नाहीत ‘हाच खेळ पुन्हा उद्या.!’ हे संपादकीय वाचले. मराठा समाजास ओबीसी वर्गाच्या बाहेर १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी, ‘या निकालाचा फेरविचार काळाच्या ओघात हेऊ शकतो’ हे सहानी खटल्याच्याच निकालपत्रातील एक महत्त्वाचे वाक्य, या निकालासही लागू पडू शकते, असे वाटते. असो. गेल्या वर्षभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात अनेक उद्घाटने केली पण भाषणात एकदाही मराठा आरक्षणातला ‘म’देखील काढला नाही किंवा मागासवर्गासाठी गर्वाने भांडणाऱ्या मराठा समाजास समजावले नाही. उलट आर्थिक निकषावर आरक्षण देत एकूण आरक्षणाचे प्रमाण १० टक्क्यांनी वाढविले. आता देशात गरीब, तरुण, महिला व शेतकरी या चारच जाती आहेत, असे प्रतिपादनही ते वरचेवर करतात. त्याशिवाय समान नागरी कायद्याची गोळीही त्यांनी चघळायला दिली आहेच. ● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) मते मराठ्यांची हवीत आणि ओबीसींचीही! ‘हाच खेळ पुन्हा उद्या.!’हे संपादकीय (लोकसत्ता, २२ फेब्रुवारी) वाचले. सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार नाही, याची जाणीव सर्वांनाच आहे. पण तरीही हे आरक्षण देण्यामागे लोकसभेच्या निवडणुका एवढे एकच कारण आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून आरक्षण फेटाळेपर्यंत निवडणुका होऊन जातील आणि मराठा समाजाची मते विशिष्ट राजकीय पक्षांच्या पारड्यात पडतील. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कोणताही राजकीय पक्ष विरोधी भूमिका घेत नाही किंवा त्यात दुरुस्ती सुचवत नाही. सर्वांना निवडणुकीत मते हवी आहेत. मनोज जरांगे यांना न दुखावता हळूहळू त्यांचे आंदोलन निष्प्रभ केले जाईल असे दिसते. मनोज जरांगे यांची मागणी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत आहे, परंतु ती मान्य केल्यास ओबीसी समाज दुखावेल आणि मतदानावर त्याचा परिणाम होईल, असे राज्यकर्त्यांना वाटते. साहजिकच मागणी घटनेच्या निकषांत बसणारी असली, तरीही ओबीसींच्या मतांचा विचार केला जात आहे. दुसरे म्हणजे गरीब मराठा समाजाचा विकास होईल, याचीही भीती राज्यकर्त्यांना वाटत असावी. गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, अशी राजकीय पक्षांची इच्छा असावी. थोडक्यात, राजकीय पक्षांची कोणत्याही समाजाची मते गमावण्याची तयारी नाही. ● युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे मराठा आरक्षण हा निवडणुकीपुरता मुद्दा ‘हाच खेळ पुन्हा उद्या.!’ संपादकीय वाचले. हे मराठा आरक्षण आहे, की मतांचे राजकारण असा प्रश्न पडला. मराठा आरक्षणाचा ठराव, महायुती सरकारने विशेष अधिवेशनात एकमताने मंजूर केल्यानंतर, सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊन, आपण मराठा सामाजाबरोबर असल्याचे दाखविले. परंतु मराठा समाज ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी करत, आंदोलनावर ठाम आहेत. मराठा मतदारांची एकगठ्ठा मते आपल्या पारड्यात पडावीत आणि मतदारांची नाराजी दूर व्हावी, म्हणून ही सारी धडपड आहे. मराठा समाजाने यावर विचार करणे गरजेचे आहे. ओबीसी समाज या कायद्याविरोधात न्यायालयात जाणार आहे. तिथे तारखा मिळत राहतील. याआधीही एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण नाकारले आहे. सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो मराठा आरक्षण हा दरवेळी केवळ निवडणुकीपुरता मुद्दा ठरत आहे. ● विजय कदम, मुंबई किमान भपका वाढला, हे मान्य तरी केले ‘भपकेबाजपणा टाळा!’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’- २२ फेब्रुवारी) वाचली. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी अशा सूचना दिल्या, हे चांगलेच झाले. यानिमित्ताने आपल्या पक्षातील नेते, पदाधिकारी, आमदार-खासदार यांचे राहणीमान १० वर्षांत उंचावून भपकेबाज झाले आहे, हे भाजपच्या अध्यक्षांना मान्य असल्याचे स्पष्ट झाले. हेही नसे थोडके! गेल्या १० वर्षांचा विचार एवढ्याचसाठी की, सध्या भाजप नेते २००४ ते २०१४ आणि २०१४ ते २०२४ अशी तुलना करताना दिसतात. यूपीएच्या काळात काय घडले हे जनतेला आणि मतदारांना माहिती आहे, म्हणूनच त्यांनी मोदींच्या एनडीएचे सरकारला निवडून आणले होते. त्यामुळे यूपीएच्या काळातील भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महागाई याची वारंवार चर्चा करण्यात काहीही हशील नाही. आतादेखील राज्यसभेसाठी उमेदवारांची नावे देताना देशभरातील भाजपचे उमेदवार किती धनवान, गाडीवाले, राडो घड्याळवाले झाले आहेत हे स्पष्ट झाले. म्हणूनच तर भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना आपल्या सहकाऱ्यांना भपका टाळण्याचा सल्ला द्यावा लागला नसेल? पूर्वी निवडणुकीच्या उमेदवारीचा अर्ज भरण्यासाठी उमेदवार सायकल, बस, ट्रनने जात. आता उमेदवार महागड्या गाड्या, कार्यकर्त्यांचा जमाव गोळा करून अर्ज भरू लागले आहेत. स्वत: पंतप्रधान मोदी मिरवणुकीने जाऊन मतदान करतात. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांचा सोनेरी सूटबूट चांगलाच गाजला होता. आता एक टर्म पूर्ण केलेले उमेदवार पुढच्या टर्मसाठी अर्ज करण्यास जातात तेव्हा मधल्या कालावधीत त्यांच्या स्थावर-जंगम मालमत्तेत झालेली वाढ चकित करणारी असते. भाजपसहित कोणत्या पक्षातील नेतेमंडळी, पदाधिकारी, नगरसेवक, ग्रामपंचायत सरपंचांकडे ‘साधी राहणी’ शिल्लक आहे? ● शुभदा गोवर्धन, ठाणे शाळांच्या माध्यमातून बटबटीत निवडणूक प्रचार ‘शालेय विद्यार्थ्यांना सेल्फीच्या सूचनेने नाराजी’ ही बातमी (२२ फेब्रुवारी) वाचली. राज्यभरातील शाळांना सरकारच्या प्रसिद्धीपर उपक्रमाच्या कामाला लावण्यात आले आहे. यात आपल्या शाळेचा क्रमांक यावा यासाठी काही शाळांच्या आवारात मुख्यमंत्र्यांचा मोठा कट-आउट लावण्यात आला आहे. सेल्फी-पॉइंट तयार करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना ‘स्वच्छता मॉनिटर’ म्हणून स्वच्छतेबद्दल काहीतरी आदर्शवादी बोलून ‘रील’ करण्यास सांगितले जात आहे. या संदर्भात प्रसिद्धीसाठी शिक्षकांवर दबाव आणला जात आहे. या उपक्रमाची माहिती देणारे मुख्यमंत्र्यांचे पत्र सर्वांना पाठवण्यात आले आहे. त्यासोबत विद्यार्थी व पालकांचा सेल्फी काढून तो संबंधित सरकारी संकेतस्थळावर अपलोड करायचा आहे. हे एक ‘स्पर्धात्मक अभियान’ आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सदर पत्रात म्हटले आहे. अशा निष्फळ ठरणाऱ्या स्पर्धांच्या नादी लागण्यापेक्षा ‘बालभारती’ची पुस्तके सुधारण्यावर अधिक भर देणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, पहिलीच्या ‘बालभारती एकात्मिक पाठ्यपुस्तक भाग ४’मध्ये पाठ/ कविता अशा पहिल्या विभागात ‘रेघ लहान झाली’ या मथळ्याची बिरबल-बादशहाची गोष्ट आहे. त्यात विद्यार्थ्यांना ‘हे करून पाहा’ म्हणून दिलेले तीन उपक्रम भूमितीच्या जवळ जाणारे आहेत- ‘पाटीवर रेघ काढ आणि ती न पुसता लहान कर’. ‘रेघ काढून हात न लावता मोठी करून दाखव’, ‘बिरबलाने रेघ लहान केली तशी दुसरी कोणती युक्ती तुला सुचते ते सांग’. या उपक्रमाचा भाषेशी संबंध काय? शाळांचा अवकाश सर्जनशीलतेसाठी वाव देणारा असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शाळेतील शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना मोकळीक द्यावी लागेल. त्यांना प्रसिद्धीखोर स्पर्धेला जुंपलं आणि यांत्रिक अर्थ शिकवले तर हे कसे साध्य होईल? मुख्यमंत्र्यांनी शाळांच्या माध्यमातून केलेला स्वत:च्या निवडणूक प्रचाराचा हा बटबटीत प्रयत्न वाटतो. ● अवधूत डोंगरे, रत्नागिरी शिक्षकांना अध्यापनासाठीही थोडा तरी वेळ द्या ‘शालेय विद्यार्थ्यांना सेल्फीच्या सूचनेने नाराजी’ ही बातमी वाचली. शालेय विद्यार्थ्यांना सेल्फी काढून मुख्यमंत्र्यांच्या संदेशपत्राबरोबर संकेतस्थळावर पाठवण्याची सूचना शिक्षकांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वत्र सेल्फीची धामधूम सुरू आहे. विद्यार्थी व पालकांचा सेल्फी काढून मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रासह पाठवण्याचीही सूचना शिक्षकांना देण्यात आली आहे. पालकांच्या फोन नंबरची नोंदणी करायची आहे. बऱ्याच पालकांजवळ अँड्रॉइड मोबाइल फोन नाही, हे सेल्फी शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करायचे आहेत. या साऱ्या व्यापात शिक्षकांवरील ताणाचे काय, याचा विचारच झालेला नाही. २०२३-२४मध्ये शिक्षक अनेक शाळाबाह्य उपक्रम व शालेय प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे न्याय देऊ शकलेले नाहीत. पहिल्या सत्रामध्ये आधार अपडेट करावे लागले. दुसऱ्या सत्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रानुसार सेल्फी इथपर्यंत ठीक होते, पण आपण पंतप्रधानांचेही अनेक उपक्रम राबविले. हे सारे करताना शिक्षकांनी शिकवायचे कधी, कारण शिक्षकांनी आत्ताच मराठा सर्वेक्षण केले. यामध्ये १० दिवस शिक्षक वर्गात गेलेच नाहीत, त्यानंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी प्रशिक्षण घेतले, हे सर्व फेब्रुवारी महिन्यातच आले शिक्षकांनी शिकवायचे कसे? कारण हे सत्र संपताना लगेच दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू झाल्या. एकंदरीत शिक्षकाने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यायचे कसे हेसुद्धा सरकारनेच ठरवावे. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत. शिक्षक हा विद्यार्थ्यासोबत वर्गातच असला पाहिजे तरच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे स्वप्न साकार होईल. ● अनिता राममूर्ती मुदीराज, छत्रपती संभाजीनगर सयानींची मधुर साद स्मरणात राहील. सत्तर-ऐंशीच्या दशकांत कृष्णधवल दूरदर्शन संच नुकतेच येऊ घातले होते आणि तेही केवळ श्रीमंत उद्याोगपतींच्याच घरी असत. सर्वसामान्य माणसाच्या मनोरंजनाची साधने विविध वृत्तपत्रे, मासिके, पुस्तके आणि रेडिओपर्यंतच मर्यादित होती. मुंबई आकाशवाणीचा ‘कामगार सभा’, पुणे आकाशवाणीचा ‘आपली आवड’ आणि सिलोन केंद्रावरचा ‘बिनाका गीतमाला’ हे कार्यक्रम अगदी न चुकता ऐकले जात. बातम्या म्हटले म्हणजे प्रदीप भिडे, क्रिकेट सामन्यांचे धावते समालोचन म्हणजे सुशील दोशी आणि बिनाका गीतमाला म्हणजे अमीन सयानी अशी समीकरणे पक्की झाली होती. अमीन सयानी यांच्या मखमली आवाजाने भारतभरातील संगीतप्रेमींना भुरळ घातली होती. दर बुधवारी रात्री ८ ते ९ या वेळेत, ‘सिलोन’ केंद्रावरून हा कार्यक्रम प्रसारित होत असे. हातातील सर्व महत्त्वाची कामे उरकून प्रत्येक जण दहा मिनिटे आधीच रेडिओला जवळ करत असे. कारण, ‘सिलोन’ हे स्टेशन ‘एस डब्ल्यू १’ या बॅन्डवर लागत असे. ते व्यवस्थित सेट होण्यासाठी ५-१० मिनिटे लागत. या दरम्यान रस्त्यावरची वाहतूकही तुरळक होत असे. कधी एकदा ‘नमस्ते, बहिनो और भाईयो’ हे शब्द कानावर पडतील, याची उत्सुकता लागून, श्वास रोखले जात, इतके गारूड या आवाजाने रसिकांच्या हृदयावर केले होते. ३ डिसेंबर १९५२ साली ‘बिनाका गीतमाला’ हा कार्यक्रम सुरू झाला. पहिला भाग प्रसारित होताच, सयानींना तब्बल ६५ हजार पत्रे आली. त्यांच्या आवाजाचे आकर्षण, ऊर्जा आणि त्यांनी अधेमधे पेरलेले किस्से- पहेली यांमुळे कार्यक्रम इतका रंगतदार होत असे की, नऊ कधी वाजले, हे कळतच नसे. ‘सिलोन’ आणि नंतर ‘विविधभारती’ या केंद्रांवर तब्बल ४२ वर्षे हा कार्यक्रम सुरू राहिला. १९९० ते ९३ दरम्यान ‘सिबाका गीतमाला’ आणि ‘कोलगेट-सिबाका गीतमाला’ या नावांनी प्रसारित करण्यात आला. याव्यतिरिक्त त्यांनी ‘एस. कुमारका फिल्मी मुकादमा’, ‘फिल्मी मुलाकात’, ‘सितारों की पसंद’, ‘चमकते सितारे’, ‘महकती बातें’, ‘संगीत सितारों की महफील’ आदी कार्यक्रमही सादर केले. महिन्याला केवळ २५ रुपये मानधनापासून सुरुवात करत, रेडिओ विश्वातील या एकमेव ‘सुपरस्टार’ सूत्रसंचालक आणि उद्घोषकाने तब्बल ५४ हजारांहून अधिक रेडिओ कार्यक्रम केले. १९ हजार ‘जिंगल्स’ना आवाज देत ‘लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये आपले नाव कोरले. ‘भूत बंगला’, ‘तीन देवीयाँ’, ‘कत्ल’ या चित्रपटांतही अनाउंसरची भूमिका साकारली. इंग्रजी, हिंदी, गुजराती या भाषांवर असलेले प्रभुत्व आणि भाषेचा लहेजा सांभाळणे, ही त्यांची खासियत होती. त्यांनी एका मुलाखतीत एक किस्सा सांगितला होता. अमिताभ बच्चन हे सुरुवातीला निवेदक होण्यासाठी, आकाशवाणी केंद्रात चकरा मारत असत. ते ‘अपॉइंटमेंट’ न घेता येत आणि सयानी कामात व्यग्र असल्याने त्यांना वेळ देता येत नसे. परिणामी त्यांनी अमिताभला रिजेक्ट केले. ‘आनंद’ चित्रपटामुळे अमिताभ प्रकाशझोतात आल्यानंतर ते विनोदाने म्हणाले, ‘बरे झाले मी त्यांना रिजेक्ट केले. अन्यथा, मी रस्त्यावर आलो असतो आणि भारत एका चांगल्या निवेदकाला मुकला असता.’ अमीन सयानींच्या जाण्याने रेडिओ ‘मुका’ झाला असला तरी, त्यांची ती मधुर साद कानात कायमच गुंजत राहील. ● प्रदीप व्ही. खोलमकर, नाशिक राजकारणातून वेळ काढून समस्या सोडवा गेल्या आठवड्यात राज्यातील पुणे, भिवंडीसारख्या मोठ्या शहरांत अमली पदार्थांचा विक्रमी साठा जप्त करण्यात राज्य पोलिसांना यश आले. एकट्या पुणे शहरात हजारो कोटी रुपयांचा अमली पदार्थांचा साठा पुणे पोलिसांनी जप्त केला. पंजाबमध्ये पाकिस्तानातून मोठ्या प्रमाणात ड्रग्जचा चोरमार्गाने पुरवठा केला जात असल्याचे सांगितले जाते. पण महाराष्ट्र हे काही पंजाबप्रमाणे देशाच्या सीमेवरील राज्य नाही, तरी राज्यात एवढा मोठा साठा सापडत असेल, तर त्यामागचा सूत्रधार शोधून काढणे महत्त्वाचे ठरते. पुण्यातील ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपी ललित पाटीलच्या चौकशीतून काय निष्पन्न झाले? राज्याच्या गृहमंत्र्यांना राजकारण सोडून राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ मिळणार आहे का? सत्ताधारी आमदार पोलीस ठाण्यात गोळीबार करतो, राजकारणातील प्रतिस्पर्धी युवा नेत्याचा गोळ्या घालून खून करतो, नितेश राणेंसारखे नेते पोलीस अधिकाऱ्यांना जाहीर धमक्या देतात, पत्रकारांवर उघडपणे धमकी देऊन हल्ले होतात आणि हे सारे घडत असताना गृहमंत्री मात्र डोळ्यांवर कातडे ओढून घेतात. सरकारने राजकारणातून वेळ काढून काही काळ तरुणांपुढील प्रश्नांकडे आणि वाढत्या गुन्हेगारीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ● रमेश वनारसे, शहापूर (ठाणे)
